नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको ठ्याक्कै ९ महिना पूरा हुन लाग्दा छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्न लागेका छन् । प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरु आफूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा छिटोभन्दा छिटो छिमेकी मुलुकहरु भ्रमण गर्न आतुरता देखाउँदै आएको परिपे्रक्ष्यमा यसपटक चीनको भ्रमण ढिला नै भएको छ । त्यसमाथि नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरु नेपालको प्रधानमन्त्री भएपश्चात आफ्नो मुलुकको भ्रमण पहिला गर्न निम्तो दिइसकेका हुन्छन् र यो छिमेकी मुलुकले नेपालप्रति देखाउने आत्मियताको प्रतिक पनि हो ।

अघिल्लो कार्यकालहरुमा प्रचण्डले प्रधामन्त्रीको रुपमा चीनको पहिलो भ्रमण गरेका थिए भने यो कार्यकालमा भारतको पहिलो भ्रमण गरेपछि मात्र चीन पुग्न लागेका हुन् । यसपटक चीन भ्रमणको अर्को विशेषता हो–न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमहरुमा भाग लिइसकेपछि नेपाल नआइ सिधै चीनको सहर हाङझाउमा पुग्न लागेका हुन् ।

जहाँ उनले एसियाड खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा भाग लिने छन् । यसपटक हाङझाउमा हुने १९ औं एसियन खेलमा नेपालको पनि सहभागिता रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा हाङझाउमा पछि बेइजिङ अनि चोङकिङ र त्यहाँबाट ल्हासा पुग्नेछन् र ल्हासाबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । यी ४० वटा सहरहरुको भ्रमण गर्नुको उदेश्य फरक–फरक रहेको छ । माथि भने झैं एसियाड खेलकुदको उद्घाटन समारोह र नेपाली खेलाडीहरुको मनोबल उठाउन प्रधानमन्त्री हाङझाउ पुग्न लागेका हुन ।

यद्यपि, यसपटक पनि नेपालले खेलकुदस्तर सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही पनि यसपटकको १९ औं एशियाडमा राष्ट्रिय कीर्तिमानहरु तोड्न सकेमा पनि एउटा उपलब्धि मान्न सकिने छ । हाङझाउमा नै चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङको भेट हुनु कुटनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठान्न सकिन्छ । सामान्यतयाः अरु पदाधिकारी र समकक्षीसँग भेटघाट गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई भेट्ने प्रोटोकल विपरीत पहिलो औपचारिक भेटघाट नै राष्ट्रपति सिबाट सुरु हुने भएकाले नेपालले आफ्ना एजेन्डाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अनि चीनलाई विश्वस्त गराउने तरिकाले
प्रस्तुत सक्नुपर्दछ ।

यो भेटघाटलाई एउटा अपूर्व अवसरको रुपमा नेपालले लिन सक्नु पर्छ । यसपटकको चीन भ्रमणमा नेपालले चीनतर्फ निर्यात बढाउने उपायबारे दुई देशबीचको व्यापारमा सहजीकरण र पूर्वाधार व्याख्या गर्न व्यापारिक नाका खोल्नेबारे (खासगरी कोरला नाका र अन्य नाकाहरुको तुलनामा सुविधाजनक हुनसक्ने र त्रिदेशीय व्यापारको लागि उपयुक्त नाका हुनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न ) उर्जा व्यापारको लागि रसुवा केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने नेपालको पर्यटन विकासमा सघाउने (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइअड्डामार्फत् दुई देशबीच नियमित उडान, नेपाल अनि पोखरा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल घोषणा, सांस्कृतिक आदान–प्रदान) पूर्वाधार निर्माणमा टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, उत्तर–दक्षिण कोरिडर मार्गअन्तर्गत हुम्ला सुर्खेत मार्ग, कृषि औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने र माछापालन र पशुपालनमा जोड दिने विषय उठान गर्नुपर्छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न र चिनियाँ जहाज किन्न लिइएको करिब रु ३० अरब बराबर ऋण मिनाह गर्ने कुरा प्रमुख एजेन्डा हुन सक्ने छ । गोरखाको रुइला नाका खोल्ने निर्णय भइसकेको छ ।

