अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हरेक वर्ष मे १ का दिन संसारभरका प्रायस् राष्ट्रहरुमा मनाइन्छ । सन १८८६ मा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनकालागि युरोप र अमेरीकाका मजुदुरहरुले गरेको संघर्षको सम्झना स्वरुप सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एंव श्रमिक नेताको वैठकले विश्व श्रमिक दिवश विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । ताहाँ उप्रान्त सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अग्रेजी महिनाको मे १ तारिकमा श्रमिक दिवश मनाउने गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवशलाई विश्वमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवरपर्वको रुपमा लिइन्छ । नेपाल लगाएत विश्वका ८० भन्दा वढि राष्ट्रहरुमा यस दिन आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक विदा हुन्छ र यस दिनलाई धेरै राष्ट्रहरुले आधिकारिक मजदुर दिवसको रुपमा मनाउछन् भने केही राष्ट्रहरुमा यस दिनलाई वसन्त ऋतुको पर्व मे दिवसको रुपमा मनाउछन् । विश्वमा सर्वप्रथम मजदुर दिवस मनाई विदा दिने चलन अमेरिकाको न्यूवर्क सहर ९त्गभकमबथ छ कभउ ज्ञडडद्द ० वाट शुरु भएको पाइन्छ भने हाल अमेरीकामा सप्टेम्वर महिनाको पहिलो सोमबार ९ ँचष्कत ःयलमबथ या क्भउतझदभच ज्ञडडद्ध० देखी सार्वजनिक विदादिई मनाउने चलन रह्को छ ।
नेपालमा सन् १९६३ देखी अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवश मनाइदै आइएको छ । नेपालमा वि।सं।२०६४ बाट औपचारीक रुपमा मे दिवशको दिन सार्वजनिक विदा दिने चलन घोषणा गरेको पाइन्छ । भारतमा १ मे १९२३ देखि भारतिय मजदुर किसान पार्टीले मद्रास९हाल चेन्नाई० मा पहिलो पटक मे दिवस मनाइएको थियो । यो दिन नै भारतमा पहिलो पटक रातो झण्डा प्रयोग गरिएको थियो ।

विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलन दोस्रो विश्वयुद्ध ९ सन् १९४५० पछि संगठीत तरिकाले अगाडि वढेको पाइन्छ । विश्वका श्रमिकहरुको मुलधारको रुपमा ३ अक्टोवर १९४५ मा ग्रिसको एथेन्समा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ ध्ँत्ग्९ध्यचमि ँभमभचबतष्यल इा त्चबमभ ग्लष्यल० को स्थापना गरे तर सित युद्धको थालनीसंगै पूँजीवादीहरुले श्रमिकहरुको मुलधारको रुपमा रहेको ध्ँत्ग् लाई साझा स्थान वनाउन नचाहेकाले अन्ततस् विभाजित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रको रुपमा ९ क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयलाभमभचबतष्यल इा ँचभभ त्चबमभ ग्लष्यलक० ठ म्भअझदभच ज्ञढद्धढ मा वेल्जीयमको व्रसेल्स कार्यालय स्थापना गरेका थिए । सन् १९२० मा क्ष्ँऋत्ग् को नाम परिर्वतन गरी सन् १९८२ मा ध्ऋी राखियो उक्त संगठन र क्ष्त्ँत्ग्(ज्ञढद्धढ को विचमा ल्इख्। द्दण्ण्ट मा एकिकरण भई क्ष्त्ग्ऋ ९ क्ष्लतभचलबतष्यलब ित्चबमभ ग्लष्यल ऋयलाभमभचबतष्यल ० को गठन भएको थियो । यसले सामाजिक न्याय स्वतन्त्रता समानता र शान्तिलाई प्रमुख नीतिको रुपमा अगाडि सारेको छ । श्रमिकहरुका ट्रेड युनियनहरु एक जुट हुने प्रकृयालाई सकारात्मक रुपले लिनुपर्छ । मजदुरको क्षेत्रमा कामगर्ने ट्रेड युनियनका संस्थाहरु एकिकरणभई अगाडि वढ्दा श्रमिक आन्दोलन गतिशिल एंव सफलताको उचाइमा पुग्दछ ।
यस वर्ष सन् २०१८ मे १ सम्म ७३ वर्ष विचको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई नियाल्दा दुई ध्रुवमा विभाजित विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तराष्ट्रिय केन्द्रहरु क्रियाशिल छन् । पहिला प्रगतिशील र समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरु जसले श्रमिकको हितकालागि समाजवादलाई लक्ष्यका रुपमा आत्मसाथ गर्दै ध्ँत्ग् मा आवद्ध ९ ९२ मिलियन सदस्य ० हुदै आफ्ना गतिविधी अगाडि वढाउछन भने अर्को पक्षधर सोसल डेमोक्रेट ९ सामाजिक प्रजातन्त्रवादी ० विचार पक्षधरका रुपमा चिनाउने तर सारमा पुँजीवादी विचारको पक्ष पोषण गर्ने ट्रेड यूनियन क्ष्त्ग्ऋ मा ९१६ मिलियन० आवद्ध रहेका छन् ।
