गण्डकी प्रदेशको सातौं अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदै अधिवेशनलाई कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । चालु अधिवेशनको सुरुमै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका २ जनाले राजीनामा दिएपछि कानून निर्माण छायाँमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । बुधबार बोलेका संसदीय दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिले नै सरकार र वैकल्पिक सरकार निर्माणले बढी चर्चा पाउने अवस्थाको आंकलन भएको छ । यहाँ ४ वटा विधेयकहरु पेश हुँदैछन् । अन्य विधेयकहरु कस्ता छन् भन्नेबारे सभासदले बहस चलाउन् तर यहाँ पेश हुन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधानहरुले भने पत्रकारहरुलाई झस्काएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको यो विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नसक्ने देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेखिएको हो, उसैले पत्रकारलाई दण्ड चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । न्यायीक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सोझै संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएर प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखाएको छ । विधेयकमा भएको प्रावधानहरु हुबहु पारित भए अब पत्रकारले निजामति कर्मचारीविरुद्ध कलम चलाउन हच्कनुपर्ने अवस्था आउँछ । कर्मचारीले कारवाही गर्नसक्ने भएपछि त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्छ । यसैगरी
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ । यी प्रावधानहरु वास्तवमै परिवर्तन हुन जरुरी छ । पत्रकारिताले स्वतन्त्रता खोज्छ, स्वच्छन्दता खोज्दैन । स्वच्छन्दतामाथि अंकुश लगाउनुपर्छ । पत्रकारितलाई मर्यादित बनाउन निमयन गर्नैपर्छ । नियमन गर्ने निकाय स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसको लागि प्रेस काउन्सिलजस्तो नियमनकारी निकाय बन्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई जिम्मा दिइनु हुँदैन । यो विधेयक यसमानेमा पनि संशोधन हुनुपर्छ । संशोधन भएन भने यसका विरुद्ध पत्रकारसँग आवद्ध संघ÷संस्थाहरु उभिनुपर्छ । सत्ताले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व मन पराउँदैन । पत्रकारितालाई अंकुश लगाउन खोज्नु उसको चरित्र हो । अहिले आएको विधेयकले दिएको छनक पनि त्यही हो । पत्रकारको कलमको बेग रोक्न खोज्नु कुनैपनि अर्थमा सही संकेत होइन । सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिँद ा राम्रो हुन्छ । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने संकेतस्वरुप आएको विधेयकमाथि सदनमा घनिभूत छलफल चलाउनुपर्छ । सभासदहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले यो विधेयकमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधनको लागि दवाव दिनुपर्छ ।