पोखरा/ प्रदेश सरकारले बितेका पाँच वर्षमा देखिने गरि केही काम गरेको छ । केही रणनीतिक महत्वका योजना पनि अगाडी सारेको छ । जसले यो प्रदेशमा संवृद्धि सम्भव छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । जब प्रदेश सरकारको स्थापना भयो स्थापनाको केही समयपछि डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा गण्डकीमा आए । स्रोतको अभाव थियो र कतिपय ठाउँमा नीतिगत झमेला उस्तै थिए र संघ सरकारले अधिकार नदिएको पेचिलो पाटोपनि छँदै थियो । ती यावत समस्याहरु बीचमा जुधेर अगाडी बढ्नका लागि डा. शर्माले अथक मिहिनेत गरे । तथ्य र तथ्याङ्क केलाए । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासहित वि.सं. २१०० सम्मको लक्ष्य सार्वजनिक गरे । बीचमा गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो । गिरिधारी बिदा भए । एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार निर्माणपछि पुनः उनै गिरिधारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका छन् । टेक्नोक्र्याटहरु राजनीतिक दलका सहयोगी त हुन्छन् तर गलत कार्यको ‘मतियार’ हुँदैनन् भन्ने मान्यतामा अडिन खोज्ने डा. गिरिधारीले अगाडि सारेका योजना के थिए र अब के गर्दैछन् ? प्रदेश सरकारको छैटौं वाषिकोत्सवको छेकोमा उनीबाट अभिव्यक्त विचार :

१८ घण्टा काम गरें

हाम्रो केन्दीकृत शासक व्यवस्था भएको देशमा प्रदेश र स्थानीय तहको कुनैपनि तथ्याङ्क नै थिएन । योजना हुने त कुरै भएन । अब यो नयाँ संरचना बनेको प्रदेशको त्यतिबेला यहाँ केही पनि थिएन । त्यो बेला यहाँको सबै तथ्याङ्क झिक्नलाई विगतमा हामीले गरेका केन्द्रीय सर्वेहरु ब्याकप्याक गरेर जोड्दै–जोड्दै सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क मैले नै निकालेको हुँ । संघीय मन्त्रालयका सचिवहरु र कर्मचारी सबै चिनेको हुनाले सजिलो पनि भयो । ‘लौ न मलाई त्यो चाहियो, प्रदेशको काम गर्न लागेको गाह्रो भयो, मद्दत गर्न प¥यो’ भनेपछि कर्मचारी नै लगाएर सहयोग गरिदिने काम पनि भयो । सबै शुन्यबाट नै सुरु गरेको हो । पहिलाको तीनवर्ष त तीन–चार घण्टामात्रै सुतेर काम गरँे । दिउसो पोलिटिकल मान्छे भेटघाट गर्ने, कर्मचारी सबैसँग भेटघाट गर्ने अनि लेख्ने काम मैले रातभरी गरँे । दैनिक १७÷१८ घण्टा काम गरेर यो सेटअप तयार भएको हो ।

योजनाको खाका यसरी कोरियो

हामीले दीर्घकालीन रुपमा प्रदेशलाई कसरी लैजाने, यसको संमृद्धिका मुख्य संवाहक के हुन सक्छन्, सहयोगीहरु के हुन सक्नछन् भनेर प्रदेशको धेरै ठाउँमा विज्ञ र सरोकारवालासँग सल्लाह गरियो । काठमाडौं बस्ने विज्ञहरु सबैलाई पनि बोलाइयो । त्यसकै आधारमा आवधिक योजना बनाइयो । समृद्धिका मुख्य सात आधारहरु तयार भए । त्यसका सहायक पाँच तत्वहरु पहिचान गरियो । त्यसले उपब्धीहरु पनि दियो ।

पहिलो वर्ष जग बसाल्ने लायो । मन्त्रालयहरु संचालन गर्न प¥यो कार्याविधि थिएनन् । कार्याविधिहरु लेख्ने काम पनि गरें । त्यो चिज त देखिएकै छैन्,अझ । ती कामहरु गरेपछि यसको डेटावेश गर्ने, योजनाहरु बनाउने त्यतातिर लाएको हो । योजनाको हिसाबले यो चौथो वर्ष हो । तर, बीचमा कोभिड हाम्रो एक्पेक्टेड थिएन । चानेचुने हाम्रो पञ्च वर्षीया योजनाको दुई वर्ष कोभिडले सेटब्याक भयो ।

