तस्बिर गुगलबाट

बागलुङ, २५ असार– संभाव्यता अध्ययनसमेत नगरी हचुवाको भरमा योजना सूचिकृत गर्दा जिल्लाका दुई ठूला सिंचाइ योजना अलपत्र परेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १४ को नारायणस्थान लिफ्ट सिंचाइ योजना र जैमिनी नगरपालिकाको रितिपफेदी राउती सिंचाइ आयोजना अलपत्र परेका हुन् । यी दुई योजनासहित अन्य केहीमा हचुवाको भरमा बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट आएपछि मात्रै संभाव्यता खोजी गर्दा निर्माण गर्न संभव समेत नभएको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी शंकर बुढाथोकीले बताए । जिल्लाभित्रको प्रविधि र जनशक्तीले १ सय ५० मीटर उचाइसम्मको लिफ्ट सिंचाइ आयोजना संचालन भएकोमा यी दुई आयोजना भने ३ सय मीटर उचाइ भएको उनले जानकारी दिए ।
राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाको भरमा राखिदिएकोले ती आयोजना असंभव भएको र बजेट समेत फिर्ता भएको हो । आएको बजेट फिर्ता जाँदा प्रगती समेत शुन्य देखिएको बुढाथोकीले बताए । तीनसय मीटरभन्दा उचाइमा पानी ल्याउने काम उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्दा अलपत्र परेका हुन् । उपभोक्ताले थाहै नपाई केन्द्रबाट सूचिकृत गरिएकोले ती आयोजना प्रविधिक मात्र नभई व्यवहारिक रुपमा पनि असंभव भएको हो ।
संघिय सरकारको अनुदानमा चालु बर्ष निर्माणाधिन १६ मध्ये यी दुई योजनामा शुन्य प्रगती भएको हो । चालु बर्षमा नारायणस्थान लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाका लागि ५० लाख र रितिपफेदी राउदी सिंचाइ आयोजनाका लागि ४० लाख बजेट थियो । त्यस्तै चालु बर्षकै लागि प्याङखोलामा ६० लाख र बलगास लिफ्त आयोजनामा ५० लाख बजेट बिनियोजन छ । ती आयोजना पनि निर्माण शुरु भएका छैनन् ।
बुढाथोकीका अनुसार संभव भएर काम थालिएका आयोजनाहरु पनि ४० प्रतिशत मात्रै सफल भएका छन् । कोरोना महामारी, निशेधाज्ञा र छिट्टै बर्षात् र बाढी पहिरो समेत आउँदा कामको प्रगती हुन नसकेको डिभिजन प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले बताए । ‘संभाव्यता अध्ययन गरेर उपभोक्ताको अपनत्व लिएर काम थालियो भने मात्रै शतप्रतिशत सफल हुने संभावना हुन्छ’ पौडेलले भने, ‘मागै नआएका स्थानमा नेतृत्वले पहुँच देखाउन बजेट बिनियोजन भयोभने त्यो असफलता हो ।’ उपभोक्ताको लागत सहभागिता नभएमा पनि योजना सम्पन्न नहुने कानूनी प्रावधान छ ।
निशेधाज्ञामा कामदार नपाएर प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटका योजना पनि पुरा हुन नसकेका हुन् । तीमध्ये चालु बर्षका योजना ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न हुने उनले बताए । सिंचाइतर्फ उपभोक्ताको तहबाट माग आएका योजनामा १ करोडभन्दा कम लागत मूल्य भएमा ठेक्कामा नजाने प्रक्रिया छ । उपभोक्ताले लिफ्ट योजनाको प्रविधि जान्दैनन् । ठेक्का नलाग्ने र उपभोक्तामार्फत काम गर्नुपर्दा ती आयोजना निर्माण थालनी समेत हुन नसकेको हो । क्रमागत बजेट पारेर थोरै देखिंदा डिभिजनले ठेक्का समेत लगाउन नसकेको हो ।
‘स्टिमेट संशोधन गरेर करोड बढी लागत लाग्ने योजना निर्माण भएमा ठेक्का लगाउन सकियो भने मात्रै ती लिफ्ट योजना बनाउन सकिन्छ’ बुढाथोकीले भने, ‘त्यसका लागि कानूनी जटिलता हट्नुपर्छ ।’ सर्भे नभई योजनामा रकम बिनियोजन गर्ने प्रक्रिया समेत हटाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा मन्त्रालयले बजेट राख्दा खर्च गर्न नसकेर कार्यालयको बदनामी भएको प्राविधिकको भनाई छ ।