पोखरा,२२ वैशाख-माघ २ गतेको मितिले आगामी असार २ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेशानुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र निर्मित भवनहरु भत्काउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ६५ मिटर भित्र अतिक्रमण गरेर खडा गरिएका भौतिक संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत माघ ९ गते पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको थियो । यता, महानगरले पनि छुट्टै समिति बनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको लागि गठित सहजीकरण समिति नामक अर्को समिति पनि छ । समिति मात्र बनाउने तर फैसला कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाउने भन्दै सरोकारवालाहरुले फेवाताल संरक्षणमा प्रदेश सरकार नै उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार सहजीकरण समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेश सरकारले नै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र देखाएर प्रदेश सरकारले टार्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी तत्कालीन जिविसका पूर्व सभापति पुण्य पौडेलले प्रदेश सरकार आफैले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फेवाताल संरक्षणको लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयको संकेत नै छैन्, यो खर्च नहुनेमा खतरा छ, बजेट खर्च गर्न कसले रोक्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीज्यूले ब्युटिफिकेसनमा भन्दा संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
फैसला कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले नै तदारुकता देखाउन कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसीले सुझाव दिए ।
‘प्रदेश सरकारको तत्परता देखिएन, यसले नचाहँदा नचाहँदै पनि शंका उत्पन्न गरेको छ’ उनले थपे, ‘कुन सरकारलाई के अप्ठ्यारो प¥यो, त्यो स्पष्ट पारिदिनुप¥यो ।’
कसको घर, कसको होटेल पर्छ भनेर नसोचौँ ।
कसैको होटेल, घर प¥यो भन्नेतर्फ लाग्यो भने सर्वोच्चको फैसला कहिल्यै पनि कार्यान्वयन नहुने सहभागीहरुको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वाध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छेको जग्गा, होटेल पर्ने भयो भन्ने लाग्यो भने यो कार्यान्वयन नै हुन्न ।’
उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका पूर्वाध्यक्ष अशोक पालिखेको भनाई पनि उस्तै छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको ईन्टेसन सही हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनको सुझाव थियो ।
यस्तै, उनले फेवातालको माटो झिकेर सिमसार क्षेत्र किन पुरिएको भन्ने प्रश्न गरे । गत महिनामात्रै खर्पौँदी स्थित फेवातालमा डोजर लगाएर केही टन माटो झिकिएको थियो । तर, तालबाट निकालिएको माटोलाई महानगरको अनुमतिमा केही व्यक्तिले घडेरी पुर्ने नाउँमा सिमसार क्षेत्रमा लगेर थुपारेका छन् ।
तालबाट निकालिएको माटोलाई पामे, चंखपुर लगायतका दलदलमा लगेर सिमसार क्षेत्र पुर्न प्रयोग गरिएको छ । पालिखेले प्रश्न गरे, ‘ताल किनारमा घरहरु बनाईएका छन्, यसको नियन्त्रण किन गरिएन, कसले गर्ने हो, तालको माटो लगेर सिमसार पुर्ने अनुमति कसले दियो ?’
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले भने यसको जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘मालपोत ऐन अनुसार गर्न भनेको छ, हामीले सो अनुसार नै गछौँ, मुआब्जा दिनुपरे दिउँला, संघ सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरोस ।’
महानगरपालिकाले फेवातालमा मिसिने ६ वटा खोलामा सिल्टेसन ड्याम बनाउने र त्यसका लागि ८ करोड पनि छुट्याएको बताए । तर, बजेट अपुग हुने हुँदा प्रदेश सरकारलाई डिपिआर पठाईएको र बाँकी २८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चले आदेशमार्फत महानगरपालिकालाई ताल संरक्षणको लागि तालमा मिसिने खोलामा ड्याम बनाउन भनेको छ ।
६५ मिटर हो कि होईन
सर्वोच्चले फैसला गरेको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ, तालको ६५ मिटर भित्र बनेका सबै भौतिक संरचनाहरु हटाईनुपर्छ ।
तर, अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले ६५ मिटर सबै ठाउँमा हो कि होईन भन्ने प्रश्न गरे । वडा नं. ६ का अध्यक्ष जगत पहारीले भने, ‘बाराही घाटदेखि ड्यामसाईडसम्म ३० मिटर मात्र हो रे भन्ने सुनेको छु, यदि हो भने २ वटा मापदण्ड किन ?’
लेकसाईडकै स्थानीय विकास लामिछानेले सर्वोच्चको निर्णय नै विवादास्पद रहेको बताए । प्रतिवेदन र फैसलाले मुआब्जाको विषय नसमेटेको हुँदा मन परेका मान्छेको बाहेक अरुले निर्माण गरेका भवनहरु मनपरि रुपमा भत्काईन सकिने उनको आशंका थियो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वाध्यक्ष रमेश बहादुर भट्टराई पनि लालपूर्जा लिएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सर्वोच्च नबोलेको टिप्पणी गरे ।
सर्वोच्चको मापदण्डले रत्नमन्दिर, हिमागृह लगायत वसुन्धरा पार्क, केदारेश्वर मन्दिरहरुलाई समेत समेट्छ । तर, यी सम्पदाहरुलाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने र सुरक्षित राखिनुपर्ने अधिवक्ता विश्वप्रकाश लामिछानेले बताए । फेवाताल संरक्षणका अभियानकर्ता समेत रहेका लामिछाने आफैले लामिछाने आयोगको संयोजक भएर समेत काम गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पनि उनकै आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्न आदेश दिएको छ ।
प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल चाहिँ म्यादभित्रै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छन् । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन जसरी पनि हुन्छ, केही अप्ठ्यारा विषयमा हामीले संघ सरकारसँग जवाफ मागेका छौँ’ उनले भने ।