पोखरा, १७ वैशाख – सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै फेवाताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र क्रंक्रिटसहितको भौतिक संरचना निर्माण हुने भएको छ । सोमबार ड्यामसाइडमा ‘झण्डा पार्क’को नामबाट एक पार्कको शिलान्याससँगै तालको मापडण्डभित्र क्रंक्रिट निर्माण प्रक्रियाको थालनी भएको हो ।
अचम्म त के छ भने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वनय गर्ने निकाय गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानरपालिकाले नै यो पार्कको निर्माणमा जुटेका हुन् । पार्कको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले सिमण्टेको घोला र इट्टा लगाएरै शिलान्यास गरे । तालको ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने सो ठाउँमा जाने पुलसहित टिकट काउण्टर, रेष्टुराँ छहरा, फुट ट्रयाक, बाल उद्यानलगायत संरचना बन्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । ड्यामसाइडस्थित ७ रोपनी जग्गामा बन्ने पार्कमा फेवातालमा माछापुच्छे« हिमाल र राष्ट्रिय झण्डाको एकै समयमा प्रतिविम्ब देखिने छ । फेवाताल किनारमा करिब ४ करोडको लगानीमा निर्माण गरिने पार्कमा पहिलो चरणमा ४५ मिटर पर्खाल निर्माण, जग्गा सम्याउने, पार्क भित्र पैदल मार्ग निर्माण र दुबो लगाउन ७६ लाख २९ हजारमा बिनु कन्स्ट्रक्सनले कामको जिम्मा लिएको छ । बिनु कन्स्ट्रक्सनलाई पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न आगामी असार २० गते सम्म समय सीमा तोकिएको छ । बाँकी काम अर्को वर्ष हुनेछ ।
पार्क निर्माण पूरा भइसक्दा पार्कमा जाने अर्को पुल निर्माण, पानीको फोहोरा, टिकट काउन्टर, पिउने पानीको व्यवस्था, शौंचालय, बाल उद्यान, पेभेलियन, चिया पसल, खुल्ला व्यायाम स्थल र ८० फिट अग्लो राष्ट्रिय झण्डा लगायतका संरचना निर्माण गरिने छ ।पार्क भित्र रहेको नागको मन्दिरलाई पनि व्यवस्थित गरिने खड्काले जानकारी दिए । पार्कको डिजाइन इन्जिनियर किसान गुरुङ र सोफिया गुरुङले गरेका हुन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भनेजस्तै पार्क बन्यो भने, त्यसले ताल संरक्षणमा सर्वोच्च दिएको आदेश त लत्याउँछ नै, सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यले अमूक ठेकेदारलाई सुम्पने छ ।
किनकि, टिकट काउण्डटर राख्नुको अर्थ हुन्छ, अब त्यो पार्कमा ड्यामसाइडबासी त्यत्तिकै पस्न पाउँदैनन् । न त, त्यहाँ भएको बाल उद्यान नै निःशुल्क खेल्नको लागि उपलब्ध हुन्छ । प्रदेश सरकार र महानगरबाट ठेक्का लिएकाले त्यहाँबाट पैसा असुल्छन् । फेवा किनारामा हिजोसम्म निस्फ्रिक्री हिँडनेहरुको अधिकार पनि खोसिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष आजैकै दिन फेवाताल संरक्षणको लागि ऐतिहाँसिक परमादेश जारी गरेको थियो । फैसलामा ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न,ताल वरपर ६५ मिटर मापण्डण्डभित्र बनेका भौतिक संरचना हटाउन तथा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जग्गा बदर गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्चले समयसीमा तोकेर दिएको निर्देशन सरोकारवाला निकायबाट पालना भएन । ‘परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि कार्यान्वनय गरिन्छ’ भन्ने पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीको भनाई पनि हावामै बिलायो । बरु, संयोग मान्नुपर्छ , ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माणको जग हाल्न फैसला भएकै दिन रोजियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायबाटै किन ६५ मिटर सीमा उल्लंघन भयो त ? किन ताल किनारामा व्यावसायिक प्रकृतिको भौतिक संरचना बनाउने हतारो त ? महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले टेलिफोनमा भने,‘मापडण्ड त व्यक्तिको हकमा लागु हुने हो, ताल संरक्षणकै लागि पार्क बनाउन लागिएकोले यहाँ मापडण्डको कुरा आउँदैन ।’ उनले फेवाताललाई अतिक्रमणबाट जोगाउनकै लागि पार्क बनाउन लागेको दावी पनि गरे ।
‘तालको संरक्षणको लागि कतै चौतारी पनि बनाउनु पर्ला, कतै भ्यूटावर पनि बन्ला’, उनले भने,‘ टिकट काउण्टर त सरसफाई र त्यसको व्यवस्थापनको शुल्क उठाउनको लागि बनाइने हो ।’ उनले सर्वोच्चले महानगरलाई तालको प्रदूषण रोक्नको लागि निर्देश दिएको र महानगरले त्यही अनुरुप काम थालेको पनि दावी गरे ।
कार्यकारी अधिकृतले भनेजस्तो तालको मापण्डण्ड व्यक्तिको हकमा मात्र लागु हुने र संरक्षणको नाममा जे पनि गर्न पाइने हो भने अब नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको रत्नमन्दिर र हेमागृहको भौतिक संरचना पनि नभत्कने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ ताल संरक्षण वा ब्यूटिफिकेसनको नाममा क्रंक्रिट नै प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सीमसार क्षेत्रको मापडण्ड विपरित हुनजान्छ । फेवासहित पोखराका ८ ताललाई सीमसार क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
