बागलुङ, २ वैशाख- अदालतमा हुने ढिलासुस्ती हटाएर चुस्त प्रशासन चलाउनुपर्ने अधिवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।
तुलनात्मक अन्य अदालतभन्दा बागलुङमा सहज काम भएको उनीहरुको भनाई थियो । तर समग्रतामा सरकारी काम भनेर ढिलासुस्ती गर्ने चलन बढिरहेको उनीहरुको टिप्पणी छ । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा कागजात नखुलेको भन्दै फिर्ता गर्ने पद्दतिले पीडित फेरि पीडामा परेको समेत गुनासो गरे ।
जिल्ला अदालत बागलुङले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा बार बेन्च अन्तरक्रियामा अधिवक्ताहरुले तामेलीमा बढी समस्या आउने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा दर्ता नै नभएर अन्यत्र जिल्ला धाउनु परेको, साक्षी किताब सरल नभएको र फौजदारी संहिताको १ सय ५५ नम्बरमा अदालतपिच्छे फरक –फरक फैसला हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्तसमेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरेले बिगोसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै पटकपटक तारेख दिएर मात्र अदालतको जिम्मा पूरा नहुने बताए । उनले बरु तोकेको दिनमा काम सम्पन्न गर्नेतर्फ अदालत प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरुले पछिल्लो समय सर्वोच्चले ल्याएका कतिपय नियमले काम गर्न कठीन भएको टिप्पणी समेत गरे । मुद्दा दायरगर्दा कतिपय कागजात स्क्यानिङ गर्नुपर्ने भन्ने नियमले अदालतमा आइसकेपछि वकिललाई नजानेको जस्तो व्यवहार गरिएकोसमेत उनीहरुले बताए । ‘अदालतको अधिकृत भनेर चिनिने वकिललाई पक्षको अगाडि यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने अवस्था नआओस् फेरिएका प्रावधान पहिला जानकारी गरियोस्’, उनीहरले भने, ‘तोकेकै दिनमा फैसला गर्ने र समयमै मुद्दाको सुनुवाई हुने नहुने बताइदिनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा इजलास अधिकृत गंगाप्रसाद शर्माले सम्पत्ति रोक्कामा पछिल्लो कागजात नभइ पुरानो पेश गरिने समस्या भएको बताए । ‘हालसालै रोक्का भएको भए थाहा नदिई दुइचार वर्ष अघिको कागजात राख्दा अदालते बुझ्नका लागि ढीला गर्नुपरेको हो’, उनले भने ।
जिल्ला न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेले कारण खुलेर आएका फिरादमा अदालतले ढोका बन्द नगर्ने बताए । सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आएका पीडितसँग विवाह दर्ता नभएपनि परिचय खुल्ने कागजात चाहिने र त्यो पनि नभए कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागिले सर्वसाधारणले न्यायमा पहुँच पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, फैसलाहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र न्याय पाएको अनुभूति दिन सक्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेर न्याय पाएका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
उच्च अदालत बार इकाइका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले बार बेन्चको नियमित बैठक र अन्तरक्रियाले काम सहज बनाउने र चुस्त प्रशासनमा पनि सहयोग पुग्ने बताए । उनले आगामी दिनमा अन्तरक्रियालाई नियमित बनाउने धारणा राखे ।