प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भनेर फेरी शहर बजार तताँउदैछन् । पार्टी एकिकरण गर्ने सोच जनताले एक्कासी थाहा पाए जस्तै प्रम फेर्ने कुरा पनि दुई महिना पहिले प्रचण्डले कुरा चुहाएर थाहा भयो । एकिकरण ताका भित्री रुपमा भएका अनेक कुराहरु गोप्य नै थिए तर प्रम केपी ओली विदेश भ्रमण रहेका बेला प्रचण्डले पाँच बुँदे सहमति भएको भनेर बजारमा ल्याईदिए । यति महिनासम्म बाहिर नआएको गोप्य भनिएको सम्झौता बाहिर ल्याउनु पर्ने कारण केपी ओलीले प्रम हुन नदिन सक्छन् भनेरै होला । केपी ओली ति व्यक्ति हुन जसले सत्ता छोड्दा संसदमा अनेक बहाना नगरी सम्मानित तरिकाले प्रम छोडेका थिए । केही हप्ता पहिला सन्तान नभएका बिरामी आदी ईत्यादीका कारण उनले देशलाई केहि दिएर जानुपर्छ भन्दै कतिपयले लेख लेखेका थिए । केपीका सन्तान हुनु नहुनु भन्दा केपी ओलीप्रति ठूलो आशा थियो । अघिल्लो पटक प्रम हुँदा उनले जनताको मन जितेका थिए तर यो पटक खासै काम भएका छैनन् । प्रमले मात्र होईन स्वास्थमन्त्रीले समेत एक बर्षमा कति काम भयो भनेर पुस्तकै निकाले । हुन त ठूला मान्छेका किताब निकाल्दिने समाजमा सरकारमा रहेका मान्छेहरूको किताब निकाल्दिनु त्यति ठूलो कुरा होईन ।

सरकार गठन पछि तुलनात्मक रुपमा आशाको संचार दिएको पर्यटन मन्त्रालय रबिन्द्र अधिकारी बितेसँगै अहिले ओईलाउँदै गएको छ । भ्रमण बर्ष २०२० मनाउने लक्ष्य तय भए पनि अझसम्म उक्त मन्त्रालय खाली रहनु दुखत कुरा हो । दुई चार ठाउँमा बिदेशका बसमा नेपाली पोष्टर देखाउँदैमा पर्यटन आउने होईनन् । यसबारे सरकारले सोच्नु पर्छ । सरकारले ल्याएका प्रत्येक विद्येयकमा विरोध भईरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा ठीक देखिएका कतिपय विद्येयकहरू समेत फिर्ता लैजान बाध्य भईरहेको छ । यातायात जस्तो क्षेत्रमा सिण्डिकेटलाई तोड्न सरकारले सकेन । निकै कमजोर प्रतिपक्ष भईरहेको बेलामा समेत सरकारले प्रतिपक्षलाई देखाएर काम गर्न नसकेको आरोप गर्छ । यो सबै बहाना मात्र हो । केपी ओली गर्न नसक्ने मान्छे होईनन तर उनका वरिपरीको गुट र पार्टी भित्रैको अर्को गुटका कारण काम भएका छैनन् । निरिह काँग्रेसलाई गाली गर्नु आवश्यक छैन । अब तरिका कसरी फेर्ने ? पहिलो कुरा हालका केही मन्त्रीलाई तत्काल फेर्न जरुरी छ । सरकारका काम ठीक बेठीक जे भए पनि गलत काम भएको अवस्थामा माफी मागेर सुधार गर्ने बाचा गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेका संचारमन्त्री तथा प्रवक्ता गोकुल बाँसकोटाको अभिव्यक्ति साह्रै नमिठा छन् । हरेक हप्ता हुने उनका पत्रकार सम्मेलनमा हप्ता भरीलाई चर्चा पुग्ने गरी बोलेका हुन्छन् । अर्को रुपमा भन्दा छुद्रता अति देखिन्छ । अतः प्रवक्ता फेर्न जरुरी छ । योगेश भट्टराई जस्ता अनटेष्टेड व्यक्तिहरु अझै बाँकी छन् । उनलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा मन्त्रालयका निर्णयहरू समेत प्रमको जानकारीमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीहरू र प्रमबीच नै राम्रोसँग सामन्जस्यता छैन जस्तो देखिन्छ । जसको उदाहरण प्रमले भारतले पठाएको बिषादीवाला पत्रका बारे थाहा नपाउनु र उनले पटक पटक फलानाले झुक्काए भनिरहनुबाट थाहा लाग्छ । आफ्नो देशभित्र बिषादी परिक्षण केन्द्र भए नभएको न कृषिमन्त्रीलाई न त उद्योगमन्त्रीलाई कसैलाई पनि थाहा रहेनछ । त्यसैले दुई मन्त्रीले दुई कुरा गर्दै थिए । उद्योगमन्त्रीले मलाई सचिवले झुक्काए मैले हेरिन, कतिपय निर्णय समेत पढ्दैनौं विश्वास गर्छौं भनेर दोष कर्मचारीतिर सार्दै थिए । यस्ता खालका मन्त्रीबाट काम हुँदैन । अतः यस्ता मन्त्रीलाई काम गर्नु पहिला तयारी गर्न निर्देशन दिन जरुरी छ । मन्त्रीले समेत प्रमकै हैसियतले निर्देशन दिएको देखिन्छ । आफ्नो मन्त्रालयमा के हुँदैछ थाहा नपाउनेले अडर गरेर काम बन्दैन । कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष पुगेर हेर्नै पर्छ तर दंशै नलागी राजमार्ग नपुग्ने अनुगमनले समेत काम गर्दैन ।

सरकारले गरेका काम र अघि सारेका प्रस्ताव आफ्नै दल भित्रबाट चर्को बिरोध भईरहेको छ । जसको मुख्य कारण पार्टीभित्र छलफल नभएको भनिरहेका छन् । जसको अर्थ एउटा किचेन क्याबिनेटबाट काम भइरहेको बुझिन्छ । आफ्नै पार्टी पनि नभएर सरकार एमालेको बिरोध माओबादीको जस्तो भईरहेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनालले समेत सरकारका काम पत्रपत्रिकामा आएपछि बल्ल थाहा हुने भनेर अन्तरवार्ता दिईरहेका छन् । यस कारण काम गर्ने तरिका फरक गर्न जरुरी छ । पार्टीमा छलफल गराउन आवश्यक छ जसका कारण अनावश्यक विवाद समेत हुने थिएन । जब पार्टीका मान्छेले प्रमले मिडियामा बोलेपछि मात्र थाहा हुन्छ भने पार्टीमा कित्ता काटको अवस्था छ जसको परिणाम न पार्टि एकिकरण भएको छ न त सरकारको काम सन्तोषजनक छ । हालसम्म आएका विद्येयकमा समेत पार्टीका उच्च नेताहरूकै बिरोध बढी देखिन्छ जसलाई प्रमले मिलाउन नसकेको बुझिन्छ । यसका साथै प्रमका सल्लाहकारहरूको समेत बोल्ने शैली समेत ठीक छैन । विरोधी सबैलाई छौंडा भनेर लेख्ने भनेपछि अन्यको मनस्थिति कस्तो होला ।

चुनावमा दुई तिहाई भएपछि स्थिर सरकार हुन्छ भनेर भोट मागेर जनताले भोट दिए तर अहिले पार्टी भित्रकै कतिपय नेताहरूको हिमझिम काँग्रेससंग बढ्दो छभने पार्टी निकटका पत्रकारहरूले समेत मध्यावधीको हल्ला फैलाईरहेका छन् । पार्टीले नतोकेका विभागका काम समेत पाएको भनेर हिडिरहेका बामदेव गौतम जस्ता व्यक्तिहरूलाई पद नदिएसम्म सरकारको गती अघि बढ्ने छाँट छैन । सरकारले तात्कालिन कामभन्दा बढी सपना देखाउने काम भएका छन् । जहाज हाम्रा प्राथमिकता त पक्कै हुन तर बाटोका खाल्डाखाल्टी पुर्न समेत प्रमको निर्देशन चाहिने अवस्थामा थप बिकासको आशा गर्नु कति ठीक होला । सरकारमा अहिले जे जति कदम चालिएका छन् । मुद्धा ठीक भए पनि यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैली ठीक छैन । जस्तो गुठी बिद्येयकमा यसलाई सामन्तबादको अवशेषका रुपमा प्रवक्ताले व्याख्या गरे तर खासमा गुठी जस्तो साम्यबादी संरचना अरु कुनै थिएनन् तर पनि यसको प्रस्तुतीको शैली र सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दा ठूलो आलोचना व्यहोर्नु पर्यो । सरकारले अझै पनि देशका जनताका बारेमा भन्दा छिमेकी रिसाउला कि भन्ने चिन्ता छ। तराईमा बाढी पहिरो आईरहेको छ । गृहमन्त्रीले नेपालका कारण तराईमा डुबान भएको भनेर भारतलाई खुशी पारे तर वास्तवमा नेपालको डुबानको प्रमुख कारण भारत नै हो । सरकारले आफ्नो जनताको हितबारे बोल्ने कि पराईको । सरकारले कुनै पनि काम शुरु गर्नुअघि पार्टीमा छलफल गरेपछि सबैको एकमतले पारित हुन्थ्यो तर यो नहुँदा प्रम फेर्न खोज्नेहरूका लागी यो नै प्रमुख अवसर बनेको देखिरहेका छन् । सरकारमा प्रमले कडा रुपमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन नसक्नु र प्रमबाहेक आफ्नै तालले मन्त्रालय चलाउने प्रमुख चुनौती हो । अतः सरकारले अब आफ्नै पार्टीलाई पहिला समालेर काम गर्नु उचित हुनेछ भने हालका सल्लाहकारहरूको सल्लाह मात्र वेदमन्त्र सोच्नु हुँदैन ।