नेपालमा विराटनगर जुटमिलको वि।स।१९९३ असार ३० गतेको दिन स्थापना गरि भारतिय उधोग पनि राधाकृष्ण चमरिया र नेपालका श्री ३ जुद्ध शमशेरको योजना अनुसार मिलको स्थापना गरिएको थियो । यस मिलमा वि।स।२००४ सालमा नेपाली राजनीतिका शिर्ष व्यक्तित्वहरु गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले मजदुर आन्दोलन सुरुवाट गरेका थिए । नेपालमा सन् १९६३ देखी मजदुर दिवश मनाउन थालिएको हो । जुटमिलको स्थापना पछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले ट्रेड युनियनलाई स्वीकृती दिनुपर्ने, तलव वृद्धि, कार्यावधि ८ घण्टा तोकिनु पर्ने, आवासको सुविधा लगाएतका माग राखि २००३ फाल्गुण१५ गते ९सन् १९४७ मार्च २१० रोजगारदाता विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला, मन मोहन अधिकारी, वि।पि। कोइराला, तारणि प्रसाद कोइराला, गहेन्द्र हरी शर्मा लगाएतका ब्यक्तिहरुलाई आन्दोलनकै क्रममा उहाँहरुलाई प्रक्राउ गरिएपछि भारतिय नेताहरु राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, कुलदिप झा लगाएतले सहयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा सरकारि सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले ूअखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ २००७ू को नामले तलव वृद्धि लगाएतका १४ सुत्रिय माग राखि वि।स। २००८ जेठ १४ गतेको दिन आन्दोलन उद्घोष गरेका थिए । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको र वि।स।२००९ वैशाखमा कर्मचारीहरु पुनस् आन्दोलनमा उत्रिएका कारण आंशिक माग पूरागरी तत्कालिन सरकारले उक्त संघलाई प्रतिवन्ध लगाई संगठित हुने अधिकारवाट वञ्चित गरेको थियो ।
हाम्रो देशमा मजदुरहरुले आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चिताको लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उदेश्य राखेता पनी निजी क्षेत्रमा कामगर्ने असंगठित मजदुरको अवस्था श्रमको मूल्यको हिसावले हेर्दा दयनिय देखिन्छ। अझै पनि हलिया, गोठाला, कम्लरी, बाँधा मजदुर लगाएतका वाल श्रमिकको रुपमा नेपालको

संविधान र श्रम ऐन लगायतका कानुन विपरित काममा लगाएको पाइन्छ । नेपालमा बैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपालदेखी गन्तब्य देशसम्म पुर्याउदा रोजगारदाता कम्पनीहरुले विभिन्न वहानामा श्रमीकहरुलाई आर्थिक शोषण गरेको पाइन्छ । हाल क्रियाशिल रहेका सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रका ट्रेड यूनियन कर्मिहरुमा ब्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिकरण पेशा प्रतिको उदासिनताले ट्रेड यूनियन कमजोर सावित हुदै गएको छ । ट्रेड यूनियनलाई ब्यवस्थित रुपले संञ्चालन गर्ने पेशागत कानुनलाई पुनस् लेखन गरी श्रमजीवीलाई राजनैतिक अधिकार दिई ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई देश र जनसेवामा समर्पित गराउनु आजको सन्देश हुनु पर्दछ ।
विगतका वर्षहरुमा राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारकालागि श्रमजीविवर्गलाई अगाडीलगाई मे दिवस मनाउने गरिएको थियो भने अव मुलुकमा युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनभई देशले आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरणको वाटो लिएको सन्दर्भमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनको कार्यदिशा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, श्रम बजारको माग अनुसारको प्रविधि र सिप जनशक्ति तयारगरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति हुनेगरी नयाँ ढंगको कार्यशैलीका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नसक्ने खालको वातावरण सृजना गर्नु ट्रेड यूनियन आन्दोलनको भावी कार्यदिशा हुनुपर्दछ । मुलुकमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनले राजनैतिक अधिकार प्राप्तीको सन्दर्भमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई स्वीकार नगरी ट्रेड यूनियनको मूल ध्येय र उदेश्य वमोजिम परिचालित हुन नसक्दा अथवा ट्रेड यूनियनको सहि ढंगले ब्यवस्थापन नभएकोले समस्या उत्पन्न भएको कुरा यथार्थ हो । अर्थवाद, अराजकतावाद र अवसरवादको सोच चिन्तन र

