पोखरा,२२ बैशाख -सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनियो,‘ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ ।’
यसैगरी ‘अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढ र सक्रिय बनाइएने, साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश पनि राष्ट्रपतिमार्फत वाचन गर्न लगाइयो ।
तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आफैले तयार पारेको १५ औँ राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका विषय कार्यान्वयनतर्फ मात्रै केन्द्रित देखिए । प्रादेशिक कार्यक्रम र गौरवका आयोजनाहरुलाई कम प्राथमिकतामा राखियो ।
संघका क्रियाकपालप्रति खासै सन्तुष्ट हुन नसकेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्नेमा जोड दिएसँगै केही असन्तुष्टी पनि व्यक्त गरेका छन् । संघप्रति सधैँ गुनासो गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयतामा संघ एकलौटी रुपमा अगाडि बढे त्यसले द्धन्द्ध निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । खासगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘कालीगण्डकी–तिनाउँ डाईभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य थालनी गर्ने’ घोषणालाई उनले आफ्नो कुरा नसुनिएकोको रुपमा अथ्र्याएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङको शब्दमा यो आयोजनाले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । ‘हामीले लबिङ गरेर कुनै पनि हालतमा यो आयोजना अगाडि बढ्न दिन्नौँ’ उनले भने, ‘अर्को कुरा यो आयोजनाको आवश्यकता पनि छैन्, आवश्यकै भएतापनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ, सभ्यता र पारिस्थितीकिय प्रणाली मास्न हामीले दिने कुरै हुँदैन् ।’
उनले कालीगण्डकीलाई पुरानै अवस्थामा बग्न दिनुपर्ने बताए । यो आयोजना आवश्यक नरहेको पनि उनको टिप्पणी छ ।

‘यो परियोजना संचाललने लाखौँ जनतालाई के असर पर्दछ, त्यसको ख्याल गर्नुपर्दैन ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गर,े ‘२÷४ जना बसेर गरेको योजना हो यो, छलफल नगरी केही पनि हुँदैन्, अहिले प्रारम्भिक कुरामात्र भएको छ, यससम्बन्धित व्यापक छलफलको आवश्यकता छ ।’ उनले यसअघि पनि सो परियोजना कुनै पनि हालतमा संचालन गर्न नदिइने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, संघले उनको कुरा सुनेन । उनको कुरा नसुनेको मात्रै हैन, परियोजनालाई जसरी पनि अगाडि बढाउने अडान लियो ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गर्ने पक्षमा यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ पनि सहमत रहेका छन् । उनले मुस्ताङदेखि नवलपुरसम्म नै गण्डकी प्रदेशभर बग्ने कालीगण्डकी पाल्पाको रामपुरतिर पनि केही भागमा पनि एउटा सम्भ्यताको विकास गर्दै आएको छ ।
‘कालीगण्डकी नदीमात्र होईन, एउटा सभ्यता पनि हो, यसको छुट्टै बहाव छ, अब बहाव परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक रुपले असर पार्ने र सभ्यता नै प्रभावित पार्न दिनेगरि आयोजना अगाडि बढ्ने कुरा नै हुँदैन’, उनले भने, ‘एकलौटी ढगले यो सम्भव हुँदैन्, संघ सरकारले पनि संघीयता बिर्सन भएन ।’

मन्त्री गुरुङ केही समय अगाडि उक्त आयोजना थालनी गरिने भनिएको क्षेत्रतर्फ पनि गएका थिए । स्थानीयहरुको समेत निकै विरोध भएको आयोजनाको विषयमा अर्थमन्त्रीले त्यहाँ ‘शिर छेदन गर्न तयार’ रहेको तर कालीगण्डकीको पानी डाईभर्ट गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।यो योजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनसम्मका नागरिकलाई तर्सिएका छन् । ‘मेरो मात्र होईन, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई पनि यही हो’ उनले भने ।
कालीगण्डकी नदीको बहावै परिवर्तन गरेर प्रदेश नं. ५ को भूमि सिंचित गर्ने ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्धेश्यिय आयोजना’ लाई संघ सरकारको शुक्रबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री हालका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पालामा यो आयोजनाको थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ, भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।
शीरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्राय भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । प्रदेश नं. ५ को पाल्पास्थित केही भू–भाग बाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाईभर्ट गरी प्रदेश नं. ५ मा रहेको तिनाउ नदीमा मिसाउने योजना नै काली गण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन हो ।