‘दोभानमा बिजुली दाइ
साइला नाउडाँडैमा बस’
स्याङ्जाको सेतीदोभानमा २०४१ सालमा ८० किलोवाट क्षमताको सेती जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि लोकगायक बमबहादुर कार्कीले गाएको गीत हो यो । त्यति बेला सेतीदोभानभन्दा केही माथि सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको नाउडाँडा तत्कालीन गण्डकी, धौलागिरी अञ्चलसहित पहाडी क्षेत्रको व्यापारिक र आवतजावतको केन्द्र थियो । २०३३ सालमा नाउडाँडाबाट पर्वत हुँदै बागलुङ जाने सडक ट्रयाक खनियो । त्यो सडकको अवस्था लामो समयसम्म दयनीय रह्यो । जुग्ले खोला र बास्कोट खोलामा पुल बनेनन् ।

यो सडक स्तरोन्नति हुन संघीयता पर्खिनुप¥यो । संघीयता कार्यान्वयनपछि दुवै खोलामा पुल बने; यात्रा सहज भयो । स्याङ्जाको आँधिखोला गाउँपालिका–५ का मातृकाप्रसाद सुवेदीका लागि यो संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभव हो । ‘प्रदेश सरकार नभएको भए सडकको अवस्था नाजुकै रहन्थ्यो होला’, उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारकै कारण छिटो काम भयो ।’ उनीसँग २०३८ सालमा ट्रयाक खोल्न गैची बोकेर गएको सम्झना ताजै छ ।

यो एउटा सडकको मात्र कथा होइन । संघीयताले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, अधिकार पाएन, काम देखिएन भन्ने बहस पनि छ । केही क्षेत्रबाट प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आएका छ । संघीयताको मूल्यांकन प्रदेश सरकारको खर्च वा राजनीतिक विवादका आधारमा मात्र गर्ने हो भने अन्याय हुन जान्छ ।

संघीयताको सुन्दरता नै प्रदेश
संघीयता राजनीतिक संरचनामात्र होइन; यो विविधता, समानता र क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा पनि हो । काठमाडौंमा बसेर हिमाल, पहाड र तराईका सबै समस्या एउटै ढंगले बुझ्न सकिँदैन । स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने सरकार आवश्यक हुन्छ । गण्डकीमा पर्यटनको नीति पोखराले अझ राम्रोसँग बनाउन सक्छ । हिमाली जिल्लाका शिक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यकता प्रदेशले नजिकबाट बुझ्न सक्छ ।

प्रदेशलाई कसरी सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भन्ने मुख्य सवाल हो । त्यसैले प्रदेशको खारेजी होइन, सुधारको बहस आवश्यक छ । यो बहस चलिरहँदा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—प्रदेश खारेज गरेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कसरी बाँकी रहन्छ ? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासले नयाँ राजनीतिक असन्तोष जन्माउन सक्छ । त्यसैले प्रदेश खारेज गर्नेभन्दा सुधार्ने बहस अहिले आवश्यक रहेको प्रदेशसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका उपप्राध्यापक गिरीधारी सुवेदी बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशले एक दशकमा धेरै संरचना खडा गरेको छ । सडक, पुल बनेका छन् । विद्युत्, खानेपानी विस्तार भएको छ । अस्पतालको क्षमता बढेको छ । विश्वविद्यालय बनेको छ । पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा परेका छन् ।

अब प्रदेश अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार संघले पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको आधार विस्तार गर्नुपर्छ । योजना छनोटलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउनुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्य संयन्त्रलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मी सुझाउँछन् ।