त्यस किसीमको गतिविधीले ट्रेड यूनियन आन्दोलनको कार्यदिशामा वाधा सृजना गरेको छ । आगमी दिनमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई वैचारिक रुपले संर्घष गरेर यूनियनलाई साचो अर्थमा सामाजिक तथा सुढृढ अर्थतन्त्रको परिवर्तनको वाहकको रुपमा स्थापित गरेर लैजानु पर्दछ ।
मजदुरवर्गहरु सहित आम नेपालीहरुको उत्साह जनक सहभागितामा सफल पारिएको ०६२र०६३ को जनआन्दोलन पश्चात २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ३३ र ३४ मा रोजगारीको र श्रमको हकलाई मौलिक हककोरुपमा स्थापित गरिनु मजदुरवर्ग र ट्रेड यूनीयन आन्दोलनको उपलब्धिको मान्नु पर्दछ। संविधान वमोजिम संघिय कानुन निर्माणगरि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक रोजगारीको सर्त र वेरोजगारलाई सहायतासहित रोजगारीको छनौट गर्ने अवसरको ब्यवस्था मिलाई श्रमिकलाई उचित पारिश्रमीक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकलाई उचित श्रमको अभ्यासको हक सहित कानुन वमोजिम ट्रेड यूनियन खोल्ने संगठित भई सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व शिर्षकमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सवै श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा प्रत्यभूति गर्दै सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा श्रमिक शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक विच सुसम्वन्धको अवधारणा विकास गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त सुरक्षित र ब्यवस्थित तथा श्रमिकको रोजगार र अधिकार स्थापित गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको पूँजी प्रविधी सिप र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नेपालको मुल कानुनमा उल्लेख गरिनु नेपालका मजदुर र ट्रेड यूनियन आन्दोलन कर्मिहरुकोलागि खुसीको बिषय बनेको छ । संविधान वमोजिम उल्लेख गरिएका अधिकार ब्यवस्थित रुपले लागू गर्नु राज्यको कर्तब्य हो भने आफ्ना अधिकारको सहिरुपमा प्रयोगगरि ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई मजवुत वनाई भावी कार्यदिशा तयगर्नु ट्रेड यूनियनकर्मिको लक्ष्य हुनु पर्दछ ।

मजदुर र ट्रेड यूनियन कर्मिसंग मुख्‍यरुपमा सरोकार राख्ने
हालै नेपालमा लागू गरिएका श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा सबै किसिमका मजदूरको हकहितलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । श्रम ऐनको दफा १५१ मा श्रम अदालतको गठन र यदि अदालतको फैसला चित्त नवुझेमा सर्वोच अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु श्रमिकवर्गको खुशीको कुरा हो । श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक राख्‍नपाउने व्यवस्था भएको छ तर श्रमिक आपूर्तिकर्ताले श्रम कार्यालयरश्रम विभागमा श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीलाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आकस्मिक रोजगारी बाहेक अन्य प्रकारको रोजगारीमा श्रमिक राख्दा रोजगारदाताले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । नागरिकलाई तालिमी श्रमिकका रूपमा काममा लगाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रम विभागले रोजगारदातालाई विदेशी नागरिकलाई कामलगाउन स्वीकृति दिँदा श्रम कार्यालयको सिफारिशको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख र सो प्रतिष्ठानमा कामगर्न तोकिएबमोजिमको सङ्ख्यामा श्रमिक राख्दा श्रम विभागले अभिलेख राखी विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिन सक्नेछ । ३ महीना वा सोभन्दा कम अवधिकालागि कुनै मेशिनरी सामान मर्मतगर्न वा