गएको वर्षको भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा मानवीयसँगै ठूलो भौतिक क्षति भयो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन लगायतका देशैभरमा सरकारी कार्यालयहरू विध्वंशकारीको निसानामा परे । पुराना दलका नेताका निवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगायतका संरचनामा पनि उसैगरी आगो झोसियो । तोडफोड र लुटपाट गरियो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेको भदौ २४ मा आन्दोलनको नाममा आपराधिक गतिविधि भएको थियो । सरकारले त्यो घटनाको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन ग¥यो भने सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्यांकनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समिति बन्यो ।

विध्वंशमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ४४ अर्ब ४५ करोड क्षति पुगेको विवरण प्रस्तुत भयो । त्यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको बताइए पनि ५४ जिल्ला र २६२ तहमा भएको क्षति त्योभन्दा बढी भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता निजी क्षेत्रले बिमामार्फत् क्षतिको केही रकम भुक्तानी पायो । तर, बिमा कम्पनीले अझैसम्म पनि बिमितलाई पूर्ण रुपले भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण निजी क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भदौ २४ को घटनामा संलग्नमाथि कारवाही हुनुपर्ने तथा आइन्दा यस्ता हर्कत नहुने कुराको सुनिश्चितता खोजेको थियो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो घटनाको सघन अनुसन्धान हुनुपर्ने राय प्रस्तुत ग¥यो । तर, सरकारले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही नेतालाई पक्राउ गर्नुबाहेक हालसम्म यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही गरेको छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रको मनोवल माथि उठ्न सकेको छैन । अपराधीलाई कारवाही नहुँदा पुनः यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने त्रास पनि उस्तै छ ।

हिंसाले वैधता पायो भने आपराधिक गतिविधिमा बढोत्तरी, लगानी निरुत्साहित र दण्डहीनता वृद्धि हुन्छ । अतः भदौ २४ मा व्यक्तिको निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, लुटपाटन गर्नेहरूमाथि कडा कारवाही हुनै पर्छ । निजी क्षेत्रको मनोवल नउठ्दासम्म रोजगारी वृद्धि हुँदैन; अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन । व्यावसायिक क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाउनै पर्छ । सरकारी घोषणा सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सुशासन, सेवा प्रवाहमा सरलता, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, रोजगारी सिर्जंना, राजनीतिक भागबण्डा र आफन्तवादको अन्त्य गरिएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन नवयुवाको आन्दोलनबाट भएको हो । भदौ २४ को आपराधिक गतिविधिलाई त्यो परिवर्तनको संवाहक मान्नु हुँदैन ।