पोखरा, १ वैशाख– बेल्जियमबाट कतार एयरको जहाज चढेर नेपाल ओर्लेकी युवती अंशु सापकोटा गण्डकी प्रदेशकै पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् । बागलुङ नगरपालिका– ४ कुँडुलेकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा मुलूक लकडाउनमा थियो । कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले झण्डै ६ महिना देशव्यापी लकडाउन आह्वान गरेको थियो । सरकारको उक्त आह्वान आम सर्वसाधारणले पालना गरेका थिए ।
नेपाल मात्रै होइन, संसार नै लकडाउनमा जाँदा देश–विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्कन थाले । घर फर्केर कोरोना परिक्षण गर्दा नै अंशुको नतिजा पोजेटिभ आएको थियो । उनीसँगै बेल्जियममा छोरी भेटेर फर्केका बाग्लुङकै अर्का ६५ वर्षीया वृद्धालाई पनि कोरोना पुष्टि भयो । उनीहरु दुबै जना बाग्लुङ जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गरे ।
विदेशबाट जहाज चढेर मात्रै होइन, भारतबाट समेत धेरै नेपाली पैदल घर फर्किए । नेपालमा रहेका विदेशीलाई तत्तत् देशका सरकारले चार्टर फ्लाइटमार्फत् आप्mनो देशमा फर्कने व्यवस्था मिलाइरहँदा नेपाल सरकारले भने भारतको नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उचित प्रबन्ध गर्न सकेन् । कयौं नेपाली सिमानाकामा अलपत्र परे । यसबाट सरकार आलोचित बनेका थिए ।
लकडाउनका कारण विकास निर्माण, होटल, रेष्टुरेण्ट, उद्योगधन्दा लगायत सबै उद्यम बन्द भए । जसको प्रत्यक्ष मार मजदुरलाई पर्न पुग्यो । उनीहरु पनि रातभार लावालस्कर लागेर घर फर्कन बाध्य भए । सवारी साधन बन्द भएका हिँडेरै कयौं मजदुर घर जान लामो मार्चपास गरे ।
२०७६ चैत अन्तिममा बाग्लुङमा देखिएको कोरोना भाइरस त्यसयता झन्झन् बढ्दै गयो । यो १ बर्षमा गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ३७ हजार बढीलाई कोरोना परीक्षण गर्दा १६ हजार ९ सय ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १६ हजार ३ सय ७ जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन् । अहिले पनि ४१९ जनामा कोरोना भाइरस सक्रिय छ । पोखरामा मंगलबार मात्र १३ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा मात्रै २०७ जनाको ज्यान गुमाउनुप¥यो । जसमा २ जनाको सोमबार मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिकाका ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो । गत वर्षको जेठ अन्तिम साता ती पुरुषको उपचारकै क्रममा पोखरा स्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
उपचारका लागि भारत गएर फर्किएका ती वृद्धा पोखरा ल्याएर कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनको मृत्यु पश्चात दाहसंस्कार गर्न सरकारलाई सजिलो भएन । पोखराको सेती नदी किनारमा अन्त्येष्टि गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरे । अवरोध गर्ने टोलीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी भएको भनेर आलोचित बने ।
कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका स्याङ्जा, सिरुवारीका अर्का ५५ वर्षीय पुरुषको शव व्यवस्थापनमा पनि पोखरामा अवरोध भयो । उनको शव पोखरा– ३२ मझुवामा दाहसंस्कार गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध पु¥याएको थियो । स्थानीयलाई निन्त्रणमा लिन हम्मे हम्मे भएपछि प्रहरीले हवाई फायर समेत गर्नुपरेको थियो ।
संक्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरुको दाहसंकार गर्न मात्रै होइन, धेरैजसो स्थानमा संक्रमण निको भएर फर्केका नागरिकलाई पनि समाजले उचित व्यवहार गरेन । कोरोना लागेको भनेर कतिपय स्थानमा छोइछिटो गर्नेदेखि सामाजिक वहिष्कार समेत भएको संक्रमितको अनुभव छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी अझै सकिएको छैन । फेरि कोरोना भाइरसको नयाँ लहर आउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । कोरोना भाइरस आउँदा सरकारले गाउँ गाउँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेको थियो । अस्पतालहरुमा कोरोना उपचार कक्ष निर्माण भएका थिए । अहिले क्वारेन्टिनहरु बन्द भएका छन् । फेरि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।
कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपँक्तीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने घोषणा ग¥यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि फ्रण्टलाइनमा खटिने कर्मचारीलाई यस्तो भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । तर स्वास्थ्यकर्मीले गत साउनदेखि नै भत्ता पाउन सकेका छैनन् । अग्रपँक्तीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले ढाँट्यो ।
कोरोना रोकथामका लागि आह्वान गरिएको लकडाउनका कारण झण्डै ८ महिना लामो विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको १ वर्षको सिकाई उपलब्धि छोटो समयमै पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । सरकारी निर्देशिका अनुसार अनलाइन कक्षा पढाउँदा विद्यार्थीले बुझ्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । अहिले फेरि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि विद्यालय बन्द गर्न छलफल अघिबढाएको छ । तर निर्णय भने भइसकेको छैन ।
यस्तै, सिनेमा, खेलकुद लगायतका क्षेत्र पनि कोरोनाका कारण ठप्प भयो । भर्खरै खुलेका सिनेमा हल र खेल गतिविधि सरकारले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिकाले बन्द गर्न भनेको छ । सभा, सम्मेलन, जुलुस, भेला लगायतका गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यसले मुलुक फेरि लकडाउनतर्फ त जाँदैछैन ? नागरिकमा जिज्ञासा उब्जिएको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर अघिल्लोभन्दा खतरनाक रहेको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । यसबीचमा भारत र चीनले दिएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वयंसेविका र जेष्ठ नागरिकले पहिलो चरणको खोप पाएका छन् ।
१ महिनाको फरक पारेर २ पटक लगाउनुपर्ने यो खोप लक्षित समुदायले पहिलोपटक पाएपनि दोस्रो पटक पाएका छैनन् । दोस्रो खोप कहिलेदेखि लगाउने अहिलेसम्म सरकारले टुङ्गो लगाएको छैन । खोप लगाएपनि कोरोना संक्रमण देखिने र यसले खोप लगाएको व्यक्तिलाई ठुलो असर नपार्ने बताइएको छ । यद्यपी विज्ञहरुले खोप लगाएपनि कोरोना रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी जस्तो मास्कको प्रयोग, नियमित हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग लगायत भने छाड्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
सबै नेपालीलाई सुरक्षित खोपको प्रवन्ध नहुँदासम्म कोरोना भाइरसको जोखिम रहिरहन्छ । विश्वव्यापी बनेको कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न सरकारले जुन रुपमा तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाउन सकेको छैन ।
सरकार कहाँ देखियो, कहाँ देखिएन
कोरोना महामारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कहिले वाहवाही कमायो, कहिले आलोचना । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको कोरोना परिक्षण गर्ने पिसिआर मेसिन चल्ने अवस्थामा भएन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल संघ सरकार मातहत भएकाले प्रदेशले निर्देशन दिने अवस्था पनि भएन । सोही अस्पतालमा रहेको अर्को पिसिआर मेसिनबाट कोरोना संक्रमणको परिक्षण थालियो ।
संघ सरकारले दिएको मेसिनले काम नगर्ने र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको एउटा मात्र मेसिनमा परीक्षण गर्न ढिलाई हुनेभएपछि प्रदेश सरकारले आफैं छुट्टै ल्याब स्थापना ग¥यो । जनशक्ति खोजेर आफै ल्याब स्थापना गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।
आप्mनै ल्याबबाट प्रदेशले कोरोना परीक्षण थाल्दा अन्य प्रदेशले यसबारे सोचेकै थिएनन् । परिक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा कोरोना पोजेटिभको संख्या पनि बढ्दै गयो । प्रदेशले स्थापना गरेको ल्याब र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको ल्याबले मात्रै परीक्षणको नतिजा छिटो दिन सकेन ।
