नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश ‘सम्मृद्ध गण्डकी प्रदेश’ निर्माणको लागि यथोचित सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको छ । खासगरी हामी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन तथा लगानीको वातावरण सृजना गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । सिँहरदबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने उद्घोषसहित गठन भएका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु निश्चय पनि हाम्रा साझेदार हुन् । तर, बितेको एक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि सोचेजस्तो गतिमा काम गर्न सकेन । गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न २४ वटा कानूनहरु निर्माण गरेको छ भने एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको लागि केही ठाउँ छनौट पनि गरिसकेको छ । यो छनौटले अब गाउँमा प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उद्योगहरु स्थापना हुने र त्यसले रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु अंग्रेजी वर्ष २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै सन् २०२० को नेपाल पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने दिशामा काम अगाडि बढाएको छ भने सन् २०२२ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित काम थालेको छ । यो कार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र पर्यटनको माध्यमबाट सम्मृद्धि प्राप्त हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने सुस्त देखिएको छ । चालु अर्थिक वर्षको पूँजिगत खर्च परिचालनमा देखिएको सुस्तता कायम रहे सोचेजस्तो आर्थिक बृद्धि सम्भव छैन । हामी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न हार्दिक अपील गर्दछौँ । यस्तै औद्योगिक करिडर निर्माण तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार अगाडि सारिएका योजनाहरु तत्काल कार्यान्यवनमा ल्याइयोस् भन्ने माग पनि गर्दछौँ । हामीलाई थाहा छ, गण्डकी प्रदेशले संघ सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । संघबाट कम बजेट आउनु भनेको आफ्नो विकासको लागि आफै तत्पर हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । अब केन्द्रको मुख ताक्नुभन्दा आप्mनो सामथ्र्यको पहिचान गर्नु एवं भएका स्रोत र साधनको अधिकतम् प्रयोग नै हाम्रो सम्मृद्धिको कारक बन्नुपर्छ÷बनाउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बनाउँदै गर्दा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामीले केही सुझावहरु दिएका छौँ, हामी बजेटमा हाम्रा सुझाव समेटिने छन् भन्ने आशा राख्दै आउँदो बजेट पूर्वाधार निर्माणसँगै समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासको लािग कोषेढुंगा साबित होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
यो प्रदेशका नागरिकहरुको औषत आयू ७१.५ वर्ष रहेको छ । यहाँ १५.५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भने निरपेक्ष्य गरिबी दर १४.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी यहाँको बेरोजगारी दर ९ प्रतिशत छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशले कर्णाली र सुदूरपश्चिमपछि पाँचौँ कम योगदान अर्थात ८ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । हाम्रा सामाजिक सूचकांकहरु राम्रा देखिएको अवस्था तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कम योगदान दिएकैले हामीले संघ सरकारबाट पाउने अनुदान कम पाएका छौँ । अर्कोतर्फ सामाजिक सूचकांकहरुले राम्रै रहेको देखाए पनि यहाँका सबै जिल्लाहरुको अवस्था त्यस्तो छैन । कास्कीमा गरिबीको दर ४ प्रतिशत हुँदा मुस्ताङमा ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । संघीयता समावेशी विकासको लागि ल्याइएको हो । कास्कीको विकासको दर हेरेर गोर्खा, मनाङ वा मुस्ताङको गरिबी छोप्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गण्डकी प्रदेशमा १ खर्ब ७ अर्ब ६३ करोड आएको छ । रेमिट्यान्स भित्रनु राम्रो हो । गण्डकी सरकारको नीति तथा योजना आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार रेमिट्यान्सले मात्र यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यो चाहिँ डरलाग्दो अवस्था हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको मात्रा धेरै हुनु भनेको यहीँ रोजगारी सृजना नहुनु, उद्योग धन्दा नखुल्नु पनि हो । रेमिट्यान्सले मानव विकास सूचकांकमा दिएको योगदान कम गर्दै जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिँदैन तबसम्म प्रदेशले सम्मृद्धि प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गण्डकी सरकारले प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेरेर खुसी मान्ने हैन कि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी विकास गराउने भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । यहाँ रहेका ६५२ वटा बित्तीय संस्थाले देशको कुल निक्षेपमा ७.३४ प्रतिशतको योगदान दिएका छन् तर कुल लगानी भने यो प्रदेशमा कम रहेको छ । देशभरका बैंकहरुले उठाएको निक्षेपको ५१ प्रतिशत लगानी प्रदेश ३ मा मात्रै भएको तथ्याङ्कले दिएको सन्देश पनि यो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने नै हो । यहाँ भएका ५ सय ५६ वटा उद्योगलाई वार्षिक रुपले बढाउँदै लैजाने नीति लिएमा मात्र लगानी बढ्छ र रोजगारी पनि सृजना हुन्छ भन्ने हामीले मनन गर्नैपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले यो प्रदेशको आधारपत्र तयार पारेको छ । आधारपत्रमा यो प्रदेशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र गर्नुपर्ने कामहरु निक्र्यौल भएका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी सम्मेलन हचुवाको भरमा आयोजना हुँदैन । लगानी सम्मेलनका लागि निश्चित योजनाहरुको छनौट, त्यसको बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट र लगानीको वातावरण पनि जरुरी पर्छ । नेपाल सरकारले केही समयअघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा गण्डकी क्षेत्रका केही परियोजना समेटिए पनि त्यसमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता पहिल्याउँदै लगानीका सम्भाव्य परियोजनाबारे विमर्ष गर्नैपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको झण्डै दुई तिहाई योगदान रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रले दिएको योगदान आफैमा महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको विकास बिना सम्मृद्धि सम्भव छैन । सरकारले सबै ठाउँमा लगानी गर्न सक्दैन बरु लगानीको वातावरण बनाइदिन सक्छ । यतिबेला गण्डकी प्रदेशले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुका साथै अन्तर प्रदेश ब्यापार र यो प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन नीतिगत रुपले प्रष्टता ल्याउनु परेको छ । लगानी गर्नेले प्रतिफल खोज्छ । प्रतिफल सजिलैसँग लिन पाउने अवस्था, उद्योग÷व्यवसाय दर्ता, वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सहजताले मात्र लगानी आकर्षित हुन्छ । त्यसले प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण गर्न व्यवसाय दर्तादेखि लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको उपयोगबारे स्पष्ट नीति अंगिकार गरोस् । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको आत्मनिर्भरतालाई अन्य क्षेत्रमा पनि रुपान्तरित गरियोस् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दूधमा आत्मनिर्भरताको लागि चीनबाट गाई ल्याउने र गाई फार्म संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यावसायिक कृषि नेपालको पहिलो आवश्यकता हो । तत्काल निर्यात सम्भव नभए पनि आयात प्रतिस्थापनको लागि अरबौँ रुपैयाँ लागतका यस्ता परियोजनाहरु संचालन हुनैपर्छ । फलफूल, दूध, मासु र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यको हामी मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ । यो अभियानमा निजी क्षेत्र लगानीको लागि इच्छुक छ । कोल्डस्टोर निर्माणसहितका बृहत कृषि कार्यक्रम आउँदो बजेटमा पनि समावेश हुनुपर्छ । हामी कृषिमा दिइने अनुदानको बिरोधी हैनौँ तर उचालेको घरपालुवा जनावरले मृग मार्दैन भन्नेमा पनि हामी उत्तिकै विश्वस्त छौँ । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरु वास्तविक किसान तथा जोखिम बहन गर्न सक्ने निजी क्षेत्र लक्षित हुनुपर्छ ।
छिमेकी चीन र भारतसँग जोडिएको गण्डकी प्रदेशमा संघ सरकारले दुईवटा भन्सार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । चिनिया नाकामा स्थापना हुने भन्सार राजश्व संकलनको लागि मात्र नभएर निर्यातको अवसर पनि हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र सुधारका लागि निकट भविष्यमा संचालनमा आउने नाकाहरुको भरपुर उपयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । भन्सारमा तगारो राखेर उठाउने राजश्वले देश संचालन त होला तर त्यसले व्यापार घाटा मात्रै बढाउँछ । हामीले चीनमा के निकासी गर्न सक्छौँ भन्नेबारे अहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्दै त्यहाँको आवश्यकता हेरेर यहाँ उद्योग÷व्यवसाय संचालनबारे सोचिएन भने जति नै भन्सार नाका खुले पनि नेपाली पैसा विदेश जाने बाहेक केही उपलब्धी हाँसिल हुँदैन भन्नेमा अब हाम्रो ध्यान जानैपर्छ । अर्कोतर्फ, हाम्रा सडक पूर्वाधार राम्रा नभएकाले सामान ढुवानीले लागत बढ्ने गरेको छ । लागत बढ्दा न त हाम्रा उत्पादनहरु प्रतिष्पर्धी हुन्छन् न त उपभोक्ताले कम मूल्यमा सामान उपयोग गर्न नै पाउँछन् ।त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सडक पूर्वाधारको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई विशेष जोड दिइनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीमा नवलपुरदेखि मुस्ताङसम्मका उद्योगी÷व्यवसायीहरु अटाएका छन् । यहाँका ११ वटा विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिने व्यवसायको प्रकृति समान रहे पनि उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा बिविधता रहेको छ । नवलपुरमा उद्योगग्राम, मुस्ताङ र मनाङमा स्याउ, म्याग्दी,पर्वत र बागलुङमा जडिबुटी, स्याङ्जा, तनहुँ ,लमजुङ, गोर्खा र कास्कीमा सुन्तलालगायतका फलफूल र तरकारी खेती एवं प्रशोधन केन्द्र निर्माण र साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना, यहाँका उत्पादनहरुको ब्राण्डिङ र प्याकेजिङतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् । ब्राण्डिङको महत्व कति हुन्छ भन्नेबारे म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । हाम्रो मुस्ताङ जिल्लामा धान हुँदैन । धान नहुँदा चामल बेसाउनु पर्छ । तर, थकाली जातिले त्यही बेसाएको चामलमा सीप भरे,उनीहरुले थकाली खानालाई ब्राण्डिङ गरे र त्यसैबाट सम्मृद्धि प्राप्त गरे । हाम्रो प्रदेशमा यस्ता ब्राण्डिङ गर्ने सामानहरु प्रसस्त छन् । हामीले जापानी नोट बनाउन प्रयोग हुने लोक्ताको उत्पादान बढाउन र त्यसको बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ । जडिबुटीको सम्भाव्यताको अध्ययन नै हुन सकेको छैन भने यहाँका सामुदायिक बनहरुको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीतिमा पनि हामी अल्मलिएका छौँ । अब, प्रदेश सरकारले यी र यस्ता कामहरु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
लगानीको सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो प्रदेशमा सूर्य नेपालको चुरोट उत्पादन कम्पनीदेखि होङ्सी सिमेण्टको ठूलो उद्योग समेत रहेको छ । यी दुई कम्पनी यो प्रदेशमा रहेका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु हुन् । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले हाम्रो अर्थतन्त्र र राजश्वमा गरेको योगदानबारे यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । तर, यति ठूला लगानीका उद्योगहरुलाई हामीले सर्त अनुसारका सुबिधा दिन सकेका छैनौँ । होङ्सी सिमेण्ट उद्योगलाई दिइने भनिएको पूर्वाधार बनेकै छैनन् । अर्कोतर्फ सूर्य नेपाललाई पनि अनकौँ नीतिगत अल्झनमा पार्ने प्रयत्न भएको हामीले महशुस गरेका छौँ । लगानी आकर्षित गर्नको लागि यहाँ भएका लगानीहरु सुरक्षित हुनुपर्छ । आफ्नै क्लिन्कर प्रयोग गरी उत्पादन गरिने सिमेण्ट उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बन्नुपर्छ । सूर्य नेपाल वा मनिपाल कलेजजस्ता