भूमीहिनहरु लाई भूमी उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउनकालागि नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । तीन बर्षमा देशका सबै भूमीहिनको समस्या समाधान गर्ने लक्ष सहित गठन भएको आयोगको जिल्ला तहमा समिति बनाएर कामसुरु भएको छ । चन्द्र शमसेरको पाला पछि नेपालमा सुरुभएको समस्या समाधानकालागि बिभिन्न कालखण्डमा प्रयासहरु भए । सरकारले गरेका कैयौं प्रयासहरु उपलव्धीको अन्तिम बिन्दुमा कहिलै पुग्न सकेनन् । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले आयोग बनाएको छ । भूमीहिन दलित, पिछडीएको बर्ग, अल्पसंख्यक लागयतलाई जग्गा उपलव्ध गराउने लक्षसहित स्थापना भएको समितिको अध्यक्षमा बागलुङमा अध्यक्ष कृष्ण पाठक नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारको सह–सचिव सरह सुविधा पाउनेगरी अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पाठकले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा कार्यालय स्थपाना गरेर पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन् । आज हामिले जिल्लामा भूमी हिनको अवस्था, देखिएका समस्या, आयोगको तयारी र लक्ष लगायतका बिषयमा ढोरपाटनकर्मी तारानाथ आचार्यले पाठकसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पाठकसँगको कुराकानीको संपादित अंश ।

भूमी सम्बन्धि समस्याको बिषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?

-नेपालमा भूमी सम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखिको हो । चन्द्र शमसेरको पालादेखि यो समस्या देखा परेको इतिहास छ । बिगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समितिहरु बने तर समस्या समाधान गर्न सकेनन् । अहिले बनेको आयोग अर्को पटक गठन गर्न नपर्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छ ।

आयोगको काम बागलुङको सन्दर्भमा के होला भन्ने लाग्छ ?

– बागलुङमा हामिले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा आयोगको सचिवालय स्थपाना गरेर काम थालेका छौं । बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन् । पहिलो काम भूमीहिन दलितहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमीहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । मुलत यी कामहरुलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तपाईको अधिकार क्षेत्रभित्रका लाभग्राहीको अवस्था कस्तो छ ?

-बागलुङको सन्दर्भमा मोटामोटी हेर्दा यहाँ भूमीहिन दलितको संख्या ९ सय २८ रहेको छ । सुकुम्बासीको संख्या ६ सय २० र अस्थायी बसोबासीको संख्या ४ हजार ७ सय ६९ रहेको देखिन्छ । यो मोटामोटी तथ्यांक हो । यथार्थ आँकडा पछि आउने छ । हामीलाई काम गर्नकालागि आयोगले मुख्यत सहयोगीको रुपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ । आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमीहिन दलित को हो ? सुकुम्बासी को हो र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्नेकुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौैं । स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समुहको पहिचान हुन्छ ।

पहिचानको कुरा त समस्या भएन । भूईंतहका मान्छेहरुलाई लोकतन्त्रको अनुभुती गराउन बनेको आयोग गठन हुनुपूर्वनै तथ्यांकहरु तयार थिए । अव पहिचान भएकाको व्यवस्थापन गर्ने वातावरण चाहीं यहाँहरुले कसरी बनाउनुहुन्छ ?

-मैले थोरै प्रकृयाको बिषयमा जानकारी गराउनेक्रममै थिएँ । पहिचान गर्ने सवालमा समस्याहरु सिर्जना हुन्छन त्यो हिजोपनि भएका थिए । हाम्रो उद्देय के हो भने कोहिपनि भूमिहिन नछुटुन र कोहीपनि दलाली वा नक्कली नपरुन भन्ने हो । पहिचानमा पनि हामीले धेरै मापदण्ड बनाएका छौं । बिचौलियाको चलखेल हुन नदिने प्रयास हुनेछ । वडाले तयार पारेको लगतमा त्यहाँ सबै राजनीतिक दल सम्मिलित सहजीकरण समिति बन्छ र त्यो समितिले भेरीफाई गरेर सिफारीस गर्छ, त्यसपछि तयार भएको तथ्यांक पालिकामा पठाउँछ । त्यहाँपनि सहजीकरण समिति हुन्छ । त्यो सहजीकरण समितिले पनि वडाबाट आएको तथ्यांक मुल्यांकन गरेर आयोगमा पठाउँछ । त्यसपछि बल्ल आयोगले भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको लगत तयार गरेर जग्गा प्रदान गर्छ ।

जग्गा प्रदान कसरी हुन्छ ?

-महानगरपालिका देखि नगरपालिका सम्म १ सय ३० बर्गामीटर जग्गा प्रदान हुन्छ । र अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० बर्गमीटर जग्गा प्रदान गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँछन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजिन्छ । सबै पहिचान भैसकेपछि भूमीहिन दलित र सुकुम्बासीलाई राज्यले तोकेको मुल्य लिएर जग्गा प्रदान गछौं र अव्यवस्थित बसोबासी भएमा तोकिएको मुल्य लिएर जग्गा प्रदान गर्ने प्राबधान रहेको छ । एक बर्षभित्रनै हामी जग्गा प्रदान गर्ने काम सक्ने छौं ।

पहिला पनि सुकुम्बासी आयोग गठन भएर काम भएन । अहिलेको आयोगको पनि के विश्वास गरौं ?

