भदौ १० को भोटेकोशी बाढीको बज्रपातले देश संकटमा छ । अझै हजारौं नागरिक बेपत्ता छन् । आफन्त गुमाएकाहरु शोकमा हुँदा बेपत्ताका परिवारहरु मानशिक रुपले झन बढी आक्रान्त छन् । बाढीबाट उठीबास बनेकाहरुका निम्ति उपचार,राहत र पुनस्र्थापनाको समुचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । मानवीय क्षति एकातिर अ भने अर्कोतर्फ विपत्तिले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पूर्तिका निम्ति ठूलो धनराशी अनि लामो समय लाग्ने देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नै भोटेकोशीले बबण्डर मच्चाएको विज्ञहरुको भनाइ छ तर विस्तृत अध्ययन बाँकी छ । बाढीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली देशले भोग्नु परेको विपत्तिको उठान र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने भएको छ । अर्कोतर्फ,बाढी र प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाको अपरिहार्यताबारे पनि चर्चा चलेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिलाई टार्न सकिँदैन पूर्वसूचना प्रणाली प्रयोगमार्फत् क्षति कम गराउन सकिन्छ । विकसित देशहरुले धेरै अघिदेखि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । जापानले सुनामी र भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणालीको समुचित उपयोग गरेको छ भने जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा त्यस्ता विपत्तिबाट जोगिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । मौषममा हुने फेरबदल र त्यसले निम्त्याउने विपत्तिको पूर्वसूचना प्रणाली त झन परिस्कृत र अत्याधुनिक बनेको छ । हिजो रेडियोबाट मौषमसम्बन्धी पूर्वानुमान सुन्दा हाँस्नुपर्ने अवस्था छैन । तर,भोटकोशी बाढीको पूर्वसूचना प्राप्त नहुँदा,तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल फुटेको जानकारी लिने गरी नेपाल र चीनबीच सूचना आदान–प्रदान हुन सकेन । जसका कारण भोटेकोशी बाढीको क्षति अकल्पनीय रह्यो । भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल र चीनबीच सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित अनि चुस्त बनाउने समझदारी बनेको छ । आउँदा दिनमा यो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ भने नेपाल स्वयंले पनि यस्ता विपत्तिको पूर्वसूचना दिने प्रणाली स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारले केही वर्षअघि नै समुदायमा आधारित बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग गरिसकेको थियो । बाढीको पूर्वसूचना दिने यस्तो प्रणालीबाट मधेशका जिल्लाहरुमा क्षति कम भएको थियो । सरकारले आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली खरिदको लागि बजेट नै विनियोजन गरे पनि त्यसको स्थापनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । जसका कारण आउने दिनमा पनि विपत्तिबाट अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशका निम्ति पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य आवश्यकता हो । अतः सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सुव्यस्थित परिचालनको लागि उचित कदम चाल्नैपर्छ । यसका अलावा बाढी र पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरुलाई बिस्तारै स्थान्तरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ ।