विश्वभर महामारीमा परेको कारोना भाइरसको कारण देशको अर्थतन्त्र अहिले ठप्प छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने त कुरै आएन । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धिदर रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशत बृद्धिद्धर पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । कोरोना महामारी र लकडाउनले सो लक्ष्य प्राप्तिमा भाँजो हाल्यो । लकडाउने के–कति क्षति पु¥यायो ? आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो आकारको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउला ? यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर ढोरपाटन दैनिकले गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । (सम्पादक)
आगामी वर्षमा कस्तो खालको बजेट आउदै छ ?
आगामी वर्षमा हामी कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्युनिकरण गर्न मै बढी केन्द्रित हुन्छौं । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका ठूला आयोजनाहरु पनि छन् । तिनीहरुलाई निरन्तरता दिन्छौं । यो प्रकोपले स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा अलि सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी अनुभव नै हो, यो । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई अलि बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक छलफलमा आएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, मन्त्री, सांसद बसेर एक राउन्ड छलफल पनि गरेका थियौं ।
कोरोना भाइरसले प्रदेशमा कति प्रभाव पा¥यो भनेर हेर्न मेरो अध्यक्षतामा अध्ययन टोली पनि गठन गरेका छौं । पोहोर साल ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो हाम्रो आर्थिकबृद्धिदर । यो वर्ष ९ प्रतिशत पु¥याउने हाम्रो लक्ष थियो । त्यसमा पनि ठूलै असर प¥यो । कुन-कुन क्षेत्रमा लकडाउनको कारण कति लस भयो ? त्यसलाई कसरी रिकभरी गर्ने ? हाम्रो अध्ययनले यही कुरा खोज्ने छ । अध्ययनबाट देखिएका कुराहरुलाई पनि समावेश गर्ने । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले पनि फिल्डमा के कस्तो भइरहेको छ ? सबैले आफ्ना अनुभव सेयर गर्नुभयो । छलफलमा पनि स्वास्थ, शिक्षालाई नै जोड दिन पर्ने निश्कर्ष निस्किएको छ । यि क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिन्छौं । सुरु गरेका पूर्वाधारलाई त निरन्तरता दिनै प¥यो ।
चालुबर्षमा अहिलेसम्म कति बजेट खर्च भयो ?
टेन्डर निकालेर ठेक्का लगाएका सबै योजना हेर्दा चैत, बैशाखमा निकासा निस्किनेवाला थिए । सरकारको कार्यशैली बुझ्नु भएकै छ, पहिलो चौमासिकमा तयारी हुन्छ । टेन्डर हुन्छ । दोस्रो चौमासिकको पहिलो दुई महिनामा टेन्डर मूल्याङ्कन भएर ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर बल्ल कार्यान्वयनमा जाने हो । खासगरि फागुन, चैत र बैशाख मुख्य तीन महिनामा नै हो काम हुने ।
९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरि हाम्रो तयारी थियो । महामारीले गर्दा हाम्रो खर्च अलिकति स्वभाविक रुपमा घट्छ । सकभर त हामीले मजदुरहरुलाई काममा खटाउनुस्, बाहिर निस्किन नदिनुस्, आयोजना भित्र भएका मजदुरलाई हेल्थ चेक गरेर काम गर्नुस् भनेर भनेका छौं । यो ठूला आयोजनालाई भनिएको हो । केही आयोजनाले त काम गरिरहेकै छन् । नेपाल सरकारको नीति पनि पहिलेदेखि यही नै थियो । पूर्ण क्षमतामा नभए पनि ३०÷४० प्रतिशतमा काम चलिरहेको छ । जनु मजदुर भित्र छन्, उनीहरुलाई परीक्षण गरेर सुरक्षित भएको प्रमाणित भएपछि त्यहाँबाट बाहिर जान नदिने र सामाजिक दूरी कायम गरेर काम भइरहेको छ । यसले अलिकति भए पनि विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्ला । हाम्रोमा काम गर्ने जनशक्ति बाहिरका पनि छन् । बाहिरबाट आउनु भएकाहरु लकडाउन लम्बिन थालेपछि आत्तिनुभयो । कोही अनुमति मागेर पनि जानुभयो । यसरी आँकलन गर्दा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत बजेट खर्च होला । सबैजसो परियोजनाको ठेक्का लगाइसकेका थियौं । ठेक्का निर्माणको चरणमा पुगेर पिक काम हुने बेलामा लकडाउन भयो । लकडाउन महिना दिन नाघ्दा मजदुर पनि तितरबितर भए । उहाँहरुलाई फेरि काममै फर्काउन समय पनि लाग्छ । अब केही समय भित्रे फेरि काम सुरु हुन्छ ।
विकास निर्माण पनि नहुने, रेमिट्यान्स पनि घट्दा सरकारले लिएको ९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा होला त ?
