नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ०६२–०६३ को आन्दोलन पश्चात १३ पटक सरकारको परिवर्तन भइरहँदा ९ अनुहारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको पाइन्छ । झन्डै १७ वर्षको अवधिमा छिटो–छिटो सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहनु देशमा अझै राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान रहेको महशुस हुन्छ । त्यसैकारणले पनि देशको आर्थिक विकास र प्रगतिबारे रणनीतिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने सोचको विकास हुन नसकेको देखिन्छ । सम्भवतः यो प्रमुख कारण हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुनु, आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु, लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै जानु, आर्थिक अनियमितताहरु बढ्दै जानु र सुशासन कायम गर्न नसक्नु । २०६२÷०६३ पछिको परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसकातर्फ बाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गरे । एमालेका तर्फबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र खडगप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा र माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराइले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गरे भने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मीले कार्यभार सम्हाले । उपरोक्त नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापतिसमेत रहेका गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको देहावसान भइसकेको छ ।

अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हालेका खिलराज अराजनीतिक व्यक्तित्व थिए ।उनी अहिले अवकाशप्राप्त जीवन व्यथित गर्दैछन् । बाँकी ६ जना प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व प्रदान गरेका व्यक्तिहरु अझै पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । त्यसमध्ये ५ जनाले त राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिहेका छन् । नेपालको राजनीतिक दृश्य र परिवेश अन्य मुलुकको भन्दा पृथक देखिन्छ । धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा आफ्नो दलको तर्फबाट सरकार प्रमुख बनिरहँदा दलको नेतृत्व फरक–फरक व्यक्तित्वबाट गरिरहेको पाउछौँ । सरकार प्रमुखको रूपमा रहँदा, अध्यावधि वा मध्यावधि चुनाव भइराख्दा दलले बहुमत प्राप्त गरिरहँदा स्वयम् नै सरकार प्रमुखको अवसर लिने अनि निर्वाचनमा पराजित हुँदा÷ बहुमत प्राप्त नहुँदा राजिनामा दिइ अर्को व्यक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने परम्परा रहि आएको देखिन्छ । तर, नेपालमा एउटै व्यक्ति पार्टीको प्रमुख अनि सरकार प्रमुख बन्ने प्रचलनले निर्वाचनमा हार–जित, बहुमत प्राप्त वा अप्राप्तिले कुनै माने नराखेको देखिन्छ । त्यसैले घुमिफिरी एउटै व्यक्ति धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटिराखेको पाइन्छ । सम्भवत आउँदो केहीवर्ष यही अवस्था रहिरहने सम्भावना छ नै त्यसमाथी संसद्मा संख्याको आधारले मात्र गठबन्धन सरकार बनिरहने÷भत्किरहने क्रम चलिरहने भएकोले पनि दलको सभापति वा अध्यक्ष भइरहनु पर्ने स्थिति आएको हो । प्रधानमन्त्री मात्र हैन, गठवन्धनका कारणले धेरै व्यक्तिहरु, उपप्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएकाहरू पनि दलको अध्यक्षकै रूपमा रहेका छन् । गठबन्धनकै कारणले मन्त्री पद प्राप्त गर्नेको संख्या पनि ठूलै भएको छ । अहिलेको संविधानले मन्त्रीहरुको संख्या सीमित गरेको हुनाले संख्या नबढे पनि धेरै व्यक्तिको मन्त्री हुने चाहनाले गर्दा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न धेरै समय लाग्ने, मन्त्रालय विभाजन गर्दा पनि धेरै बजेट भएको मन्त्रालयको चाहना राख्ने, एउटै पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुटको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने, सन्तुष्ट नभएसम्म घुर्की सुनिरहनुपर्ने अनि बहुमत साबित गर्न वा संसद्मा कुनै विषयको भोटिङ हुने अवस्थामा संख्या नपुग्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि सरकार भएता पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको पाइन्छ । नेपालको अहिलेको यो अवस्था मौजूदा संविधानमा भएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक व्यवस्थाको कारणले निम्तिएको हो । यहाँ कुनै एक दलले मात्र पूर्ण बहुमत प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन । फलस्वरूप गठवन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति रहँदै आएको छ । त्यसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरु कहिले कोसँग, कहिले अर्कोसँग मिलिरहनुपर्ने, कुनै पनि दल, मित्रदल पनि रहन नसक्ने शत्रुदल पनि हुन नसक्ने परिस्थिति छ । संघीयता, समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा दैनिक प्रशासन चलाउनुपर्ने सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने विभिन्न अवस्थामा÷ विभिन्न मुद्दामा असहज भए पनि सम्झौता गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको छ । मुलुकको लागि यही अवस्था उचित छ÷छैन, अनुकूल छ÷छैन गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । खासगरी राजनैतिक दलहरुले अब गम्भीर वहस गर्ने बेला आएको छ ।

अहिले विश्वमा मुलुकहरु तीव्र आर्थिक विकासका आकांक्षासहित लागीपरेका छन् । सबै मुलुकले महशुस गरेका छन् कि, विश्वमञ्चमा स्थान पाउनको लागि आर्थिक हैसियत जरुरी छ । विश्वमा भइरहेका घटनाले यो पुष्टि गरेको छ । एकसमय विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर नयाँनयाँ चमत्कारकासाथ अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरुले आफूलाई अब्बल स्थापित गर्न सफल भएका थिए । औद्योगिक क्रान्त्रि, क्रान्ति क्रान्ति हुँदै आज डिजिटल क्रान्तिका चरणमा विश्व प्रवेश गरेको छ । हामीले कल्पना गर्न नसकिने मंगल ग्रहमा रकेट पु¥याउने, चन्द्रग्रहमा अनुसन्धानका लागि अवतरण गर्ने, अन्तरिक्षमा रहेको केन्द्रमा महिनांै बस्ने, अन्तरिक्ष पर्यटनमार्फत् लाखौँ डलर खर्च गरेर अन्तरिक्ष घुम्न जाने कार्यक्रमसमेत संचालनमा छन् । अब त युद्धसमेत डिजिटल लडाइँमा परिवर्तन हुन थाल्यो । अन्तरिक्ष सेना गठन गर्ने प्रकृयामा अगाडी बढ्न थाले । यी सबै ती मुलुकहरूले आर्थिक संवृद्धिमार्फत् आर्जन गरेको शक्ति हो । अमेरिका आज पनि विश्व शक्ति नै रहेको छ । अति विकसित मुलुकहरुको श्रेणीमा अमेरिकासँगै जर्मनी, फ्रान्स बेलायत क्यानडा, इटाली र जापान रहेका छन् । ती मुलुकहरुले गरेको उन्नति र प्रगतिले समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षालाई उच्च विन्दुमा पु¥याएको छ ।

उक्त सात राष्ट्रलगायत युरोपका केही मुलुकहरुले गरेको उपलब्धि विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई हस्तान्तरण गरेपछि अन्य मुलुकहरू पनि अब अगाडी बढन थालेका छन् । तीव्र गतिमा प्रगति गरेको राष्ट्र चीन र भारत त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण हुन् । चीन आर्थिक रूपमा दोस्रो विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित भइरहँदा भारत अहिले पाचौँ ठूलो आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको हुनाले विश्व राजनीतिमा समेत उनीहरुको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुक अझै पनि विकाशिल राष्ट्रको श्रेणीमा रहेको छ । तर, विकाससित राष्ट्रको रुपमा पुग्न ३ वर्ष कुर्नु छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदरलाई सरदर ८–९ प्रतिशतमा पु¥याउन सकियो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर ठूलो अर्थतन्त्रको आकार लिन सक्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा अनुमान गरिएको २३÷२४ खर्ब रुपैँया बराबरको कालो कारोवारलाई दायरा भित्र ल्याउन सक्यौं भने उल्लेखनीय उपलब्धि हुनसक्ने देखिन्छ । तसर्थ भरखरै गठन भएको सरकार पूरापूर ५ वर्ष कार्यकाल रहन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै हाम्रो आर्थिक र लगानी नीति लागू गर्दा, हामीसँग भएका प्राकृतिक तथा खनिज सम्पदालाई उपयोग गर्न र उत्पादन बढाउन विदेशी पूँजीसमेत परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउनै पर्छ । त्यसो हुँदा ५ वर्षभित्र हाम्रो अर्थतन्त्रले १०० खर्बको आकार लिन सक्नेछ । यसको लागि पहिलो शर्त सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र राजनितिक संयन्त्र हुनै पर्दछ ।