यहाँ प्रतिव्यक्ति आय २५ सय पु¥याउने भन्ने पोलिटिकल आकांक्षाहरु रहेछ । हामी टेक्निकल मान्छेहरुले क्यालकुलेसनमा सम्भव छ कि छैन् भनेर हे¥यौँ । तत्कालीन मन्त्रीज्यूहरुलाई २५ सय सम्भव छैन् भन्यौं । १९५६ सम्म जान सक्छ भनेर आंकलन ग¥यौं । सुरुमा गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १०४३ डलर थियो । यो प्रतिव्यक्ति आय अहिले बढेर १४३७ पुगेको छ । दुई वर्ष कोभिड नभएको भए यो १५ देखि १६ सयसम्म पुग्यो । योजना त आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्मको हो नि । अहिले यो ०७९/०८० को हिसाब गर्न गर्न बाँकी छ । दुई वर्षको जोडेर साढे १६ सयको हारहारीमा पुग्छ भन्ने छ । कोभिड हुँदाहुँदै पनि हाम्रो टार्गेट क्लोज टु अचिभमेन्ट भयो । १९५६ को टार्गेट हो, साढे १६ सय १७ सय पुग्छ भन्ने लागेको छ अहिले हेर्दा । कुल ग्राहस्थ उत्पादन गण्डकी प्रदेशको ३ खर्ब ४० अर्ब देखि सुरु गरेको हो । वार्षिक २० अर्बको जिडीपी वर्थ हुनु पनि राम्रै हो । कोभिड नभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन सकेन तैपनि हाम्रा गण्डकी प्रदेशमा भएका उद्योगहरु सामान्य रुपमा भएपनि कोभिडका बेला हामीले बन्द गरेनौ । यहाँ पिसिआर टेस्ट गरेर ती मजदुरहरुलाई भित्रै राख्ने व्यवस्था गरेर भित्रबाहिर नगर्ने गरेर त्यो बेला पनि चलायमान भएको हो । त्यसले गर्दा हामी माइनसमा गएनौँ । अरु प्रदेश माइनसमा गइराख्दा गण्डकी माइनसमा गएको होइन् । मासिक चाँहि अढाइ अर्बको दरले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन थपिैदै गयो अहिले चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । दुई वर्षको थप्दा ४ खर्ब १५÷२० अर्बको हारहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण छ । अब निजी क्षेत्रको लगानी कसरी भएको छ भन्ने अर्को इन्डिकेटर हो । हामीले सुरु गर्दा वित्तीय संस्थाबाट गएको सूचक बनाएर हे¥यौँ ।

त्यो बेला १ खर्ब ७६ अर्बको वित्तीय संस्थाहरले लगानी गरेका थिए । ऋण प्रवाह भनौँ न । अहिले हेर्दा ३ खर्ब ५० अर्बको ऋण प्रवाह भएको छ । ऋण प्रवाह हुनु चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । आर्थिक वृद्धिदर ७ को आसपास जाने सोच्दा बीचमा दुईमा झ¥यो । गतवर्ष ६.६ मा थियो यो वर्ष ८ प्रतिशतमा उक्लेला भन्ने छ । यसरी हेर्दा हामीले राखेका टार्गेट नजिक छन् । अहिले पनि म भन्छु,‘यिनलाई लिएर अलिकति थप काम गर्दा साँच्चै समृद्धि सम्भव छ, त्यतिधेरै टाढा छैन् र हामी भरखर सुरुवातमा छौं । यो स्टार्टअफको फेज सकिएपछि टेकअफको फेज हुन्छ । टेकअफको फेजतिर गएपछि सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई रिसोर्सको व्यवस्थापन गरेर अघि लान सकियो भने हुन्छ । केही उपलब्धिहरु पनि भएका छन् । ’

