पोखरा, १४ असोज – छाडा चौपायाको कारण दुर्घटना भए मालिकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधानसहितको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी सरकारले ल्याएको छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन यो विधेयकले पशुपंक्षीका कारण हुने दुर्घटनामा पशुधनीलाई पनि जरिवाना तोकेको हो ।
विधेयकको दफा १५९ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक सडक तथा किनाराको क्षेत्रमा घरपालुवा पशुपंक्षी छाड्न हुँदैन् । तर, काबू बाहिरको परिस्थिती परेमा त्यस्ता पशुपंक्षीलाई सवारीमा बाधा नपुग्ने गरि सार्वजनिक स्थानबाट तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।
यदि छाडा पशुपंक्षीकै कारण सवारी दुर्घटना भएको खण्डमा पशुधनीले नै एक लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने हुन्छ । विधेयकको परिच्छेद ११ दफा १९४ को दण्ड सजाय सम्बन्धि महलको उपदफा ६ मा भनिएको छ, “दफा १५९ विपरित घरपालुवा पशुपंक्षी सडकमा छाडी सोका कारण सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेका वा बाहिर रहेका मानिसको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो पशुपंक्षीको मालिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।”
यसबाहेक दुर्घटना नभएतापनि पशुपंक्षीकै कारण आवागमनमा समस्या आए पशुधनीले दुई सय पचास रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने हुन्छ ।
हाल पोखराका सडकमा छाडा चौपायाको लस्कर देखिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा महानगरले केही अघि पहल पनि गरेको थियो ।
जेब्राक्रसबाट बाटो नकाट्नेलाई पनि जरिवाना
जेब्राक्रसबाट बाटो नकाट्ने पैदलयात्रुलाई १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।
जेब्रा क्रसिङ वा निर्धारित स्थानबाट बाटो नकाटेर अन्य ठाउँबाट बाटो काट्ने पैदलयात्रुलाई २ जरिवाना अंक तोकिएको छ । विधेयक अनुसार हाललाई एक जरिवाना अंक बराबर ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ट्राफिक सिग्नल र ईशारा नमानी सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रीलाई प्रहरीले जरिवाना सहित प्रशिक्षण पनि दिनेछ ।
यसअघि विधेयकले सोही कसूरमा १० जरिवाना अंक कायम गरेको थियो । तर, विधायन समितिमा दफाबार छलफल पश्चात समितिले उक्त जरिवाना अंकलाई संधोन सहित २ बनाईएको हो । समितिले प्रतिवेदनसहितको विधेयक सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
चालक अनुमतिपत्रमा पाँचसय प्रतिशतसम्म जरिवाना
चालक अनुमतिपत्रका बारेमा विधेयकले जरिवानासम्बन्धि कडा प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । दफा ५८ बमोजिम चालक अनुमतिपत्र लिने र त्यसको म्याद पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, अनुमतिपत्रमा लेखिएको म्याद भित्र नवीकरण नगराएको खण्डमा दोब्बर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
दफा ६० को उपदफा २ ले भनेको छ, “उपदफा (१) बमोजिम म्याद नाघी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन आउने चालकबाट नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त सो म्याद नाघेको एक वर्षसम्मको सय प्रतिशत, दुई वर्षसम्मको दुई सय प्रतिशत, तीन वर्षसम्मको तीन सय, चार वर्षसम्मको चार सय र पाँच वर्षसम्मको पाँच सय प्रतिशत थप दस्तुर लिई त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिनेछ ।”
यदि पाँचवर्षसम्म पनि नवीकरण नभएको खण्डमा भने अनुमतिपत्र स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
के के छन, व्यवस्था ?
यस्तै, सडकमा फोहोर फाल्नेलाई एक हजार रुपैयाँ, चलिरहेको गाडीमा झुन्डिने, चढ्ने वा ओर्लिने यात्री तथा गाडी समातेर साईकल चढ्ने व्यक्तिलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
धम्क्याएर गाडी नियन्त्रणमा लिने तथा चोरीको गाडी चलाउनेले २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई पनि विधेयकले जरिवानाको व्यवस्था गरेकोे छ । विधेयक अनुसार मिटरमा जान नमान्ने तथा मिटरको भन्दा बढि रकम लिएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
यसबाहेक हर्न निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाए पाँच सय रुपैयाँ, यात्रीलाई टिकट नदिएमा, रातीमा बत्ती नबाली सवारी चलाएमा, दर्ता नगरी चलाएमा, सवारी चलाउँदा मोबाईल र ईयरफोन प्रयोग गरेमा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकमा सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा बसेको मानिस दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ बमोजिम सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । ज्यान मार्ने मनसायले दुर्घटना गराएको खण्डमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
अन्धो वा नपुंशकले सवारी चलाउँदा कसैको अंगभंग भए दश वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ हजार जरिवाना, ती दुई खत बाहेक अन्य अङ्ग बेकम्मा भएमा १० वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । चालक अनुमति पत्र नभएको चालकले दुर्घटना गराए थप पचास हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै हरेक ६ घण्टामा सार्वजनिक यातायात चलाउने चालक फेर्नुपर्नेछ । हरेक चार घण्टामा कम्तीमा आधा घण्टा चालक र यात्रुले विश्राम लिनु पर्नेछ ।
विधेयकमा सवारी चलाउँदा चालकसँग कुराकानी गर्न नहुने, लामो दूरीका यातायातले माग गरे प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने, टिकट नलिई यात्रा गर्न नपाइने, भाडा दर प्रदेश सरकारले तय गर्ने, सवारी, यात्रु, चालक र सहचालकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सवारी दर्ताकै क्रममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्रले पनि गण्डकीमा मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख अध्यक्ष रहनेछन् ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिले गराउने छ । जसमा अध्यक्ष, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरक्षक र यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर सदस्य रहने प्रावधान छ ।
विधेयकमा परिचालकलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ भने परिचयपत्र नलिएका परिचालकले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न पाउने छैनन् । चालकले जस्तै परिचालकले अनुमति पत्र लिनैपर्छ ।
गत माघ ८ गते प्रदेशसभामा पेश भएको यो विधेयकलाई माघ १४ गते विधायन समितिमा पठाईएको थियो । समितिले सरोकारवालाहरु सहित दफाबारीय छलफल पछि विधेयकलाई समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले सोमबार प्रदेशसभामा प्रतिवेदन सहित पेश गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रका सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, भादाडादर आदि विषयवस्तुलाई समेटेर विधेयक बनाईएको बताए ।
यो विधेयकलाई मंगलबारको प्रदेशसभो पारित गर्नेछ ।