लेखक

शून्यबाट सुरु भएको गण्डकी सरकार
प्रदेश स्थापना हुँदा अहिलेको जस्तो संस्थागत संरचना थिएन । प्रदेश नम्बर ४ नामबाहेक प्रदेशसँग प्रशासनिक प्रणाली, कर्मचारी संरचना, पर्याप्त कानुन, पूर्वाधार, अनुभव केही पनि थिएनन् । संविधानले अधिकार दिएको थियो, तर ती अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी र संस्थागत आधार थिएन । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशले अहिले आफ्नै संसद्, सरकार, मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, कानुन र विकास आयोजनासहितको संरचना बनाइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाबाट हालसम्म ९२ कानुन पारित भएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन लगायत आवश्यक कानुनी आधार निर्माण भएका छन् । यो उल्लेख्य उपलब्धि हो ।

संघीयताको मुख्य ठूलो उपलब्धि सरकार र जनताको दूरी छोट्टिनु हो । प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्ने अभ्यास स्थापित गरेको छ । रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको अनुभव पनि यही छ । पहिले सामान्य सेवाका लागि जिल्ला वा राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिले अधिकांश सेवा आफ्नै पालिका र प्रदेशबाट प्राप्त भइरहेका छन् ।

उज्यालो गण्डकी र एक घर, एक धारा
गण्डकीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउने सबैभन्दा बलियो क्षेत्र पूर्वाधार हो । प्रदेश स्थापना भएयता १ हजार १ सय ६८ किलोमिटर पक्की सडक र ७ सय ७६ किलोमिटर ग्राभेल बनेका छन् । १ सय १८ वटा सडक पुल र ८८ झोलुंगे पुल तयार भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रममार्फत् पहिचान भएका २ हजार ९०१ मध्ये २ हजारभन्दा बढी घर तयार भइसकेका छन् ।

प्रदेश स्थापना हुँदा गण्डकीका ८७.९० प्रतिशत परिवारमा बिजुलीको पहुँच थियो । अहिले त्यो ९९.८० प्रतिशत पुगेको छ । साढे ३० हजारभन्दा बढी विद्युतका काठे पोल विस्थापित गरिएको छ । यहाँ विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । अबको चुनौती यो सम्भावनालाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु हो ।

दैनिक जीवनसँग जोडिएको खानेपानीमा प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म १ लाख ६६ हजार २९८ निजी धारा जडान भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा आफ्नै बाटो
स्वास्थ्यमा पनि गण्डकीले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । जिल्लाका अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवासहित स्तरोन्नति गर्दै ३ सय शड्ढयाबाट ८ सय शड्ढया पु¥याइएको छ । अस्पतालको दरबन्दी ३ सय ९८ बाट बढाएर १ हजार २४ कायम भएको छ । निःशुल्क रगत सेवा पनि प्रदेशको उल्लेखनीय पहल हो । रगत अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी अघि बढाइएको यो कार्यक्रम संघीयता नागरिकको जीवनसँग जोडिने अर्को कडी हो ।

गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ । आफ्नै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन गोरखा, म्याग्दी र मुस्ताङका चार नमुना विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माण तथा २ सय ८० विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

पर्यटन र कृषि मुख्य आर्थिक आधार
गण्डकी पर्यटनको केन्द्र हो । पोखरा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । प्रदेश सरकारको पहलमा पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिनुले यो क्षेत्रको पर्यटनका सम्भावनालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पहिचान दिन सघाएको छ ।

गण्डकीमा पर्यटन घुमफिरसँगै पदयात्रा, होटल, यातायात, कृषि, हस्तकला, संस्कृति र स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको आर्थिक शृंखला पनि हो । त्यसैले पर्यटनलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक छ । कृषिमा वितरणमुखी अनुदानको सट्टा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने अभ्यास सुरु गरिएको छ । ५ हजार ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा चक्लाबन्दी गरी खेती गरिएको छ । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा गाँजालाई औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनसँग जोड्ने कानुनी पहल पनि गण्डकीले गरेको छ ।