नयाँ प्रविधि जडान गर्न वा अन्य आकस्मिक काम गर्न आउने प्राविधिकको हकमा पनि श्रम विभागले अभिलेख राखी विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिनु पर्नेछ । १ महीनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । श्रमिकलाई १५ दिनसम्म जगेडामा राख्नुपरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई जगेडामा राख्न कसैको स्वीकृति लिनु पर्दैन । तर, १५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि श्रमिकलाई जगेडामा राख्नुपरेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्नुपरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्नेछ ।

रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार विमा गराउनुपर्नेछ । सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति रोजगारदाताले बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० वा सोभन्दा बढी श्रमिक रहेको प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले श्रमिकको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने छ । विदेशमा दर्ताभई नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको आफ्नो सेवा शर्तसम्बन्धमा विवाद भएमा श्रम कार्यालय वा श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सकिनेछ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन, श्रम नियमावली एवम् प्रचलित कानूनबमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिट गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउन सक्नेसमेतको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । श्रमिकको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ ।
अन्तरर्राष्ट्रिय संस्था ९क्ष्ीइ० मापदण्डमा समावेशभएको हुनाले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई नेपालको इतिहासमा असल दस्तावेज लेखनको रुपमा लिएको छ । श्रम मन्त्रालय, श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउन लागिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनकालागि मन्त्रालय र मन्त्रालयका मातहतमारहेका संस्थागत संरचनामा सुधारगर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै संरचनामा ऐनको कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनगर्न प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्रावधानअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम पठाउनु पर्छ । ट्रेड युनियनले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनमाभएका प्रावधानलगायत मजदूरका सुविधाका विषयमा चेतना जगाउन आवश्यक छ । ऐन कार्यान्वयनमा विशेषतः रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र श्रम मन्त्रालयको भूमिका हुने भएकाले यसमा सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राष्ट्रका उद्योगलाई योग्य कामदारको आवश्यकता छ भने श्रमिकलाई पनि राम्रो औद्योगिक वातावरण र रोजगारीको आवश्यकता महसूस हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले सबै मजदूरलाई समान सुविधा दिने गरी व्यवस्था

गरेको छ । ट्रेड यूनियन कर्मीहरुको केही असहमति ९रिजर्भेशन० रहँदारहँदै सामाजिक सुरक्षा ऐनबाट समग्र मजदूर लाभान्वित हुनेहुँदा हालको श्रम ऐनलाई आगामी दिनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने र हाल दुवै ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अहिलेको आवश्यकता हो । हाल आएको सामाजिक सुरक्षा ऐनबाट मजदूरले सञ्चय कोष, उपदान, बिदाजस्ता सुविधा प्राप्त गरेका छन् । आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत रकम मजदूरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा र २० प्रतिशत रकम व्यवसायीबाट उपलब्ध गराउँछ । सो २० प्रतिशत रकम र मजदूरले प्राप्त गर्ने आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुँदा २० र ११ प्रतिशतले हुन