प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरीकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा लगायत अन्य कार्यक्रम सकेर चीन भ्रमणमा पुगेको र चीनका राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरी औपचारिक रुपमा वार्ता सम्पन्न पश्चात नेपाल–चीन बीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ ।

यसपटक चीन भ्रमणबाट कस्ता उपलब्धी हुने हो भन्ने कौतुहलता आम जनमानसमा रहेको थियो । त्यसमाथि पनि पोखराका व्यावसायी, आम नागरिकहरु, चिनियाँ ऋण सहयोगबाट निर्माण सम्पन्न भई नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे कस्तो छलफल र सहमति होला भन्ने चासोपूर्वक हेरेका थिए । दोश्रो महत्वपूर्ण विषय गण्डकी प्रदेशलाई नै आर्थिक रूपमा दुरगामी प्रभावपार्ने कोराला नाका व्यावसायिक रूपमा संचालन हुने नहुने बारे गम्भिरतापूर्वक लिएका थिए । पोखराको पर्यटन प्रर्वद्धनमा चीन सरकारले चासो लिन्छन्लि/दैनन् भन्ने थियो । पोखरामात्रै होइन्, गण्डकी प्रदेशकै राजधानी भएको कास्कीका सबै स्थानीय पालिका जोड्ने गरी ७८ कि.मी. लामो (सुरुङमार्ग सहित) चक्रपथ निर्माण सम्बन्धमा कस्तो दृष्टीकोण रहन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

त्यसबाहेक हिल्सा–सिमिकोट सडकमार्ग, रसुवा केरुङ प्रशारण लाइन लगायत ६ वटा नाका संचालनका एजेन्डा थिए । ०८० असोज ९ गते प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन, आपसी विश्वास र समझदारी वृद्धी गर्न, बि.आर.आई. लाई उचित समयमा छिटो अगाडी बढाउन दुवै देश सहमत भएका छन् । चीनले अघि सारेका ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन् कोक्टभिटी अवधारणालाई अगाडी बढाउन सहमत भएका छन् । भने, नेपाल–चीनले अगाडी सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसेटिभमा सहभागी हुने सहमती जनाएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ रसुवा–केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आपसी सहमती भएको छ । भने, हिल्सा–सिमिकोट सडकमार्गको अध्ययन गर्न, टोखा छहरे सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न र काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो चरणको कार्य अघि बढाउन पनि सहमति जनाइएको छ । अरनीको राजमार्ग मर्मत–सुधार तथा स्याफ्रवेसी रसुवागढी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालको नियमित प्रवद्र्धनलाई टेवा पु¥याउन ९८ प्रकारका वस्तुमा शुन्य भन्सार सुविधा चीनले दिने भएको छ । नेपालबाट भैसींको मासु निर्यात गर्न, औषधि प्रयोगको लागी उपयुक्त जडीबुटी निर्यात गर्न, अमिलो फलफूल उत्पादन, च्याङ्ग्रा÷याक र नाकको नस्ल सुधार गर्न पनि चिनीयाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । चीनले नेपालले तोकेको ठाउँमा कृषी औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न र सो पार्कमा माछापालन, मासुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धी गर्न विषेश जोड दिने कुरा उल्लेख छ । नेपाल–चीन नाकाहरु मध्ये क्रमशः खुल्दै जाने कुरामा सहमति जनाउँदै लिजीमा निर्माण सम्पन्न भएको व्यापार पारवाहन सुविधायुक्त बन्दरगाह स्थापनाको स्वागत गर्दै नेपालको नेचुङमा यस्तै सुविधाजनक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी आगमन र व्यापार सुविधा वृद्धी गर्न सहमति जनाएका छन् ।

