पोखरा,७ माघ – पोखरामा अग्ला घर बनाउने होड चलेको छ । मापदण्ड विपरित बनेको एउटा यस्तै होटलको उद्घाटन गरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विवादमा परे । होटल मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी सो कार्यक्रममै गएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मापदण्ड विपरितको होटलको उद्घाटन अन्तिमा समयमा रद्ध गरे ।
२०३३ सालमा पोखरा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले तय गरेको मापदण्ड अनुसार पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र वडा नम्बर ६, लेकसाइड र वडा नम्बर १७, छोरेपाटन क्षेत्रमा २४ फिट अग्लो अर्थात करीब साढे २ तलासम्मको घर बनाउन पाइन्छ । पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको अन्य क्षेत्रमा ३५ फिटभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने मापदण्ड रहेको थियो । महानगरको यो मापदण्ड अनुसार पोखरामा रहेका अधिकांश घरहरु अवैधानिक थिए । ती घरहरुलाई महानगरले सम्पन्नको प्रमाणपत्र नै दिएको थिएन । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प पछि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा अग्ला घरहरु भत्काउन तीव्र दबाब प¥यो । त्यतिबेला पोखराका ११४ स्थानीयले मापदण्ड विपरित बनेका घरहरुका कारण आफूहरु खतरामा परेको भन्दै भत्काउनका लागि उपमहानगरसमक्ष मौखिक उजुरी दिएका थिए ।
भूकम्पपछि स्विकृती नलिई खडा भएका भौतिक संरचनाहरुलाई महानगरले तेब्बर दस्तुर लिई अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र दिने भएको छ । मापदण्ड अनुसार पोखराको वडा नं. ६ लेकसाइड र वडा नं. १७ विरौटामा दुइतले र अन्य वडामा तीन तलासम्मका भवन बनाउन पाइन्छ । तर, अहिले महानगरपालिकाले पाँच तलासम्मका भवन बनाउन स्विकृती दिनेगरि नयाँ कार्यविधी बनाउन लागेको छ । कार्यविधी पारित हुनुपूर्र्वै बनेका पाँच तले भवनहरुले पनि अब वैधानिकता पाउने भएका हुन् ।
महानगरका अनुसार २०७३ अघि पोखरामा ६० हजार घर थिए । ती मध्ये दुइतिहाई भन्दा बढि भवनले मापदण्ड पुरा नगरेको अनुमान छ । यसको पनि वास्तविक तथ्यांक महानगरसँग छैन् ।पोखराको भूगोल कमजोर रहेको भन्दै विज्ञहरुले अग्ला र धेरै भार हुने संरचना नबनाउन सुझाएका छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि पोखराको भूगोल सुहाउने संरचनाको मापदण्ड बनाउन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । इञ्जिनियर भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सडक र भवन मापदण्ड तयार गरेर महानगरमा बुझाएको थियो, त्यो मापदण्ड सार्वजनिक नै भएन । उल्टै उनै पहारीले लेकसाइडमा मापदण्डलाई पाखा लगाउँदै १० तले आलिसान होटेल ठड्याएका छन् । सोही होटेलमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लञ्च ब्रेक पनि गरेका छन् । मापदण्ड विपरितका अवैध संरचना हटाउन अहिलेसम्म कुनै पहल भएको पनि छैन् । उल्टै, अवैध होटलको उद्धाटनमा उपराष्ट्रपति पनि समावेश हुने गरेका छन् ।
मापदण्ड विपरितको नक्सापासको स्विकृती महानगरले दिँदैन । तर, नक्सापास बिनै हजारौँ घर बनेका छन् । ती घरबापतको राजस्व पनि आएको छैन् । राजस्व उठाउने र अभिलेखीकरण गर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले छैठौँ नगरसभामा सोमबार ‘पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६’ पेश गरेको छ । महानगरले पेश गरेको यो कार्यविधी नै अवैध संरचनालाई वैधानिकता दिन खोजिएको आशंका गरिएको छ । कार्यविधीको परिच्छेद २ को दफा ९ ले वडा नं. ६ र १८ मा पर्ने हल्लनचोक देखि पामे जाने सडकको उत्तरतर्फका भवनहरुको नियमित, अभिलेखीकरण र नयाँ स्विकृती दिने व्यवस्था गरेको छ ।
दफाले सर्वोच्चको फेवाकिनारको ६५ मिटरको मापदण्डको बारेमा व्यवस्था गरेतापनि भवनको मापदण्डको बारेमा भने बोलेको छैन् । “पोखरा वडा नं. ६ र १८ मा हल्लनेचोक देखि पामे जाने सडकमा पर्ने खहरेमा सडकको उत्तरतर्फ बनेका भवनहरुलाई नियमित, अभिलेखिकरण र नयाँ स्वीकृत प्रदान गर्ने । सो ठाउँमा स्वीकृत प्रदान गर्दा फेवातालको क्षेत्राधिकारबाट ६५ मीटर छाडी मात्र स्वीकृत दिने ।” व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