आज मुलुकमा भ्रष्टाचारको संजाल बढ्दै गएको मात्र हैन, बलियो पनि बन्दैछ । जताततै खास गरी सरकारी संयन्त्रहरुमा विचौलियाहरु हावी देखिन्छन । प्रत्येकपटक नयाँ नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, विचौलिया समाप्त पार्छु भन्ने अभिव्यक्तिले पनि न्याय क्षेत्रमा विचौलिया कति शक्तिशाली छन् भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छैन र विचौलियाको सशक्त उपस्थिति हुनु भनेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सशक्त हुनु हो । नेपालमा संचालन भइरहेका ठूला गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था नियाल्दा समयमै काम नसकिने प्रवृत्ति, ठेकदारहरू बीचैमा काम रोक्ने र सकिएका छैनन् भने यसबाट राष्ट्रिय क्षति भइरहेको छ । आर्थिक विकास पछि धकेलिएको छ भने राष्ट्रको छवि समेतमा चोट पुगिरहेको छ । के यो निर्माण व्यवसायी एक्लैले गर्दामात्र भएको हो र ? राजश्व संकलन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयहरू पनि अब राजश्व चुहावट, कर छली, कम मूल्यांकनजस्ता कुरामा बढी सजग हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना सरकारी जग्गाको अतिक्रमण र किनबेच जालसाजी, किर्ते, ठगी जस्ता कार्यहरु प्रायः सेटिङमा विचौलियामार्फत् हुने गरेको र त्यस्तालाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको छ । यदि दलका नेताहरू उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार जस्तो कुकृत्यलाई निरुत्साहित गर्ने दृढता देखाउने हो भने प्रगतितर्फ उन्मुख हुन कठीन छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरकानूनी कार्यलाइ रोक्ने हो भने मुलुकको छवि उच्च रहनेमा विश्वास गर्न सक्छौं । विश्वमा भ्रमण गर्ने हाम्रो पासपोर्ट अत्यन्तै कमजोर हुनुको पछाडी प्रमुख कारण तिनै हुन् र हाम्रो पासपोर्टको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहन गएकोले नेपालीहरूले भिसा पाउनेदेखि अन्य मुलुक प्रवेश गर्न ठूलै निगरानीमा राख्ने गरिन्छ । उसो त, विदेशी पासपोर्टधारीहरुले सजिलैसँग नेपालको पासपोर्ट लिने गरेको र यसबाट पनि आवतजावत गर्ने गरेको थुप्रै घटनाले पनि सशंकितका साथ कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

यो सरकार सान्ँच्चिकै जनताको लागि सुशासन प्रदान गर्न चाहन्छ भने अहिले जताततै देखा परेको बेथितिलाई रोक्नैपर्छ । राज्य संयन्त्र बलियो बन्नुपर्छ । कमजोर राज्य संयन्त्रबाट केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अहिले नेपालको गुप्तचरी प्रणाली अत्यन्तै कमजोर भएको छ । गुप्तचरको दायित्व भनेको यथार्थ सूचनाहरु संग्रह गर्दै हरेक किसिमको वेथिति गैरकानूनी कार्यहरु,असामाजिक विध्वंशात्मक कुराहरू रोक्न, राजनीतिक रुपले गरिने अशान्ति र विप्लवका आशंकाहरु रोक्नका निम्ति पुर्वानुमान तथा मिथ्या सूचना सरकार प्रमुख र जिम्मेवार निकाय समक्ष पु¥याउनु हो । हिजोको गुप्तचरी प्रणालीलाई राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रीत गरिएको हुनाले र आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिने भएकोले व्यावसायिक स्वरूपको हुन नसकेको अवस्था आज पनि त्यही रूपमा छ । अहिले आधुनिक प्रविधिका साथ स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले सबैखालको सूचना संकलन गर्नसक्ने क्षमतासहित कार्य क्षेत्रलाई व्यापकता दिन जरुरी छ । अनैतिक कार्यदेखि घुसखोरी, तस्करीदेखि मानव बेचविखन, देशभित्र विदेशीहरुको चलखेलदेखि शंकास्पद गतिविधि, करछलीदेखि विदेशी मुद्रा अपचलन, राजनीतिक भ्रष्टाचारदेखि