बागलुङ,१९ भदौ – नेपाल सरकारले साउन र भदौ महिनामा नदीमा वालुवा झिक्न रोक लगाएको छ । कानूनी रुपमा भदौ पछि स्थानीय तहले ठेक्का प्रकृया थालेर नदीजन्य बस्तुहरुको उत्खनन् गर्न दिने प्रावधान छ । बागलुङ नगरपालिकाले पनि कालीगण्डकी नदी किनारको वालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्काको तयारी गरेको छ । केही दिनमै ठेक्काको सूचना जारी हुने बरिष्ठ योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । तर ठेक्काको समय अघिनै नदी किनारमा वालुवा झिक्नेको भीड लागिरहेको छ । मानिस मात्र नभई एस्काभेटर लगाएर वालुला झिक्ने क्रम चलिरहेको छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडित बागलुङ आउँदा नदीजन्य बस्तु जथाभावी खनेको देखेमा कारवाही गर्ने बताएका थिए । उनी फर्केपछि स्थानीय प्रशासनलाई अनुगमनका लागि उनले निर्देशन दिएका थिए । कानूनी रुपमा जिल्ला समन्वय समितिले पनि यो बिषयमा अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
साउन भदौमा ठेक्का समेत नखुल्दै ठेकेदारहरुले नदी दोहन गरिरहेका छन् । जनचासोको रुपमा नदी दोहनको बिषय उठेपछि सोमबार मध्यरातमा बागलुङ क्षेत्र नं. १ का सांसद डा. सूर्य पाठक सहित बागलुङ र पर्वतमा प्रहरी कालीगण्डकी किनारमा गए । उनीहरुले राती १२ बजे गरेको अनुगमनको क्रममा पर्वत तर्फ धमाधम वालुवा उत्खनन् गरिरहेको भेटे । बागलुङ तर्फ भने नदी किनारमा डोजर र ट्रयाक्टर देखेपनि मानिस बसेर उत्खनन् गरेको भेट्न सकेनन् । ‘हामी पुग्दा वालुवा झिकेको देखिएन, काम त्यही गरेपनि प्रमाण नभएको पाइयो’ प्रहरी नायव उपरिक्षक झबिन्द्रप्रसाद भट्टराईले भने, ‘दसी प्रमाण नभएपछि कोही पक्राउ नपरेको उनले बताए । तर सवारी साधन भेटिएको बारे जिल्ला समन्वय समितिमा जानकारी गराउने उनले बताए ।
पर्वत तर्फ भने राजाको बगर र अन्य बिभिन्न स्थानमा डोजर लगाएर वालुवा झिकिरहेको भेटिएको प्रहरी नायव उपरिक्षक श्याम अर्यालले बताए । प्रहरीले राजु घर्ती नाम गरेका एक युवक लाई पक्राउ समेत गरेको छ । उनीहरुले जथाभावी वालुवा उत्खनन् गरेको भेटिएको हो । पर्वत तर्फ पनि वालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का प्रकृया शुरु भएको छैन । ठेक्का शुरु नहुँदै यहाँका ठेकेदारहरुले करोडौं मूल्यको वालुवा नदी किनारमा निकालेर पहाड बनाएर राखेका छन् ।
कानूनी रुपमा नपाइने बेलामा भएको यस्तो दोहन रोक्न प्रशासन र जनप्रतिनिधि संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने पाठकले बताए । पक्राउ परेका व्यक्ति र रातीको समयमा दोहन भैरहेको घटनालाई पाठकले गृहमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको बताए ।‘मैले गृहमन्त्रीलाई भनिसकेको छु’ पाठकले भने, ‘नदी दोहनले राजश्व छली मात्र नभई वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव समेत परिरहेको छ ।’ नदी दोहनलाई केही ठेकेदारहरुले दोहन नभई नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने काम भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नियमित रुपमा वालुवा र गिटी नझिकेमा नदीले जमिन पुर्ने खतरा हुन्छ’ एक ठेकेदारले भने, ‘वालुवा झिकेकै कारण नदी सही ट्रयाकमा हिडेको छ ।’ तर उनीहरुले नदीको बहाव समेत फर्काएर नदी दोहन गरिरहेका छन् ।
कानूनले नदीदेखि ५ सय मीटरको दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग खोल्न पाउने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान बिपरित पर्वत तर्फ केही र बागलुङमा एउटा क्रसर उद्योग खुलेको छ । नदीको बहावबाट ५ मीटर भित्रै ती क्रसर खुलेका हुन् । उनीहरुले स्थापनाका लागि अनुमति लिने काम गरेका छैनन् । उनीहरुले राज्यलाई राजश्व पनि तिर्दैनन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा ती क्रसरहरु संचालन गर्न नपाउने प्रावधान छ । नदीजन्य बस्तु झिकेर सहजै बेच्न सकिने, सहजै प्रशोधन गर्न सकिने भएकोले ठेकेदारहरुले भने नदी किनारमै उद्योग चलाएका हुन् ।
गत बर्ष उच्च अदालत पोखराको बागलुङ ईजलासले बागलुङ, कुश्मा र बेनी नगरपालिका सहितका स्थानीय तहलाई कानून बनाएर नदी उत्खनन्को प्रकृया थाल्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको सुवेदी बताउँछन् । तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । दैनिक दोहन भैरहेपनि प्रशासन र प्रहरी मुकदर्शक भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो । उक्त आरोप बिरुद्ध सोमबार भने प्रहरीले छड्के गरेको हो । यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रहरीको भनाई छ । रंगेहात पक्राउ परेकालाई पनि प्रहरीले सोझै कारवाही गर्दैन । जिल्ला समन्वयमा पठाउने प्रावधान रहेको भट्टराईले बताए । सांसद पाठक भने नदी दोहन गर्नेलाई प्रशासनले कारवाही गर्न पाउने कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताए ।