बागलुङ/ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लाका विकासे कार्यालयको संयुक्त बैठकले जनताको दैनिकीमा परेका समस्या समाधानमा पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् । बैठकले दशैअघि जिल्लाका अवरुद्ध ग्रामीण सडक तथा राजमार्गहरु सफाइ गरेर संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेका हुन् ।

सडकहरु संचालन नहुँदा चाडपर्वको मुखमा नागरिकले खाद्यान्न लगायतका अत्यावस्यक सामान ढुवानी गर्न नसकेकोले यो निर्णय गर्नुपरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए । साथै, खानेपानीका आयोजनामा पहिरोले क्षति पुगेको भए मर्मत गरेर संचालनमा ल्याउने, किसानको सामान्य समस्यालाई पनि तत्काल समाधान गर्ने लगायतको निर्णय भएको हो ।

अबका सबै विकासे कार्यक्रमहरु जेठ मसान्तमा सक्नुपर्ने समन्वय समितिले निर्देशन समेत दिएको छ । असारमा सक्नेभन्दा सधैं काम अलपत्र पर्ने, भुक्तानीका बेला अनुगमन नहुने समस्या समाधानका लागि कम्तिमा जेठ मसान्तमा काम सक्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । थापाले राष्ट्रिय राजमार्ग अतिक्रमण गर्नेलाई पनि नियमन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकले अतिक्रमणको अनुगमन बढाएर सडकको मापदण्ड कायम गराउने निर्णय गरेको हो । बिशेषगरी शाखा सडक निर्माण गर्दा मुख्य सडकमा कुनैपनि समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु संचालनमा ल्याउनुपर्ने र आयोजनाहरुले नियमित सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माका अनुसार आयोजनाहरुले होर्डिङ बोर्ड राख्ने नगरेको पाइएकोले राख्न निर्देशन दिइएको, आयोजनाहरुले नियमित सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, बिद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन नपुगेको स्थानमा बिद्युत सेवा बिस्तार गर्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बागलुङ बितरण केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख अमर थापाले ठोस योजना र खाका बिना विकासे कार्यालयले काम गर्दा बजेट सकेपनि उपलब्धि नभएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘हामीले विकासका मोडल बनाउन सकेका छैनौं,’ थापाले भने, ‘अहिलेसम्म गरेको विकास कुन स्थितिमा छ, अब के गर्नुपर्ला ? भन्ने नै हामीसँग योजना भएन ।’ अब कति काम गर्दा जिल्लाको विकासले पूर्णता पाउँछ भन्ने उत्तर कसैले दिन नसकेको उनले बताए । थापाले अब काम गर्दा फरक ढंगले गर्नुपर्ने र सामान्य तरिका फेर्दा विकासको गति बढ्ने उनको सुझाव थियो ।

कृषि, भेटेनरी, सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यटन तथा उद्योग, सामाजिक विकास कार्यालय मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका कार्यालयले गत बर्षको कामको प्रगती र चालु बर्षका कार्यक्रमबारे समन्वय समितिमा पेश गरेका थिए । कतिपय आयोजना र कार्यालयले काम गरेको सरोकारवाला निकायबाट अनुगमन नगराएकोले दोहोरोपना हुने तथा आयोजनाको गुणस्तरबारे पनि प्रष्ट नभएको टिप्पणी भएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट संचालित एकै स्थानका आयोजनामा दररेट फरक पर्नुले काममा असर परेको तथा उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कामलाई ठेक्कामा लगाउँदा गुणस्तरमा समस्या परेको सरोकारवालाले सुझाएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाको अध्यक्षता, सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माको संचालन, जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा समन्वय उपप्रमुख होमनाथ सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।