राजनीतिक नेतृत्व महत्वकांक्षी हुन्छ

राजनीतिक नेतृत्वले छिटोछिटो प्रतिफल आइदियोस् भन्ने आकांक्षा राखेको हुन्छ । जनतासंग प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । अब हाम्रो पूर्व लगानी, प्रविधि यो त्यति छिटो नतिजा दिइ हाल्ने किसिमले हुँदैन । जस्तो कि, प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणमा लैजान पहिला पुर्वाधार चाहियो । त्यसका लागि सडक चाहियो सडक बनेपछि औद्योगिक पूर्वाधारमा जानुप¥यो । त्यसका पनि चरणहरु हुन्छन नि । हामी विज्ञहरुले त विकासका चरणहरुबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि यथार्थतर्फ डोहो¥याएर त्यसलाई नतिजा प्राप्तितर्फ लगेर गाइड गर्ने हो सकेसम्म । राजनीतिक नेतृत्व महत्वकांक्षा देखाउनु अस्वभाविक पनि होइन् । अब हामीले हिसाब गर्दा १०÷१५ पर्सेन्टको अलिबढी मिहेनत ग¥यो भने होला भनेर यथार्थतिर जान्छौ । अब पोलिटिसियनहरु चाहिँ आफ्नै टेन्डरमा पाँच वर्षको लिमिटेसन छ नि त उहाँहरुलाई । पाँच वर्षको लिमिटेसनको आफ्नै समयभित्र सकून भन्ने लाग्छ । त्यसलाई धेरै अस्वभाविक मान्न पनि हुँदैन् । किनकि,आवधिक निर्वाचन हुन्छ नि त । राजनीतिक नेतृत्वबाट अलि महत्वकांक्षा पनि आउँछ । त्यसको व्यवस्थापनगर्दै यर्थाथतिर बदल्ने कामहरु टेक्नोक्र्याक्टबाट हुने हो ।

टुक्रे योजनामा लगानी भएछ

बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन भएपछि हामीले सुरु गरेका बहुवर्षीय योजनाहरुमा लगानी भएन । यसलाई चाहिँ अनेस्टिली यसरी भन्छु म । हेर्दाखेरी जुन दीर्घकालीन सोचसहित लगानी गरिराखेका थियौं, त्यो लगानीमा बिग्रह आयो । बिग्रह कुन अर्थमा भन्दाखेरी, बहुवर्षे योजनालाई विनियोजन गरेको स्रोत सुनिश्चतता गरेको रकमलाई झिकेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा थप्नुभयो । मेजर प्रतिफल दिने लगानीबाट साना टुक्रे आयोजना बनाएर निर्वाचन क्षेत्रमुखी बनाइयो । त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिएन् ।

उहाँहरुले पोलिसी तलमाथि गर्नुभएन । समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीकै नारा अबलम्बन गर्नुभयो । त्यसलाई तोड्ने वा हेरफेर गर्ने गर्नुभएको छैन् । त्योबाट बाहिर जानुभएको छैन् । तर, जुन प्रतिफल दिने लगानीहरुलाई हामीले लगानीको प्रत्याभूति गरेका थियौँ, त्यस्तो लगानी झिकेर टुक्रे योजनामा लगानी गर्नुभएको छ । उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनामा जान सिस्टममा के प्रक्रिया छ भने, स्रोत सुनिश्चिता समिति हुन्छ । योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रलायका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव बसेर उसले स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर यकिन गरेर मात्रै त्यसलाई बहुवर्षेमा लगिन्छ । बहुवर्षेलाई स्वीकृत दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बल्ल इन्डोर्स गर्छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक भनेका छौं । निर्वाचन क्षेत्रभित्रका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक सडक निमार्ण गरेर बहुबर्षे ठेक्का लगाएका थियौँ । ठूलो लगानी लगानी त्यसैमा थियो ।स्थानीय तहको सदरमुकाम जोड्ने आयोजना प्रदेश गौरवाको आयोजना थियो । त्यसमा हाम्रो मुख्य लगानी थियो । त्यसको पैसा झिकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी कार्यक्रमहरु बनाइएको छ ।

अहिले त बीचमा सबै लग्यो ७०÷८० करोडको आयोजना छ एक करोड राखेर बाकीँ सबै लग्यो अनि बहुवर्षे भनिदियो छाड्यो । त्यसलाई स्रोत कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, कहिले सम्पन्न गर्ने हो भन्ने केहि थिएन । अहिले त्यो सुधार गर्ने काम भइराखेको छ । सबै नेगेटिभ नहेरौँ । त्यहाँ भएको के रहेछ भने, मन्त्रीहरु आफैले बहुवर्षे योजना घोषणा गरिदिने । त्यो नियम कानून त कता हो कता ? त्यसलाई अहिले हामीले करेक्सन गर्दैछौँ । टुक्रे आयोजनाले परिणाम दिँदैन भन्ने ख्याल गरिएन ।