-हिजोका दिनमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने । ती सबै गठन आदेश, नियम र निर्देशिका बिनानै बने जसका कारण काम गर्न सकेनन् । अहिलेको आयोग नियम कानुन सम्मत ढंगले बनेको हो । यो आयोगले एक बर्षभित्र आफ्ना कामहरु पुरागर्नेगरी अगाडी बढेको छ । राजनीतिक खिचातानीले समस्या नआउला भन्न सकिन्न तर आयोगले समयमा काम सक्न काम गर्न पाउनुपर्छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीले आयोगलाई काम गर्न सजिलो होला र ?

-अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीले आयोगलाई काम गर्न कुनैपनि हिसावले समस्या रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । किनभने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्ने नेपालका सबैदलको कार्यक्रम भएको, सबैका दस्तावेजमा रहेको र सबैले प्रतिबद्धता गरेको बिषय भएकाले आयोगले काम गर्दा सबैका प्रतिबद्धता पुरा हुन्छन् । त्यसैले समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । सबै दल, तह र तप्काको सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दलबाट आयोगको अध्यक्ष हुनुभएको छ । तपाईंको पार्टीका सुकुम्बासी, भूमीहिनले मात्रै जग्गा पाउने अरुले नपाउने हुने त होईन् ?

-निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । म भूमी व्यवस्था सम्बन्धि आयोग बागलुङको अध्यक्ष हुँ । यद्दपी म कुनै दलको नेता कार्यकर्ता हुँला । मैले जब भूमी आयोगको हैसियतले सपथ खाएपछि म राष्ट्रसेवक सरह हो । म सबैको साझा आयोगको अध्यक्ष हो । कुनै दलको भूमीहिनले जग्गा पाउने वा कसैकोले नपाउने भन्ने हुँदैन् । म अध्यक्ष रहँदा सम्म सबैदलमा आस्था रहेका सबै भूमीहिन र सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदानमा समानता कायम गर्नेकुरामा प्रतिबद्ध छु । न्यायपूर्ण र निस्पक्ष काम गर्नकैलागि आयोगले मलाई जिम्मेबारी दिएको हो । हिजोका घटनालाई हामीले अनुभवका आधारमा लिएका छौं । दलीय हिसावले जग्गा बाढ्ने काम हुँदैन ।

भूमीहिनलाई जग्गा बाढ्न बागलुङमा जग्गा कहाँनेर छ ?

-अव यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा कुरा भूमीहिन दलित, भूमीहिन अल्पसंख्यक हरुले परापूर्व कालदेखिनै जग्गा अक्कुपाई गरेर बसेका छन् । त्यहाँ घर बनाएको अवस्था छ । दोस्रो अव्यवस्थित बसोबासीले पनि त्यसै गरेका छन् । पहिलो प्राथमिकता अक्कुपाई भएका जग्गानै प्रकृया पुरा गरेर दिन्छौं । अर्को कुरा कानूनी रुपमा दिन नमिल्ने अवस्था रहेमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देखाएको ठाउँमा जग्गा प्रदान गर्नेछौं । सम्बन्धित पालिकाले जग्गाको निर्धारण गरेर दिनु पर्छ त्यहाँनै हामीले उहाँहरुलाई जग्गा दिन्छौं ।

भूमीहिनको पहुँच आयोगसम्म कसरी पुग्छ ?

हामीले बागलुङका ८ वटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेका छौं । बागलुङ र बडिगाडले काम थालेका छन् । बाँकी पालिकाहरुसँग पनि सम्झौताको तयारीमा छौं । पालिका तह, अझै भनौ वडा तहबाट काम हुने भएकाले सुकुम्बासी भूमीहिनको लागि पहुँचको समस्या रहँदैन् । हामीले स्थानीय तहको माध्यामबाट उहाँहरुको घरघरमा पुग्छौं ।

शहरमा सामुहिक आवास व्यवस्थागर्ने कुनै प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ ?

अवश्य पनि सहरी बसोबासलाई हामी व्यवस्थित गराउन चाहन्छौं । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई सामुहिक आवासको व्यवस्था गर्न नगरपालिकासँग जग्गाको कुरा भैरहेको छ । नगरपालिकाले देखाएको जग्गामा व्यवस्थापनको काम हुन्छ । हामी सामुहिक बसोबासका निमित्त पहिलो प्राथमिकताका साथ काम गर्दै छौं ।

तीन बर्ष भित्र बागलुङका सबै भूमीहिनले जग्गा पाईसक्छन् ?

बागलुङमा ढुक्क हुनुस डेढ बर्षभित्रै सबै काम सक्नेगरी हामीले काम थालेका छौं । हामी त्यो काम गर्नसक्छौं । बागलुङमा कुनै समस्या रहँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।