यो गण्डकी प्रदेशको लागी एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको छ र कोराला नाकाको झन्डै १२/१३ कि.मी. उत्तरतर्फ लिजीमा निर्माण सम्पन्न भएको सुविधायुक्त बन्दरगाह जस्तै कोरला नाकाको दक्षिण १३ कि.मी.मा रहेको नेचुङमा त्यस्तै सुविधायुक्त वन्दरगाह निर्माण भई मानिसको आगमन र वस्तुहरूको आयात निर्यात योग्य नाका खोल्न सहमति जनाएकोले अब हाम्रो काधँमा थप जिम्मेवारी आएको छ । धेरै वस्तुहरु ल्याउन लैजानसक्ने कन्टेनर र ठूलागाडी आवत÷जावत गर्न सक्ने सडकको निर्माण, व्यापार सहजीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधार, निर्यात योग्य वस्तुको पहिचान, विकास र उत्पादन, पर्यटकहरु आउन–जान सहज र सरल यातयात सेवा लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न हाम्रो तर्फबाट ध्यान पु¥याउन र काम गर्न शुरु गर्नु पर्दछ । चीनसँग हाम्रो पारवहन सन्धी पनि भएकाले तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सकिने र तेस्रो देशबाट मुलुकमा वस्तुहरु ल्याउन सकिने अवसर रहेकाले त्यस्लाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरोकारवालाहरुले सोच्ने बेला आएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनबारे पनि सकरात्मक सहमति भएको छ । चीनसँग नेपालको हप्तामा ९८ वटा उडान गर्ने सहमति भएपनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसमध्ये १० वटा उडान पोखरा विमानस्थलबाट गर्ने दुवै देशको सहमति अनुरूपको कार्यलाई व्यावसायिक र व्यापारिक रूपमा योजनाबद्ध ढंगले वायुसेवा कम्पनीहरुले गर्ने, बन्दोबस्त मिलाउने सरकारको काम भएको छ । पोखराबाट कुन सहर, कुन दिन, कसरी गर्नेबारे नेपालका दुई वटा वायुसेवा कम्पनी नेपाल एअरलाइन्स र हिमालय एअरलाईन्ससँग योजना बनाउने काम सरकारको जिम्मामा आएको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक योग्यता र कुनै अवरोध नआउने व्यवस्थापन नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले गर्न आवश्यक छ । पोखराबाट व्यावसायिक रुपमा कुन कुन चिनीयाँ सहरमा उडान गर्दा वा ट्रान्जिट गर्दा उपयुक्त हुन्छ सो बारे सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी व्यावसायिक योजनाका लागि काम गर्न जरुरी छ । दुई देशको विज्ञप्तिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई निरन्तरता प्रदान गर्न व्यापार, आर्थिक संगसंगै जनतासंग सहजीकरण गर्न अन्तरक्रिया गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुनाले घनीभूत रुपमा यस विषयमा चर्चा हुनपर्छ ।

तसर्थ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमति रुपमा व्यावसायिक रुपमा उडान गर्न नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय स्वयम् नै तदरुकता देखाउने बेला आएसकेको छ । भारतले पश्चिम नाकाबाट हवाई रुट दिएन भनेर बस्नुभन्दा हाल उपलब्ध पूर्व–दक्षिण, पूर्व–उत्तर र उत्तर रुटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे गहन योजना बनाउनु पर्दछ र आफ्ना मातहातका दुई वटा निकाय नेपाल एअरलाइन्स र नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई सक्रियतापूर्वक परिचानल गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लािग कुनमिङहुँदै हङकङ रुट पोखरा–छेङदु, पोखरा– ल्हासा–चेङ्दु, पोखरा–चेङ्दु–बेइजिङ, पोखरा–चेङ्दु–लिन्जि (पोखरा महानगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध सहर), पोखरा–कुनमिङ (पोखरा महानगर भगिनी सम्बन्ध सहर) आदी हुन सक्दछन् भने पोखरा–बागडोर (सिमावर्ती सहर), पोखरा–पट्ना, पोखरा–ढाका– कुआललम्पुर आदी पनि सम्भावित रुट हुन सक्दछन् । जसरी भएपनि २०२४ नयाँवर्षमा पोखरा विमानस्थलबाट नियमित उडान हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ ।

यसपटकको चीन भ्रमणले नेपालको निर्यात व्यापारलाई अघि बढाउन केही सहमति भएको छ । भैसींको मासुलाई चीन नियमित निर्यात गर्न बढवा दिएको हुनाले एउटा ठूलो लगानी आउने सम्भावना देखिदैँ छ । त्यसबाहेक याक, नाक, च्याङ्ग्राको नस्ल सुधार कार्यक्रम पनि मासु निर्याततर्फ लक्षित देखिन्छ । चीनको औषधि उद्योगलाई आपुर्ती गर्ने नेपालमा पाइने औषधिजन्य जडीबुटि प्रशोधन गरी पठाउने सहमति भएकोले एउटा ठूलो प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने आशा लिन सकिन्छ । साथै अमिलोजन्य फलफूलको बढ्दो मागलाई आपुर्ती गर्न पनि नेपाललाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

