बागलुङको मध्यभागमा अबस्थित गलकोट नगरपालिका पुरानो गलकोटको बिरासत बोकेको स्थान हो । गलकोट नगरपालिका गठन हुनु अघिसम्म यो जिल्लाको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित थियो । क्षेत्रगत रुपमा विभाजित भएकोले गलकोटेले साझा काम गर्न सकेका थिएनन् । सबै मिलेर गरेको काम पनि तीन भागमा विभाजित हुँदा परिणाम राम्रो देखिने थिएन । अहिले भने यो क्रम रोकिएको छ । एउटै नगर बनाएर गलकोटबासीले समृद्द नगरको खाका कोरेका छन् । समृद्द गलकोटको अभियानबारे नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेसँग गरिएको कुराकानीको समपादित अंश ।
गलकोट नगरपालिकालाई समृद्द बनाउने तपाइको सपना के हो ?
आम नागरिकको न्युनतम आवस्यकता पुरा गर्ने सबालमा स्थानीय सरकारको धेरै महत्व छ । हरेक नागरिकले नगरपालिकाबाट के कस्तो योजना आउँछ ? भनेर हेरेका हुन्छन् । स्थानीय सरकारको रुपमा हामीले पनि साँच्चै जनताको पक्षमा भएको महसुस गराउन सोही अनुसारका काम गर्नुपर्छ । त्यसैले सयौं योजनामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच गलकोटको मुख्य सपनालाई भने तीनचार भागमा बाँडेका छौं ।
बिशेषगरी गलकोटको विकासमा हामीले स्तरीय सडक, आवस्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको, नगरपालिकाको सेवा लिन पालिका आउँदा सबै नागरिकलाई न्युनतम ३० देखि ४५ मिनेटभन्दा बढी नलाग्ने नगरको रुपमा विकास गर्न सकिने सपना देखेका छौं । त्यस बाहेक नगरभित्र गुणस्तरीय शिक्षा दिने र सहर पस्न खोज्ने तथा विदेश जान खोज्ने यहीं पढ्न सक्छन् र उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा पनि पाउँछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं ।
गलकोट नगरपालिकाले सदरमुकाम र पोखरासम्म पुग्ने जो कोही नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनुपर्ने दायित्व बोध गरेका छौं । सोही अनुसार हामीले गलकोटलाई स्वास्थ्य सेवाको गन्तव्य बनाउने योजनामा काम भएको छ । आम नागरिकले पनि हामीले जस्तै नगरभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होस् भन्ने नै चाहेका छन् । सहज यात्रामा वडा र टोल सम्म पुग्ने र नगरपालिका आउने अवस्था पनि गलकोटको सपना हो ।
सपना पुरा गर्न गरिएका प्रयास के के हुन् ?
नगरपालिका र आम नागरिकले देखेका धेरैथरी सपना पुरा गर्न हामीले काम पनि थालेका छौं । बिशेषगरी गलकोट माबिलाई अगुवा विद्यालय र गलकोट बहुमुखी क्याम्पस आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र बनाउन लागेका छौं । यहाँ प्राविधिक धारको स्नातक र होटल म्यानेजमेन्टलगायत केही जीवनपयोगी शिक्षा दिने योजना बनिसकेको छ । कार्यान्वयन चरणमा जान केही आर्थिक संकलन समेत भैसक्यो । नगरपालिकाले स्थानीय साझेदारीमा यो सपना पुरा गर्न लागिपरेको छ ।
नयाँ भूगोल समावेश भएकोले गलकोटमा पूर्वाधारको विकास त आवस्यकता नै छ । बिशेषगरी गलकोटका सबै वडामा पुग्ने स्तरीय सडक बनाउने लक्ष्यमा छौं । अहिले पालिकाले भ्याउने सम्मका योजनामा लगानी गरिएको छ । प्रदेश रणनीतिक सडकको रुपमा रहेको हटिया, हरिचौरदेखि ताराखोला जाने सडक र हरिचौर मल्महुँदै पाण्डपखानी जाने सडक निर्माणा ढीला भएको छ । हामीले ताकेता गरिरहेका छौं ।
त्यसपछि भने गलकोटका हरेक वडामा उत्पादन बढाउने हो । अर्थात् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सबै किसान उत्पादन र बजारमा जोडिनुपर्छ । नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु त्यसतर्फ केन्द्रीत गर्दैछौं । पछाडि परेको समूह र वर्गलाई सशक्तीकरण गर्ने र उत्पादनमा लगाउने काम भैरहेको छ । वडा अनुसार उत्पादन हुनसक्ने तरकारी, पशुपालन र अन्य रोजगारीका क्षेत्रको खोजी भएको छ । हजारौं ओखर र किवी पनि रोपिएका छन् ।
ती सपना पुरा गर्न कति संभव देख्नुहुन्छ ?