लक्ष्यमा थोरै तलमाथि

टुक्रे आयोजनामा बढी स्रोत जाँदा लक्ष्य प्राप्तिमा अलिकति ढिला हुने भयो । हामीले यसलाई रि–करेक्सन गर्दैछौं । बीचमा भएको जुन मन्दी थियाmे बहुवर्षे आयेजनाहरुमा । हामीले सुरु गर्दा गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये २४ वटा स्थानीय तहमात्रै पिच बाटोले जोडिएका थिए । कमसेकम त्यो प्रदेश सदरमुकामबाट स्थानीय तह सदरमुकाममा पिच बाटो पु¥याउने पहिलो प्राथमिकता हो प्रदेश सरकारको त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका थियाँै । डिस्पाइट डिस्टोर्सनले भनौ न, ८५ ओटा मध्ये ७२ वटामा पिच बाटो पुगेको छ । ११ वटा स्थानीय तहमा अझै पिचबाटो पु¥याउन बाँकी रहेको छ । १८७ किलोमिटर बाटो पिच गर्दा ८३ स्थानीय तहमा पिच पुगेको छ । दुई वटा स्थानीय तह जस्तो गोर्खाको चुमनुब्री र मनाङ नार्फा भूमिमा अन्नपुणृ संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ सडक खन्ने आयोजना सुरु भएको छैन् । त्यहाँ भौतिक पुर्वाधारको काम गर्न अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रले काम गर्न अनुमति दिएको छैन् । हामीले सुरु गरेका सातवटा समृद्धिका संवाहकमा के–के भए भन्नेमा पर्यटन पहिलो थियो । पर्यटनमा ठूलो सिथिलता आयो । कोभिडले समस्या पा¥यो । कोभिडको बेला पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण रोकिएन । केही समय ढिला गरेर भएपनि त्यो बन्यो । यसको संचालनको प्रक्रियामा थप काम गर्नुपर्ने छ, त्यो कामहरु गरौँला । अहिले हामीले अन्य प्रदेशसंग सिधा हवाइ सम्पर्क ग¥यौँ । ११० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेर पूर्वाधार निमार्ण गर्ने काम पनि ग¥यौँ । त्यो बेला हामीलाई प्रत्येक वर्ष ५० वटा पर्यटकीय होटल थपिनुपर्छ भन्ने लागेको थियो पर्यटकको संख्या हेर्दा ।

हाम्रोमा विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति १९० किलोवाट घण्टामात्रै थियो । अहिले २७० प्रतिघण्टा भएको छ । हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा ३५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने हो । सप्लाई भयो भने त्यो सफल हुन्छ । उर्जाको सेक्टरमा राम्रो छ । बैकल्पिक उर्जामा चाहिँ ८४ हजार गोबर ग्यासका प्लान्टहरु जोडिएका छन् । तेस्रो क्षेत्र भनेको कृषि हो । कृषिको क्षेत्रमा चक्लाबन्दीका स्कीम ल्याएका छौं । पाँच हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी भएको छ ।

प्रतिफल राम्रा छन्

हामीले ८५ वटा स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका पनि हौं । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ३४ वटा स्थानीय तह त यति दुर्गम छन् त्यहाँ औद्योगिक ग्राम खोल्न कहिल्यै सकिँदैन् । ५१ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम सम्भव छ भन्ने अध्ययनले देखाएपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गरेपछि २० वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्त गरेर सानो उद्योग खोल्न सक्छौ । अर्को २० वटामा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया थलानी भएको छ भने ११ वटामा भने अध्ययन गर्न बाँकी छ । अब अरुमा हेर्दा अहिले उद्योगकै कुरा गरौ उद्योगको दर्ताको संख्या हेर्दाखेरी ५५६ दर्ता छन् । अहिले ७९८ पुगेका छन् । सबै सम्पन्न भएका छैनन् । ४ सय ५२ उद्योग वैदेशिक लगानीमा अप्रेसनमा आउने भनेर दर्ता भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई उकास्न हामीले अथक प्रयास गरेका हौं । हामीले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामीले स्टीमेटेड लगानी कति भनेर पनि हे¥याँै । २ खर्ब ५९ अर्बको कमिटमेन्ट थियो । अहिले चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा यो कमिटमेन्ट बढेर पाँच खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । भनेपछि उद्योग क्षेत्रको आउँदै नआएको वा केही नभएको भने होइन् । प्रक्रियामा छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

