पोखरा/ एउटा भनाइ छ : हरेक काम गर्दा आफैमा भरोसा राखे हतियार, अरुमा भरोसा राखे मतियार मात्र बनिन्छ । साम, दाम, दण्ड, भेदमा विश्वास गर्ने हाम्रो राजनीति र त्यसका खेलाडी बनेर चुनाव जित्नेहरुलाई नै आफूमा भरोसा राख्ने कि अरुमा भरोसा राख्नेबारेमा सबैभन्दा बढी ज्ञान होला ।

हतियार र मतियार पनि नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो क्रममा दिनहुँजसो फेरिरहने समीकरणले संकेत पनि गरिरहेका हुन्छन । तर, २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई नै नयाँ शासकीय स्वरुपका रुपमा अंगीकार गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । त्यही संविधान बमोजिम पहिलोपटक भएको ०७४ को चुनावबाट प्रदेश सरकारको स्थापना भयो ।
न कुनै भौतिक संरचना, न कुनै कानूनी आधार । पहिलो पाँच वर्षलाई सरकारले नीतिगत कार्यकाल भनेरै टुंग्यायो । ०७४ फागुन ४ गते संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सपथग्रहणसँगै गण्डकी सरकारको औपचारिक सुरुवात भयो ।

संविधानमा जुन मर्मका साथ प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो, पछिल्लो पाँच वर्षले भने त्यसको पुष्टि गर्न सकेको छैन । यही बिचमा सरकार हेरफेरदेखि जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा मारमा पर्ने करका विषयले यो व्यवस्थाप्रति पाँच वर्षमा नै थुप्रै प्रश्नचिन्ह उठे ।

संविधानले राज्यविहिनताको व्यवस्था नगरेतापनि समग्रमा पाँच वर्षको एक कार्यकाल मान्दा अघिल्लो कार्यकालले जुन आशा जगाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो भन्दा धेरै जनतामाथि अनेक संशय पैदा गरेको छ । सुरुदेखि नै यो व्यवस्थाका विरोधीहरुले थप बल पनि पाए ।अहिलेको सरकारले योजना कार्यान्वयनका सवाल देखि लिएर संसदले नीतिगत सवालमा पनि प्रदेशमाथि उठेका ती प्रश्न र चुनौतीलाई चिर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा सम्बोधन गर्दा होस वा, सार्वजनिक फोरममा बोल्दा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले संघीयताकै कारण कोभिडको समयमा ‘प्रदेश’ को औचित्य पुष्टि भएको तर्क गरे । तर, त्यसलाई जनताले पत्याएनन । जनमोर्चाले राजनीतिक एजेण्डा बनाएर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनिरहँदा जानेर वा नजानेर पनि जनताले त्यसलाई पछ्याए । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा जनतालाई सरकार हुनुको आभास दिलाउन सकेन । हुन त, पहिलो कार्यकालमा कानूनी आधार तय गरेको र दोश्रो कार्यकालमा चाहिँ संरचनागत आधार तय हुने भनेर प्रदेशसभामा दोहोरिएका सांसददेखि मन्त्रीहरुले बताउँदै आइरहेका छन ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट माननीय बनेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने अब पहिलो कार्यकालमा नै ‘प्रदेश संरचना खारेज गरौँ’ भन्ने आवाजलाई चिर्दै ‘प्रदेश आवश्यक छ’ भन्ने बनाउन चुनौती छ । पहिलो कार्यकालमा केही विवादित सहित प्रदेशसभाले ६१ कानून पारित गरेको छ ।कानूनको यो संख्या पूर्णत नभएतापनि केही कानूनी आधार भने प्रदेशसभाले तय गरेको छ । सालबसाली ऐन बाहेक अन्य ऐनको कार्यान्वयन शून्यप्राय भएतापनि बनेका कानूनको कार्यान्वयन र नयाँ कानूनको निर्माण प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पहिलो कर्तव्य हो ।

दलीय राजनीतिबाट जननिर्वाचित बनेका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रक्रिया सिक्नमा नै केही समय लाग्ने निश्चित छ । अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा प्रदेशसभा सचिवालय पनि बलियो बनेका कारण प्रक्रियागत रुपमा केही सहजता भने पक्कै भएको छ ।प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकसेवादेखि प्रहरी, सवारी, दुग्ध विकास बोर्ड, गण्डकी विश्वविद्यालय लगायतका महत्वपूर्ण कानूनहरु अघिल्लो कार्यकालमा नै बनिसकेका छन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगका साझेदारी अधिकारका विषयमा कानून बनाउन पनि आवश्यक छ । पदीय दायित्व नीति निर्माण भएतापनि मुख्यतः संविधानले नै व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी हो । जनताले मत दिएर जिताइसकेपछि नीति निर्माणको तहबाट प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दोश्रो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छ ।

अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुइतिहाई हासिल ग¥यो । आन्तरिक शक्तिसंघर्षबाट एक भएको नेकपा फुटेर दुई दल ब्युँतिए । त्यसपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रममा गण्डकी पनि चर्चामा रह्यो । कारण, एक सांसद अचानक हराए, अचानक बिरामी भए । त्यसमा ठुलो चलखेल भएको आरोप पनि लाग्यो । एक सांसदले आफ्नो पद पनि गुमाए । जनताले यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन । चाहे त्यो इन्धन दुरुपयोग होस् वा सुविधाका लागि ऐन संशोधन ।

सांसदहरु सुविधा लिप्त हुन्छन, र जसले जिते पनि केही गर्दैनन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसलाई चिर्दै संसद भनेको सार्वभौम थलो हो, जनताका आवाज त्यहाँ मुखरित हुन्छन भन्ने आभास दिलाउने चुनौती नयाँ कार्यकालका माननीयहरुको लागि छ ।