विगत केही समयदेखि नेपालले अमेरिकी सहयोगमा संचालन गरिने एमसीसी ०८० भाद्र १३ बाट कार्यन्वयनमा आइसकेपछि नेपाल चीनबीचको सम्बन्धमा चीसोपन देखिएको छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका विआरआईअन्तर्गत संचालन गरिने ९ वटा आयोजना सम्बन्धमा प्रगति हुन नसक्दा पनि चीन चिन्तित छ । नेपाल भारतबीच विद्युत व्यापार गर्ने सहमति भएको र भारत सरकाले यो आयोजना अगाडी बढाउन स्वीकृति दिएपछि चीनका राजदूतले कुटनीतिक आचरण विपरीत अन्य देशबारे नकरात्मक टिप्पणी गर्नु र चीनले भर्खरै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको वास्तविक सीमा उल्लेख नगरिनु पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाङ झाउपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डलबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ । वार्तामा माथि उल्लेख गरेकै नेपालको हित हुने विषयहरूमा सहमति गर्न नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुनै विषयमध्ये केही महत्वपूर्ण विषयमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छ । बीआरआईअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण कोरिडर निर्माणमा ऋण सहयोग हैन, अनुदान चाहियो भन्नेबारे नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले बीआरईअन्तर्गत आयोजनाहरु अनुदानको रूपमा दिने हो भने स्वीकृत गर्ने नीति लिइसकेको छ ।

चीनको तर्फबाट दुईवटा कृषि औद्योगिक पार्क बनाउन प्रस्ताव गर्न सकिने देखिन्छ । उक्त पार्कमा माछापालन र पशुपालनलाई केन्द्रिकृत गरी उत्पादन बढाउने र अन्य मुलुकमा ती तयारी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिनेबारेको आयोजना हुने दोखिन्छ । दुईवटामध्ये सम्भवत ः एउटा पार्क गोरखा पालुङटारदेखि खोपलाङ कोरिडर क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिनेबारे तय हुनेछ । त्यसबाहेक ऋण मिनाहा गर्ने कुरा, महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने कुरा, सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने कुरा, कोराला नाका खोलेर संचालन गर्नेबारे, उर्जा व्यापार अगाडी बढाउने, दुई देशबीच व्यापार र लगानी वृद्धी गर्नेबारे पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।

बेइजिङमा औपचारिक वार्तापछि केही सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भइ दुई देशबीच आदान प्रदान हुनसक्ने र संयुक्त विज्ञप्ति आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बेइजिङ नजिक निर्माण सम्पन्न भएको ठूलो सहर छोडाकिङको भ्रमण गर्ने छन् । सम्भवतः छोङकिङ बसोबासको हिसाबले बेइजिङभन्दा ठूलो सहर हुने देखिन्छ र त्यहाँ विविध विषय खासगरी प्रविधि, कृषि, संचार क्षेत्रसँग सम्बधित ठूला अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरिएको छ । छोङकीङ भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिब्बतको सदरमुकाम ल्हासाको भ्रमण गर्नेछन् ।

स्वशासित क्षेत्र तिब्बत नै नेपालको सम्पूर्ण सिमानासँग जोडिएको छ । इ.सं १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई आफूमा समाहित नगरेसम्म नेपालको छिमेकी मुलुक वा सीमा जोडिएको मुलुक चीन नभइ तिब्बत थियो । तिब्बतलाई गाभेपछि मात्र चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक बनेको हो । चीनसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध १९५५ अगस्त १ मा भएको थियो । तर, चीनसँगको सीमा विवाद भिऊ सगरमाथासम्बन्धि विवादको अन्त्य त्यसताकाका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको इ. सं ५९६० मार्च महिनामा भएको चीन भ्रमणबाट सम्भव भएको थियो । र त्यसबखत नेपालमा चरिको दुतावास स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसको लगत्तै चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन.लि इस १९६० अप्रिल महिनामा नेपालको भ्रमण गरेका थिए र नेपालमा दूतावासको स्थापना भयो । प्रधानमन्त्री चाउ एन लीले प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँगै पोखराको ४ घण्टे भ्रमण गरेका थिए । त्यसबखतदेखि नै नेपाल–चीनबीच नजिकको सम्बन्ध विकसित भएको हो । अझ पोखरालाई महत्वपूर्ण केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहना चीनका प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । सायद, त्यसैले होला–काठमाडौंबाट पोखरा जोडने राजमार्ग निर्माण ग¥यो भने पोखराबाट सुर्खेत जोड्ने सडक निर्माणमा सम्झौता भयो । तर, विविधकारणले सो परियोजना सुरु हुन सकेन ।

चीनले पोखराबाट मुस्ताङ–कोराला राजमार्ग बनाउने चाहना व्यक्त ग¥यो तर सरकारले सहमति दिएन । तर,गोरखाबाट नारायणगढ जोड्ने बाटो बनायो । पोखरा तिब्बती शरणार्थीहरूको ठूलो बसोबास हुने स्थल भएकोले ‘फ्रि तिब्बत’ को ज्वाला यहीँबाट सुरू हुन सक्ने आकंलन चिनियाँ पक्षले सधैं गरिआएको थियो । अझै पनि, चीन नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन सचेत गराउँदै आएको छ । नेपाल सधै भारत–चीनको सम्बन्ध सुमधुर सौहार्द होस् भन्ने चाहना राख्दछ ।

भारत र चीनबीचको कटुता पैदा भयो भने, असमझदारी वृद्धि भयो भने सबैभन्दा पहिलो र ठूलो प्रभाव नेपाललाई पर्दछ । तर, विश्वरंगमञ्चमा भइरहेका घटना व्यापार र प्रविधि युद्ध, मुलुकहरुको धु्रवीकरण, विभिन्न मुलुकमा भइरहने मनमुटाव, गृहयुद्ध, आतंकी गतिविधि, निषेधित राजनीतिले पर्ने प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन । तैपनि नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो कुटनीतिक सक्षमता देखाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न÷गराउन, कनेक्टीभिटी बढाउन र देशको उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने कुरामा परस्पर सहयोग बृद्धि हुने काम गरिनु पर्दछ ।

आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीको यसपटक को चीन भ्रमणलेले सार्थकता प्राप्त गर्न सकोस् र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित र विकासको लागि छिमेकी मुलुकहरुबाट सदसयता प्राप्त गर्न सकियोस् । यसो भनिरहँदा,नेपालले आफ्नो कुटनीतिक क्षमतालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू विदेशी दूतावासमा नियुक्ति पाउनका लागि मात्र हैन वा प्रतिक्रया व्यक्त गर्न मात्र वा शिष्टाचार निर्वाह गर्नमात्र हैन कुटनीतिक का बहुआयामिक पक्षलाई अंगिकार गर्न अग्रसरता प्रदर्शन गर्न जरुरी भइसकेको छ । उदाहरणका लागि विगत ९/१० महिनामा छिमेकी मुलुकको भारतले जी २० को अध्यक्षता ग्रहण गरेपश्चात भारतका ६० सहरमा १२० भन्दा बढी सम्मेलन छलफल चर्चा चलाएका थिए । जसमा हजारौं विदेश प्रतिनिधिहरु भाग लिएका थिए । तर, नेपालको तर्फबाट ति प्रतिनिधि मण्डल वा सदस्यहरलाई नेपाल भ्रमण गराउन वा नेपालमा ल्याएर कृषि, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि प्रवद्र्धन विषयमा चर्चा÷छलफल चलाउनसमेत जागर चलाएनन् ।

एउट ठूलो अवसरबाट वञ्चित भएका छौं । त्यत्रो ठूलो जमघट हुँदा पनि हामीले उनीहरुलाई नेपाल भ्रमण गराउन चासो देखाउन सकेनौं । कुटनीतिक रुपले कहीं न कहीँ हामी चुक्यौं । चीनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि कुटनीतिक क्षमता र चातुर्यता देखाउन सकेनौ भने अपेक्षा गरेअनुसार संयुक्त वक्तव्य नआउन सक्छ । सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण हुने नै छ ।

जे भए पनि नेपालका सरकार प्रमुखले गर्ने यस्ता भ्रमणले द्धिपक्ष्ीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सघाउ पु¥याउँछ नै तर नेपालको समग्र हितमा हामीले कति विश्वस्त पार्न सक्छौं भन्ने कुराले मान राख्दछ । दुई देशबिच कुनै शंका छन भने ति हटाई विश्वासको वातावरण बनाउन यो भ्रमण सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।