औद्योगिक क्षेत्र नबन्नुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति नहुनु हो । हाम्रो मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जग्गा प्राप्ती निकै गाह्रो भयो यसलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस भन्नुभएको छ । त्यो जग्गा प्राप्ति नै भएको रहेनछ । सरकारी भनिएपछि नापी नै भएको छैन् । अहिले जग्गा नापी नगर्ने भन्ने नियमावली रहेछ । त्यो परिवर्तन गरेर जग्गा नापी गराउनका लागि दुई तिन वर्ष लाग्यो । अहिले त्यो नापी भएको छ । अबको पिरियडमा हामी सडक पुर्वाधारका साथै औद्योगिक पुर्वाधारको अगाडी जान्छौ । हामीलाई आवश्यकता त्यहाँ छ ।

आलोचना अस्वभाविक हैन

हामीले बनाएको नीतिमा बजेट जताततै छर्ने भन्ने थिएन । एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले बजेट पाउने अवस्था नहोस् भन्ने थियो । यो समाजमा कस्तो भइराखेको रहेछ भने, जसलाई जसलाई भोट हाल्छ । ऊ रियल फार्मर, किसान हो भने पनि कसैको भोटर हो । त्यस्तोमा चार्ज आउँदो रहेछ । कांग्रेसको भोट हाल्ने छ भने त्यसलाई दियो भने ल कांग्रेसको ले पायो भन्ने । उ त रियल किसान हो नि त । तर त्यसरी जोडियो । केही मात्रामा त्यस्ता गलत काम पनि भएका हुन् । त्यसलाई अब करेक्सन गरेका हौं । होमस्टेमा भएको पनि त्यही हो । होमस्टेको लगानी साह्रै ठूलो होइन् । अब २०÷३० वटा चलेको छ । दुई–तीन वटा नचलेकोमा हेरेर आलोचना गरेर पनि भएन । अहिले यहाँ चलाइरोखेको मध्ये ५० प्रतिशतको ओभरमा राम्रो चलेका छन् सिजनल । होमस्टे पनि सिजनल हो । होम स्टे गरिबी निवारणको एक पाटोप नि हो । कम्तिमा १० वटा घर हुनुपर्ने, त्यहीँको उत्पादन हुनुपर्ने भनेर बनाएको थियो । केही नभए पनि पार्टटाइम, त्यहाँ समुदायले काम पाउन भनेर हो । ल्वाङ घलेलको कुरा गरौ न त्यहाँ शननिबार खाली नै हुँदैन् । अब पोखरा केन्द्रित पर्यटनलाई गाउँगाउँमा लैजानुपर्छ ।

अब उत्पादनमा ध्यान

एक आर्थिक वर्ष हाम्रो अहिलेको प्रेडिक्ट प्लान कार्यान्वयन पिरियड छ । त्यसपछि अर्को पिरियडमा राजनीति नेतृत्वसँग समीक्षा गरेर अबको बाटोलाई थप छलफल गर्न बाँकी छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका पनि आफ्नै कुरा होलान् । २०२१ सम्मका योजना छन् । त्यसलाई सूचक चयन गर्नुपर्ने छैन् । हामीले अब निर्यात गर्न सकेनौँ भने पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग संचालन गरौं भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा भएर हामीले रोजगार दिने ठाउँमा काम दिन सक्नुप¥यो । हामीले सरकारी क्षेत्रमा काम दिन सक्दैनौं । विश्वका जुनसुकै देशमा पनि हेर्नुहोस, सरकारले २–३ प्रतिशतलाई मात्रै रोजगार दिएको हुन्छ । अरु भनेको निजी क्षेत्र र स्वउद्यम हो । हामीले विश्वविद्यालयबाट कस्तो ज्ञान प्राप्त ग¥यौ भन्ने हो । अहिले भएका कलेजहरु मान्छेलाई साक्षर बनाउने अभियानमा खालका छन् । यिनले उत्पादन सिकाउँदैनन् । व्यवसायीकता सिकाउँदैन उद्यमशीलता सिकाउँदैनन् । उद्यमशिलता नसिकाएसम्म त्यो मान्छेले केही गर्न सक्दैन् । अहिले बजार आयातमुखी भयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । एउटा इन्जिनियर छ त्यसले इन्जिनियरिङ सक्यो अनि जागिर खोज्न हिँड्यो यस्तो अवस्था छ । हामीले विश्वविद्यालय नयाँ बनाउँदा कम्सेकम यसले एउटा नयाँ इन्टरप्रेनरसीप माइण्ड लिएका ग्राजुएटहरु मार्केटमा जाउन् भन्ने हो । हामीेले त्यहाा व्यावसायिकता पढाउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ ।