पछिल्लो २ दशकमा चीनले भौतिक, प्राविधिक र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारेको छ । निकै धेरै मिहिनेत र सहज नीति नियमको तर्जुमा पश्चात विश्वभरका लगानीकर्तालाई आफ्नो मुलुकमा लगानीको लागि आकर्षित गरेको छ । लगानी भित्रिएपछि रोजगारी सिर्जना भएको छ, उत्पादकत्व बढेको छ र नागरिकको जीवनस्तर उकासिएको छ । त्यसैको जगमा चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा आधुनिक प्रविधि विकास, उत्पादनमा, सैन्य शक्तिमा अमेरिकालगायत मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गरेको छ । सन् २०१३ मा सी चिन फिङले राष्ट्रपतिको रूपमा नेतृत्व सुरु गरेपछि विश्वमा आफ्नो क्षमता र स्थान देखाउने अवधारणा सुरु गरेका थिए । जसलाई आज ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) भनेर चिनिन्छ । पुरातन चीनमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न रेशममार्ग निर्माण भएको थियो । जसले एसियाबाट युरोपका विभिन्न मुलुकलाई जोडने काम गरेको थियो । त्यही रेशममार्गलाई आधार मानेर अफ्रिका महाद्विप र दक्षिण अमेरिका महाद्विप जोडने गरी मैरिटाइम कोरिडर समेतको बीआरआईलाई सि चिन फिङले विश्वव्यापीकरण गराए । यो अवधारणा कार्यान्वयन भएको २०२३ अक्टोबर १७ मा दश वर्ष पूरा गर्दा १५० देश, ३० संघसंस्था मिलेर १० खर्ब डलर लगानी भएको घोषणा भयो । यो १० वर्षको अवधिमा लगानी गरिएका अधिकांश क्षेत्र विकासशिल राष्ट्रहरु हुन पुगे । ती विकासशिल राष्ट्रहरूको पूर्वाधार विकासदेखि ठूला खनिज क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा तत्परता देखियो । तर, कैंयन राष्ट्रहरु यतिबेला ठूलो लगानी,उच्च ब्याजदर, र कडा शर्तहरु भएका कारण आयोजनाबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठीन महसुस गरिराखेका छन् । कतिसम्म भने, धेरै मुलुकहरु ऋणको साँवा÷ब्याज फर्काउन नसक्ने अवस्था मा पुगेका छन् र स्वयं चीनलाई लाइ पनि यो ठूलो जोखिम हुन गएको छ ।
नेपाल पनि बीआरआईअन्तर्गत आयोजना निर्माण गर्ने पक्षधर मुलुक हो । नेपाल–चीनबीच शताब्दीऔं पुरानो राजनीतिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्ध रहीआएको छ । १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि उच्चस्तरीय भ्रमण, भेटघाट, सहमति र सम्भौताहरू भएका छन् । पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१६ फागुन १६ मा चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्योभन्दा अगाडी टंकप्रसाद आचार्य र डा. केआइ सिंह पनि चीन भ्रमणमा गएका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको भ्रमण लगत्तै चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ २०१७ वैशाख १६ गते नेपालको भ्रमणमा आएका थिए ।
त्यसबेला प्रधामन्त्री चाउएन लाइले पोखराको पनि भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल–चीनबीच धेरै सहयोग आदान–प्रदान भए । चीनले सडक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, जल उपयोग आयोजनाहरु, सम्मलेन केन्द्र, अस्पताल निर्माण गरिदियो । त्यही सहयोगको जगमा सन् २०१३ मा नेपालले पनि बीआरआई कार्यक्रममा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । चीनले नेपालसँग आयोजनासम्बन्धी सूची माग गरेकोमा नेपालले ६५ वटा आयोजनाको सूची दिएको थियो ।
चीनको तर्फबाट यो संख्या धेरै भएको जानकारी गराएपछि सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सि को नेपाल भ्रमण ताका ९ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछिका ५ वर्षभित्र ठोस प्रगति हुन नसकेको र कुनैपनि आयोजनामा प्रगति हुन नसक्दा चीनले सधैँ असतुष्टि जनाउँदै आएको छ । चीनको यो बीआरई कार्यक्रममा अमेरिका÷भारतलगायत धेरै मुलुकहरूले असहमति जनाएका छन् र चीनले यो आयोजना लागू भएका मुलुकहरुलाई आर्थिक रुपमा दबाबमा राख्न र आफ्नो पक्षमा राख्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल सधैँ भारत र चीनसँग समान व्यवहार, सन्तुलित कुटनीतिको सिद्धान्तबाट चलेको हुनाले बीआरआईलाई अस्वीकार पनि गर्न नसकिने र पूर्णरुपमा स्वीकार पनि नगर्ने अवस्थाबाट अस्विकार पनि गर्न नसकिने, गुज्रिरहेको पाइन्छ ।
यो असमज स्थिति आजसम्म कायम नै छ र नेपालले बीआरआईका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ऋण नलिने नीति र अनुदान सहयोग हुने हो भनेमात्र स्वीकार गर्ने रणनीति अंगिकार गरेको हुनाले असहज स्थिति बनेको हो । किनभने, चीनले बीआरआईमार्फत् अनुदान सहयोग नभइ ऋण सहयोग मात्रै दिने नीति लिएको छ । तसर्थ, आजसम्म यो अन्योलता कायमै रहेको छ र छिट्टै आयोजना सुचारु हुने कुरामा आशंका रहेको छ । तर पनि, चीन नेपालमा आफ्नो उपस्थिति छ भनेर देखाउन चाहन्छ । त्यसैले सन् २०२३ डिसेबर ३१ का दिन नभएको कुरा पनि भनेर मान्छेलाई अन्योलमा पार्ने काम पनि गरेको देखिन्छ । २०२३ जनवरी १ तारेखमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा चिनिया दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर र उद्घाटन समारोहमा कार्यवाहक राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल बीआरआई आयोजना हो भनेर भनिदिए । सबै अचम्मित भए । नभएको कुरालाई हो भनेर भनिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत समाचार बन्यो । यसले के देखाउँछ भने– चीन नेपालमा बीआरआई आयोजना सुचारू छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन चाहन्छ । अन्यथा छिमेकी देशमा समेत आफ्नो प्रभाव पार्न नसकेको सन्देश जाने भएकोले कुटनीतिक असफलता हुने हो कि भन्ने कुरा चीनले बुझेको छ ।
त्यसैले चीनबाट हुने विभिन्न समयमा विभिन्न स्तरको उच्चस्तीय भ्रमणको बेला, वार्ताको बेला, भेटघाटको बेला, सरकारी संयन्त्रको बैठकको बेला बीआरआई आयोजनाबारे छलफल र विषय उठान नभएको अवस्था नै नरहेको देखिन्छ ।
भर्खरै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणपश्चात फर्कँदा पनि दुई देशबीच बीआरआई छिट्टै कार्यान्वयन हुने विषयमा कुराकानी भयो भनेर बोलेको कुरा स्मरणीय छ ।
चीन आफैले पनि बीआरआई लागू भएको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यसबारे व्यापक छलफल भएको कुरा समाचारमार्फत् जानकारी गराएको छ । धेरै मुलुकमा यस अन्तर्गत आयोजनाको कारण ऋणको पासोमा परेको विवरणहरू प्रकाशित हुँदैछ । श्रीलंका, लाओस, माल्दीभ्स, कोर्निया, मोजाभीक, पाकिस्तान जस्तो देशहरूमा ऋणको भार बढ्दै गएको ले आर्थिक समस्या झेल्नु परिरहेको कुनै कुनै आयोजना चीन आफँै ले नियन्त्रणमा लिएको कुरा आलोचनाको विषय बनेको छ र कैयन अन्यमुलुकहरुले ऋण रकम मिनाहा गरिदिन चीनलाई आग्रह गरेको कुरा समेत प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा चीन लाइ पनि आर्थिक रूपमा दबाब परेको उल्लेख छ ।
२०२३ अक्टोबर १७ मा भएको व्यापक छलफल पछी वि आर आइ को काम गर्ने ढाचाँमा परिवर्तन गर्ने कुरा जनाएको छ ।
क) अब उप्रान्त साझेदार भएका देशका नागरिकसँग संवाद बढाउन लियाङचु फोरम मार्फत काम गरिनेछ ।
ख) कला संस्कृती पर्यटन अभिवृद्धीका लागी काम गरिने र पहिलो चाणमा वि आर आइ संचालन भएका मुलुकहरूमा चिनियाँहरु लाइ पर्यटकको रूपमा जान प्रोत्साहित गरिने लागू भइनै सकेको छन ।
ग) भ्रष्टाचार विरोधी, बौद्धिक समुह, सञ्चार क्षेत्र समेटने गरी बहुपक्षिय सहकार्य मञ्च गठन गरी साना स्तरिय जिविका सहायता परियोजना संचालन गरिने छ ।
घ) डिजिटल ब्यापार सम्बन्धि एक्सपो आयोजना गरिने छ ।
ङ) हरित पूर्वाधार, यातयात, उर्जा सहित हरित विकास प्रवर्द्धन गरिने छ ।
च) हवाई, जमिन, जल व्यापार कोरिडर अगाडी बढाइने छ ।
नेपालमा वि आर आई अन्तर्गत पान्डा प्याक र अमिते लिभिङ वाटर (उबलमब उबअज बलम बmष्तथ ष्खिष्लन धबतभच) गरी २ वटा साना कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । यि कुराहरु उल्लेख गरेपछी मात्र सुनिश्चित भयो कि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बी आर आई कार्यक्रम होइन । अन्यथा यो संशयको कुराले विमानस्थल को भविष्य माथि प्रश्न उठ्ने गर्दथ्यो । त्यसैपनि १६ महिना वितिसक्दा यस विमानस्थलबाट आन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु हुन सकिरहेको छैन् ।
यो विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपाल र चीन दुवै सरकार माथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने काम भइरहेको छ । निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी, सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने नेपालको प्राधिकरण र ऋण दिने चिनियाँ एक्जीम बैंकले दिएको दबाबको कारणले गुणस्तर काम सम्पन्न नगरेको कारण पुरा काम सम्पन्न नगरी हस्तान्तरण भएको कारण डिजाइन र बनोटमा प्राविधिक त्रुटी र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिने न्युनतम सुविधा समेतको अभावका कारण र रनवे निर्माणमा प्राविधिक पक्षले उडान र अवतरण गर्न असहज हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस विषयमा नेपालको नियमन संस्थाले छानविन गरिरहेको हुनाले तथ्य कुरा बाहिर आउँला ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा हाल चीनका निर्माण कम्पनीले नेपालको सडक निर्माण देखि पेट्रोलियम अन्वेषण, जलविद्युत आदी थुप्रै काममा संलग्न छन् तर, विगत केहि समय देखि निर्माण कार्य ढिलाइ अलपत्र पार्ने काम भन्दा ठेकदार प्रति थुप्रै शंका व्यक्त गर्ने बाटो देखिन्छ । एउटा समय थियो, जब चीनले काम थाले पछी समय मै गुणस्तरीय काम गर्छ भन्ने मान्यता थियो । जे भए पनि नेपालको छिमेकी मुलुकको नाताले नेपालको विकासमा सधैँ साथ देओस भन्ने मनसाय राखेका छौ । अझ पोखराको सन्दर्भमा कोराला नाकाबाट नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने एउटा ठूलो अवसर बन्न सकोस भन्ने चाहना राखेका छौं । पोखरा विमानस्थल बाट ल्हासा चेङदु कुनमिङ र मानसरोवर आलासम्म व्यवसायिक उडानका वातावरण सहजीकरण गरोस भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।
