बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

महालेखाले नगरपालिका पनि स्थानीय सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ

महालेखाले नगरपालिका पनि स्थानीय सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ

गलकोटका कुनैपनि कर्मचारी, प्राविधिक र स्थानीयले गरेका काममा गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनन् । यो पाटो नै महत्वपूर्ण सुशासन हो ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ २७ २०८१, आइतबार

बागलुङको मध्यभागमा अबस्थित गलकोट नगरपालिका पुरानो गलकोटको बिरासत बोकेको स्थान हो । गलकोट नगरपालिका गठन हुनु अघिसम्म यो जिल्लाको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित थियो । क्षेत्रगत रुपमा विभाजित भएकोले गलकोटेले साझा काम गर्न सकेका थिएनन् । सबै मिलेर गरेको काम पनि तीन भागमा विभाजित हुँदा परिणाम राम्रो देखिने थिएन । अहिले भने यो क्रम रोकिएको छ । एउटै नगर बनाएर गलकोटबासीले समृद्द नगरको खाका कोरेका छन् । समृद्द गलकोटको अभियानबारे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थम्मन गौतमसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गलकोट नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन कुन चरणमा पुगेको छ ?
हामीले अधिकांस योजना निर्माण सकेर अगाडि बढ्दै छौं । केही योजनाको काम अझै भैरहेका छन् । चालुवर्ष भवन निर्माण गरिरहेको ठेकेदारले काम नगर्दा खर्च नहुने, तर त्यहीं काम आगामी वर्ष सकिने अवस्था भएमा नगरको दायित्व बढ्ने देखिन्छ । वित्तिय समानीकरण बजेट भएकोले चालुवर्ष खर्च नहुँदा नथपिने, तर अर्को वर्ष बजेट नभएर भुक्तानीमा समस्या आउने खतरा बढेको छ । आगामी वर्ष धेरै बजेट भवनमा लगाउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । हाल भैरहेको बजेट अन्य योजनामा पनि लगाउन नपाएकोले संभावित १० वटा योजना कम भएका छन् । सामाजिक समावेशीकरण तर्फका कार्यक्रम भने अहिले पनि नियमित संचालनमा छन् ।

हाल वित्तिय र भौतिक प्रगती के छ ?
यतिबेला नगरपालिकाको करिब ७० प्रतिशत प्रगती योजना सम्पन्न भैसकेका छन् । सोही अनुसार वित्तिय प्रगती पनि ७० प्रतिशतमा छ । असार मसान्त सम्ममा ८५ प्रतिशत पूंजिगत प्रगती गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यति बेलासम्म कार्यक्रमहरु प्नि अधिकांस सकिन्छन् ।
कृषि अनुदान तर्फका केही कार्यक्रम नसकिने अवस्था आएको छ । ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम भएपनि किसान स्वयंले लगानी गर्न नखोजेका वा नसकेको कारणले सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा नगएको हो । तर पनि केही छिटफुट सम्झौतामा आइरहेका छन् ।

नगरपालिकाको सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा तपाईंले के भूमिका खेल्नु भएको छ ?
गलकोटको लगानी र उपलब्धीको क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो । पूर्वाधार निर्माणमा पनि गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन । यो विषय गलकोटबासीको तर्फबाट गर्व गर्न लायक छ । किनकी गलकोटका कुनैपनि कर्मचारी, प्राविधिक र स्थानीयले गरेका काममा गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनन् । यो पाटो नै महत्वपूर्ण सुशासन हो ।
कार्यालयतर्फ पनि सेवाग्राहीलाई दुःख नदिने, आएका काम तत्काल गर्ने परिस्थिति छ । उपभोक्ताबाटै सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी काम गरेका छौं । आएको फाइल कतै नरोक्ने भन्ने कर्मचारी वृत्तमा नीति नै छ । जनप्रतिनिधिले पनि यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ । कागजात नपुगेको भए पु¥याउन लगाएर उपभोक्ताको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था भएको छ । बरु गुणस्तर कायम गर्दा उपभोक्ता समितिका साथीहरु घाटामा परेका छन् । किनकी उनीहरुले काममा ठगेको देखिएन ।
हामीले नियमित रुपमा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरेका छौं । नागरिकले सिधै आएर प्रश्न गर्ने क्रम पनि यहाँ बनेको छ । आम नागरिक, राजनीतिक दलका अगुवा समेतले दिएको सुझावले काम गर्नपनि सहज भएको छ ।
पारदर्शीता आन्तरिक र बाहिरी क्षेत्रमा हुन्छ । नगरको कारोवार, हिसाब र काम पारदर्शी गर्नेदेखि नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने काममा हामी सक्रिय छौं । हरेक गतिविधि रेडियो र संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने काम गरेका छौं ।
आगामी वर्ष नगरपालिकाले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन अनावस्यक कर्मचारी कटौती गर्ने र अत्यावस्यक मात्रै राख्ने, हरेक योजनालाई उपलब्धी पूर्ण बनाउने समेत लक्ष्य राखेको छ ।

प्रायः नगरपालिकाहरुमा बेरुजु बढ्दो छ, त्यसलाई कम गर्न के गर्नु भएको छ ?
तुलनात्मक रुपमा अन्य पालिका भन्दा गलकोटमा बेरुजु कम छ । तर केही प्रकृयागत त्रुटीले बेरुजु देखाएको अवस्था छ । एकदुइवटा तलब खाएको समेत बेरुजु आएको देखियो । कतिपय सामाजिक संस्थामा सहयोग गरेको कुरा बेरुजु आएको छ । मानवसेवा आश्रममा साथ दिएकोमा आएको बेरुजु देखेर अचम्म लाग्छ । महालेखाबाट आएका साथीहरुलाई के हेक्का हुनुपर्छ भने नगरपालिका पनि स्थानीय सरकार हो । महालेखा मातहतको कार्यालय होइन । सामाजिक संस्थामा साथ दिनु कर्तव्य हो । प्रहरीलाई केही उपकरण सहयोग गरेका थियौं, त्यो बेरुजु भनेर देखाइयो । जबकी पालिका भित्रको सुरक्षा स्थिति मजबुत बनाउन हामीले सामाग्री सहयोग नगरे कस्ले गर्छ ? एउटै विषय पनि फरक फरक स्थानमा बेरुजु र रुजु भएको देखिएको छ । २०७१ सालमा भएको एउटा कार्यक्रमको चिठीमा हस्ताक्षर छुटेकोमा पनि बेरुजु भनिएको छ । क्षेत्राधिकार नाघेर सहयोग गरेको भन्ने शब्दबाट महालेखाले पनि सरकारको क्षेत्राधिकार नबुझेको देखिन्छ । पालिकाको लेखा समितिबाट पनि क्लियर गर्ने प्रयास गरेर बेरुजु घटाउँदै लगेका छौं ।

अबको कार्यक्रम कस्तो भए समृद्द गलकोट बन्छ ?
हामीले अब पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार गर्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने काम गर्छौ । त्यसले सफलता मिलेको छ । साथै समृद्द गलकोटका लागि पनि हामीले देखाउने पहिचान ती सूचकमा लुकेको छ । किसानलाई उत्पादन बढाएर मनग्ये कमाइ गर्न पनि प्रोत्साहित गर्छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->