वि.सं २०७८ जेठ २८ गते पोखरा रंगशालामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको आयोजनामा एथलेटिक्सका खेलाडीलाई जम्मा गरेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो झट्ट हेर्दा त्यहाँ कुनै प्रतियोगिता वा छनोट खेल जस्तै थियो ।

जहाँ विभिन्न जिल्लाका खेलाडीहरुको सहभागिता भएको थियो । व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ (प्रतिभाको खोजी) । २८ गते सुरु भएको कार्यक्रम असार ३ गते सम्पन्न गरियो । त्यो कुनै प्रतियोगिता नभइ मात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो । १० दिनसम्म परिषद्ले आवाससहित एथलेटिक्स खेलाडी विकास गर्न प्रशिक्षण दिएको थियो ।

नेपाली खेलकुद राज्यबाट उपेक्षित हुँदै आइरहेको छ । विगतमा झै वर्तमानमा पनि राज्यको लगानी खेलप्रति छैन् । देशमा तीन तहको सरकार हुँदासमेत खेलकुदको विकास हुन सकिरहेको छैन । संघीयताको ६ वर्ष पूरा हुँदा प्रदेश र संघबीच खेल पूर्वाधारको विषयमा मनमुटाव छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश संरचनाको चौथो वर्ष पुग्दा अहिलेसम्म संघ सरकारले पूर्वाधारको जिम्मा प्रदेशलाई दिन मानेको छैन् । संघमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सोअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ ।

यस्तै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश खेलकुद परिषद् हुँदै जिल्ला खेलकुद विकास समिति र स्थानीय पालिकामा पालिकास्तरीय खेलकुद विकास समिति छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वि.सं २०७७ कात्तिक २४ गते प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७७ पारित ग¥यो । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि ढोका खोलिदियो र ०७७ फागुन ९ गते प्रदेश खेलकुद परिषद्को स्थापना भयो ।

स्थापनापश्चात ०७८ सालमा परिषद्ले खेलाडीको विकासका लागि ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ अभियानलाई अघि सा¥यो । प्रदेशको खेलकुदको विकासका लागि उक्त अभियानका परिषद्ले ७० लाख रुपैयाँको बजेट अघि सा¥यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले योजनाका स्विकार गरेपनि बजेट १० लाख रुपैयाँमात्र दियो । ऐन निर्माण भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको परिषद्ले खेलकुदलाई चलायमान बनायो ।

प्रदेश र स्थानीय तह निर्माणपश्चात खेल गतिविधि बढे । राज्यले खेलकुदमा बजेट कम दिएपनि गण्डकीमा खेलकुदमा केही नयाँ थालनी भयो । गण्डकीबाट खेलाडी विकास गर्न ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ र ‘खेल्छ गण्डकी’ अभियान अघि बढायो । यी दुई नाराले साँच्चिकै प्रभाव जमायो ।

ट्यालेन्ट हन्टले विद्यालयस्तरमा खेलाडी खोज्यो । खेल्छ गण्डकीले पदक ल्याउने खेलाडी विकास गर्ने, हरेक नागरिलाई खेलकुलसँग जोड्ने प्रयत्न राख्यो । २०७७ सालमा प्रदेश संरचना निर्माणपश्चात पहिलो सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले उक्त अभियान अघि सारे जुन खेलकुदमा उदाहरणीय कार्य हो । ट्यालेन्ट हन्ट लुकेर बसेका राम्रो प्रतिभाशाली खेलाडीको पहिचान गर्ने, प्रतिभाको खोजी गर्ने अभियान हो । यसको लक्ष्य भनेकै तल्लो तहका बालबालिका नै हुन् ।

