पोखरा/ विश्वमा खेलकुदलाई युद्धको अन्त्य गर्ने र आपसी भाइचाराको सम्बन्ध बनाउने माध्यमको रुपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा भने खेलकुदसँग सम्बद्ध खेलाडीदेखि खेल पदाधिकारीसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा अहिले सदस्य सचिव छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा राखेप परेपछि अहिले समग्र खेल क्षेत्रलाई नै असर गरिरहेको छ । खेलकुदमा असर पर्दा राज्यबाट हुने सम्पूर्ण सेवा तथा अनुदान तथा खेल गतिविधि ठप्प भएका छन् । यसका साथसाथै गण्डकी प्रदेशमा हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समेत अन्योलमा देखिएको छ । हुन त, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्योल पर्नु नेपालका लागि नौलो होइन । तर, जन रुपमा खेलकुदले लय समात्नै लागेको थियो, त्यही बेला फेरि एकपटक राजनीतिकरणका कारण समग्र खेलक्षेत्र पीडित बन्न पुगेको छ ।

खेलकुदलाई चलायमान बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआइपिए), नेपाल ओलम्पियन संघ र राखेप कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार राखेप परिसरदेखि दशरथ रंगशालाको मुल ढोकासम्म ¥यालीसमेत निकालेका थिए ।जसमा तीन संघका पदाधिकारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारीलगायतको सहभागिता थियो ।झण्डै डेढ महिनादेखि राखेप नेतृत्वविहीन हुँदा राखेपको दैनिक काममा समेतमा असर परेकोले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि समेत तीन संघले माग गरेका छन् । खेलकुदलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा त्यसले दूरगामी असर पर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरका हुन् ।

राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संसोधन हुनुपर्ने माग राख्दै भने,‘हामीले ऐन निर्माणका क्रममा पनि आफ्नो भनाई राखेका थियौं । यो ऐनले मात्र खेलकुदको विकास सम्भव छैन, त्यसले यसको संशोधन जरुरी छ ।’
राखेप सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न ऐनले नरोकेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनले सुनाए । ‘हामीले मन्त्रीज्यू वैकल्पिक व्यवस्थाका लागिसमेत आग्रह गरेका छौं’,उनले थपे, ‘सर्वोच्चमा पनि हामीले छिटो निर्णयका लागि आग्रह गरेका छौं । ’तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाइका सर्वोच्च अदालतले मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसयता राखेप नेतृत्वविहीन रहँदै आएको छ । छलफलका दुवै पक्षलाई पटक पटक बोलाएपनि समय नभ्याएको कारण पेसी सर्दै आएको छ । कात्र्तिक १ मा सिलवाललाई राखेपबाट बर्खास्त गरेको मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।तीन संघले सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिको विषयमा सर्वाेच्चमा परेको रिटको सुनुवाई समयमा हुन नसक्दा तथा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी बन्दा यसै वर्ष चीनमा हुने एसियन खेलकुुद, गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पाकिस्तानमा हुने १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी प्रभावित बनेको छ ।

खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले राखेप नेतृत्व नहुँदा खेलाडीहरुको तयारीमा समेत असर परेको बताए । नेतृत्व नै नभएपछि आउँदै गरेका प्रतियोगिताको तयारी नै अन्यौलमा परेको छ, उनले भने,‘यस्तोमा खेलाडीले कुन मनोबलले तयारी गर्छन् । त्यसले छिटो भन्दा छिटो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए तीन संघले विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउने पनि उनले बताए ।
ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्टले लामो समय राखेप नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर समग्र खेलकुदमा परेको बताए । उनले खेलकुदमा खेल राजनीतिलाई स्वभाविक मान्न सकिने भएपनि दलगत राजनीतिले भने असर परेको बताए । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि खेलकुद रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो’,उनले भने,‘त्यसका लागि आज हामीले यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हौं । समास्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं । ’दुईपटक रिटको सुनवाइ रोकिएको सदस्य सचिवको विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले माघ २४ गतेका लागि पुनः पेसी तोकेको छ ।सो विषय तत्काल सम्बोधन नभए सडक आन्दोलनमा जाने संघहरुले चेतावनी दिएका छन् ।