बहिष्करणसम्मका सुचनाहरु संकलन गरी मुलुकको शासकीय सुधारमा ठुलो प्रभाव पर्ने र वेथिथिहरूलाई अन्य गरी सुशासनतर्फ उत्मुख हुन सघाउने छ । मुलुकमा अहिले राजनीतिक सुधारको माग भइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक संस्कार, राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको अवस्था र राजनीतिमा जहिले पनि जोडिने निर्वाचन र निर्वाचितसँग जोडिने कुरामा सुधार गर्नुपर्नेबारे आवश्यकताबोध हुदाँहुदै पनि पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । अहिलेको संसदीय शासन प्रणाली, यसको बनोट, आकार, प्रतिनिधित्व कार्यशैली र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको भूमिका, प्रणाली र तौरतरिकाबारे आमजनता सकारात्मक छैनन् । यस्ता कार्यलाई केवल सरकार गठन, परिवर्तन अविश्वाससँग जोडेर हेरिएको छ । अर्कोतर्फ, सत्ताको भ¥याङ चढ्न आवश्यक संख्याको लागि घोषणापत्र विपरित, सिद्धान्तविहीन सम्झौताको लागि दलहरु तम्तयार भइरहने प्रवृत्ति कायमै छ । त्यसैले होला, ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात गठन भएका सरकारहरूले आफ्नो ५ वर्ष कार्यकाल पूर गर्न सकेको छैनन् । यो ३३ वर्ष अवधि २९ पटक सरकार नै परिवर्तन भएर नेतृत्व फेरिएका छन् । जसले राष्ट्रको समिक्षा प्रगतिमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ । आशा गरौं, यसपटक ५ वर्ष कार्यकाल पूरा भएको सरकार हामीले पाउन सक्यौं भनेर भन्न सकौं । योसँगै नेपालमा शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने बेला बखत कुरा उठिरहन्छ । आमजनताले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत् सरकार प्रमुख निर्वाचित गर्ने बलियो मत बन्दै छ ।

सरकार प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको रुपमा वा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारीको रूपना राख्ने विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने अहिलेको परिस्थिति भन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने आंकलन गरिएको छ । सत्य के हो भने। मुलुकमा ठूलो राजनीतिक सुधारको खाँचो छ । आमजनता त्यसमाथि आमयुवाहरु, ठूलो आकांक्षा र अपेक्षाका साथ बसिरहेका छन । यद्यपि, विदेश जाने, विदेशमा काम गर्ने एउटा रहर र लहर दुवै चलेको पाइन्छ । तर, त्यो क्षणिक स्वरूप हो । अहिले मौजुदा राजनीतिक दलहरु, आफ्ना क्रियाशील सदस्यहरू घट्दै गएको र नवीकरण नगरेकोबारेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक सुधार, त्यो पनि दलभित्र आन्तरिक सुधारको धेरै खाँचो महशुस सबैबाट भएको छ । मुलुकलाई सुव्यवस्थितका साथ अगाडी बढाउने दायित्व बोकेका दलहरु पनि र आफै सुव्यवस्थित तरिकाले कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्दै अगाडी बढेमा मात्र यो सम्भव छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक सुधार नै पहिलो बहसको विषय बन्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेको राजनीतिक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न किसिमको घोटालाहरु, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु, असान्दर्भिक राजनीतिक नियुक्तिहरु, कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा, गलत र गैरकानूनी कार्यहरूको संरक्षणमा जोडिएको प्रशस्त समाचारहरु उजागर हुँदै आएको छ र त्यस्ता संलग्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न तौरतरिकाबाट उन्मुक्ति दिने गतिविधिहरुले युवाहरुमा विकर्षण बढ्दो छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले आफ्ना नजिकका नातेदार, छोरा, भतिजा ज्वाइँ भान्जा आदिलाई गलत कार्यमा प्रयोग गर्ने बढदो चलनले थप जटिलता जन्माउँदैछ । राजनैतिक नेतृत्वको छवि र गरिमा उच्च रह्यो भने मात्र देशकै छवि बढ्छ, राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्छ र मुलुक सकरात्मक ढंगले बढाउन सघाउँछ । यसबारे नेतृत्व नै गम्भीर हुन जरुरी छ । परम्परागत ढंंगले मात्र सुखद् अवस्था आउने देखिँदैन ।