यसको अनुशरण संघ सरकारले गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेट विनियोजन ग¥यो । ग्रासरुटमा ट्यालेन्ट हन्ट अघिबढाउँदा सफलता पाएपछि ‘खेल्छ गण्डकी’ अघि सा¥यो जुन खेलकुदको ठूलो अभियान हो । हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुुनै रुपमा खेलकुदमा जोड्ने तात्पर्य रहेपनि यसको मुख्य उदेश्य पदक ल्याउनुु नै हो ।

त्योबाहेक ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यायामको रुपमा, बालबालिकालाई मनोरञ्जनका साथै खेलप्रति लगाव बढाउन, खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण गराउँदै स्तरवृद्धि गर्न यो अभियान सुरु भएको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका संस्थापक सदस्य सचिव तेज गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको अभियानले सार्थकता पाएको सुनाए । खेलाडी विकास गर्न ग्रासरुट स्तरमा जाने गण्डकीको अभियानलाई संघ सरकारले अनुसरण गर्नु नै एक चरणको सफलता रहे पनि सुरुवातमा जसरी योजना बनाइ अघि बढेको थियो सो अनुसार बजेट नआएको उनी सुनाउछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलो कार्यकालले सबै खेलको ग्रासरुटबाटै खेलाडी विकास गर्नपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट ट्यालेन्टहन्ट कार्यक्रम ल्याएका हौं । बजेट माग भएअनुरुप भएन । पहिलोपटक हामीले एथलेटिक्समा ट्यालेन्ट हन्ट ग¥र्यौ ।

११ जिल्लाबाटै छनोट गरेर २ हप्ता पोखरामा बन्द प्रशिक्षण पनि गरायौं त्यसले नतिजा पनि दियो ।’ ट्यालेन्ट हन्टका लागि परिषद्ले ७० लाख रुपैयाँको योजना अघि सारेपनि १० लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त हुँदा एथलेटिक्सलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । विभिन्न खेलहरुका लागि त्यो योजना आएको थियो । खेलकुदको पिताको रुपमा मानिने एथलेटिक्सलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । खेल्छ गण्डकीको उदेश्य भनेको सबै नागरीकलाई स्वस्थ बनाउँदै खेलकुदमा जोड्ने हो ।

आम जनसमुदायलाई खेलकुदमा जोड्ने भन्ने हो जसलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । ‘राम्रो काम जस्ले सिक्दा पनि हुन्छ । यो सकरात्मक कुरा हो । केन्द्र सरकारबाटै बजेट आउनु भनेको राम्रो हो र यो सबै प्रदेश र पालिकाले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ’ उनले सुनाए, ‘नीतिगत रुपले हामी स्थापना कालमा प¥यौ धेरै उपभोग गर्न सकेनौं, पूर्वाधारमा भने त्यति लगानी भएन ।’

उनका अनुसार संघीय संरचनापश्चात राखेपले तीनै तहबीचमा सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु दुःखद रहेको छ । खेलकुदमा बजेट धेरै भएको उनको भनाई छ । वडा वडाको बजेटलाई समेत हेर्दा अरबौ रुपैयाँ पुग्ने उनी सुनाउँछन् ।
यस्तै परिषद्का सदस्य खगेन्द्र क्षेत्रीले समेत जुन रुपमा ट्यालेन्ट हन्ट अभियान ल्याएको थियो त्यो अनुसार बजेट नहुँदा सोचेअनुरुप हुन नसकेको सुनाउँछन् ।

तल्लोस्तरमा रहेका खेलाडीको पहिचान गरि उनीहरुलाई उचित स्थान दिनका यो अभियान अघि सार्दा राज्यबाट सोचअनुरुप बजेट आउन सकेन । लुकेर बसेका खेलाडीलाई खोजेर ल्याउँदा प्रदेशको सूचिमा पर्छन् र राष्ट्रका लागि पदक ल्याउन सक्छन भन्ने सोच रहेको क्षेत्रीको बताउछन् । ट्यालेन्टहन्ट धेरै खेलको गराउन चाहेपनि नसकेको उनको भनाई छ ।

