नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले संसार अहिले आक्रान्त बनेको छ । धेरै जस्तो देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गइसकेको छ । नेपालमा पनि एक महिनाभन्दा लामो बन्दाबन्दीको घोषणा भएको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले संसारभरि कम्तीमा २५ देखि ३५ मिलियन मानिसको रोजगारी गुम्ने बिश्व श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) ले बताएको छ । नेपाल जस्तो अल्पबिकसित मुलुकको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुने पक्का छ । तर यस्तो अवस्था भोग्ने नेपाल मात्रै एक देश होईन संसारका धेरै देश छन् । नेपालले कोरोना भाइरस बिरुद्धको लडाई लड्दा बिगतभन्दा नयाँ कोर्षबाट माथी उठ्न पनि सक्छ । त्यो कोरोना लडाई पछिको अवस्था हो । अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दीबाट बिशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने मजदुरहरु चपेटामा परेका छन् । कामका लागि राजधानी शहर काठमाण्डौ गएकाहरुको कोरोनाभन्दा पेट भर्ने संघर्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बिभिन्न निर्माण आयोजनामा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने मजदुरहरु अहिले खान नपाएर भोकै मर्ने अवस्था आएको छ । काममा लगाउने ठेकेदारहरु छोडेर हिँडेपछि बस्न र खानको समस्या परेको छ । कतिपय त सयौं किलोमिटर पैदल हिडेर यात्रा गरिरहेका पनि छन् । ती मजदुरको आवाज सुन्नु पर्छ ।
यो समस्या बिशेषगरी काठमाण्डौंमा देखिएको छ । काठमाण्डौका स्थानीय तहले दिनदिनै वडा वडामा राहत बितरण गरिएको भनेपनि धेरै मजदुरहरु यो लकडाउनमा भोकभोकै बस्नु परेको अवस्था बाहिर आएको छ । स्थानीय सरकारले राहत बितरणमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । अहिले जुनसुकै देशले पनि आफ्नाअर्का नागरिक नभनी राहत र उपचार गरिरहेको बेला काठमाण्डौमा आफ्ना मतदाता र अरुका भनेर छुट्टाउनु भनेको मानबियता होइन । स्थानीय तहले बेलैमा सबैको तथ्याङ संकलन गर्न पनि चुक्यो । यो महासंकटका बेलामा काठमाण्डौमा मजदुरी गर्न गएकाहरुलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन । यो बेलामा सरकार संकुचित हुने होइन मन फुकाउनु पर्छ । सरकारले बन्दाबन्दी गर्नु अगाडी काठमाण्डौबाट बाहिरिनका लागि पर्याप्त सुचना र समय दिनु पर्दथ्यो । त्यो अर्पझट भयो । तर अहिले मन फुकाएर राहत बितरण गर्नुपर्छ । सित्तैमा आफ्नै खल्तीबाट दिनुपरेझैं गरी झारा टार्नका लागि कसैलाई दिने र कोही भोकै मर्ने अवस्था आउनु हँुदैन । यो कुरालाई संघिय सरकारले समेत सम्बेदनशिल भएर सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हुनेखानेहरुका लागि रोगको डर होला, शरीर प्यारो होला मजदुरी गर्नेका लागि भोक नै ठूलो रोग हो । उनीहरुको शरीरभन्दा पेट प्यारो छ ।
यो बेलामा बिशेष गरी असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको कुनै तथ्याङ पनि छैन र उनीहरुका लागि कसैले आवाज पनि उठाउँदैनन् । यो बेलामा एकादुई ब्यक्तिबाहेक कोही पनि पुगेसम्म राहत सुबिधा लिन खोज्दैनन् । आपत परेर मात्रै राहत लिन आएका हुन्छन् । सुनसरी मोरङ, काभ्रे, धादिङ कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाका मजदुरहरु काठमाण्डौको बसाई सकसपूर्ण भएपछि हिडेरै भए पनि गन्तब्यतर्फ जान तयार भएका छन् । अहिले धेरै मजदुरहरु भोकभोकै कष्ठपूर्ण पैदलयात्रा यतत्रा गरिरहेका छन् । सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेपनि यसरी कष्टपूर्ण यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन नदिन सरकारले प्रभावकारी रुपमा राहत बितरण गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारहरु छन् । सर्वदलिय संयन्त्र छ । त्यतिले नपुगे नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ता (क्याडर) लाई बिजनेस (काम) दिनुपर्छ । पार्टी हाँक्ने जिम्मा पाएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई निस्वार्थ रुपमा परिचालन गर्न सक्थे । यति ठूलो कार्यकर्ता भएको शक्तिशाली पार्टी नेकपाले काम गरेर देखाउनुपर्ने यो अवसर पनि हो । तर कार्यकर्ताहरु समाजिक संजालमार्फत सरकारको खेदो खन्न मात्रै तम्सिएका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकहरुले भोकभोकै हिड्न नपरोस् । उनीहरुले आत्मा नरोओस् भनेर राहत बितरण सबैका लागि र प्रभावकारी बनाईनु पर्छ ।
यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन अझै कति समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने हो यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि परिस्थिती भयावह नबन्ला भन्न सकिन्न । यसका लागि सरकारले बेलैमा रणनीति बनाएर होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु, सरकारका अंगहरु, चुस्त हुन जरुरी छ । सरकार, दलहरु, नागरिक समाज सरकारका संयन्त्रहरुले नीति नियम र निर्देशनको सबै नागरिकले पनि सहिढंगबाट पालना गर्नुपर्छ । लार्पवाहीको अवस्थाले सिस्टम र सत्ता पनि धरापमा पर्न सक्छ । बिकसित देशहरुले त लापरवही गरे भन्ने छुट हामीलाई छैन । अब आउने बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु फर्किने छन् । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतमा पढ्न र बस्न गएका नेपालीहरु पनि स्वदेश फकिन्छन् । त्यसपछिको ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै ठूलो चुनौति देखिन्छ । त्यो परिस्थीतिलाई ब्यस्थापन गर्न अर्थात् उनीहरुबाट आउन सक्ने नोवल कोरोना भाईरसको खतरा नियन्त्रण गर्न अनिवार्य क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । समुदाय स्तरमा फैलन नदिन उनीहरुको ठूलो संख्यामा कोभिड १९ टेस्ट गर्ने ब्यस्था गर्नुपर्छ । आइसोलेसनमा राख्न ठूलो संख्यामा बेडहरु निर्माण गर्नुपर्छ । बिगतमा यस्ता महामारी आउन सक्छ भनेर नसोचेका कारण सार्वजनिक अस्पतालहरुको राम्रो ब्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था बिद्यमान छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त्यति महत्व दिईएन, आइसियु र भेन्टीलेटरको पनि अभाव थियो । अहिले केहि हदसम्म सुधार भएको र महामारी हेर्न प्रत्येक प्रदेशमा डेडिकेटेड (प्रतिबद्ध) अस्पतालहरु निर्माण गरिएको छ । यो कमि नै होला तर सुधारको प्रयास हो ।
नोवेल कारोना भाइरसको पूर्ण नियन्त्रणपछि सरकारले पूर्णकालिन रुपमा रणनीति तय गर्नुपर्छ । बिदेशबाट र स्वदेशमै भएका नेपालीहरुलाई रोजगारी, स्वरोजगारी, उत्पादनमा लगाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । थुप्रै युवाहरु घर फर्किन्छन् । उनीहरु देशको पूँजी हुन् । त्यसकारण स्थानीय, प्रदेश र संघिय तिनै तहका सरकारले युवाशक्ति परिचालन गरेर स्वदेशमै उत्पादनमा लगानी बढाउनुको बिकल्प छैन । यसले एकतिर ब्यापार घाटा पनि कम गर्ने, रोजगारी श्रृजना गर्छ । सल्लाह सुझाव दिए जस्तो गर्न त्यति सजिलो अवश्य छैन । संकटका बेलामा पनि बिभिन्न स्वार्थ समुहको चलखेल अवश्य बढ्छ । बिचौलियाहरु सल्बलाउँछन् । उनीहरुदेखि होसियार होउ सरकार ! अबको नेपाल बाटो कृषिमा उपज उत्पादन, कच्चा पर्दाथमा आत्मनिभर भएमा मात्रै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन सकिन्छ र धेरैले रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ । यो भरपर्दो र दिगो उपाय भने होईन, महामारीको बेला छोडेर ती कम्पनीहरु छोडेर हिड्न सक्छन् । नेपालीहरुले अब सानोतिनो स्वरोजगार वा सिपमुलक काममा भारतिय श्रमिकलाई बिस्थापित गर्ने खालको हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकभित्रै दिगोपना र अनुशासित भएर काम गर्न सिक्नु पर्छ । नेपालीहरुलाई कामदार कम उद्यमी बढी बन्नु, बनाउनु पर्छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले सो कुराको शुभसंकेत गरिसकेका छन् । मुलुकले केही बर्ष आर्थिक असन्तुलन ब्यहोर्नु परे पनि पछि अर्थतन्त्र उभो लाग्नेछ । बिगतको संकुचित र भ्रष्टाचारी माइण्डसेटभन्दा माथी उठेर सहज र सरल ढंगबाट कानुन, नियम, नीति र कार्यबिधी बनाउनु पर्छ । तब मात्र नागरिकहरुमा रोजगारी, स्वरोजगारी सृजना गर्नसके मुलुकले काँचुली फेर्न समय लाग्ने छैन भन्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।