पोखरा, ३१ जेठ –  पोखरा महानगरपालिकाले खासै प्रतिफल नदिएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गर्दै बेरोजगारहरुलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
महानगरले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका बेरोजगारहरुलाई सूचिकृत हुन आग्रह गरेको हो । महानगरको सूचनामा ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा सहभागि हुन इच्छुक भई बेरोजगारको सूचिमा नाम लेखाएकाहरुलाई वडा कार्यालयमा गएर सूचिकृत हुन’ भनेको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको गरेको थियो । यो योजना केही जिल्लामा लागु भए पनि पोखरा महानगरले भने आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कार्यक्रममा सहभागी हुने सूचना जारी गरेको हो ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्धत पुयाउनेजस्ता उदेश्यसहित यो योजना ल्याइएको थियो ।
मुलुकका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमार्फत संचालन गरिने तथा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिइएको यो अभियानमा १८ देखि ५९ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई सामेल गराइने कार्यविधीले तोकेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिन पनि रोजगारी नपाउनेहरु यो योजनामा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
गएको फागुनमा तामझामका साथ सुरु भएको यो परियोजना पोखरा महागनरले भने सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिक भन्ने यो परियोजनाको लागि १ पोखरा महानगरलाई ससर्त अनुदानमार्फत १ करौड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
‘तर फागुनमा सुरु भएको परियोजनाको कार्यविधि बनाउँदैमा र कार्यालय व्यवस्थापनै समय लाग्यो’, पोखरा महमानगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक माधव न्यौपानेले भने,‘बेरोजगारको वास्तकि सूचि पनि नहुँदा समय लाग्यो ।’
उनका अनुसार अहिले आफूलाई बेरोजगार भएको भन्दै १३ सय १८ जनाले महानगरमा निवदेन दिएका छन् । निवेदनको छानबिन हुँदै गरेको र छानबिनपछि मात्रै वास्तविक बेरोजगार एकिन हुने बताउँदै उनले त्यसपछि मात्रै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने बताए । बेरोजारहरुलाई निर्माण क्षेत्र, वृक्षरोपण, सिंचाईलगायतका क्षेत्रमा काममा लगाउन पाइने प्रावधान रहेको छ । केही स्थानीय तहले कामका लागि पारिश्रमक भन्ने योजनाको रकमकै दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । कार्यविधिले एउटा स्थानीय तहलाई कम्तिमा १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको विकासे परियोजना संचालन गर्न पाउने मापडण्ड तोकेको छ । मापडण्ड अनुसार परियोजनाको लागि छुटयाइएको रकममध्ये ७० प्रतिशत ज्यालाबापत दिनुपर्ने हुन्छ । कास्कीमा बसाई सराईँ गरेको जनसंख्या ठूलो भएको र मजदूरी गर्नेभन्दा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रधारीहरु नै बढी बेरोजगार भएकोले पनि यो परियोजनतर्फ कम आकर्षण भएको रोजगार संयोजक न्यौपानेले अनुमान लगाए ।
‘ठूला परियोजना छानौँ, निर्माण सामाग्री खरिदमै धेरै पैसा चाहिन्छ, साना परियोजना गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ कि भनेर पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्न नसकिएको हो’, रोजगार संयोजक माधव न्यौपानेले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज नहोस् भनेर हामीले केही परियोजना भने सुरु गर्ने जमर्को गर्दैछौँ ।’
उनका अनुसार पोखरा महानगरको वडा नम्बर २७ मा पदमार्ग निर्माण, वडा नम्बर १७ र १७ मा बृक्षरोपण तथा वडा नम्बर ५ मा नहर सरसफाई र मर्मतको परियोजना सुरु हुने चरणमा छन् । ती परियोजनामा काम गर्ने दक्ष कामदारलाई दैनिक १ हजार र अदक्ष कामदारले ७ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइने छ । पारिश्रमिकको दररेट जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेको हो । श्रम मन्त्रालयको योजना भएकोले श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको न्यूनतम पािरश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँभन्दा कम भने कसैले पनि पाउने छैनन् । उनीहरुलाई बढीमा एक महिना श्रममा लगाउने योजना रहेको छ ।