बागलुङ, ६ मंसिर– आफ्नै घरबारीमा काम गर्दा पक्राउ गरेर बेपत्ता पारिएका गलकोट नगरपालिका ५ का भबिलाल बिकका परिवारले अहिले सम्म आफ्नो मान्छे किन बेपत्ता पारियो, किन मारियो भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् । काम गर्दा गर्दै उनलाई सेनाले समात्यो । सँगैकी श्रीमती प्रमिला बिक रुदै कराउँछै थिइन् । उनको रोदन कसैले सुनेन । २०५८ सालको कात्तिक २८ गते भबिलाललाई बिद्रोहीको रुपम पक्राउ गरिंदा प्रमिलाको काखमा ३ छोरी थिए ।
सेनाले लगेको थाहा पाएपछि तत्काल सदरमुकाम सम्म पुगेर उनले श्रीमानको खोजी गरिरहिन् । बेपत्ता भएको १ बर्षमा उनको श्रीमानको शव प्रहरीले थमायो । उनी किन समातिए, किन को द्वारा मारिए अहिले सम्म थाहा छैन । प्रमिलाले आफ्नो श्रीमान फर्काउन सक्दिनन्, तर किन मारिएको ? कसले मारेको भन्ने जान्न चाहन्छिन् ।
बागलुङकै धम्जाकी साबित्री खड्काले आफ्ना पिता भद्रबहादुर खड्काको हत्या किन गरियो भन्ने उत्तर पाउन सकेकी छैनन् । उनी जस्तै जिल्ला र देशभरका धेरै मानिसले आफन्त माथि भएका ज्यादती र हत्याहिंसाको सत्य जान्न सकेका छैनन् । हत्या र बेपत्ताका आफन्त र अमानबीय यातना पाएकाहरुले आँफै अझैपनि उत्तर खोजी रहेका छन् । तत्कालिन बिद्रोही माओवादी अहिले नेकपाको रुपमा सत्तामा छ । गृहमन्त्रालय नै बिद्रोहीका लडाकु कमाण्डर रामबहादुर थापाले संहालेका छन् । तर उनीहरुले अहिले त्यस्ता घटनाको खोजीमा चासो दिएका छैनन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएकोपनि १४ बर्ष बितेको छ । २०६३ मंसिर ५ को सम्झौता अनुसार नेपालका पिडितहरुले सत्य जान्नपनि पाएका छैनन् । ‘सत्य जान्न पाउने अधिकारकालागि पनि सत्ताधारीले कहिलेपनि चासो राखेनन्’ अधिकारकर्मी राम शर्माले भने, ‘क्षम्य नहुने अपराधमा पनि राज्यले सधैं आँखा चिम्लेर बसेको छ ।’ अन्तराष्ट्रि र नेपालको कानूनले पनि बलात्कार, यातना, बेपत्ता र नरसंहारलाई अक्षम्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर ती घटनाको सत्य समेत पिडितले जान्न पाएका छैनन् ।
सरकारले दुइ पटक सम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ते आयोग बनाएको छ । ती आयोगका सदस्यले आफ्नो कानून अपुरो रहेको पटक पटक टिप्पणी गर्छन् । सडकमा रहेका दलले कानून ल्याउन माग गर्छन्, सत्तामा बस्नेले वास्ता गर्दैनजन् । पाँच बर्ष अघि सरकारले देशभरका पिडितबाट निवेदन मगाएको थियो । उक्त निवेदनहरुपनि आयोगले सरकारलाई बुझाएपछि सबै कागजात समेत बेपत्ता बनाइएका छन् । ‘पिडितले दिएको उजुरी पनि सुनिएन’ बिकले भनिन्, ‘हामीलाई सधैंको रुने बनाएर छाडियो ।’ बागलुङकै सूर्यप्रसाद शर्मालाई सेनाले घरबाटै पक्राउ गरेर लगेर बेपत्ता बनाएको घटना सार्वजनिक गर्न सर्बोच्च अदालत र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि माग गरेको थियो । तर अहिले सम्म उनको अबस्था पनि सार्वजनिक भएको छैन । ‘कि लास देउ, कि सास देउ भनेर धेरैपटक कराइयो, थाकिसकियो’ शर्माकी पत्नी जसोदाले भनिन्, ‘छैनन् भने छैनन् भनिदिन पनि नसक्ने किन होला ?’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लाका क्रियाशिल सामाजिक संस्थाको तथ्यांक अनुसार बागलुङमा २४ जना बेपत्ताको सूचि छ । उक्त अवधिमा १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय २ जना अपहरणमा परेका थिए । बिस्थापित ७९ जना, अंगभंग २३ जना, घाइते ५३ जना थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि ९ सय ४० वटा सिफारिसमा सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले बिहिवार जारी गरेको बिज्ञप्तीमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धीत कामकारवाही सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख छ । साथै आयोगले पनि कानूनहरु संशोधन गरेर पिडितलाई न्याय दिने तथा दिर्घकालिन रुपमा द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको टुंगो लगाउन समेत माग गरेको छ ।