२०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढावहरु भएका छन् । यसै अवधिमा देशव्यापी रुपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो । राजा वीरेन्द्र मारिएपछिका घटनाक्रममा नेपालबाट राजतन्त्र पनि फालियो र देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि अभूतपूर्व विकास हुनेछ, नयाँ र सम्वृद्ध नेपाल निर्माण हुनेछ भन्ने सपना पालियो । यस्तै उतारचढावहरुका बीच लामो समयको बर्बादीपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । अस्थिर सरकारहरुबाट दिक्क भैसकेको नेपाली समाजलाई दुई ठूला पार्टीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र मिल्दा व्यापक रुपमा आशा र उत्साह छायो र फलस्वरुप झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीको बहुमतमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सरकार चलाइरहनु भएको छ ।
सपनाहरु प्रशस्त देखाइए, सरकारले धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास पनि शुरु ग¥यो र पनि भ्रष्टाचार घट्ने भन्दा पनि बढ्दै गयो । खुलमखुल्ला रुपमा सरकारी अड्डाहरुमा चल्ने कमिसन (पिसी) बारेमा नेपालमा यति धेरै समय सदन चल्दा पनि संसदमा संभवत् कुनै पनि सांसदहरुले सरकारी विकासे मन्त्रालयहरुमा हुने न्यूनतम देखि औषत ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुने भ्रष्टाचारबारे कहिल्यै प्रष्ट बोलेनन् । भ्रष्टाचार निवारणको लागि अत्यन्त सुझबुझ एवं रचनात्मक ढंगबाट कदम चाल्नुको सट्टा न्याय नै देशमा किनबेच हुने अवस्था सृजना हुँदैजाँदा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रबृत्तिले राज्यसत्ताबाट संरक्षण प्राप्त गर्दै जाँदा, संविधानमै समाजवाद उन्मुख समाज भनिएझैँ स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा सामाजिक सुरक्षा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले काम गर्न नसक्दा अहिले सरकारको सामाजिक संजालमा व्यापक आलोचना भएको देखिन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारको आलोचना व्यापक रुपमा भैरहनुका केही कारणहरु यस लेखमा उठान गरिएको छ ।
(१) राजा फालेर देशमा गणतन्त्र आईसक्दा पनि देशमा राजाकालीन शैली यथावत रहनु ।
(२) प्रधानमन्त्रीज्यूको ठाडो कार्यशैली र पूर्ण तयारी बिना चालिएका कतिपय नीतिगत कदमहरु एकपछि अर्को असफल हुँदै जानु ।
(३) प्रधानमन्त्री नितान्त वरिपरीको साँघुरो घेरामा रमाउनु ।
(४) केही उच्च तहका नेताहरुले आफ्नै परिवार, छोरा, ज्वाई, बुढी, बुहारी, नाती, नातिना एवं जिल्लाबासीलाई राजनीतिक नियुक्ती वा राजनीतिक संगठनमा संरक्षण गर्दै गएको जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी समाजमा देखिनु ।
(५) चारैतिर जनताको ढाड सेकिने गरी भ्रष्टाचार बढ्नु र ठूला भ्रष्टाचारका केसहरुमा सरकारले स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु ।
(६) थोरै मात्र काम गर्न बाँकी रहँदा मेलम्चीको मुख्य ठेकेदार भाग्ने परिस्थिति सृजना हुनु र यस सन्दर्भमा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव कसैलाई पनि कारवाही नहुनु ।
(७) स्थानीय सरकारहरु मनोमानी ढंगबाट चल्दै जानु र स्थानीय सरकारहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले रचनात्मक कदम चाल्न नसक्नु ।
(८) सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सहित जनताहरुलाई कर प्रणालीमा जोड्दै जानुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा मुलतः मौन रहँदै जनताबाट अधिकतम कर लिने रणनीति अबलम्बन गर्नु ।
(९) श्रमसँग सम्बन्ध नरहेका नेताहरु, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुको सम्पत्ति तीव्रतर रुपमा बढ्दै जानु र जनताको करमा व्यापक राज्यसुविधा मिलाएर लिने परम्परा नतोडिनु ।
(१०) अधिकांश मन्त्रीहरुले बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी पारेर दुर्गम क्षेत्रहरुलाई कतिपय सन्दर्भमा बजेट शून्यताको अवस्था सृजना गर्नु ।
(११) अहिलेपनि मन्त्रीहरु, उच्च तहका नेताहरु, कर्मचारीहरु राज्यकोषको ढुकुटीको दोहन गर्दै ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमण गरी जनताको कर घुमफिर र मोजमस्तीमा खर्च गर्नु ।
(१२) मुलतः राजनीतिको गोलचक्करमा जनताहरुलाई फसाएर उच्च तहका नेताहरुले भ्रष्ट, दलाल, माफिया र कमिसन एजेण्टहरुसँग सहकार्य गर्दै जानु ।
(१३) दुई तिहाईको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु ।
(१४) संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको स्पष्ट लक्ष्य हुँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षाका शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा जनताको ढाड सेकिने गरी महँगी बढ्दै जानु ।
(१५) अवसरवादी र निश्चित स्वार्थ समूहहरु सरकार संचालनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुमा स्थापित हुँदै जानु ।
(१६) समयानुकुल कर्मचारीतन्त्रलाई परिमार्जन गर्न नसक्नु ।
(१७) सरकार एवं राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिले जनतालाई चेतनशील र जागरुक बनाउने भन्दा पनि दास बनाउने मनोविज्ञानबाट चल्दै जानु ।
यस्ता प्रशस्त कारणहरुले वर्तमान सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ । नारा एकातिर र काम अर्कोतिर हुँदै गएको आभास आम नेपाली जनतामा हुँदै जाँदा वर्तमान सरकार सच्चिएर अगाडि जानु वा अर्को चुनावमा हावा खानुको विकल्प छैन ।
राजनीतिले इमान्दार जनता र कार्यकर्ताको मतको आडमा शक्ति हाँसिल गरी जसरी गुण्डा, डाँका, बदमास, चोर, फटाहा, लुटेरा, अपराधीहरुको व्यापक संरक्षण गरिरहेको छ यो प्रबृत्तिले सिंगो संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने खतरा बढेको छ ।
सरकार सच्चिएर अगाडि बढेको अवस्थामा अझै पनि झण्डै ३ बर्षको समय वर्तमान सरकारसँग छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले समाजका हरेक तह र तप्काका जनता र शुभचिन्तकहरुले उठाएका जायज आवाजहरुलाई संबोधन गर्दै देशमा आम नागरिकहरुले काम गर्ने अनुकुल बातारण सृजना गर्न सरकार सफल होस्, यही शुभकामना छ ।

काँठेखोला गाउँपालिका ५, बागलुङ