यसको दुई वटा पाटा छन् । एउटा हाम्रो मजदुरहरु जाने भनेको गल्फ दक्षिण कोरिया, एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको देशहरुमा नै हो । दक्षिण कोरिया, मलेसिया धेरै प्रभावित छैन । व्यवस्थापन गर्दैछ । दक्षिण कोरिया जाने मजदुर पठाउने निर्णय पनि भइसक्यो । मलाई लाग्छ, त्यतातिर धेरै प्रभावित हुँदैन । कतारले मजदुरलाई जसरी पनिे काममा लगाउँछ । २०२२ मा उनीहरुले विश्वकप फुटबल आयोजना गर्नुछ । रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणको लागि मजदुर चाहिन्छ नै । साउदी अरबमा नेपालको ठूलो श्रमशक्ति आश्रित छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्समा पनि त्यस्तै हो । लकडाउनले आत्तिएकाहरु त फर्किन्छन् होला तर सबै फर्कने अवस्था नरहेको त्यहाँका नेपाली दूताबासहरुले जानकारी दिएका छन् । विश्व बैंकले कोरोना संक्रमण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई नजिकबाट हेरिहरेको छ । विश्व र्बैकले नै १४ देखि १८ प्रतिशत रेमिट्यान्स डाउन हुन्छ भनेको छ । त्यति मात्रै हो भने हामीलाई ठूलो घाटा हुँदैन । हाम्रो प्रदेशमा ४ लाख मान्छे बाहिर छन् । ४ लाख मध्ये ५० हजार फर्कन सक्छन् । उनीहरु रित्तै हात त फर्कन्नन् । अलिकलि सीप सिकेको हुन्छ । कमाएको पनि लिएर आउँछ । उनीहरुले कमाएर ल्याएको पैसा यही व्यवसायमा लगाए, त्यो अर्को अवसर पनि हो । सबै नकारात्मक रुपमा मात्रै हेर्नु पनि हुँदैन । श्रम बजार बन्द हुँदा हामीलाई घाट मात्रै होइन, केही नाफा पनि हुन्छ । उनीहरुलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा भने मुख्य हो ।
करिब ३ लाख मजदुर नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको भन्ने अपुष्ट सूचना पनि आएको छ । त्योमध्ये हाम्रो प्रदेशको कति भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । कतिपय यता आएर बसेका पनि छन् । लकडाउनपछि उनीहरुको पनि व्यवसाय सुरु हुन्छ । लकडाउनले अर्थतन्त्र रोकिने होइन । इकोनोमिक सिफ्टलाई २–३ चरणमा लैजान पनि सकिन्छ । जति सकिन्छ, स्वरोजगारमा जान प्रोत्साहित गर्ने हो । जो–जोसँग जस्तो सीप छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । हाम्रा युवाहरुले श्रम बजारमा गएर श्रम गरेर पाउने त पारिश्रामिक मात्रै हो । यसको फल त अर्कैले खाएको छ । यहीँ त्यो सब गर्न सके त सबैले रोजगार पाउन सक्छौं ।
व्यवस्थापनको लागि अब के गर्ने त ?