सुरुमा यी बस्तुलाई निर्यातजन्यको रुपमा स्थापित गर्न सक्यौ भने क्रमशः हाम्रो निर्यात व्यापारलाई सघाउ पुग्ने थियो । नेपालको तर्फबाट यस्ता निर्यातयोग्य वस्तु प्रोत्साहित गर्ने वातावरण र नीति बनाइयोस् । चीनमा हुने र भइराख्ने व्यापार मेलामा भाग लिन पनि उत्साहित गरेको पाइन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन हामी सबैको चासो थियो नै । नेपाल अनि पोखरा गन्तव्यस्थल बनाउनेतर्फ चीन सरकारको ध्यान पुगोस भन्ने हाम्रो अपेक्षालाई विज्ञप्ति मार्फत सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

सबै कार्यक्रम भ्रमण वर्ष मनाउने कार्यक्रमसहित व्यापक प्रचार प्रसार गरी चिनीयाँलाई नेपाल घुम्न प्रोत्साहित गर्ने कायृक्रमलाई चीन सरकारले सघाउने भएको छ । अब नेपालको काधँमा जिम्मेवारी थपिएको छ । सन् २०२५ लाई कसरी सार्थक र सफल बनाउने ? कसरी चिनीयाँहरुलाई आकर्षक प्याकेज पस्कने, गण्डकी प्रदेशमा कहाँ कहाँ के आकर्षण छ भनेर प्रचार गर्ने, कसरी चिनीयाँहरुलाई धेरै दिन बसाउने ? यस विषयमा नेपालको तर्फबाट काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको सम्बन्धमा आकर्षक प्रवद्र्धन र प्रचार कसरी गर्ने भन्नेबारे सरोकारवालाहरु गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ ने ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले केही आशाका किरणहरु देखाएको छ तैपनि विगत कयौं वर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा सहमति सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई झुठा सावित गर्न प्रधानमन्त्री कै तहबाट निरन्तर अनुगमन र छलफल खाँचो देखिन्छ । सरकारी निकायहरुमा सुस्तता हैन आफैँ सक्रियता देखाउन जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने नै हो । यसले नै आत्मीयता र सौहार्दता बढाउँछ । आज मुलुकमा सबै कुरा ठीकठाक चलेको पाइदैन । व्यथिति बढ्दो छ, अराजक प्रवृत्ती हाबी हुदैँछ । घृणाका भाषण, घृणाका शब्दहरुले सामाजिक सञ्जाल भरिन्छन् । मर्यादित भाष खोज्नु पर्ने स्थिती छ । कानुन तोड्नेहरु, मर्यादा उल्लंघन गर्नेहरुको बोलावाला देखिदैछ ।

सरकार सुशासनको भरोसा दिन सकिरहेको छैन । कानून र न्याय लागू हुन सकेको छैन, बढ्दो भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले समाज सर्बसार छ । यि सबैलाई व्यवस्थित गर्ने काम राज्यको हो । राज्य प्रभावकारी नदेखिँदा सबै कोणबाट असन्तुष्टी देखिनु स्वभाविक हो । आज जनता त्यही आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्् मौनता साधेर । राजनैतिक दल र नेताहरूप्रति विश्वास र भरोसा कमजोर हुँदै गइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन् भन्ने विश्वास हुन छाडेको छ । सुरक्षा निकाय काम गर्न हिचकिचाइ रहेछन् । न्यायलयप्रति भरोसा कमजोर बन्दै छ । संसद जनताको धरोहर बन्न सकेको छैन ।

अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारणले सबै वर्गलाई पिरोलिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशकै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण सकेर फर्किँदै छन् । भारतको भ्रमण सकाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व खाद्य संगठनको बैठकहरुलाई सम्बोधन गरेका छन् । यि सबै ठाउँमा गरेका प्रतिबद्धताहरू नेपालले पुरा गर्छ वा गर्दैन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ कि, अहिलेको विश्व परिस्थितीमा आफ्नो मुलुक हामी आफंैले निर्माण गर्नुपर्छ । अरु देशको सहयोगले, अरुदेशले बनाइदेला भन्ने सोँच नै हटाउनुपर्ने भएको छ । त्यसैले शासकहरु, नेताहरु, देश चलाउँछु भन्नेहरु इमान्दार, स्वाभिमान, निष्ठायुक्त, जनताप्रति जवाफदेही, मुलुकप्रति जिम्मेवार, विवेकशिल, विभेद नगर्ने, व्यक्तिको रुपमा स्थापित गर्नै पर्दछ । तब जनताको भरोसा बढ्नेछ, विश्वास कायम रहनेछ । यति भनिरहँदा भर्खरै चीनसँग भएको सैझौताले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । हामी गण्डकी प्रदेशका जनता, व्यवसायीहरुका लागी ।

१. कोरला नाका खुल्नेनै भयो । सुचारु भएको त्यो नाका चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । चीनतर्फ सबै पूर्वाधार लिजिमा बनेको छ । नेपाल तर्फ नेचुङमा बनाउने प्रस्ताव छ । अब ति पूर्वाधार तत्कालै बनाउन सुरु गरौं, मानिसको आवागमन वस्तु आयात÷निर्यात गर्ने परिस्थिती निर्माण गरौं, कोरलाबाट त्रिवेणीसम्म पुग्ने बाटोमा कन्टेनर ट्रक चल्ने सक्ने बाटो १२ महिना चल्ने निर्माण सम्पन्न गरौं ।

२. नेपालको तर्फबाट पठाउन सक्ने वस्तुहरू चीनको आवश्यकता हेरी, पहिचान गरी सो अनुसार गुणस्तरयुक्त नामाकरण तय गरौं । चीनले निर्यातका लागी संकेत पनि दिएको छ । जडीबुटी प्रशोधन, अमिलो फलफूल स्तरयुक्त, मासुजन्य पदार्थको उत्पादन, विद्युत उत्पादन खासगरी स्वशासित क्षेत्रको पश्चिम भागका लागि आवश्यक वस्तहरु ।

३.पोखरामा चिनीयाँ पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउने तर्फ एक कदम अगाडी चालेको छ । सन् २०२५ मा चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् । चिनीयाँहरुको लागी आकर्षक गन्तव्यहरुको प्रचार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । हाम्रोतर्फ बाट पूरा तयारीका साथ प्रचार, प्रर्वद्धन गर्ने कामको थालनी गरौं ।

४. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन होस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई चीनले नेपालतर्फ पठाइदिएको छ । दुवै देशका जहाज कम्पनीहरु दुवैदेशमा उडान गर्ने गरी व्यवसायिक आर्थिक योजनाको आधारमा उडान सुनिश्चित गर्न चाहेको छ । चीनले पोखरा विमानस्थलबाट हप्तामा १०–१२ उडान गर्ने सहमती जनाएको अझै कार्यन्वयन हुन नसकेको परिप्रेक्षमा पोखराबाट पनि त्यही रूपमा होस् भन्ने आश्य व्यक्त गरेको छ । त्यसैले कुन चिनीयाँ सहर पु¥याउने, कुन सहरबाट उडाउने, कुरा सरकारले तय गर्नु पर्ने भएको छ । यात्रु संख्या, व्यवसायिक गतिविधि, ट्रान्जीट यात्रु आदी निक्र्यौल गर्नु छ नै ।

५. गोरखाको रुइला नाका खुलेको छ । त्यहाँका वासिन्दालाई सामान ल्याउन राहत मिलेको छ तर, सडक बनाउनु छ । पोखरा विमानस्थलको लागी लिएको ऋण मिनाहाबारे कुनै उच्चारण गरिएको छैन । चक्रपथबारे मौन छ ।
समग्रमा गण्डकी प्रदेशको लागी सहज र समग्र उत्थान गर्न पेश गरिएका यी बुदाहरु सम्बोधन भएको देखिन्छ तथापी कार्यन्वयन चरणमा हामी सबै सरकारलाई निरन्तर घचघच्याई राख्नुपर्ने छ । किनभने सरकारका अनेकन कामहरु हुन्छन् त्यसैले कति ओझेलमा पर्दछन् । तसर्थ सरकारलाई सुशासन सहित, आर्थिक अनुशासन सहित सबैको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम अगाडी बढाउन हामी सबैले शुभकामना दिउँ र अहिले देखिएको थोरै निराशालाई आशामा परिणत गर्न सकौं । अर्थतन्त्र गतिशिल नबनाई, चलायमान नबनाई, अरु कार्य अगाडी बढ्न सक्दैन् । सरकारको ध्यान सवल अर्थतन्त्र बनाउन तर्फ पुगोस् ।