अहिलेले एथलेटिक्समा सफल देखिएका जुनियर खेलाडीहरु सबै ट्यालेन्ट हन्टबाटै आएका हुन् । खेल्छ गण्डकीले तीन कुरा पहिलो उत्पादन, दोस्रो संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा तेस्रो सबैका लागि खेलकुदलाई अघि बढाएको छ ।

यीबाहेक गण्डकी प्रदेश सरकारले केही त्यस्ता योजना अघि बढायो जसले बास्तवमै खेलाडीलाई संघीयताको भावना अभिवृद्धि गराएको छ । संघीयताप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै गर्दा खेलकुदमा पनि भएकै छ । खेलकुदमा संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन बञ्चित गरेपनि प्रदेशले लडेरै अधिकार लिदैँ खेलकुदमा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको छ । जसको श्रेय प्रखेप गण्डकीलाई जान्छ ।

गण्डकीले ओलम्पिक खेलेका गण्डकीका खेलाडीको पहिचान गरी मासिक पाँच हजारका दरले भत्ता दिन सुरु गरेको छ । रकम ठूलो नभएतापनि सुरुवात राम्रो हो र यो निकट भविष्यमा खेलकुदमा खेलाडी सम्मानमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । अर्को भनेको बीमा हो ।

गण्डकीको यो काम पनि प्रशंसा योग्य छ । रेफ्री, प्रशिक्षक, खेलाडी जसले जीवनको उर्जाशील समय खेलकुदमा दिएका छन् तर स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन् । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न गण्डकीले रेफ्री तथा प्रशिक्षक सूचीकृत गर्दै वार्षिक आकस्मिक बीमाको व्यवस्था गरेको छ । जो नेपालमै पहिलो हो । यसले खेलाडीको स्वास्थ्यमा केही सम्बोधन गरेको छ ।

यसपटक भने खेलाडी कल्याणकारी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छ गण्डकी प्रदेश सरकार । यो प्रक्रियामै छ, खेलाडीलाई खेलकुदमात्र होइन शिक्षाबाट बञ्चित नगराउन राज्यको तर्फबाट छात्रवृत्रि प्रदान गर्ने योजनाअनुरुपा गण्डकीले खेलाडी कल्याणकारी कोषको कार्यविधि अघि सारेको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा औषधि उपचारमा, खेलाडीलाई निजी क्षेत्रमा अवसर, यातायातको क्षेत्रमा छुटको व्यवस्था, होटलमा छुटको व्यवस्था हुने स्थिति बन्छ ।

(फाइल फाेटाे )

यो खेलकुदको कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसका लागि प्रदेशले छलफल र कार्यक्रम चलाइरहेको छ । विमा, औषधिका लागि हाल २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अर्को भनेको गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक हो । यो पनि नेपालमा पहिलो हो । खेलकुदको क्षेत्रमा योगदान दिने खेलाडीदेखी सहयोगीसम्मका लागि यो पदक सुरुवात गर्न लागिएको छ ।

यसरी खेलाडीका लागि प्रदेश सरकारले केही उत्कृष्ट योजनाहरु ल्याएपनि खेलाडीको जिविकोपर्जनमा अझै समस्या छ । राज्यले जीविकोपार्जनतर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन् । तथापि, खेलकुदमा अझै संघीयता आउन सकेको छैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार धारा ५६ र ५७ ले राज्यको शक्तिको बाडफाड, संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा बोलेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानूनबारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले २०७७ सालमै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दै असार १८ गतेबाट लागु गरेको अवस्था छ । त्यसमा मुख्यतयाः खेलकुदको संरचनाको सवालमा संघीय रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद रहने, प्रदेशको हकमा प्रदेश खेलकुद संरचना रहने र जिल्ला तहसम्म प्रदेश मातहातमै र पालिकामा पालिकास्तरीय खेलकुद समिति रहने व्यवस्था छ ।

बजेटको सवालमा भने संघले तल्लो तहलाई कुने अधिकार दिएको छैन् ।

बजेटमा संघयता आएन : श्रीधर शर्मा सदस्य सचिव प्रदेश खेलकुद परिषद्
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ पनि प्रदेशसभाबाट लागू भइ अहिले प्रदेश खेलकुद परिषद् कार्यान्वयनमा छ । संघको ऐनले खेल पूर्वाधार मर्मत संभार र निर्माण गर्दा स्थानिय पालिकासँग निर्माणका लागि सहकार्य र समन्वय गर्ने भन्ने छ । दोस्रो कुरा राखेपका कर्मचारी समायोजनको कुरा थियो । ऐन निर्माण भए लगत्तै कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएतापनि अझैसम्म त्यो हुन सकेको छैन् ।

पछिल्लो समय २०८० जेठ ७ गते र भदौ २८ गते राखेपको बोर्ड बैठकले तत्कालीन क्षेत्र र जिल्ला खेलकुद खारेज गरी कर्मचारी प्रदेश मातहतमा पठाएको छ । यो कर्मचारी समायोजन होइन काजमा खटाइएको हो । पूर्वाधारको सन्दर्भमा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले पोखरा रंगशालाको मर्मतसंभार गर्दै आइरहेको थियो तर, करिब एक डेढवर्ष अघि त्यो पनि प्रदेशले नै जिम्मेवारी लिएको छ ।

प्रदेशलाई पूर्वाधार नसुम्पिएपनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार खोस्दै मर्मतसंभार र सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । तर, बजेटको सवालमा भने संघले तल्लो तहलाई कुने अधिकार दिएको छैन् । संघ सरकारले पकेट बजेट बाडफाँड गरिरहेको छ । आवश्यकता र पहिचानको आधारमा नुहने संघीयताको मर्म र आश्यलाई विपरित छ ।

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद चिनाउने खेल भलिबलका प्रतिभावान खेलाडी रवि केसी र घनश्याम चौधरी विदेशिए । टेनिसमा साग गेममा टेनिसतर्फ पदक हासिल गरेका गण्डकीका नविन पुन मगर पनि विदेश छन् ।

खेलाडी पलायन जटिल चुनौती

नेपाली खेलकुद संकट र समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । देशका लागि जीवन सुम्पेका खेलाडीहरु भविष्यको खोजीमा बाहिरिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । खेलाडी विदेश पलायनले नेपाली खेलकुदलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । राज्यले खेलाडीप्रतिको दायित्व बिर्सँदा देशको झण्डा छातीमा टागेर खेल्ने राष्ट्रिय गहनाहरु बेचिँदै छन् ।

सुशासनको कमी, आफन्तवाद र भ्रष्टचारका कारण खेलाडी विदेशिने क्रम बढ्दा समेत राज्यको ध्यान पुगेको छैन् । खेलाडी पलायनले सबैभन्दा बढी संकट फुटबललाई परेको छ । जुन रुपमा फुटबलको स्तर खस्किएको छ यसको कारण खेलाडी पलायन हो । फुटबल इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण समय यही हो । फुटबलका राष्ट्रिय टोलीका सदस्यदेखि ए डिभिजनका खेलाडीहरु विदेश छन् ।

(नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यद्धय सुजल श्रेष्ठ र रन्जित धिमाल : फाइल फोटो)

फुटबलका विशाल राई, सुनिल बल,तेज तामाङ, सुमन अर्याल, रंजित धिमाल, दीनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, आशिष लामा, दर्शन गुरुङ, अविशेक रिजाल, सुजल श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ र फरवार्ड दर्शन गुरुङ, सुमन लामा, हेमन गुरुङ, गोलरक्षक एलन न्यौपाने र जगजीत श्रेष्ठ, विमल बस्नेत उज्जवल भविष्य खोज्दै विदेसिए । नेपालमा सर्वाधिक सफल मानिएका फुटबल, भलिबल, क्रिकेटजस्ता सामूहिक खेल मात्र होइन, व्यक्तिगत स्पर्धा हुने खेलका खेलाडी पनि विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।