केही काममा बजेटको अभाव हुन सक्छ । नत्र अधिकांस काम हामीले गरेरै देखाउने हो । केहीको परिणाम आएको पनि छ । बिशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयमा केही हुँदैन भन्ने भास्य चिर्न हामीले गलकोटमा सफल भैसकेका छौं । गलकोट मावि, पृथ्वी मावि, महेन्द्र मावि लगायतका विद्यालय त्यो प्रकारको गुणस्तर र प्रविधिमा अगाडि बढीसकेका छन् । पाण्डवखानीमा पनि करोडौंको कोष बनेर शिक्षाको सुधार भैरहेको छ । अरुले पनि अभ्यास र पहल गरेका छन् ।
हामीले नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाइसकेका छौं । त्यो पनि महत्वपूर्ण काम हो । यहाँ भित्रका ५१ सूचक पुरा गर्नर अद्यावधिक बनाउन कठिन छ । हामी त्यसमा प्रतिवद्द छौं । काम गर्दा केही समस्या आइरहन्छन् । चाहेजस्तो काम गर्न नसक्नुमा बिकृति बिसंगती पनि बाधक छन् । शुन्यताबाट माथी उठेको नगरपालिका भएकोले यो अवस्थालाई पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । सामाजिक विकासको पाटो पूर्वाधारको सडक खनेझै देखिने पनि होइन, यो बिस्तारै अनुभव हुने कुरा हो । नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर यी अभियानमा साथ दिंदा समृद्द गलकोटको सपना पुरा गर्न सकिन्छ ।
काम गर्दा के के चुनौती भोग्नुभयो ?
कामलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । तर हामीले गर्ने काममा जनताको सहयोग पाइएको छ । बरु हामीसँग केही सार्वजनिक जग्गा नभएको, वन ऐनका कारण महत्वपूर्ण योजना पुरा गर्दा एउटा रुख पनि काट्न नपाउने, संघिय ऐनहरु व्यवहारिक नभएको, संघको हस्तक्षेप र कानूनी विधि खोज्दा ढीलाई हुने जस्ता चुनौती हामीले खेप्नुपरेको छ ।
केन्द्रीय सरकार र नीतिले स्थानीय तहलाई निरन्तर दबावमा राख्ने, काबुमा राख्ने जस्तो प्रवृत्ति नै स्थानीय सरकारको बिकासको बाधा हुन् । अहिले पनि स्थानीय तहलाई बजेट दिन संघिय सरकारले आनाकानी गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई संघका कर्मचारीले पनि पत्याउँदैनन् । समानीकरण बजेट यथास्थीतिमा छ । त्यो श्रोत पर्याप्त छैन भन्ने थाहा भएरपनि संघले स्थानीय सरकारलाई माग्ने बनाएको छ ।
स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् त ?
आन्तरिक श्रोत राम्रो भएको ठाउँमा स्थानीय सरकार बलियो छन् । तर सबैको आन्तरिक श्रोत पर्याप्त छैन । गलकोट जस्ता नगरपालिकाले घरबहालकर, सम्पत्तिकर र सेवा शुल्क मात्रै राजश्व हो । त्यसले पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी कुनैपनि बजेट पुग्दैन । वनजन्य काठको उत्पादन र बजारीकरण गर्न पाइदैन । हाम्रोमा त त्यो पनि कुकाठ मात्रै छ । किसानलाई उत्पादनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउने काम मात्रै गर्दा केही महंगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ढुंगा गिट्टी प्रसस्त भए श्रोत बढाउन सकिन्थ्यो । गलकोटमा त्यो पनि छैन । पर्यटन गलकोटको श्रोतको आधार हो । तर शुरुवातमा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि पनि लगानी चाहिन्छ । राम्रो पूर्वाधार बनाउने बजेट स्थानीय तहलाई संघले पत्याएको छैन । यसरी हेर्दा विकासको बाधक राज्यको विगतको राजनीतिक नेतृत्व, मानवीय सोचमा रहेको विकृत मानसिकता हो ।
त्यसो भए परिणाम के दिने त ?
हामीले भएको श्रोतलाई सदुपयोग गर्ने, स्थानीयको सहकार्य गर्ने र नेतृत्वले लिने सुझबुझपूर्ण निर्णयले नै परिणाम दिने हो । राज्यशक्तीको श्रोत प्रयोगमा निर्देशन, नियमन गर्ने अधिकार हामीसँग छ । त्यो आधारमा के काम गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हामीले निर्णय लिने हो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रको विकासको मुल आधार पत्ता लगाउने सोच र काम गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । कानूनको छिद्र खोजेर असफल बनाउन खोज्नेबाट सचेत बन्नुपर्छ । म कानूनको पनि विद्यार्थी भएकोले कतिपय त्यस्ता कमजोरीमा खेल्न सक्ने ठाउँ देखेर समयमा पुर्ने प्रयास गरेको छु ।
अन्तमा नगरपालिकालाई सुशासनमा कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? के गर्नु भएको छ ?
हाम्रो देशको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको एउटा टोलीले त्यही काम बेरुजु देख्छ । त्यस्तै काम अर्को ठाउँमा रुजु देख्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । बेरुजुले स्थानीय तह पीडित छन् । कुनैपनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जनताको आवस्यकता हेरेर काम गरे पारदर्शीता र सुशासन कायम हुन्छ । अधिकारलाई निरंकुशतामा हैन, समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ । मेरो यो दोश्रो कार्यकाल हो । कार्यकालको अन्त्य सम्ममा विकासमा न्युनतम आधारहरु पुरा गर्ने र नगरपालिका पारदर्शी र सुशासनको अब्बल बनाएरै छाड्ने लक्ष छ । छोटो समयमै गलकोट नगरपालिका प्रदेश तहबाट पुरस्कृत पनि भैसकेको छ ।