२०६८ सालमा गठित फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने पनि फेवाताल वरपरको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा रौँ पनि तलमाथि गर्न नहुने अडान राखे । उनले सुन्दरता बढाउने नाममा ताल किनारामा भौतिक संरचना निर्माणको निर्णयलाई हतारको संज्ञा दिए ।
‘ज्वरो आएको महिलालाई चिटिक्क पार्ने हो कि पहिला ओखती गराउने हो ?’, उनले प्रश्नगर्दै भने,‘ताल अतिक्रमित भएको छ, प्रद्ुषित भएको छ, त्यसको उपचार खोज्ने हो, त्यसपछि बल्ल ब्यूटीफिकेसनबारे सोच्नुपर्छ ।’ ब्यूटिफिकेसनबारेको योजना तयार भए पनि यतिबेला हामी ( समिति)ले दिएको प्रतिवेदनको मर्म टेकेर आएको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो ।’उनले फैसला कार्यान्वयबाट कोही पनि पर भाग्ने स्थिति नभएकोभन्दै कार्यान्वयनमा लाग्न सबैसँग आग्रह पनि गरे ।
२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार नेपालकै दोस्रो ठूलो ताल फेवातालको जलीय क्षेत्रफल नौ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ । फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा दुई हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले २०६९ सालमा नै ताल संरक्षणको लागि फेवाताल वरपरको क्षेत्रको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बन्न नदिन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यस अन्तर्गत तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी हो । जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन् । सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । समितिले अहिले ताल किनाराको ६५ मिटर जग्गालाई मापडण्ड कायम गर्न सुझाएको थियो ।
लामिछानेले बुझाएको प्रतिवदेशनमा तालको अतिक्रमण हटाउँनुका साथै फेवातालमा मिसाइएको सेती नदीको नहरलाई बन्द गराउने, तालको माथिल्लो क्षेत्रमा हर्पन खोलाले वर्षेनी बगाएर ल्याएको माटोले ताल पुरिँदै आएकोले सो क्षेत्रमा माटो रोक्न तटबन्द निर्माण गर्न पनि सुझाएको थियो । यसैगरी फेवाताल किनारामा रहेको कोमागाने पार्क, बसुन्धरा पार्क र क्याम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गर्ने, तालको सीमाना भित्र थुप्रिएको माटो, गेगार तथा यस्तै सामग्रीहरु हटाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा थियो । अतिक्रमित जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको अधिकांश भाग खेतमा परिणत भएसंगै टाठाबाठाले दर्ता गरी लालपूर्जा हात पारेका उल्लेख गरिएको छ । फिल्डमा नै नगइ कोठामै कागजात तयारी पारिएकाले त्यस्ता जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर अध्ययन समितिले गरेको सो समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले सम्झना गरे ।
प्रतिवेदनमा अनियमित रुपले दर्ता भएका ६ सय ७३ वटा कित्ताको १ हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा मध्ये मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका पाँच सय ४० रोपनी जग्गा रहेको किटान गरिएको थियो। यसैगरी, तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटर भित्र छ सय ९७ वटा कित्ताका सात सय ४७ रोपनी जग्गा रहेको छ । समितिले बाराही चोकदेखि खहरे कुना सम्मको पैदल मार्गले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल (सरकारी बाहेक) २७ रोपनीको मुआव्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । हाल नौ हजार नौ सय ५६ रोपनीमा रहेको ताललाई विस्तार गरी १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी बनाउन र अनियमित रुपमा दर्ता गरिएको एक हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा तत्काल सरकारले खोसेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
अरु पार्कको संरक्षण खै ?
तर, फेवाताल प्रदुषित छ, अञ्जुलीमा उबाएर घट्घट पानी पिउन सकिँदैन । सुस्ताउने चौताराहरु मासिँदै छन् । बाँकी भएकाहरु पनि काँटछाँटको नाममा बिरुप पारिएका छन् । पार्कको त के कुरा ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालेजस्तो ‘उद्यानमा बस गई सब तत्व खुल्छ ! ’भन्नै पाइन्नँ ।
फेवातालकै किनारामा छन्, बसुन्धरा र कोमागाने पार्क । रानी बसुन्धराको नाममा रहेको पार्क केही वर्षअघिसम्म उद्यान नै थियो । थरीथरीका फूल फुल्थे । फेवाताल हेर्दै सुस्ताउने जोडीको लागि शितल दिने रुख पनि थिए । तर, फिस्टेल लजको व्यवस्थापन खोसियो । फिस्टेलले हेर्न छाडेपछि पार्कको बेहाल भयो । अहिले त्यो झण्डै गौचरन बनेको छ । कोमागाने पार्कभित्र मन्दिर बनाइएको छ । ढुंगेचित्रहरु राखिएको छ त सुन्दरता छैन,झाडीमा सौच गर्ने ठाउँजस्तै छ , त्यो अहिले । तालकै पुछारको ड्यामसाइडमा रहेको सानो पार्कको हालत पनि उस्तै छ । पार्कमा छिरेपछि ढल गन्हाउँछ । दुनियाँको आँखाबाट ओझेल पर्न चाहने मनहरुलाई त्यहाँ ठाउँ नै छैन । सहरको बीचमा रहेका नाममात्रका पार्कहरुलाई धूलो धुँवाले क्वाप्लाक्कै निलेको छ ।