पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारल दुई ठूला खेल पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला र फिफाको सहयोगमा दक्षिण एशियामै बन्न लागेको नमूना फिफा ड्रिम प्रोजेक्टलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

कास्कीको भेंडाबारीमा बन्न लागेको ड्रिम प्रोजेक्टका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने बाँध निमार्ण गरेको छ । अहिले उक्त परियोजनाको टेन्डर आह्वान भइरहेको छ ।
यता, पोखरा ३३ पशुपतिघाटमा प्रदेशले अनुमानित १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको लागतमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहितको सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशालाको निमार्ण गर्ने तयारी थलानी गरेको छ ।
डीपीआर तयार भइसकेको छ । तर, चालुवर्षमा मैदानका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा काम ठप्प भएको छ । दुई वर्ष लगाएर जग्गा प्राप्ति गरेको प्रदेश सरकारले काम थालिहालेको भने छैन । उता पोखरा २० मौजामा समेत महानगरको हाइअल्टिच्युट फुटबल मैदान, मुस्ताङमा हाइअल्टिच्युट खेल मैदानसमेत प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सहायक प्रशिक्षक तालिम समेत प्रदान गरेको छ । प्रदेशमा खेलाडीका साथसाथै दक्ष प्रशिक्षको समेत उत्पादन गर्ने हिसाबले तालिम प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा ८५ वटा खेल मैदान निमार्ण गरेको छ । खेलमैदान निमार्ण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै १७४ वटा प्रस्ताव संकलन गरिएको छ । यस्तै वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटिएका ४५ वटा तथा नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त १५ वटा गरी ६० पुर्वाधार निमार्ण कार्यक्रमका लागि सुचना समेत प्रकाशन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खेलकुद ऐन २०७७ पारित गरेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ समेत जारी गरेको छ । जुन खेलकुद विकासका लागि पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको छ । यी बाहेक प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने गरेका प्रतियोगिताहरुमा समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

ठूलो परिवर्तन गर्न सकेनौं तर भ्रष्टाचार चाहिँ कम भएको छ : राजीव गुरुङ
युवा तथा खेलकुदमन्त्री

अहिलेसम्म त हामीले खासै सफल त भइसकेका छैनौँ । सफल हुनका लागि मुख्य कुरा भनेकै बजेट हो । मैले एमालेको सरकार हुँदा नै बजेट फुलफिल गरेको थिएँ तर यो सरकारले त त्यति पनि गर्न सकेन । हामीलाई आयोजनामा जान गाह्रो भएको छ । तर, पहिलेको दाँजोमा भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्न सकेको हो । यहाँ सबैभन्दा बढी भएको नै भ्रष्टाचार हो । सांसद, मन्त्रीले मात्र होइन पदाधिकारीले समेत भ्रष्टाचार गर्ने रहेछ । त्यो रोकेपछि अहिले खेलकूदका पदाधिकारीलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
रंगशालामा सबैभन्दा बढीा भ्रष्टचार विद्युतमा भएको भेटियो सबैको भाडा उठाउने । उदाहरणका लागि १० लाख उठ्यो भने २ लाख दिने अनि ८ लाख मिलेर खाने । अहिले त्यो सिस्टम छैन् । मैेले त्यसलाई पनि ब्रेक गर्न सोलार हाल्ने व्यवस्था गर्दैछु । सोलारमा मिटर पैसा त चढ्दैन । त्यसले कमिसन खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।

हामी आएपछि अहिले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमसमेत ल्याएका छौँ । यो खेलाडीको हितमा छ । बिहान बेलुका तालिम गर्ने दिनमा केही व्यवसाय गर्न मिल्ने भएको छ । त्यसका लागि खेलाडीहरुको समूह मिलेर आउन आह्वान गर्छु ।
परम्परागत खेललाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले मनाङमा साहशिक खेलको रुपमा घोडा दौड गर्दैछौँ । यहाँ ग¥यो भने त्यो साहशिक हुँदैन । मनाङमा बल्ल त्यो शाहसिक हुन्छ । अनि पर्यटनको पनि आँखामा पर्छ । सम्मानका लागि पनि परम्परागत खेललाई अघि सारेका हौँ ।
नेपालमा ५ जिल्ला यस्तो छ जसले बाँसको तीर खेल्छ । संसारले आर्चरी भनेर गरेको छ हामीले चाँहि तारो भनेका छौँ ।
नेपालमा मन्त्रीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो खेलाडीको भविष्य भएन । अब हामीले योग्य खेलाडीले पनि प्रशिक्षण दिन सक्ने गरि व्यवस्था ल्याउँदै छौँ । जसले खेलाडीको आम्दानीको स्रोत बनोस् । पहिला त पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश आएपछि विभिन्न योजना लिएर खेल पदाधिकारीहरु आउनुहुन्छ त्यो भनेको प्रदेश सरकार छ भनेर नै हो । प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

संरचनाले धेरै सहज भएको छ : तेज गुरुङ
सदस्य सचिव, प्रदेश खेलकुद परिषद्

मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुपर्दा प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले नीति नियममा बढि केन्द्रित हुन प¥यो र खेलकुदको विषयमा भन्दा २०७७ फागुनमा खेलकुद परिषद गठन भयो । तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिला बनायो ।त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा प्रदेशले खेलकुदलाई महत्व दिएको देखिन्छ । योजनाहरु धेरै छन् । चुनौतीहरु धेरै छन् आकांक्षाहरु धेरै छन् । खेलकुद आफैमा समावेशी हो । बालबालिका देखि वृद्धवृद्धासम्मलाई खेलकुदमा ल्याउनुपर्छ । योजना बनिरहेका छन् । खेलकुदमा प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको महशुस भएको छ ।

हाम्रो धारणा के हो भने खेलकुद जस्तो क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत बजेट छुट्टिनुपर्छ भन्ने माग हो । अहिले ०.८ प्रतिशत मात्र बजेट छ जसले गर्दा हामीले सोचेको काम गर्न सकिरहेका छैनाँै । प्रदेश वा संघले ५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्ने हो भने प्रत्येक टोलटोलबाट खेलाडी निकाल्न सक्छौँ ।