नेपाल–चीनको मित्रताले यस क्षेत्रमा शान्ती र आर्थिक विकास कायम राख्न सफलता मिल्ने छ भन्ने सबैले लिएका छन् । चीन र भारत यद्यपी विश्वका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू हुन तर, यि दुइ देश बिचको व्यापारमा निरन्तर वृद्धीले व्यवसायिक सम्बन्ध राम्रो छ नै कुटनितीक रूपमा पनि नेपाल प्रति दुवै देशको सहृदयता र शुभेच्छा सँग सँगै अगाडी बढाउन पनि तत्पर होस भन्ने हामी नेपालीको चाहाना र अपेक्षा रहेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा चीन जहिले पनि नेपालका वामपन्थी दलहरु एकैठाउमा उभिउन र सरकार संचालनमा ध्यान पुराओस भन्ने खातिर सुक्ष्म व्यवस्थापनमा सक्रिय भइरहन्छ यसले
नेपालको राजनितीमा चाहिने भन्दा वढी आफूलाई संलग्न गराएको देखिन्छ । यसै परिप्रेक्षमा नेपालका ठूला वामपंथी दलका नेतृत्व वर्गका सयौं मानिसहरु लाइ चिनको विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गराउने देखि प्रशिक्षण गर्ने काममा सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
नेपालले विभिन्न चरणमा विभिन्न सहमतीहरु चीनसँग गरेको भएता पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । खासगरी नेपालको निर्यात व्यापार लाइ बढाउन चीनले सहजीकरण गर्ने कुरा लाई नेपालले उपयोग गर्न नसक्दा चिनतर्फ नियति बढन सकेको छैन । चीनले भर्खरै निर्माण सपन्न गरेको कोराला नाका (नेचुङ–लिजी) मार्फत निर्यातको ठूलो सम्भावनाहरु विद्यमान रहेको छ । चिन आफ्नो तर्फ बाट आयात गर्ने वस्तुहरु, चाहे त्यो कृषी वस्तुअन्तर्गत फलफूल, तरकारी, मासुजन्य वा अमिलो फल होस् वा वन्य जडिबुटी प्रशोधित÷अप्रशोधित होस् वा गलैँचा हस्तकला सामग्री होस् सबैको लागी प्रविधीयुक्त भंसार प्रकृया र पर्यटकको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल पूर्णरुपमा तयार गरि सम्पन्न गरेको छ । त्यसबाहेक लिजीक्षेत्रमा बजार निर्माण, अन्य ठाउँहरु जान यातयात व्यवस्था वा वस्न परेमा मोटल होटल सहित व्यवस्था गरिसकेको छ । यो नाका भएर मानसरोवर मानसरोवर र ल्हासा सम्म यात्रु बस संचालनमार्फत पर्यटक आवत जावत गर्न सकिने सहज अवस्था सिर्जना भएको छ भने, नेपाल भ्रमण गर्न उत्सुक चिनियाँ नागरिकहरुको बढ्दो संख्या बारेमा नेपालले थप ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
अबको समय मुलुकहरू बिचको प्रगाढ सम्बन्धको आधार आर्थिक कृयाकलापमा निर्भर गर्दछ । कुनै एक देशले अर्को देशलाइ अनुदान दिएर अगाडी बढ्छ भन्ने सोचाईँबाट माथी उठन जरुरी छ । बरु प्रविधीमा सहयोग लगानी बढाउन आग्रह, आवश्यक परे सुलभ र सरल तरिका बाट ऋण सहयोग आदी बाट देशलाई आर्थिक रूपमा उकास्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अधिक वाह्य ऋणको बोझले मुलुक सँद्यै दबाब परिरहन्छ । २०२३ सम्ममा चीनबाट अधिक ऋण लिने मुलुकमा नेपाल त छैन सबैभन्दा बढी ऋण लिने देशहरुमा पाकिस्तान साढे २६ अरब डलर, अंगोला २१ अरब, श्रीलंका ९ अरब, इथोपिया÷केनिया ७÷७ अरब, बंगलादेश÷जाग्विया ६÷६ अरब, लाओस इजिप्ट ५÷५ अरब, नाइजर, कम्बोडिया इक्वेडर, वेलारूस, क्यामरुन ४÷४ अरब, ब्राजिल मंगोलिया, अर्जेन्टिना ३÷३ अरब डलर रहेका छन् ।
त्यसबाहेक अन्यै कैयौं मुलकहरु पनि ऋण लिने मुलकमा पर्छन । अहिले प्राय मुलुकहरु आफ्नो ऋणको भार कम गर्न व्याजमा छुट, अनुदानमा परिणत गर्न चीन लाइ आग्रह गरीरहेका छन् । नेपाल आउँदो दिनमा अन्य देशहरुसँग ऋण लिने कुरामा देशको उत्पात्दकत्व र उत्पादनसँग जोडेर प्रतिफलको हिसाब गरेर लिनुपर्ने बारे सोच्न जरुरी छ । उसो त अहिले पनि नेपालको कुल ऋण रकम २३ खर्ब ८७ अर्ब पुगी सकेको छ । त्यसमध्य झन्डै १२ खर्ब ७ अर्ब विदेशी मुलुक र वित्तसंस्थाको रहेको छ । र बार्षिक रूपमा झन्डै ३ खरब रुपैयाँ सावा व्याज गरेर भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । तसर्थ अबका दिनहरूमा चिनलाई विषेश रुपमा नेपालमा लगानी बढाउन अनुरोध गर्नु पर्दछ र मुलुकको पूर्वाधार विकासमा चिनप्रविधी सहयोगको लागी विषेश जोड दिनु पर्छ । विश्वमा देखा परिरहेको २ ठूला शक्ती अमेरिका र चीन बिच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा सैन्य शक्ती बलियो देखि अन्य मुलुकमा प्रभावित पार्ने गतिविधमा सक्रियता देखाइरहेका छन । दक्षिण पूर्व एशिया र दक्षिण एशियाका मुलुकहरू मा यि २ राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ ।
हालै दक्षिण पूर्व एशियाका सबै मुलुकहरुका जनतासँगको छलफल र भेटघाटपछि अमेरिका र चीन बारे तिनिहरुको धारणा प्रकाशित भएको छ ।
अमेरिकाको प्रभाव बारे खुसी मान्नेहरु ४१ प्रतिशत र चिन्ता व्यक्त गर्ने ५९ प्रतिशत पाइएको छ । चीनको प्रभावबारे खुसी मान्नेहरू २७ प्रतिशत र चिन्ता व्यक्त गर्ने ७३ प्रतिशत पाइएको छ । केही समय पछी दक्षिण एशियामा बसोवास गर्नेहरूको धारणा पनि प्रकाशित हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा चीन वा अमेरिका वा भारत सँगको सम्बन्धलाई देशको आर्थिक हितसँग जोडेर अगाडी बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रविधी र सञ्चार क्षेत्रमा भएको आमुल परिवर्तन–कृत्रिम बौद्धिकताले पार्ने प्रभाव , साइबर आक्रमण बाट हुन सक्ने जोखिम र अपराध, लगानीको अपर्याप्त पुँजीलाई मनन गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा तिब्र वृद्धि गर्ने अठोट बारे देशको मुल ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिदर तिब्र बनाउँदै आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्यौ भने मात्र अन्य देशहरुको दबाबमा कमी आउँछ । त्यसैले देशमा उपलब्ध भएका हाम्रो स्रोतहरु खनिज, जल, प्राकृतिक, मानलाई अधिकतम उपयोग र लगानी गर्ने बारे राज्य र सरकार गम्भिर बनोस् । आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग चिन–भारत जस्ता छिमेकी मुलुक सँग हातेमाले गरौं । वि आर आई र एम सि सी नेपालको लागि सबै थोक हैन भन्ने हेक्का राखौं ।