स्वाब संकलन गरेको १० दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउने अवस्था आएपछि फेरि सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गर्न थाले । प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै ल्याब स्थापना गरेर आप्mनो जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्यो । जबकि अन्य प्रदेशले ३० वटासम्म ल्याब र कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याइसकेका थिए । गण्डकीले पहिलो पटक ल्याब स्थापना गर्ने रेकर्ड राखेपनि कति आवश्यक छ भनेर ठम्याउन सकेन । यसले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो प्रदेशको दावीलाई अन्तिममा पु¥याइदियो ।
कोरोना महामारीबाट जोगिन स्थानीय तहले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन र लकडाउनमा राहत दिन भनेर स्थानीय तहलाई बजेट पठायो । केही स्थानीय तहले राम्रो काम गरेर देखाए । कतिपयले कामै गर्न सकेनन् ।
पोखरा महानगरमा वितरण गरिएको राहतमा पनि केही ठाउँमा विवादित भए । चामल, दाल मात्र होइन, नुन र तेलको पोका फुटाएर बाँडेको घटना कोरोना कालको दुखद घटनामा दर्ज हुन पुगेको छ । यसले महानगरको स्थानीय नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठायो । संकटका बेला नेतृत्वको परिक्षण त भयो नै, यस परीक्षणमा अधिकांश जनप्रतिनिधि फेल भए ।
यस्तै, गत दशैंमा प्रदेशका सबै सांसदले तलबका साथै दशैं भत्ता लिएको खबर पनि आम नागरिकका लागि सुखद रहेन । संचार माध्यम मार्फत यसको आलोचना भएपछि अधिकांश दल र सांसदले दशैं भत्ता फिर्ता लिए । आलोचना हुनुअघि उनीहरुले यसबारे चाइचुइँ बोलेका थिएनन् ।
प्रदेश सरकारले गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा आइसोलेसन वार्ड बनाउन बजेट पठायो । जस अन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङका जिल्ला अस्पतालमा २ वटा भेन्टिलेटर र ३ बेडको आइसियु कक्ष निर्माण भएका छन् भने गण्डकीका बाँकी ९ वटा जिल्ला अस्पतालमा ३ वटा भेन्टिलेटर र ५ बेडको आइसियु कक्ष स्थापना गरेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । केही अस्पतालमा भने अझै आइसियु बेडको काम पुरा हुन बाँकी छ ।
कोरोना महामारीका शिकार भएका कतिपय नागरिक अझै घरमै मर्नुपर्ने अवस्था छ । आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन अझै बनेका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको निरिक्षण र उपचारमा कमी मात्र आएको छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा पनि कमी आएको छ । जसले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई फैलाउन मदत पुग्छ ।
महामारीमा स्थानीय सरकार क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापन, राहत वितरण र आप्mना नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा घर फर्कन गरेको सहजीकरणमा देखिने छन् । यस्तो जिम्मेवारी पाएका कतिपय जनप्रतिनिधिले आँखा चिम्लेर बसे भने कतिपय खटिएर आप्mना नागरिकको जिउ ज्यानको रक्षामा खटिए ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले खोलेको एउटा आइसोलेसन, स्थानीय तहलाई राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा पठाएको बजेट, आइसोलेसन निर्माणमा देखिएका छन् । महामारी नियन्त्रणमा यति मात्रै सिमित नभएकाले थप प्रयोगशाला, नागरिकको उपचार गर्न पुग्ने गरी अस्पताल र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ ।
महामारीमा फजुल गर्च गर्नबाट समेत प्रदेश र स्थानीय तह चुकेका छन् । जथाभावी रकम बाँड्न तयार देखिएका प्रदेश र स्थानीय तहले जोखिममा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न, उपचारमा सहजीकरण र लगानी गर्न कञ्जुस्यार्इँ गरेको छ । निजी कम्पनीले चलाएको कार्यक्रमअन्तर्गतको जाँड पार्टीमा त पैसा दिने प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै ल्याब चलाएर नागरिक जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन ।
यस्तै, सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनेको भत्ता नदिएर अन्याय गरेको छ । कुर्चीमा बस्नेहरुले बेलैमा यसबारे ध्यान नदिए आगामी दिन झनै विकराल हुने देखिन्छ । नेतृत्वका कमजोरी, स्वार्थ र स्रोतमाथिको कुदृष्टिका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने दिन अन्त्य हुनुपर्छ ।