लगानी हतोत्साही बन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगमा उपयोग हुने सामानहरु यहीँका कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट पनि सम्भव छ । उदाहरणको लागि ट्वाइलेट पेपर, पदयात्रामा आवश्यक पर्ने झोला र होटलहरुले प्रयोग गर्ने धेरै सामानहरु यहीँ उत्पादनको सम्भावनाबारे हामीले सोच्ने बेला आएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई यहाँको पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने यस्ता उद्योग खोल्न प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ । पोखरामा निजी क्षेत्रबाट पर्यटनमा ठूलो लगानी भएको छ । हामी दैनिक २० हजारको हाराहारीमा पर्यटकलाई थेग्न सक्छौँ । निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पोखराको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । गण्डकी सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान देओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । यसैगरी पोखरालाई हब बनाएर अन्य जिल्लाहरुलाई सब हब बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रलाई साथ लिइयोस् र यहाँ मासिँदै गएका पदयात्रा मार्गको वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरियोस् । यसका साथै पोखराको पुरानो बजारको संरक्षण एवं यो प्रदेशमा रहेका सबै ऐतिहाँसिक र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
हामी लगानीसँगै आर्थिक सम्मृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, यहाँ लगानी गर्नेहरुको ढाड सेक्ने काम बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाटै हुँदै आएको छ । ऋण लिँदा एउटा ब्याजदर तोकिन्छ । हामी त्यही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ तर बीचमा अकस्मात ब्याज बढ्छ । ब्याज बढ्दा लागत पनि बढ्न पुग्छ । यो प्रवृत्तिले उद्यमशीलता फस्टाउँदैन । देशभर देखिएको अकस्मात ब्याज बढाउने रोग निदानको लागि कम्तिमा प्रदेश सरकारले पनि पहल गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । व्यवसायीहले लगानी गर्छन्, राज्यलाई कर तिर्छन् र केही नाफा पनि गर्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, यहाँको कर प्रशासन व्यवसायी मैत्री हुन सकेको छैन । अनुगमनको नाममा कहिले कहाँ धरपकड गरिने हो वा मानमर्दनमा परिने हो भन्ने चिन्ताले व्यवसायीहरु सधैँ त्रसित हुनुपर्छ । त्यसैले यो प्रवृत्ति कम्तिमा गण्डकी प्रदेशका उद्योगी÷व्यवसायीले भोग्नु नपरोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ । यता, केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गरे पनि अस्तिको बजेटमा गण्डकीको नाम समेत लिइएन् । हामीकहाँ भएको औद्योगिक क्षेत्र सानो भएको छ । भाउ बढेकाले जग्गा किनेर उद्योग राख्न असम्भव जस्तो देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको तर कार्यान्वनयमा नआएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा छिटो काम थालियोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
निजी क्षेत्रसँग मागको पुलिन्दा मात्र हैन, सार्वजनिक निजी साझेदारीको स्पष्ट सोच पनि रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न हामी सदैव तत्पर छौँ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै सम्मृद्धि प्राप्त हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई अविश्वास वा संकुचनमा राख्दा समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा जान्छ । अत ः निजी क्षेत्रको सम्मानजनक अवस्था निर्माणमा गण्डकी प्रदेश महासंघले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । हामी उद्योग÷व्यापार गर्छौँ तर राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व र कर्तव्य बिर्सदैनौँ । सम्मृद्ध नेपाल ःसुखी नेपाली हाम्रो पनि चाहना हो । यो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी हाम्रो ठाउँबाट सहकार्य गर्न तयार छौँ । गण्डकी प्रदेशले सम्मृद्धिको लागि तय गरेका सातवटा मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र हाम्रो पनि चासोको विषय हो ।