देश कोरोना कहरसँगैको लकडाउनमा लपेटिएको छ । उद्योग/धन्दा बन्दजस्तै छन् । व्यापार/व्यवसाय चौपट भएको छ । २ जना संक्रमित निको भएर घर फर्केपछि ‘कोराना मुक्त’ घोपित गण्डकीमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । संक्रमण बढ्नु एकातिर छ भने, व्यापार/व्यवसाय अनि उद्योग/कलकारखाना बन्द हुँदा रोगलेभन्दा भोकले मर्ने चिन्ताले सताएको छ । व्यवसायीहरुको समस्या त झन ठूलो छ । बैंकको ऋण र ब्याजको किस्ता, घरभाडा, कामदारहरुलाई तलब खुवाउने समस्याले उनीहरु पिरोलिएका छन् । प्रताडनामा परेको निजी क्षेत्रले राहतका प्याकेजको माग गरेको छ । राहतसँगै निजी क्षेत्र लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । यी र यावत् विषयमा हामीले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीसँग लामो कुराकानी ग¥यौँ, यातायात व्यवसायसँग जोडिएका उनले मनका गाँठाहरु फुकाए, निजी क्षेत्रको नेता बन्दाको धपेडी सुनाए अनि सरकारलाई सुझाव दिँदै लकडाउन खुकुलो पार्नैपर्ने कारण पनि देखाए । प्रस्तुत छ, ढोरपाटन दैनिकले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीसँग गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश । (सम्पादक )

अध्यक्षज्यू, दिन कसरी बितिरहेको छ ?
– धपेडी छ । चैत ११ गतेपछिका केही दिन आरामसँग बिताइयो भने पनि हुन्छ । व्यस्त जीवनबाट फुर्सद पाएजस्तो भयो । परिवारसँग बस्दा रमाइलो पनि भयो । तर, बिस्तारै समस्या बढ्न थाले । सुरुमै राहतका विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न हुने, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गर्दै राहतका सामग्रीहरुको जोहो गर्ने, राहत बितरणको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काममा खटिनुप¥यो । कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतसँग सम्बन्धित बैठकहरुमा सहभागिता जनाउने काम भए । निजी क्षेत्रका मर्का बुझ्ने कामहरु पनि हामीले त्यही बेलाबाट सुरु ग¥यौं । खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनको लागि प्रयत्नहरु गरिए । समग्रमा भन्दा, आफ्नो व्यवसाय बन्द हुँदाको समय त्यतातिर दिइयो । कोभिड–१९ ले सृजित महामारीबाट आफू जोगिनु त छँदैछ, अरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताएको बेलाको एउटा कुरा थियो, अब त आफ्नो व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । लकडाउन बढ्दै जाँदा उद्योगी÷व्यवसायी साथीहरुले लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ । विश्वको अवस्था हेर्दा पनि कोरोना संक्रमणबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्ने एकिन छैन । लकडाउन थप्नु मात्रै विकल्प हैन भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ र हामी लकडाउनलाई खुकलो बनाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग लविङ र पैरवी गरिरहेका छौं ।
संक्रमण बढेको बेला लकडाउन खुलाउनु उचित हो र ? फेरि हामीकहाँ सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि राम्रो छैन ।
– हो, हामीले यही भनेर यतिका दिन कु¥यौँ । एक हिसाबले भन्दा हामी पेटमा पटुका कसेर बस्यौँ, टाउकोमा बैंकको ऋण र किस्ताको भारी पनि बोकिरह्यौं । अब त अति भयो । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले माग्ने भनेको बैंंकसँग हो, हामीले सरकारसँग राहत मागेनौं । सहुलियत दरको ब्याजदर र किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाउन आग्रह मात्रै ग¥यौं । निजी क्षेत्रले आफ्नो बलबुताले र क्षमताले भ्याएसम्म कोरोना विरुद्धको अभियानमा पनि सघायो । अब हामी धानिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । हेर्नुस् त, होटल र पर्यटन व्यवसाय सबै ठप्प छन् । भ्रमण वर्षलाई ध्यानमा राखेर गरिएको अर्बौको लगानी के गर्ने भन्ने अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउन आउन ताकेता गरिरहेकै छन् । हामीले संक्रमण फैलाउन व्यवसाय खोल्छौं भनेका हैनौँ । जनताहरु प्रताडित भएका छन् । उनीहरुलाई समय तालिका मिलाएर सेवा दिऊँ भन्ने आशय पनि हाम्रो छ । हामी त अहिले लक भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चाहन्छौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले नै निर्माण, उद्योगलगायतका क्षेत्र सुरक्षाकाबीच खुलाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा तीसँग सम्बन्धित र अन्य व्यवसायहरु समय तालिका मिलाएर खुलाऔं भनेका मात्रै हौं । संक्रमणको डर हामीलाई पनि छ । हाम्रा व्यवसायीहरुले सरकारसँग सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्दै निश्चित समय व्यवसाय गर्छु भनेका हुन् । नकि, सरकारको लकडाउनको अवज्ञा । हामीले सरकारको घोषणालाई यत्तिका दिनसम्म मानिरह्यौँ । लकडाउन फेरि लम्बियो भने उद्योग÷व्यवसाय बन्द गराइराख्ने कि विकल्प सोच्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामी स्पष्ट छौं, कमाउन पाइएन भन्ने हाम्रो दुखेसो हुँदै हैन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने ‘ल भोलिदेखि यातायात खुलाउने’भन्ने घोषणा भयो भने पनि थन्किएका सवारी साधन मर्मत नगरि चलाउन सम्भव नै छैन । टायर दबेका छन्, इञ्जिन खिया लागेको छ, त्यसको मर्मत गर्न फेरि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको घाटा एकातिर छ, रोजगारी खोसिएकाहरुको पीडा अर्कोतिर छ । यस्तोमा लकडाउनलाई मात्रे विकल्प मान्नु भएन । अन्य विकल्पबारे सोच्नुप¥यो । सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान दिनुप¥यो । परीक्षणको दायरा बढाउनुप¥यो । पोखरा आउने सीमा नाकामा कडाई गर्नुप¥यो । संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्नेदेखि बाहिरबाट आएकाहरुलाई क्वारिण्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । संसारभर यही प्रक्रिया अपनाइएको छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो ।
लकडाउन खुकुलो बनाइयो रे, त्यो बेला सामाजिक दूरी कायम होला त ? सुरक्षा व्यवस्था मिल्ला त ?
– मर्नदेखि मान्छे डराउँछ । मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन भन्ने त गीत नै छ । व्यापारीले मर्नको लागि पसल खोल्छु भनेको हैन । बिग्रदो अवस्थालाई सहज बनाउन खोजेको हो । उपभोक्ताको पाटोबाट पनि सुरक्षाको सबै प्रबन्ध गरिनुपर्छ नै । समय तालिका बनाएर व्यवसाय खोल्न सबै व्यवसायी तयार छन् । सुरक्षा प्रबन्ध पनि उनीहरुले गर्छन नै । अहिले अत्यावश्यक खाद्य सामानहरु पु¥याउन पनि कठिन भएको छ । बाटोबाटोमा प्रशासनले अवरोध सृजना गरेको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने हामी दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ । नाफा कमाउने मात्रै हाम्रो उदेश्य हैन नि, दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्ति गराउन हामीले खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन खै ? बैंक खुलेको छ, बैंकमा भौचर बुझाउन जाँदा झन्झट छ । असहज परिस्थितिमा केही व्यक्तिहरु लुकिछिपी हिँडे होलान्, केही व्यक्ति व्यवसायीको नाममा गलत गर्ने पनि होलान् । त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिने हैन, सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाऊँ भन्ने हाम्रो ध्येय हो । यो काम ढिलो चाँडो गर्नैपर्छ । बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई अझै बिगार्ने भने एउटा कुरा,नत्र हाम्रो आवाज नाजायज हैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
संघीय सरकारको बजेट आएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउँदै छ । तपाईँहरुले विभिन्न माग राख्नु भएको थियो, ती पूरा भए त ? अझ भनौं बजेटबारे निजी क्षेत्रको धारणा के हो ?
– हामीले संघीय सरकारको बजेटबारे यसअघि नै आफ्नो धारणा राखिसकेका छौं । आज ( मंगलबार ) यो विषयमा हामीले गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानकारी पनि गराएका छौं । हो, हामीले संघीय सरकारसँग बजेटपूर्व विभिन्न माग राख्दै सुझाव पनि दिएका थियौं तर ती सुझाव र माग सुनुवाई नभएको हामीले ठानेका छौं ।
संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले हामीलाई खासै उत्साहित बनाएन । व्यवसायीहरुको माग भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेट चुक्यो । तत्कालका आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गरियो । यद्यपि, बजेटले अर्थतन्त्रको वास्तविकता भने बुझेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा राजश्वबाट पूर्ति गर्ने कुरा छ, उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा कहाँबाट राजश्व आउला त्यो एउटा पाटो हो । तर, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने खोट लगाउने ठाउँ छैन । महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा र सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुराले हामीलाई आशावादी बनाएको छ । हामी बजेटसम्म कुर्छौँ नै ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संकटको बेला व्यवसायीको कुरा सुनेन/काम गरेन भन्ने गुनासो पनि छ नि !