आउने ३१ प्रतिशत रकमबाट मजदूरले सञ्चय कोष, बिमारीमा उपचार, दुर्घटना हुँदाको उपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवार खर्च र पेन्सनलगायत सुविधा प्राप्त गर्छन् । औधोगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४५ को उपदफा ६ मा काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको आशय ‘नो वर्क नो पे’को सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्ने हो । हडताल गर्ने विषयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थामा केही भिन्नता देखिन्छ । सामूहिक विवाद समाधानकालागि हडताल गर्न सकिने श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको र श्रमिकको हकहित र सुविधाका सम्बन्धमा श्रम ऐन आकर्षित हुनेहुँदा यो व्यवस्थाले श्रम सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो लाग्दैन ।काम नगरेको अवधि खास गरी विनाकारण काममा अनुपस्थित रहेको, कार्यस्थलमा हाजीर भएर काम नगरेको, बन्द वा हडताल गरी काम नगरेको अवधिमा श्रमिक कामदारलाई कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने कानूनी व्यवस्था र प्रचलन रहेको पाइन्छ । ‘नो वर्क नो पे’का सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९क्ष्ीइ० ले कुनै खास अभिसन्धि वा सन्धि पारित गरेको देखिँदैन, यो विषय रोजगार सम्झौताको विषय भएकाले हरेक देशले कानूनी व्यवस्था र अभ्यासबाट यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । यूरोप, अमेरिका र अन्य धेरै मुलुकमा बन्दहडताल गरी काम नगरेमा वा उचित कारणविना काममा गैरहाजीर रहेमा रोजगारदाताले काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सर्वहारावर्गका नेताहरुले ुु संसारका मजदुर एक हौं ुु भन्ने उद्घोषका साथ किसान र मजदुरको पक्षमा मार्क्स, लेनिन, माओ लागाएतका अग्रज शिर्षपुरुषहरुले समाजवादीरसाम्यवादी क्रान्तीको विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व सम्हाल्दै साम्यवादी दर्शनको प्रतिपादित सिद्धान्त मजदुरकोलागि उपयोगि सावित भएको छ । मार्क्सले रचना गरेको पूँजी भन्ने पुस्तकमा ुु अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त ुु प्रतिपादन गरिएको थियो । त्यसमा कलकारखाना निर्माण, मेसिनको खरिद, कच्चामालको आपूर्ति, मजदुरहरुको भर्नाको प्रक्रियावाट वस्तुको उत्पादन हुन्छ । मालिकले पूँजीको लगानी गर्छ भने मजदुरले श्रम लगानी गर्छ । मजदुरको तुलनामा पूँजीपतिले निकै कम समय उत्पादन प्रक्रियामा लगानी गर्छ तर यसरी श्रम सिर्जित मूल्यको सम्पूर्ण हिस्सा जुन पूँजीपतिले मुनाफाको रुपमा लिन्छ त्यही नै अतिरिक्त मुल्य ९ त्जभयचथ या कगचउगिक खबगिभ ० हो । आगामि दिनमा मे दिवशको सन्देश र ट्रेड युनियन आन्दोलनको कार्यदिशा भनेको पूँजीपतिवर्ग मालिकले मात्र पाउने मुनाफाको हिस्सा मजदुरको साथ सम्म पुर्याउने हुनु पर्दछ । आगामि दिनमा मजदुर र मालिकको सह(सम्वन्ध विकास गरी उत्पादन शक्ति, श्रम, श्रमका वस्तु, उत्पादनका साधन, उत्पादनको ढाँचा, उत्पादनको सम्वन्ध र उत्पादन प्रणाली विकास गर्दै वजारमा ल्याउने गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको विक्रीवाट आउने मुनाफाको वरावर अंशियार मजदुर र मालिक दुवै हुन सक्ने अवस्थाको विकाश गर्न सके संसारका हरेक राज्यले स्थाई शान्ती र समृद्ध प्राप्त गर्ने छन् ।
विश्व वैक ९ध्द्य०, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष ९ क्ष्ःँ०, युरोपियन साझा वजार ९ भ्ऋः०, सात औधोगिक राष्ट्रहरुको संगगठन ९ हाल रसिया निलम्वन० ९न्(ठ०, एसियालि विकाश वैक ९ब्म्द्य०, विश्व व्यापार संगठनहरुले ९ध्त्इ०, साम्राज्यवादी र पूँजीवादी शक्तिहरुको राष्ट्रपक्षधर भएर लगानि गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सूचना र प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्दै खुल्ला वजार, निजीकरण, विश्व व्यापिकरणको कार्यनीति अवलम्वन गरी संसारका गरिव र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई शोषण गरिरहेका छन् । सन् १७६० देखि १८३० सम्म वेलायतमा मात्रै सीमित रहेको औधोगिक क्रान्ती, सन्

१८७० मा रुसमा, सन् १९२० को दशकमा भारत र चिनले औधोगिक क्रान्ती गरी
१९ औ सताब्दीको मध्ये दशकमा यूरोप र अमेरीका हुदै २० औ सताब्दीको सुरुवातमा अमेरिका सर्वाधिक औधोगिकीकरण भएको मुलुक वन्यो भने त्यहि समयमा जापानले आफुलाई समेत औधोगिक मुलुकमा उभ्याउन सफल रह्यो ।
प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको प्रत्याभूती गर्न संविधानमा रोजगारीको व्यवस्था गरिएतापनि नेपालको कुल जनसंख्याको करिव ३० प्रतिशत अर्धवेरोजगार रहेको र २।३ प्रतिशत पूर्ण वेरोजगार रहेको अवस्था छ । कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा रहेको छ । उधोग र सेवाक्षेत्रको विकासमा जनशक्ति प्रयोग नभई कृषि क्षेत्रमा आश्रित हुनपुगेको देखिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशमै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रतिफलयुक्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भावी कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थाको सुरुवात एंव विकास सँगसँगै भयो । औधोगिक विकाश र उत्पादनमूलक आधार तयार गर्नको लागि विभिन्न पञ्चवर्षीयरत्रिवर्षीय योजनाहरुमा प्रयत्नहरु गरियो तर उधोग एंव संस्थानलाई सुधार गर्ने उद्धेश्यकोलागि निजीकरण तथा गाभ्ने ९मर्ज० कतिपयलाई खारेज गर्ने निर्णयले औधोगिक विकास हुनसक्ने दक्ष श्रम शक्ति, वजार क्षेत्र, पुर्वाधार विकाश, प्रविधिको अभावमा राजनैतिक अस्थिरताको कारण वैदेशिक लगानि आकर्षित हुन सकेन । मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउदै आएका औधोगिक प्रतिष्ठानहरु कुशलता पूर्वक संञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा उधोग व्यवसाय फैलाउन सकेको छैन । आगामी दिनमा सरकारको तर्फवाट उधोगधन्दा कलकारखानाको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा सवल राष्ट्र निर्माण गरी अगाडी वढ्ने कार्यदिशा

तय गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने देखिन्छ । नेपालको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न पेशाकर्मि र रोजगारदाता ९सरकार० विचको संर्घष एकता र विकासका निम्ति ट्रेड युनियनहरुको विचमा एउटै फोरम तयार गर्न धेरै पहिले देखी महशुस गरिदै आएको थियो । २०६२र२०६३ को जन( आन्दोलन पश्चात स्थापित संसदवाट निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको स्थापना र कार्यान्वयनकालागि कानुन निर्माण गर्ने घोषणा भयो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संसोधन २०६४ तथा निजामती सेवा नियमावलीको सातौ संशोधन २०६४ वाट राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको स्थापना र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनविचको व्यवस्थाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो । कानुन प्राप्ति भएको झण्डै ९ वर्ष पछि २०७३ जेठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो, यस निर्वाचनमा मतपरिणामको आधारमा समानुपातिक संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यो निर्वाचनलाई नेपालका पेशाकर्मिले ऐतिहासिक मान्दै आएका छन् । निर्वाचनको माध्यमवाट केन्द्रीय , विभागीय र जिल्ला स्तरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्य समितिहरु निर्माणभई आ(आफ्नो गतिविधि संञ्चालन गरेका छन् । आगामि दिनमा यस क्षेत्रको सामुहिक सौदावाजी तलव, भत्ता, सुविधा, विदा, सामाजिक सुरक्षा, कार्यावधी, श्रमिकको कल्याण लगाएतका विषयमा छलफल गरि सम्झौतामा पुग्ने आधिकारीक निकाय आधिकारिक ट्रेड युनियन वनेको छ ।