यसबाहेक ४ वर्ष नाघेका तीन तलासम्मको अस्थायी निर्माण स्विकृती लिएर आंशिक रुपमा सम्पन्न भवनहरुलाई तेब्बर दस्तुर लिएर अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र स्विकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधीमा छ ।तर, लेकसाइड क्षेत्रमा तीन तलासम्मका भवन निर्माण गर्न मापदण्डले रोक्छ ।
यसबाहेक, भवनको उचाईको बारेमा पनि कार्यविधीले व्यवस्था गरेको छ । सोही परिच्छेदको दफा ३ ले शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मापदण्ड २०७२ को दफा १३.७ लाई टेकेर पाँच तलासम्म स्वीकृती प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो मापदण्ड भने हाललाई मुख्य बजार क्षेत्रमा मात्र लागु हुने व्यवस्था कार्यविधीले गरेको छ ।यसअघि नै बनेका पाँच तले संरचनाहरुले पनि यो मापदण्ड बनेपछि वैधानिकता पाउनेछन् । संरचनागत प्रतिवेदन नभएमा महानगरले आवश्यक परेको वेलामा भत्काउन सक्नेछ भनि कबुलियतनामा गरेपछि मात्र मापदण्ड अनुसार नभएको भनी अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधीले गरेको छ ।अभिलेखीकरणको लागि महानगरले तीन महिनाको सूचना पुनः प्रकाशन गर्ने भएको छ । यसअघि महानगरले सूचना निकाल्दा एक हजार घरधनीहरुले अभिलेखीकरणको लागि आवेदन दिएका थिए ।
महानगरको सोमबारबाट सुरु भएको छैटौँ नगरसभामा योसहित वन संरक्षण ऐन,२०७६,स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संकलन ऐन, २०७६,खरिद नियमावली, पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत समिति–उपसमिति गठनसम्बन्धि कार्यविधि, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन,पोखरा प्रत्रा प्रतिष्ठान ऐन,महानगरपालिका न्यायिक समिति( कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७४,पहिलो संशोधन तथा कर्मचारी सेवा ऐन पनि पेश भएको छ । यसअघि महानगरले ५७ वटा ऐन पारित गरिसकेको छ । विधानयन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेलले ती विधेयक पेश गरेका हुन् । नगरसभा बुधबारसम्म चल्नेछ ।
भकाभक कानून बनाऔँ ः मुख्यमन्त्री गुरुङ
यसअघि नगरसभाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायको एकल अधिकार सूचिमा परेका विषयमा दनादन कानून बनाउन पालिकाहरुलाई आग्रह गरे । ‘कानून बनाऔँ, पछि बाझिए सच्याए हुन्छ ’,उनले भने ।
उनले स्थानीय सरकारहरु शक्तिशाली भएको बताउँदै सबैसँग मिलेर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सुझाव पनि दिए । विकासमा सत्ता र प्रतिक्ष हुन नहुने उनको धारणा थियो ।संघीयताप्रति जनप्रतिनिधिहरुकै विश्वास जाग्न नसकेको बताउँदै उनले भने,‘विश्वास जाग्नु जरुरी छ ।’ स्थानीय पालिकाहरुसँग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको पनि अधिकार भएकाले ती सबै अधिकारको उपयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले विधिको शासनको अनुभूति हुन नसकेको तथा प्रतिपक्षीलाई भित्तैमा पु¥याउने काम गरिएको गुनासो गरे । अर्का सभासद रामजी बरालले महानगरमा गाभिएका नयाँ वडाहरुको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा सभासदहरु पुष्पा केसी, मीना गुरुङ, राजिव पहारी, मनबहादुर गुरुङ, गायत्री गुरुङलगायतले पनि शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । मेयर मानबहादुर गुरुङको धन्यवाद तथा उपमेयर मञ्जु गुरुङको स्वागत रहेको कार्यक्रममा बोल्दै विपक्षीले जितेका वडाहरुमा कर्मचारी नपठाइएको, १० वटा गौरवका योजना बनाउने भनिए पनि केही नगरिएको गुनासो गरे । उनले शिक्षा नियमावलीको दफा ७५ को हवाल दिँदै उनले भने,‘त्यसमा छात्रवृत्ति बाँढ्दा वडासँग समन्वय गर्ने भनिएको छ तर गरिबलाई आएको छात्रवृत्ति आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँढिएको छ ।’