– संकटको बेला मातृसंस्थाप्रति अलि बढी नै अपेक्षा हुन्छ । त्यो अपेक्षामा खरो उत्रन सकिएन भने म अध्यक्षको नाताले माफी चाहन्छु । तर, मलाई लाग्छ, विषम परिस्थितिमा हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौँ । लविङ र पैरवी गरेका छौं । अहिले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर दिनदिनै प्रशासन र सरकारको ढोका चहारेका छौं । राहतका कुरा गरेका छौं ।बैंकको किस्ता र ब्याजको समयसीमा बढाउन माग राखेका छौं । व्यवसायीलाई दुःख नदेऊ भनेर प्रशासनसँग पौंठेजोरी खेलेका छौँ । सडकमा उत्रिएर, नारै लगाएर वा जुलुस निकालेर मात्रै काम देखिने हैन । हामीले गरेका कामहरुले केही सकारात्मक परिणाम पनि दिएका छन् । दिँदै पनि छन् । संकटको बेला व्यवसायी पनि नागरिक नै भएकाले नागरिकको कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ । म हाम्रा साथीहरुलाई आफूलाई परेका समस्याहरु संघको सचिवालयमा टिपाउन वा टेलिफोनमार्फत् जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु । संघले एउटा मात्रै सदस्यको समस्या पनि सुनेको छ । हाम्रा गैरसदस्यहरुको समस्या पनि सुल्झाएको छ । व्यवसायको प्रकृति फरक हुँदा कहिलेकाहिँ हाम्रा कुरा संघले उठाइदिएन भन्ने पनि हुँदो हो । म साथीहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । संघ सदैव तपाईँहरुसँगै छ, निजी क्षेत्रको हितमै बोलिरहेको छ ।
बै‌कले साँच्चिकै दुःख दिएको हो कि, तपाई अनुकूलको निर्णय नभएको हो , तपाईंहरु बैंक र राजश्व कार्यालयको सधैं बिरोध गर्नुहुन्छ भन्ने आम बुझाई छ नि !
– हेर्नुृस् न । हिजो बैंकहरुसँग हामीले एउटा परियोजनाको लागि निश्चित ब्याजदरमा ऋण लियौं । ऋण लिएपछि हाम्रो पनि योजना हुन्छ । यति लगानीले यति प्रतिफल दिन्छ, यति ब्याज तिरौंला भन्ने हुन्छ । बैंकहरुले ऋण त दिए तर बीचमा थाहै नदिई ब्याजदर बढाइदिए । ब्याजदर बढाउँदा हाम्रो लागत बढ्यो । उत्पादकत्व घट्यो । हिजो हामीले त्यो प्रवृत्तिको विरोध गरेका हौँ र अहिले पनि गर्छौँ । अहिले स्थिति फरक छ । हाम्रा व्यवसाय बन्द छन् । ऋणको किस्ता तिर्ने र व्याज बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले अहिले ऋण चुक्ताको समय बढाइदेऊ, ब्याज बुझाउने समय पनि तन्काऊ भनेको हो । यसलाई विरोध भन्ने कि आग्रह ? अर्कोतिर बजार बन्द छ । ब्यापार छैन । सवारी गुडेका छैनन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यही जेठ २५ सम्म कर बुझाउने समयसीमा तोकेको छ । आयको अग्रिम विवरण बुझाउने म्याद पनि त्यही बनाएको छ । हरे, यस्तो बेला छ, हामी कसरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुग्ने, कसरी पैसा बुझाउने ? योभन्दा ठूलो स्वेत आतंक के हुन्छ ? यसलाई विरोध माने सही नै हो, विरोध त त्यो बेला हुन्छ, जुन बेला हामीलाई व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य पारिन्छ ।
अन्त्यमा, संकटको यो बेला व्यवसायीहरुलाई केही भन्नु्छ ?
– धेरै विषयका उठान भएका छन् । व्यवसायी साथीहरुले बुझ्नु भएको छ । हामी समस्यामा छौं र दायित्ववोधले किचिएका पनि छौं । धैर्य गरौं, आत्मबल बलियो बनाऊँ भन्ने नै हो । मुख्य कुरा त सरकारले हाम्रो कुरा सुनोस् भन्ने नै हो ।