अहिले देशका अधिकांश ठाउँमा पानी परिरहेको छ । राजमार्गहरू पानीका कारण कतै भाँसिएका छन् त कतै पहिरोले पुरिएको छ । काठमाण्डौलगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा जलमग्न छ । कतिपय ठाउँमा मानिसहरुको मृत्यु समेत भएको छ भने बस्ती पूरै जलमग्न छ । भारतले बनाएको एकतर्फी बाँधका कारण तराई पनि जलमग्न रहेको छ । हरेक वर्ष पानीको सहत अति माथि आएपछि भारतले खोलिदिने बाँधको ढोकामा नेताहरूको साहसी कदम भनेर भजन गाउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर ठोस समाधान छैन । भारतसँग भएका अनेकौ असमान सन्धीको पीडा सीमामा रहेका नेपालीले भोग्नु परेको छ । कहिले सुस्तामा त कहिले रौतहटमा नेपालीहरूले नेपाली हुँदाको पीडा सही रहेका छन् । कतै एसएसबीको बुट त कतै बाढीका कारण नेपालीको सास रोक्किरहेको छ । तर, यसबारे बोल्नु रोटी बेटी माथिको सम्बन्ध बिर्गानुको अर्थ लगाउने धेरै छन् । तराईका नेताहरू समेत भारतको यो ज्यादतीबिरुद्ध बोल्नेवाला छैनन । हरेक वर्ष तराई डुबान हुन्छ । हामीले केही राहत पु¥याउँछौँ । राज्यको तर्फबाट भनेको बेला राहत समेत पुग्दैन । रवि लामिछाने, धुर्मुस् सुन्तलीजस्ता केही मनकरीहरूले डुबान क्षेत्रमा बस्ती पनि निर्माण गरिदिएका छन् तर यो सबै तत्कालिन समाधान मात्र हो । रौतहटमा पानीले पुरै डुबान भईरहँदा दशगजामा पहरा दिइरहेका भारतको एसएसबी फोर्सले पानीको निकास बन्द गरिदिएको दृश्य देखिरहेका तराई केन्द्रित नेताहरू चुपचाप छन् । तराईका एक नेता अशोक जयसवालले भारतीयको यो दादागिरीको विरोध गरेर राहतको बहिष्कार गरौँ समेत भनेका छन् तर यो केवल एकदुई जनाको आवाज यहाँ कसैले सुन्नेवाला छैनन् । अहिलेको सत्ता मात्र होइन, अहिले सम्मका कुनै पनि सरकारले यो डुबान समाधानमा भारतसँग ठोस रुपमा कुरा राख्न सकेको छैन । भारतले गरेको यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित समेत छ । कांग्रेसका प्रवक्ताले हेलो सरकारलाई गुहार्दै थिए कि रौतहटमा सिडियो कार्यलय डुब्न थाल्यो भारतलाई आग्रह गर भनेर । तर, आफू सत्तामा नहुँदा पनि आफ्नो पहुँच देखाउन भारतका नेताहरू भेटी राख्ने कांग्रेसका वरिष्ठहरू यसबारे किन बोल्दैनन त ? हालका प्रम केपी ओलीले कुनै बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई कडा रुपमा प्रतिकार गरेका थिए । हाल उनी प्रम भएका बेला यो डुबान बारे कुनै ठोस कुरा उठाउनु प¥थ्र्यो । नेकपाकै एक प्रभावशाली नेता भीम रावलले रौतहट जिल्ला डुब्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत बनाइएको बाँधको ढोका भारतले नखोल्ने, धनुषा लगायतका जिल्लाहरू जलमग्न हुने स्थिति अनुचित भयो भन्दा पनि भारतको विरोध भन्ने हुन्छ कि ? डुबानबारे हुने भनिएको नेपाल–भारत वार्ता कहाँ पुग्यो भन्दा सरकारको विरोध ठहरिने हो कि ? देश सार्वभौम हो ।

भारतका कारण तराई प्रत्येक बर्ष जलमग्न हुन्छ । नेपालको पनि कमजोरी नभएको होइन तर तराईका नेताहरू भारतको कुनै गल्ती नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिल झाले नेपाल सरकारले बाँध बाध्न नसकेर नेपाली डुबे भारतको कुनै गल्ती नभएको बताए । सीके लालहरू भारतका विरुद्ध न हिजो बोले न आज बोल्नेछन् । केवल नेपालीहरू बीच पहाडी र मधेशबीचको खाडल खन्न मै व्यस्त छन् । तराई मात्र होईन पहाडमा समेत डुबान हुँदैछ । यसको कारण भने प्रकृति नभई स्वंय मान्छेहरू जिम्मेबार छन् । खोलामा घर बनाएपछि पानी घरमा नपसेका कहाँ जान्छ ? तराई डुबान मात्र होइन भारतको विहारलाई पनि संकट छ तर भारतले बिहारलाई जोगाउने गरी आफ्नो कुरा राखेको छ । कोशी व्यारेजको ढोका बन्द गर्न दबाब दिएको छ भनेर समाचार आएका छन् । तर कोशी ब्यारेजको साँचो नेपालसँग नभई भारतसँग छ । केही पत्रिकाले यो आपतको बेलामा पनि भारतप्रति नरम भई लेखिरहेका छन् । हुन त गत हप्ता भारतीय दूताबासले छानेर केही पत्रकारलाई रात्रीभोज दियो । कसले किन लेख्छन् ? त्यो विषय प्रष्टै छ । कहिलेसम्म तराईमा बाढी पीडीतलाई सहयोग भनेर पैसा उठाउने, कहिलेसम्म एक बाल्टी राहत सामाग्रीको कार्यक्रम हेरिरहने, कहिलेसम्म भारतले बिहार जोगाएर नेपाल डुबाएकोमा सहानुभूतिस्वरुप दिएको राहतका लागि हात थापी राख्न ?

हिउँदमा सिंचाई गर्न पानी भारत लैजाने बर्खामा नेपालतिर छोड्ने । यो कुनै पनि हालतमा न्यायोचित छैन । भूकम्पजस्ता जानकारी बिना आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन र क्षति न्यूनिकरणका लागी योजना छैन तर हरेक वर्ष कम्तिमा असार र श्रावणमा पानीले गर्दा तराई भाग डुब्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो हरेक वर्षको नित्यकर्म बनीसकेको छ । तर, यसका लागि हरेक वर्ष राहतमा जुटौं भनेर केही राहत बाँढ्नुबाहेक बर्षौँदेखि बाढी पीडितका रुपमा रहेका जनताको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिए पनि हुकुमबासीले कब्जा गर्छन् । बाढी पीडितलाई राख्ने ठाउँको अभाव भनेर प्रत्येक पटक आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । अहिले बालुवाटार जग्गाकाण्ड आएपछि थाहा लाग्यो कि कति लाख रोपनी सार्वजनिक जग्गा दलालहरूले निजी बनाएका छन् । गुठी विधेयकमा विवाद देखिएपछि पनि थाहा भयो कि कति सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएर खाएका छन् । तर, गरीब जसको एउटा छाप्रो छ, ऊ सधैँ गरीब छ । उनलाई देशको प्रम को छ, राष्ट्रपति को छ भन्नेसम्म थाहा छैन । जो नेताहरूका लागी भोटबैंक भएका छन्, जसका नाममा लैनोभैंसी घरमा भित्र्याउँछन् र हाम्रा लागि लड शहीद भए पचास लाख दिन्छौँ भन्छन् । उनीहरु पटकपटक मन्त्री बनेका छन् तर देशैभरबाट सबै भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने, सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्ला तिनै पर्छन् ।

तराईका जनतालाई कुनै एउटा पार्टीले मात्र होइन सबैले भोट बैंक सम्झेका छन् । काँग्रेस र मधेशवादी दलहरुले एमाले तराई विरोधी हो भन्ने प्रचारमा लागे तर कहिलै उनीहरूको गरिबीका बारे चासो राखेनन् न त नागरिकताबारे स्पष्ट बोल्न सके । माओवादी आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउन केवल अरू सबै पार्टी तराई बिरोधी हुन् आफ्नो मात्र तराईसँग लभ परेको पटकपटक बताए पनि सत्तामा पुग्दा कहिल्यै उनीहरुसँग परेको लभमा परिपक्कता देखिएन । अनि एमालेले कांग्रेस र माओवादीले छरेका भ्रर्म चिर्दै तराईमा आफ्नो उपस्थिति गराउन सकेन । एउटा कार्यक्रमसम्म गर्न नदिने स्थिति पु¥याए कुनै बेला । अहिले संघियता आएको छ । सत्ता र भत्ता नपाउने नेता कम छन् । तराई डुब्दा तराई मात्र होइन, पहाड र हिमाल फेरि जुट्दैछन् । यो जनस्तरको सम्बन्ध हो तर पनि यो केवल तात्कालिन राहतबाहेक थप केही होइन । हरेक वर्ष हामी हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई भन्ने मात्र कि भारतसँग आफ्नो समस्या कडा रुपमा राख्ने ? यो विषय कुनै पार्टीको बहस हुन सकेन । हामी दीर्घकालीन समाधानमा किन जान सकेनौँ ? ईपीजीको प्रतिवेधन नबुझ्ने भारतको रवैया सबैलाई थाहा छ तर देशको हितमा प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष दुबै एक हुनु आवश्यक एवं बाध्यता पनि हो । तर, अहिले कांग्रेस नेकपाको जतिसक्दो बेइज्जत होस् आफूले केहि नगरी भोट पाइन्छ भनेर बसेको छ ।

गत हप्ता मात्रै नेपालले भारतबाट आयातित तरकारीमा बिषादी परिक्षण गर्न थालेपछि विरोध स्वरुप भारतले दूतावास मार्फत पत्र लेखेर जनतालाई बिषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य पारेको छ । हामीले छिमेका हैसियत निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी जति निभाए पनि, भारतले मुखले रोटीबेटीको सम्बन्ध भने पनि आफ्नै छोरी ज्वाईँ पानीमा डुब्दा बाँधको ढोका खुल्दैन । चापी हातमा बोकेर छिमेकी डुबेको हेरेर बस्ने भारतीय पक्ष र भारत रिसाउला कि भनेर हरेक वर्ष बाँधको ढोका खोल्दिन आग्रह, अनुरोध गरेर बस्नु पर्ने स्थिति कहिलेसम्म रहने ?