तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले बिकास र सम्बृद्धीका लागी पञ्चबर्षीय योजना बनाएर अगाडी बढिरहेको छ । योजना पूरा गर्न जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएको सम्भावनायुक्त म्याग्दे गाउँपालिकामा गएको भदौदेखि नारायणप्रसाद अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हालेका छन् । अधिकारी आएपछि गाउँपालिकामा के–कस्ता काम भए त ? आर्थिक पारदर्शीता र शुुसासन कायम राख्नलाई कसरी काम हुदैछ ? आन्तरिक स्रोत परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका थुप्रै बिषयमा केन्द्रीत रही तनहुँका ढोरपाटनकर्मी विनोद ढुंगानाले अधिकारीसंग लामो कुराकानी गर्नुभएको छ । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश संक्षिप्तमा प्रस्तुत छ ।–सम्पादक

तपाई म्याग्दे गाउँपालिकामा आएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हालेको ५ महिना बढी भयो । यो अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?

– धन्यवाद ! म भदौ २९ गते यहाँ हजिर भएँ । असोजको ६ गते ९५ औँ कार्यपालिका बैठक पश्चात अहिले १ सय ४ औँ कार्यपालिका बैठक पनि सम्पन्न भाछ । त्यस्तै ८ औँ गाउँसभा सम्पन्न भयो । म आउनु पहिले ३० वटा नीतिगत कानून बनिसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि १९ वटा थप अत्यावश्क रहेका कानुन निर्माण गर्ने काम भए । पोहोरै गाउँपालिका केन्द्र र जग्गाको विषय टुंगिसकेको अवस्थामा सर्वप्रथम हामीले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, चार वटा वडा कार्यालय र गाउँपालिका सभाहलको डिपीआर गर्नेसँगै माटो परिक्षण, टेन्डर आह्वान, ठेक्का सम्झौता र शिलान्यास कार्य सम्पन्न भईसकेको भइसकेको छ । थर्पु स्वास्थ्य चौकीलाई १० शैयाको अस्पताल बनाउने काम पनि सुरु भयो । गाउँपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल नागरिक वडापत्र थिएन, बनाएका छौँ । डिजिटल फ्लेक्स बनायौँ । त्यस्तैगरी गाउँपालिकाको ७ वटा वडालाई केन्द्रीत गरेर आफ्नै पहिचानसहितको लोगो बनाइएको छ । शाखागत रुपमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुनैपनि काम ढिलो नहुने गरेर उपभोक्ता समितिलाई पनि विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरीकन सम्झौताका कामदेखि लिएर ठूला योजनाको हकमा टेण्डर प्रकृयामा गइकेको छ भने उपभोक्ता समितिबाट हुने साना योजनाका धेरै सम्झौता भइसकेर काम थालनी पनि भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका सबै योजना सम्झौता भइसके । यो वर्ष गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकासको वर्षजस्तै भएको छ । धेरै पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् ।

यी कामहरु गर्दै गर्दा के–कस्ता चुनौतीहरु आइ परे ?

– जनप्रतिनिधि कर्मचारीको असाध्यै मेलमिलाप भएकाले कुनै समस्या छैन् । पदाधिकारी कानूनसम्मत, सेड्युल्ली काम गर्ने कुरामा एकमत हुनुहुन्छ । हाम्रो टिम नै एकीकृत भा’का छौँ । मुख्य चुनौती भनेको त थोरै स्रोतसाधन नै हो । योजनाको माग असाध्यै धेरै छ, मान्छेमा जति विकास भयो झन ठूलो अपेक्षा हुन्छ । स्रोत पर्याप्त नभइकन निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसक्ने चुनौती छ । आन्तरीक आय ढुंगा गिटीका ठेक्का लाइसकेपछि सम्झौता गर्ने बेला डेलिगेसन आउनेजस्ता अवरोध पनि रहे । त्यसलाई पनि हामीले कन्भिन्स ग¥यौँ । स्थानीय प्रभावितलाई कनभिन्स गराएर सुचारु गर्न सफल भाका छौँ । पटक–पटकको प्रयासले मात्र ठेक्का लाउन सकियो । समग्रमा ठीकै छ । जटिलताले चल्नै नसकेको अवस्था होइन् । तर, हरेक स्थानीय तहमा चुनौति हुन्छ । चिर्दै नीतिगत रुपमा के गर्न सकिन्छ, स्रोत कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, संघ प्रदेशबाट कसरी सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने जस्ता यावत प्रयासले हाम्रो गति अगाडी बढाएका छौँ ।

अन्य स्थानीय तह र यहाँ काम गर्दा केही फरक महशुस गर्नुभयो ?

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर यसभन्दा अगाडी तीनवटा गाउँपालिकामा काम गरिसकेको छु । जिविस पछाडी चौथो गाउँपालिका हो मेरा लागी यो । जनप्रतिनिधीले विवादरहित तरिकाले कार्यपालिकामा निर्णय लिनुहुन्छ । सबै वडालाई पूर्वाधार बिकासमा सन्तुलित तरिकाले बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ । कर्मचारीहरुमा पनि कहीकहीँ द्धन्द हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारी धेरै हुन्छन् । यहाँ चाहीँ त्यस्तो देखिन्न । सबैले आ–आफ्नो शाखामा तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुहुन्छ । कसैले ढिलो ग¥यो भन्ने अवस्था छैन् । उहाँहरु डिउटीफुल नै हुनुहुन्छ । तसर्थ अन्तको स्थानीय तहमा भन्दा यहाँ कर्मचारी पनि सहज र सरल पाए । पदाधिकारी त झन बेस्ट नै देख्याछु मैले ।

 तपाईको बिशेष जिम्मेवारी हुने आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्ने सवालमा के–कस्ता प्रयासहरु गर्नुभएको छ ?

– शुसासनको औजार भनेकै सार्वजनिक सुनवाई हो । जनता वडा र गाउँपालिकाबाट प्रवाह भएको सेवामा सन्तृष्ट छन् कि नाई ? पारदर्शी भएर कि भएन कतै गुनासो छ कि भन्ने विषयमा पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनवाई गरिसक्याछौँ । गतवर्ष भएका गतिविधिका विषयमा कहाँ–कहाँ जन असन्तुष्टि छ भनेर सामाजिक परीक्षण गरेका छौँ । गत वर्षको वार्षिक समिक्षा गरेर वेभसाईटमार्फत् सार्वजनिक गराईयो । हामीकहाँ भएका हरेक गतिविधि र निर्णय नागरिकलाई वेभसाईटमार्फत् जानकारी गराएका छौँ । सेवाग्राहीलाई दुख दिने कर्मचारीको नियत छैन् । यहाँ सुशासनमा प्रश्न राख्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने, विकासमा कमी कमजोरी भए भन्ने गुनासो पनि प्राप्त भएको छैन् । त्यस्तो हुन पनि दिएका छैनौँ ।

 तपाईको मातहातमा रहेका विषयगत शाखाहरुमा कर्मचारीको कार्यसम्पदान मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

– स्वमुल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रालयले तयार गरेको छ एउटा । कार्यसम्पदान मूल्यांकन दोस्रो । गाउँसभामा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन पनि छ । मेरो दृष्टिकोणमा एकादुई कर्मचारी स्वास्थ्यका कारणले र कोही आइटीबेस नभएको कारणले उचित कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने होलान् । त्यो बाहेक हामीकहाँ डिजिटल हाजिरी भएकाले कर्मचारी समयमै आउने गर्नुहुन्छ । कर्मचारीहरु सेवा र जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ट हुनुहुन्छ ।

 गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतको अवस्था कस्तो छ ?

– यो वर्ष राजस्व अध्ययन गर्नपर्छ कि भन्ने सोचमा छौँ । हाम्रो ढुंगा, गिटी, बालुवाको बिक्री उत्खनन् एउटा स्रोत हो । हामीकहाँ भएका १२ मध्ये आइइको रिपोर्ट अनुसार ९ वटा घाट खुलाउन मिल्ने रिपोर्ट आयो । त्यसमा ६ वटा मात्र ठेक्का लायो । प्रदेशको रेटअनुसार ठेक्का लाउदाँ २०÷३० लाख न्युनतम मूल्य भएकोमा एक करोडदेखी ८०÷९० लाख रुपैयाँसम्म पनि कबुल गरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा त्यो पक्ष राम्रै छ । निकासीमा पोहोर डेढ करोड लाएको हिसाबले अहिले ९२ लाख रुपैयाँ लगाउँदा क्रसर उद्योगमा बिचमा भएको अवरोधले गर्दा निकासी बढ्न नसकेको र ठेक्का लाउन सकेन् । हामीकहाँ करारमा पनि जनशक्ति भएकाले राजस्व अलि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघीय समपुर अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानले मात्र गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा निजी जग्गाको ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्छ भनेर सभाले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।कार्यपालिका बैठकले पनि करको दायरा ल्याएर कानुन बमोजिम वातावरणीय रुपमा असर नगर्ने खेती योग्य नभएको जग्गाको उत्खनन् गरी राजस्व आर्जन गर्न अगाडी बढेको हिसाबले थप स्रोतको खोजीमा हामी लागेका छौँ । अझै राजस्व कसरी बढाउने र कम्तीमा ६÷७ करोड कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा गाउँपालिकाको टिम चिन्तित छ । अध्ययन गरेर आगामी बर्ष सुधार गर्ने पक्षमा पनि छौँ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
– म्याग्दे गाउँपालिका समग्रमा कुनै नगरपालिका भन्दा कमजोर मिसनमा हिँडेको छैन् । किनभने यहाँको भुगोल पनि सहजता छ । पदाधिकारीको टिम पनि एकदम एक्टिभ र पोजेटिभ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ छैन् । कर्मचारीको टिम पनि हातेमालो गर्दै संगसंगै कानुन सम्वत तरिकाले काम गरेको हिसाबले म्याग्दे मिसनमा हिँडेको छ । स्रोतको त जहिले अभाव हुन्छ । माग र अपेक्षा बढी भएकाले । बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गरेर टोल टोलका सडकहरु लागत साझेदारीमा पिच गर्नेदेखि लिएर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक उपार्जन, गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा अगाडी बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज सबैको सहयोग चाहेको छ ।