पोखरा,२२ बैशाख – प्रदेश राजधानी पोखरामै घर हुने सांसदहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले घरभाडा बापत सुविधा दिने भएको छ । सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार सांसदहरुले प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका छन् ।
२०७४ चैत ३० गते पारित ऐनको दफा ६ (२) मा पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नै घर नभएमा मात्र सुविधा दिईने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने मर्मत र सम्भार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफाको आधारमा राजधानीमा घर हुने सांसदहरुलाई सुविधा दिईने भएको हो ।
कास्कीमा मात्र प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् । । राजधानीमा स्याङजा तथा मुस्ताङका सांसदहरुको समेत घर छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसअघि राजधानीमा घर हुने १३ जना सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषदको आईतबारको निर्णयानुसार राजधानीमा घर हुने सबै सांसदहरुले ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा आधा रकम आवास सुविधाबापत पाउनेछन् । उनीहरुले मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ आवास सुविधा पाउने भएका हुन् ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषदले सांसदहरुको सुविधा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुको भत्ता २ सय ५० रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै प्रतिबैठक ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउने सांसदहरुले अब प्रतिबैठक १ हजार भत्ता पाउनेछन् । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार हाल सांसदहरुले प्रतिबैठक ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सांसदहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धिको ऐन बनेयता सुविधा बढाईएको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधा भन्दै सांसदहरुलाई ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
दलका सचेतकलाई सवारी सुविधा बापत १० हजार
उक्त ऐन अनुसार दलका सभापति र सचेतकहरुले सवारी साधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्चबापत पाउँछन् ।
हाल, समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराईएको छ भने प्रमुुख सचेतकले संसद सचिवालयका एक्स्ट्रा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सवारी नपाउन्जेलसम्म पनि उक्त सुविधा नलिएका सचेतकहरुलाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । तर, केही समययता भने सचेतकहरुले उक्त सुविधा लिएका थिएनन् ।
सदनमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरेतापनि सचेतकहरुले एमाले र माओवादीको नामबाट सुविधा लिँदै आएका थिए । यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् । हाल नेकपा एकीकरण भईसकेको छ, भने सचेतक पनि नेकपाकै तर्फबाट तोकिएका छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषदको आईतबारको निर्णयले छुट्टाछुट्टै दलको तर्फबाट सचेतकको प्रतिनिधित्व गर्दाको सुविधा पनि लिन बाटो खोलिदिएको छ ।
‘बिचमा उहाँहरुले पैसा फिर्ता गर्नुभएको रहेछ, यो निर्णयले उहाँहरुले नियमित पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरता पाउनुहुन्छ’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयानुसार प्रदेशका सांसदहरुको सुविधामा मासिक लाखौँको व्यवभार थपिएको छ ।
आबुखैरेनीमा ईन्धन भण्डारण केन्द
गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित गाछेपानीमा ९० हजार किलोलिटर क्षमताको ईन्धन भण्डारण केन्द्र बन्ने भएको छ । आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र बनाईदिने चिनियाँ प्रतिबद्धताको तीन वर्षपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा भण्डारण केन्द्रको लागि जग्गा खोजिएको हो । प्रदेश राजधानी पोखराबाट नजिक पर्ने आबुखैरेनी २ मार्किचोकमा भण्डारण केन्द्र बन्नेछ ।जग्गा व्यवस्थापनको लागि सरकारले उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा जग्गा छनौट समिति नै गठन गरेको थियो । सोही समितिले प्राथमिकताको आधारमा ६ वटा विकल्पसहितको जग्गा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत पौष २५ गतेको बैठकले तनहुँको शुक्लागण्डकी ३ गाछेपानीमा भण्डारण केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने देखिएको थियो । त्यहाँ २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।तर, आईतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने आबुखैरेनी २ मार्किचोकमा भण्डारण केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।
‘गाछेपानीमा सार्वजनिक जग्गा धेरै भएतापनि त्यहाँका स्थानीयहरु त्यतिसारो ईच्छुक देखिएनन्’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘अर्को कुरा चिनियाँहरुले सबै जग्गा नै किन्ने भनेका छन्, यस विषयमा लामो छलफल समेत भएको हो, छलफलपछि नै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भित्रकै अर्को स्थान उपयुक्त हुने निर्णय गरिएको हो ।’मार्किचोकमा ४ सय रोपनी जग्गा रहेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गा भने जम्मा ६० रोपनी छ । बाँकी ३ सय ४० रोपनी व्यक्तिको नाममा छ ।मन्त्री बस्नेतका अनुसार ९० हजार लिटर क्षमताको तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण हुनेछ ।
‘कम्तीमा ३ महिनाका लागि आवश्यक डिजेल पेट्रोल भण्डारण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिन्छ । सरकारलाई जग्गाको सिफारिस आईसकेको छ, उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँलाई छानेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ईन्धन अभाव हुन नदिन तथा विविध कारणले अन्य प्रदेशमा समेत ईन्धन अभाव भएको खण्डमा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन यो भण्डारण केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।
चीन सरकारले बनाउने भएतापनि जग्गा व्यवस्थापनमा संघ सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले पहिलो बजेटबाटै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले अर्को क्याबिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने र संघ सरकारलाई जग्गा सिफारिस गर्ने बताए ।
‘हामीले त सहयोग र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गाछेपानीमा नै भण्डारण केन्द्र बन्न सक्छ, हामीले यही सिफारिस गर्नेछौँ’ उनले भने ।
२०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहन सम्बन्धि १० बुँदै सम्झौता भएको थियो । सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सोही प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सहयोग गर्न जग्गा खोजिदिएको हो । सरकारले त्यहाँक्ँे स्थानीय तहसँग समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले भण्डारण केन्द्रको लागि जग्गा छनोट गरेर संघसरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।