एथलेटिक्सकी कीर्तिमानी खेलाडी केशरी चौधरी पनि विदेश पलायन भइन् । यसबाट गण्डकी पनि अछुतो रहेन । गण्डकी प्रदेशको खेलकुद चिनाउने खेल भलिबलका प्रतिभावान खेलाडी रवि केसी र घनश्याम चौधरी विदेशिए ।

टेनिसमा साग गेममा टेनिसतर्फ पदक हासिल गरेका गण्डकीका नविन पुन मगर पनि विदेश छन् । गण्डकी सरकारले आर्थिक जिविकोपार्जनका योजना ल्याउन नसक्दा खेलाडी विदेशिन बाध्य छन् । यी त उदाहरण मात्र हुन् कयौं खेलाडी विदेश छन् । यो खेलाडीको मात्र होइन समग्र युवाको पनि समस्या हो ।

मुख्यमन्त्रीदेखि अध्यक्षकपसम्म, पालिकाको मापदण्ड विपरित पूर्वाधार

प्रदेश र स्थानीय तहहरुले खेलकुदलाई चलायमान बनाएको कुरामा दुइ मत छैन । प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता गर्न पालिकाहरुको होडबाजी चलिरहन्छ । हरेक वडा वडामा वडाकपदेखि प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीकप सम्म हुन्छन् । अन्धाधुन्द हुने प्रतियोगिताले खेलाडी विकास हुन सकिरहेका छैनन् ।

खेलकुदमा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ । यस्तै वडामा खेल पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् तर, त्यो काम चलाउ मात्र हुन् । वडाको अस्वस्थ पूर्वाधार निर्माण खेलकुदको मापदण्ड विपरित छन् । उनीहरुले न त खेल विज्ञको सुझाव लिन्छन न त खेल पूर्वाधारको मापदण्ड नै हेर्छन् ।

यसले राज्यको ठूलो लगानी खेर गइरहेको छ । जसका कारण आज नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्वाधार नहुँदा ठूलो प्रतियोगिता र प्रशिक्षणबाट बञ्चित हुँदै आइरहनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

समस्या र समाधान
पञ्चायती व्यवस्थामा सदस्य सचिवको एकल आधिकार थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सदस्यसचिव कार्यकारी र राखेप बोर्ड अलिकति अधिकार लिएर अन्य सदस्य सहित निर्णय गर्ने चलन आयो । लोकतन्त्र आएपश्चात २०६४ विशेषतः राष्ट्रिय खेलकुद ऐन ०७८ पछि र ०७७ जारी भइसकेपछि २९ वर्षको बीचमा खेलकुदमा केही लोकतान्त्रिकरण भयो तर सदस्य सचिवत विगतमा भएका एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आइरहेको कुरा अहिले पनि यथावत छ ।

राखेपले अधिकार बाडफाड गर्न खोजिरहेको छैन् । जुन आजको मुख्य समस्या पनि हो । खेलाडी विकास गर्नका लागि ग्रासरुट प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनगिन्ती खेल गतिविधि भइरहँदा त्यसले प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन् । तीन तहबीचको समन्वय अभावले आजपनि खेलकुदमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

यसको समाधान भनेको खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयन नै हो । जबसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदैन र ऐनको अक्षरंश पालना हुँदैन तबसम्म खेलको विकास हुँदैन । अर्को कुरा भनको खेलकुदमा बजेटको कमी हुनुपनि हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपलब्धि हासिल गर्नु छ भने राज्यले कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशतमात्रै खेल क्षेत्रमा दिने हो भने यसले समग्र खेलकुदको समस्या समाधान हुन सक्छ । राज्य कानून निर्माणमा उत्कृष्टता देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा कमजोर छ ।