यूरोपका देशमा ट्रेड युनियन आन्दोलन समृद्ध रहेको छ भने नेपालमा ह्वाइट कलर र ब्लु कलर भनेर मजदुरलाई विभेद गरेको पाइन्छ। यतिखेर ट्रेड युनियन आन्दोलनकासामु गहन अध्ययन, चिन्तन, विश्लेषणगरि अग्रगामी दृष्टिकोण दिनसक्ने चुनौती थपिएको छ । सैद्धान्तिक वैचारिकरुपले खारिने प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गरेर क्षमतायुक्त नेतृत्व तयारगरि ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई सहिदिशा

प्रदान गर्नेतर्फ ट्रेड यूनियनको ध्यानजान जरुरी छ । आत्मकेन्द्रीत चिन्तनवाट मानसम्मान, पदोन्नती, कमाउ कार्यालय र कार्यालयको कामसमेत नर्गने प्रवृति ट्रेड यूनियनको नेतृत्वलाईलाग्ने आरोप आजको चुनौती रहेको देखिन्छ । राज्यले मजदुरको सामाजिक सुरक्षा कोष खडागरि प्रति मजदुर १ प्रतिशत करकाटेको अरबौं रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकोले त्यस त्यसतर्फ समेत ध्यान जान सकेको छैन । संविधान र श्रम ऐनमा भएका श्रमिकपक्षिय अधिकार वामपन्थीहरुको दुईतिहाइ वहुमतको सरकार गठनले हाम्रा ऐजेन्डालाई स्थापित गराउने अवसर समेत रहेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससंगै शारीरिक र मानसिक श्रम अव वौद्धिक श्रममा रुपान्तरित अवस्थामा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनसंग जोड्ने प्रयत्न देशक्त, राष्ट्रवादी, प्रगतीशील, क्रान्तिकारी मजदुर संगठनहरुले गरिरहेको छन् समस्या सम्भावना र चुनौतीहरुका विच ट्रेड युनियन आन्दोलन, रोजगारदाता र श्रमीकहरु विचको सम्वन्ध निषेधात्मक हुदाँहुदै पनि श्रमिकले जति सक्यो श्रमको मूल्य ९ज्याला० लिनुपर्छ, स्वाभाविक रुपले रोजगारदाताले सकेसम्म मजदुरको श्रमको दोहन गर्ने अवस्था भित्र ट्रेड युनियन आन्दोलन परम्परागत वर्ग संघर्षमा रहेको पाइन्छ । एक अर्कालाई निषेध गर्ने परिपाटीवाट अगाडि वढेकोले अनेकौ पटक पेशागत आन्दोलन भयो तथापी आन्दोलनले पूर्ण उचाई लिन सकेको छैन । मे दिवशको सन्दर्भमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन आधारभुत समस्या समाधनकोलागि ट्रेड युनियनका संगठान र रोजगारदाताका संगठनविचको सम्वन्ध, ट्रेड युनियन आन्दोलन सरकार विचको सम्वन्ध कमसेकम लोकतन्त्र भित्र निषेधात्मक हुनुहुदैन । लोकतन्त्ररगणतन्त्रका लागी संगसंगै सहकार्य गरेर अगाडि वढेको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई रोजगारदाता, श्रमिक र सवैको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले त्रिपक्षिय सम्वन्ध भित्र श्रमिकको अधिकतम हितानुकुल कार्यगर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको

वृहत दायराभित्र श्रमिकको जिन्दगी पनी सुरक्षीत हुने र रोजगारदाताको लगानी पनी सुरक्षित हुने कुराको लागि संविधान र कानुनमा लेखिएका र अव लेख्नु पर्ने श्रम पक्षिय कानुनहरु वनाएर मार्क्सले भने जस्तै मजदुरहरुसँग हार्नको निम्ति हत्कडी वाहेक केही पनि नभएको र प्रत्यक्ष देखिने अतिरिक्त मुल्यको दोहनगरी नाफाजति मालिकको खल्तीमा शोषणजती श्रमिकमा नहुने वातावरण तयार गर्दै विगतमा शोषणका स्वरुप जस्ता थिए हाल श्रमको वदलिदो स्वरुप अनुशार शोषणका शैलिहरुपनी वदलिदै गैरहेको अवस्थामा श्रमिक वर्गका अधिकारहरु ट्रेड युनियनमा संगठित हुने , सामुहिक सौदावाजी गर्ने, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका साथ परिवर्तन कार्यशैली र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन सहित मुलुक भित्रको श्रम वजारमा वार्षिक रुपमा भित्रिने झण्डै ५ लाख श्रम शक्तिलाई उपयोग गरी समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणको अभियान्ता वन्दै श्रमिकले रोजगार गुमाउदा भोकै पर्ने, विरामी हुदा उपचार नपाउने र उमेर ढल्किए पछी के खाउँ कहाँ वसौं भन्ने परिस्थीती हटाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अतस् श्रमजीवी वर्गको हित, मानवतावाद र मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै समाजवादको ध्येय र लक्ष्यका साथ ट्रेड युनियन आन्दोलनको वैचारिक अभियनलाई तिव्रताको गतिमा अगाडी वढाउनु ट्रेड युनियन आन्दोलनको भावी कार्यदिशा हुनुपर्दछ ।