पर्वत, ३१ वैशाख – आगामी ३ वर्षमा पर्वतका १ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपि) कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका ७ वटा मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गर्ने गरि छनौट गरेसँगै स्थानीयहरुमा खुशी छाएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना समन्वय इकाइले पर्वतका ७ वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनौट गरेको हो ।
कालोपत्रे गर्न छनौट भएका सडकहरुमा जैमुनिघाट–खानिगाउँ–खलडाँडाँ हुँदै कार्कीनेटा १५ किलोमिटर, देवीस्थान(ओखले)–लमाए–लिमिठाना–ठानामौला–बेतनी–थापाठाना १५ किलोमिटर तथा मिलनचोक–रातामाटा– सालिजा सडकको कुल १८ किलोमिटर सडक रहेका छन ।
यसैगरी कार्यक्रम अन्तर्गत पातिचौर–बाजुङ्ग–क्याङ–नागी म्याग्दी सडकको १८ किलोमिटर, रतिखोला–चित्रे–भदौरे सडकको १९ किलोमिटर, दोबिल्ला– पकुवा– गंगटे–आर्थर सडक १५ किलोमिटर तथा त्रिवेणी–टकलाक–सिगरकोस ८ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि छानिएका हुन् ।
कालोपत्रेका लागि सडक छनौट भएपछि आरसिआइपीको दोस्रो चरणअन्र्तगत आगामी ३ बर्ष भित्रमा यी सडक कालोपत्रे भई सक्ने गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भएपनि जनप्रतिनिधीको विशेष आग्रहमा थप गरिएको पर्वतका सांसद पदम गिरीले बताए।
सडक कालोपत्रे भएपछि पर्वतको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेमा विश्वास गरिएको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि सडक पूर्वाधार महत्वपूर्ण भएकाले नगरपालिकाले विशेष पहल थालेको जनाए।
गण्डकी प्रदेश र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको पहलमा यी सडकहरु कालोपत्रेका लागि छनोट भएको प्रतिनिधी सभाका सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार सडकको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न एक बर्ष लाग्ने र दातृ निकाय एसियाली बिकास बैंक संग सम्झौता भएपछि सन २०२१ देखि कालोपत्रेको काम थालिने सांसद गिरीले बताए। एडिबी र नेपाल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम अन्र्तगत दोस्रो चरणमा पर्वतका ७ वटा सडक सहित देशभर २ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आरसिआइपी कार्यक्रम मुलुकभरका १६ जिल्लामा लागु भएको छ । अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि तयारी स्वरुप योजना छनौट भएको हो । डिपीआर तयार भएपछि दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माणको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । यस अघि पर्वतबाट १० वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनौट भएपनि गण्डकी प्रदेशले ७ वटा सडक मात्रै छनौट गरेको थियो ।