प्रतिवेदन भन्छ : खास खर्च १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख
राखेपको खर्च विवरणभन्छः १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख

पोखरा/ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको छ । डेढ वर्षअघि नेपालमा आयोजना गरिएको १३ औं सागमा ६ गुणा बढीखर्च भएको महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार १३ औं सागमा १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र खास खर्च भएको देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रमेश कुमार शिलवालले भने १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको बताउँदै आएका थिए ।

काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र जनकपुरमा २०७६ मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म साग आयोजना भएको थियो ।साग सकिएको१ वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लेआर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही समयमा पनि ब्याडमिन्टनमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा भने शिलवालले लुकाएका थिए ।

सागमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रै उजुरी परेपनि कुनै कारवाही÷अनुसन्धान भएको थिएन । यसैबीच महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्दैसागको खेल सामाग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा १३ औं सागमा थुप्रै विषयमा अनियमिता भएको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खेलकुद सामाग्री खरिदमा प्रचलित दररेटभन्दा ६ गुणा बढी खर्च गरिएको छ । सामाग्री खरिदका लागि आवश्यक कागजात समावेश नै नगरी राखेपमा सूचिकृत भएका राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताको दररेटका आधारमा ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमानकै दरमा सामाग्री खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमा खेलकुद सामाग्रीको नमूना परीक्षण गर्दा कबड्डीको म्याटको सामान्य बजार दर १ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेकोमा ३ हजार लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजारदर २५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १ लाख ५० हजार लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमान नै यथार्थ नरहेकाले सोका लागि अनुमानको आधारमा खरिद भएको खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन । खरिद गरेको खेल सामाग्रीको ब्राण्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयात भएको देशलगायतको स्पेसिफेकसन नखुलाई आपूर्तिकर्ताले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषद्ले जिन्सी दाखिला गरेको हुँदा निर्धारित गुणस्तरको सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन ।’

पोशाक खरिदमा अनियमितता

१३ औं सागमा कार्यकारी समितिले तोके भन्दा बाहिरका पदाधिकारी, कर्मचारी र विशेष व्यक्तिलाई पोशाक उपलब्ध गराउने सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालको निर्णयबाट ३३ लाख ६८ हजार सरकारलाई व्ययभार परेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार खेलकुदमा सहभागी नेपाली खेलाडी, अफिसियल प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सदस्य सचिवको निर्णयबाट ३ सय ९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णयबाट व्ययभार परेको हो । कुल १ हजार १ सय ८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सुरुवाल, सारी, ब्वाउज र मानोग्राम उपलब्ध गराउन ९६ लाख ८२ हजार रुपैयाँको पोशाक खरिद गरेको देखिएको छ ।यस्तै पोखरामा परिषद् सदस्य राजेश गुरुङले समेत अनाधिकृतरुपमा पोशाकवितरण गरेका थिए । १३ औं सागमा विभिन्न उपसमिति गठन गर्दै खेलबाहिरका व्यक्तिलाई समेत पोशाक वितरण गरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।

पूर्वाधार विकास र सामाग्री खरिदमा आफ्नालाई टेन्डर !

सागतयारीका लागि समयमै बजेट र कार्यक्रम तय भएपनि काममा भने ढिलाइ हुन पुगेको छ । परिषद्कै सदस्यले सरकारले बजेट निकासा नगरिँदा काममा ढिलाइ भएको दाबी गरे पनि प्रतिवेदनले भने बजेट समयमा नै छुट्याएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले टेन्डर आह्वान नै ‘अव्यवहारिक’ तरिकाले आह्वान गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टेन्डर आह्वानमा सीमित गर्ने मनसायका साथमा समयमा नै व्यवस्थापनका काम नगरेको भेटिएको हो ।’
टिम तयारीदेखि लिएर पूर्वाधार विकास, खेल सामग्री खरिद, समारोह र आवास व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध भएको थियो । बजेट र कार्यविधि समयमा नै स्वीकृत भएपनि समयमा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया थलानी नभएकाले विशेष परिस्थितिको प्रावधान अनुेसार सोझै वार्ताबाट खरिद तथा निमार्ण कार्य स्वीकृत गरिएको थियो ।
फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दा १ अर्ब १ करोड ३२ लाख ८७ हजार रुपैँयाको खेलकुद सामग्री खरिद र २ करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैँयाको अन्य सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ । समयमा नै बजेट एवं कार्यक्रम तय गरिँदासमेत पूर्व तयारी नगरी खेल सुरु हुनु केही समय अघि प्रतिस्पर्धा सीमितगर्ने गरी खरिद गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सागका लागि खरिद गरिएको स्पोर्टस किट्स सेट खरिदमा आवश्यकता भन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिएको छ । ट्रयाक सुट, जुत्ता, मोजा, झोला, टिसर्ट र रुमाल रहेको स्पोर्टस किट्सका १ हजार ७ सय ७ सेट मौज्दात रहेको देखिएको छ । प्रत्येक सेटका लागि १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।जसअनुसार २ करोड ४ लाख ८४ हजार रुपैयाको समान प्रयोग नहुँदा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘माग र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र खेल सामाग्री खरिद गर्नुपर्दछ ।’

सागको सम्झौताविपरीत ब्रोडकास्ट

सागको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भारतीय कम्पनीसँग ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेपनि कम्पनीले सम्झौता विपरीत ब्रोडकास्ट गरेको महालेखाले बताएको छ । त्यस्तै विदेशी कम्पनीसँग सम्झौतामा विज्ञापनबाट आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत परिषद्लाई प्राप्त हुने भनिएपनि विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानीमा जनाएको छैन । ब्रोडकास्टिङ राइट बिक्री गरेवापत राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अहिलेसम्म रकम पाउन सकेको छैन ।

पोखरामा बढी भुक्तानी

पोखरा फुटबल रंगशाला निर्माणका क्रममा १७ लाख ८८ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । रंगशाला निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीलाई रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा रंगशालाको डि एरिया र ट्रयाकको क्षेत्रफल फरक पारी सब ग्रेड, ग्रेडिङ, स्टोन बेशकोर्ष, प्राइम कोट र बिटुमिन कार्यको ३ रनिङ बिलबाट नापी किताबमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणको भुक्तानी दिएकाले त्यसवापत असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
तर, त्योबाहेक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पोखरालाई नै अख्तियारी दिने गरी जेठ ९ गते ८२ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यहाँसमेत अनावश्यक शीर्षकका लागि बजेट आएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।बनिसकेको पूर्वाधारमा समेत पटकपटक रकम माग गरिएको खुलासा भएको थियो ।

पोखरालाई अख्तियारी दिने गरी सदस्य गुरुङको अनुरोधमा सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पोखरा रंगशाला परिसर मर्मत गर्न, ८ लाख, वैकल्पिक फुटबल खेलमैदान निमार्ण गर्न ५ लाखलगायतशीर्षकमा रकम पठाएका थिए ।
सागमा नेपालले इतिहासकै सर्वाधिक सफलता प्राप्त गर्दै ५१ स्वर्ण सहित २ सय ७ पदक जितेको थियो । नेपाल पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा दोस्रो पटक रहन सफल भएको थियो ।