राइड सेयरिङ सुरु हुँदै
नेपालमै पहिलोपटक राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु गण्डकीको अर्को उल्लेखनीय पहल हो । अभिन्न सेवाका रुपमा स्थापित भइसकेको, धेरै युवा स्वरोजगार बनेको र सर्वसाधारणले पनि सहज सेवा पाएको राइय सेयरिङलाई वैधानिक बनाउन पहल गर्नैपर्ने थियो । अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा उत्थानका लागि कानुन निर्माण गरी उनीहरूलाई अधिकारको मूलधारमा ल्याउने प्रयास भएको छ । गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया पनि कार्यान्वयन उन्मुख छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिँदै छ प्रभाव
गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ८.३ प्रतिशतबाट बढेर ९.०६ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४९९ अमेरिकी डलर थियो । जुन सोही अवधिको राष्ट्रिय औसत १ हजार ३९९ डलरभन्दा बढी हो । हालसम्म २३ अर्ब हाराहारी आन्तरिक राजस्व उठाउन प्रदेश सफल भएको छ । प्रदेशमा गरिबीको दर पनि १४.२० प्रतिशतबाट घटेर ११.८८ प्रतिशतमा आएको छ ।

त्रिवेणी–दुम्कीबासको पाठ
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै प्रदेश गौरवको आयोजनामा रहेको त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक खुलाउन आफू स्वयं जाने बताएका थिए । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रदेशले मात्र चाहेर समस्या समाधान गर्न सकेन । यसले प्रदेशको सीमितता देखाउँछ । उक्त सडक नबन्दा नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ६ र ७ नम्बर वडावासीले लुम्बिनी प्रदेशमा गाँभ्न निर्णय नै गरेका छन् । स्रोतमाथिको द्वन्द्व पनि उत्तिकै पेचिलो छ ।

कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ
प्रदेश चाहिन्छ भन्नुको अर्थ प्रदेशले गरेका सबै काम सही छन् भन्नु होइन । प्रदेशमा योजना छनोट वस्तुनिष्ठ नभएको, पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको, आन्तरिक राजस्व न्यून रहेको र संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता रहेकोमा भएका आलोचना जायज छन् ।

योजना छनोटमा पहुँच र सिफारिस हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नीति तथा योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका समस्या सुल्झाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई ‘शासक’ होइन, जनताको सेवकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रदेशले आफ्नो पहिलो दशकमा ‘प्रदेश किन चाहिन्छ’ भन्ने प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर दिएको छ । अब विस्तृत उत्तरचाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराले मात्र नभई नागरिकले प्रदेश सरकारबाट गुणस्तरीय सेवा पायो कि पाएनन्, युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन्, गाउँमा उत्पादन बढ्यो कि बढेन, प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो भयो कि भएन, भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन, सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो कि बढेन, जस्ता पक्षले दिन्छन् । यी पक्षबाट नागरिकले प्रदेशबारे धारणा बनाउँछन्; जसको जगमा प्रदेशको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

अहिलेको आवश्यकता प्रदेश खारेजी होइन, सुदृढीकरण हो । अब प्रदेश सरकार थप जवाफदेही हुनुपर्छ । गण्डकीसँग पर्याप्त सम्भावना छन् । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई एकीकृत आर्थिक रणनीतिसँग जोड्न सके गण्डकी समृद्धिको नमुना बन्न सक्छ ।

अधिकार नदिई मूल्याङ्कन नगरौं
एउटा प्रश्न महत्वपूर्ण छ—प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएको छ त ? कर्मचारी, प्रहरी, खानी, कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिँचाइ जस्ता संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश निजामती सेवा अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएको ढिलाइले प्रदेश प्रशासनलाई प्रभावित बनाएको छ । प्रदेश प्रहरीको अधिकार पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको असफलताको निष्कर्षमा पुग्नुअघि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा चिन्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे केही भएकै छैन भन्नु अतिशयोक्ति भएको जनाउँदै कमजोरी सुधार्दै आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश बनाउन लागिपरेको सुनाउँछन् ।