जनसंख्या बृद्धिदर हेर्दा पनि एउटा दम्पतिले छोराछोरीमध्ये एउटा मात्रै पाएको देखिन्छ । त्यसकारण काम गर्ने समय भनेको १५÷२० वर्ष मात्रै हो । युवाहरु फर्केर आए भने सबै नराम्रो मात्रै छैन । उनीहरुले यहाँ आएर उत्पादन सुरु गरे भने राम्रो प्रतिफल दिनेछ । विदेशबाट फर्केर यही लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुहुन्छ । यो हाम्रो लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने आधार प बन्न सक्छ । सबैले यहीँ उत्पादन गर्न खोजे त हामी आत्मनिर्भर बन्छौं । एउटा उद्योगले अर्को उद्योगलाई सहयोग गर्छ ।
हामीले साक्षरताको चरण पार गरिसकेका छौं । पढ्न –लेख्नै नपाएको भन्ने छैन । केही बाँकी होला । अबको हाम्रो समय भनेको उत्पादनमा जाने समय हो । पञ्चवर्षीय( प्रदेश सरकारको ) योजना पनि यसरी नै बनाएका छौं । अहिलेको बजार कमिसनमुखी छ । हामीलाई चाहिने सामान, हामीले नै हाम्रो सामान प्रयोग गरेर उत्पादन ग¥यौं भने त कमिसनमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखीमा जान्छौं नि । त्यसकारण सबै मान्छेको मनस्थिति उत्पादनमा लगाउनु पर्नेछ । राजनीतिज्ञहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादनमुखि बनाउनु पर्नेछ । उनीहरु आफैंले पनि गर्नुपर्ने छ । मैले त राजनीतिज्ञहरुलाई नै भनि सकेको छु,‘तपाईंहरुले तपाईंको कार्यकर्तालाई उत्पादन सिकाउनु भएन, ढिलो भयो ।’ सबै उत्पादन गर्न लाग्यौं भने त यो सानो देश हो, चट्ट मिलेको छ ,विकास हुन धेरै समय पनि लाग्दैन । १५÷२० वर्षमा जति पनि गर्न सक्छौं । त्यो हिसाबले अहिलेको संकट अवसर पनि हो । आशावादी हुनुपर्छ, निराशा मात्र त छैन नि !
लकडाउनका कारण पहिलदेखिका ठूला आयोजनाहरु पनि पूरा भएका छैनन् । ती आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने होला । नयाँ बजेटले यी विषय कसरी सम्वोधन गर्ला ?
नयाँ भनेर साह्रै ठूलो नयाँ योजना हामीले अहिले हाल्दैनौं । पञ्चवर्षीय योजना बनाएर यो यो सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिले नै भनिसकेका छौं । उदाहरणको लागि, सबैको घरमा खानेपानी पु¥याउने भनेर भन्यौं । यो त हाम्रो अभियान नै हो । २२ हजार धारा दुईवर्षमा जोड्यौं । करीब ७ सय जति आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदैछन् । यी सबै आयोजना पूरा गर्नुप¥यो । उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम पनि छ । सबैको घरमा बिजुली पु¥याउनै प¥यो । यसलाई त प्राथमिकतामा राख्नैप¥यो । नयाँ बजेटमा यी र यस्तै किसिमका योजना समेटिन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले आकस्मिक रुपमा बजेट खर्च गर्नुप¥यो । यो आवश्यकताले जन्माएको हो । कोरोनाका कारण परियोजना रोकिए पनि छन् तर ठूला परियोजनाहरु एकवर्षमै सकिने हैनन् , निरन्तर चल्छन् र यसमा बजेट विनियोजन पनि हुन्छ ।
आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? कत्रो आकारको हुन्छ ?
आगामी वर्षमा पनि बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को जस्तै हुन्छ । बजेटको आकार पनि करिब त्यस्तै त्यस्तै हो । ३२ अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउँछ । पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं ।