काठमाडौं, १६ भदौ – नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार बन्नका लागि कठोर व्यवस्था माग गर्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। सोमबारसम्म म्याद लिएर संशोधन माग गरिएकोमा सांसदहरुले सहजै पत्रकार बन्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न प्रस्ताव गर्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको संशोधनमा पत्रकारिता पेशामा विकृति देखिन थालेको भन्दै पत्रकारका लागि लाइसेन्ससम्मको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि सत्तारुढ नेकपाका सांसदको आवाज सशक्त देखिएको छ। सत्तापक्षीय अधिकांश सांसद परीक्षा लिएर मात्रै पत्रकारिता पेशामा संलग्न हुन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा देखिएका छन्।
सात्तारुढ सांसद डा. विमला पौड्यालले पत्रकार बन्नका लागि परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्। ‘पत्रकारको गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा प्रणाली विकास गर्ने परीक्षा लिने’, संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरौँ।’ उनले प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ मा रहेको काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा उस्तो उपदफा थप गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
डा. पौड्याल पत्रकारलाई जरिवाना गराउनेको विपक्षमा उभिएकी छन्। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१) मा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाता १२ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा पत्रकारलाई सचेत गराउने सम्बन्धित पक्षबीच वार्ता गराउने, मेलमिलाप गराउने वा उच्च अदालतमा लैजान आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम काउन्सिलले गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्।यस्तै, सत्तारुढ दलका १४ जना सांसदले संयुक्त रूपमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा समेत पत्रकारिताम प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसका लागि काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन सांसदको माग छ।
उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा पत्रकारका लागि काउन्सिलले वर्षको दुई पटक परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ पछि ‘पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा’ परिच्छेद थप गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
‘वर्षको कम्तिमा दुईपटक काउन्सिलले पत्रकारिता व्यवसायीको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। यस्तो परीक्षा लिखित वा मौखिक रूपमा लिइनेछ। मौखिक परीक्षाको अंकभार पूर्णङ्कको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन’, उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। परीक्षाका लागि विशेषज्ञसहित तीन सदस्य पत्रकारिता व्यवसायिक परीक्षा समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा ‘पत्रकारिता व्यवसायी’मा दर्ता हुन नैतिक पतन नभएको, फौजदारी मुद्दामा सजाय नभोगेको नेपाली नागरिकले मात्र पत्रकारको रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। पत्रकार बन्नका लागि पत्रकारिता वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी निरन्तर तीन वर्ष सञ्चार प्रतिनिधि भई काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, सत्तारुढ दलका सांसदले परीक्षामा पास भएको नेपाली नागरिकले मात्रै पत्रकार हुने व्यवस्था ल्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर पत्रकारिता गरेको व्यक्तिलाई वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिन प्रस्ताव गरिएको छ। जसका लागि काउन्सिलको सिफारिसमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सांसदको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि पत्रकारितमा त्रियाशील भएका र प्रेस प्रतिनिधि पास पाएकाको हकमा यो लागू नगर्न उनीहरूको प्रस्ताव छ। यस्ता पत्रकारको एक वर्षभित्र लगत तयार गरी काउन्सिलले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
यस्तै, दफा १८ मा रहेको जरिवानाका विषयमा सत्तारुढ सांसद नरम देखिएका छन्। काउन्सिलले जरिवाना लिने भन्दा पनि मध्यस्तकर्ताको भूमिकाको व्यवस्था गर्न संशोधन हालिएको छ। राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले काउन्सिलले जरिवाना लिने व्यवस्थाको विपक्षमा संशोधन हालेका छन्। प्रस्ताविध विधेयकको दफा १८ (१) मा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पदक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा लालले जरिवानाको सट्टा सार्वजनिक रूपमा क्षमायचना गर्न लगाउने, तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
