पोखरा, ४ माघ – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमंन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्रमा भएको पनिवेशवादी सोचले संघियताको पूर्ण कायान्वयन हुन नसकेको ठोकुवा गरे । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मंत्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको स्थानिय तहको शैक्षिक ब्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन उनले सो कुरा बताएका हुन् । उपनिवेशवादी मुलुक बेलायतबाट जं·बहादुरले मुलुकी ऐन भित्र्याएको हुदा अहिले सम्म कर्मचारी तन्त्रमा त्यो सोच हट्न नसकेको बताए । उनले भने ‘प्रणाली परिर्वतन भयो, राजनैतिक नेतृत्वहरु परिर्वतन भए, तर कर्मचारीतन्त्र परिर्वतन नहुदा संघियता कायान्वयन हुन सकेन । ’ संघियताको कार्यान्वयन शिक्षा क्षेत्रमा हुन नसकेको बताए । संबिधानको मर्म बमोजिम कानुन् र नीति बनाउनु पर्ने, नीति बनाएर मात्रै भएन सहि ढंगबाट कार्यान्वयन हुनु प¥यो ।

संसारभर उदय भएको नवउदारबादी प्रजातन्त्र नक्कल नेपालीहरुले पनि गरे । नवउदारबादी प्रजातन्त्रमा राज्यले प्रदान गनुृपर्ने आधारमूत शिक्षा र स्वास्थ्यका बिषयलाई पनि नीजिकरण गरिएको बताए । उनले भने शिक्षामा नीजिकरण गरिएका कारण मनपरीतन्त्र बढेको छ । ‘ मेडिकल शिक्षा बिकृति उन्मुख बन्दै गएको छ ।’ उनले भने नेपालमा दुइथरी पाठ्यक्रम भएकोले एउटै पाठ्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक बिकासमंन्त्री नरदेवी पुनले शिक्षालाई श्रम सिप र रोजगारीसंग जोड्पर्ने बताईन् । उनले भनिन् शिक्षकहरुका पनि क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने, तालिम र भ्रमण ब्यवस्था गरेमा शिक्षको गुणस्तर बृद्धि भएमा शिक्षाको समेत गुणस्तर बढ्ने बताईन ।

सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य राजिव पहारी, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसी, नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु, गाउंपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ,बिश्वबिकास बैंकका प्रतिनिधी मोहन अर्याल, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मंत्रालयका सचिव महेश्वर दहाल शिक्षक सेवा आयोगका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बैकुण्ठ अर्याल लगायतका बक्ताहरुले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई संबिधानले स्थानिय तहमा पु¥याए पनि मंत्रालयले बिकेन्द्रत नगरेकोमा रोश प्रकट गरेका थिए । उनिहरुले संबिधानमा स्पष्ट ब्यवस्था गरिए पनि कानुन्, नीति र मन्त्रालयको आदेशले संबिधान बिपरितका कार्य गरेकोले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको बताए ।

अहिले नेपालमा ३६ हजार बिद्यालयहरु मध्ये ३० हजार सामुदायीक र ६ हजार नीजि बिद्यालय रहेको तथ्याड्ढले देखाउछ । सामुदायीक बिद्यालय भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न रहेका श्रोत साधन भए पनि नीजि बिद्यालय सरह शिक्षामा गुणस्तरियता नभएको देन्छि । सरकारले कुल बजेटको १३ प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्दै आएको छ । तर अझै पनि बिद्याथीहरले गुणस्तरिय प्राबिधिक शिक्षा हासिल गर्न नपाएको अवस्था छ ।