गणतन्त्रजस्तै हाम्रो संघीयता पनि परिपूर्ण भइसकेको छैन । नामका लागि संघीयता भनिएको छ, तर यो विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक देखिँदैन । विकेन्द्रीकरणमा स्रोत–साधनको बाँडफाँट मात्र विकेन्द्रित हुन्छ, जबकि संघीयतामा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक तथा प्रदेशका जनताको निर्णयको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ (सीकेलाल : २०८०) । तर, यति नै बेला नाममात्रको संघीयतालाई पनि नामेट गर्ने अनेक प्रपञ्च सुरु भएको छ । संघीयता भएका देशहरुमा सामान्यतया तीन तहको सरकार होइन, दुई तहको बलियो सरकार हुने गर्दछ । संघ र प्रदेश सरकारका रुपमा र स्थानीय तह प्रदेशको इकाइको रुपमा । त्यस्तो प्रणालीमा स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभएर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुन्छ ।

स्थानीय इकाइदेखि प्रदेशसम्मका सबै जिम्मेवारी, विकास, काम र कार्यभारको समाधान पूर्णतः प्रदेश –कतिपय देशमा राज्य) सरकारले निरुपण गर्दछन् । केवल रक्षा, मुद्रा र कुटनीतिक मामिलाबाहेकका सवै अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेर संघीयले अनुमगमनकर्ता र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दछ । एक लाख, ५ लाख वा ५ करोडको योजनाका लागि सिंहदरबारमा कुनै फाइल आउँदैन मात्र होइन्, त्यस्तो तरिकाको कल्पना पनि गरिँदैन । तर, हामीकहाँ नाममात्रको संघीयता बनाइयो, अधिकारजति संघमा अँठ्याएर राखियो, नाममात्रका कतिपय अधिकार संविधानमा राखिएकामा पनि अदालतमा पुग्दा सर्वोच्च पनि संघतिरै ढल्किने गरेका उदाहरणले हाम्रो संघीयताको चिरहरण भइरहेको मान्नु अन्यथा हुनेछैन । यी विषयलाई दृढतापूर्वक उजागर, पैरवी र संघीयता बलियो बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।

संघीय संविधानले एफ.एम. सञ्चालनलाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । स्थानीय निकायद्धारा सञ्चालित स्थानीय सञ्चार माध्यम स्थानीय रुपमा सीमित हुनसक्छ । समुदायलाई विकासमा संलग्न गराउन, जनमत निर्माण गर्न, स्थानीय कला, भाषा संस्कृतिको संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, उन्नत बीउबीजन, बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी चेतना जागृत गर्न सूचना, शिक्षा र जानकारी गराउन र मनोरञ्जनका स्थानीय सञ्चार माध्यमको मुख्य भूमिका रहन्छ । के अहिलेको अवस्था यस्तो बन्न सकेको छ त ? यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । संघीयतापक्षधर सबै तहका नागरिकले सत्ताधीशहरुलाई गरिरहनुपर्ने प्रश्न पनि हो । यो व्यवस्था विकेन्द्रीकरणवाला प्रणाालीमै पनि थियो । तर, संघीय प्रणालीमा के फरक भयो भन्ने बारेमा विश्लेषणात्मक रुपमा जनतालाई जागरुक बनाउन जरुरी छ ।

जस्तोसुकै रुपमा भएपनि संघीय व्यबस्था अब सरकारका रुपमा स्थापित भएको छ । आफ्ना स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुका काम कारबाहीबारेको निगरानी र खबरदारी त्यहाँका मिडियाको मुख्य ध्येय बन्नुपर्दछ । कुनै स्थानीय कृषक, उद्यमी र व्यवसायी, समाजसेवी, अधिकारकर्मीका राम्रा र असल कामको बारेमा सफलताका कथालाई प्रोत्साहित गर्दा उद्यमशीलता बढ्नसक्छ । संघीय आधारभूत शक्ति स्थानीय सरकारमा हुने भएकाले स्थानीय सञ्चार माध्यमले स्थानीय सरकारलाई पीँध तहका जनताप्रति जबाफदेही हुन बाध्य पार्न सक्छन् । यसमा क्षेत्रीय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले बढी अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

समुदायले बोल्ने भाषा र उनीहरुका खास समस्या मुखरित गर्न सामुदायिक रेडियोहरु अचुक शस्त्र बनेको वास्तविकतालाई (अ)सामाजिक सञ्जालले प्रदूषित बनाउने खतरा स्थानीय र दूरदराजमा बढेको चुनौतीलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमले खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ । कृषिमा फड्को मारेर निर्वाहमुखी अवस्थाबाट कृषि उद्यमशीलतामा नबदिएसम्म केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरामा आम जनतालाई जागरुक बनाउन, जनप्रतिनिधिहरुलाई सोही अनुरुपको सहयोगी बन्न प्रदेशका सञ्चामाध्यमले निरन्तर घच्घच्याउनु आवश्यक छ । यसलाई पहिले हामी विकास पत्रकारिता भन्ने गथ्र्यौं भने अब प्रादेशिक प्रणालीको बेन्चमार्कका रुपमा अभियान चलाउनु पर्दछ ।

महिला सशक्तिरण, जातीय असमानता, छुवाछुत र विभेदजस्ता कुरुतिलाई उजागर गरेर सामान्तवादका अवशेषलाई ध्वस्त पार्ने काममा स्थानीय सरकारको पहलकदमी बढाउन पनि स्थानीय सञ्चामाध्यम बलियो हुनु आवश्यक छ । अर्थात् सबैले चाहेको एउटा समुन्नत एवं समृद्ध नेपाल बनाउन सञ्चार माध्यमहरुले परिवर्तनकारी अस्त्रका रुपमा काम गर्नु्पर्ने दायित्वलाई नभुलिकन अरु बढी आलोचक बन्नु आवश्यक छ । आज दुनियाभरिका शासकहरुलाई आलोचना शब्द मन पर्दैन । नेपालका सबै तहका छोटेबडे राजाहरुलाई आलोचनाप्रति तीव्र आक्रोश छ, त्यसको जवाफ त्यसभन्दा बढी तथ्यपरक ढंगले मिडियाको आलोचनात्मक चरित्रलाई आक्रोशमा बदल्नु आवश्यक हुनसक्छ ।

खुला र उदार लोकतन्त्रमा जस्तापनि कुराको कथित पार्टी पक्षधरताका आधारमा पक्षपोषण गरिरहनु दासमनोवृत्तिको प्रदर्शन मात्र हो । निर्वाचनका बेलाबाहेक मिडिया म्यानहरुले सवैखाले निकट वा विकट रहेका शासकहरुको आलोचना र उनीहरुका असंवैधानिक तथा गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न तयार हुनु पर्दछ । मिडियाको भ¥याङबाट राजनीतिक चास्नीको स्वाद लिने मनसुवा पाल्ने प्रवृत्ति बन्द नभएसम्म जुनसुकै तहका सञ्चारमाध्यमको पनि आत्मा जीवित रहँदैन । विकास सञ्चारविद् हिन्डम्यान (सन् २००४) ले भनेजस्तै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले सामाजिक नियन्त्रणको एजेन्टका रुपमा काम गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक संरचनात्मक बहुलताको ढाँचाअनुरुप स्थानीय सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारको पर्गेल्याइँ

प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चार माध्यमहरुको निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । र, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । ६ वटा प्रदेशले पत्रकारिताको भूमिका उल्लेख गरेपनि लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो पक्षमा केही उल्लेख नगरेको (भवन के सी र उज्वल प्रजापति, प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चार र पत्रकारिताः २०७८) अध्ययनले देखाएको छ । जबकि त्यो बेला सञ्चारमाध्यममै छाइरहने एमाले नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेका थिए । यो उनीहरुको संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण झल्काउने ऐना हो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिबृद्धिमा गरेको लगानीलाई आफूप्रतिको पक्षधरता खोज्नु हुँदैन भने लाभान्वित मिडिया वा मिडियाम्यानले त्यसलाई अमुक राजनीतिक दल वा सरकारप्रति नभएर संघीय प्रणाली बलियो बनाउने दायित्वको रुपमा लिनु पर्दछ ।

स्थानीय प्रेसका चुनौतीहरुः

स्थानीय प्रेस अगाडि चुनौती नै चुनौती छन् । जनशक्तिको अभाव, आर्थिक दुरावस्था, व्यावसायिकताको कमी, विज्ञापनको अभाव, पेशागत असुरक्षामाथि असामाजिक सञ्जालको बढ्दो लत र प्रकोपले स्थानीय तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यम विशेषगरी छापामाध्यप्रतिको विकर्षण मुख्य चुनौती बनेको छ । तर प्रादेशिक रुपमा नीतिगत अवधारणा बनाउन र नीति निर्माताहरुलाई कार्यक्रमिक रुपले अवधारणा विकास गराउने कुरामा समेत प्रादेशिक छापा माध्यमको उत्तिकै महत्व छ, जति यसअघि कहिल्यै महसुस गरिएको थिएन । संघीय राजधानीबाट प्रकाशित हुने छापा माध्यममा पछिल्लो समय प्रदेश वा स्थानीयत तहका नीतिगत विषयमा विरलैमात्र चर्चा र दृष्टिकोण प्रस्तुत हुने गरेको छ । त्यो अभावलाई परिपूर्ति गर्ने काम प्रदेशकै छापा माध्यमले गर्नुपर्दछ । केवल समाचारमात्र भन्दा पनि यतिबेलाको आवश्यकता विचार विश्लेषण र सामान्यदेखि अतिवादी विचारसम्मलाई पनि प्रदेश सञ्चारमाध्यमले स्थान दिएर वैचारिक मन्थनको चौतारी बन्न सक्दा नै ती मिडियाले आफ्नो महत्व बढाउन सक्छन् ।

समग्रमै सञ्चारमाध्यमलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था, बढ्दा बसाइँसराइ र असामााजिक सञ्जालप्रतिको सरकारी उदासिनताले सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नभएर समुदायलाई गम्भीर विघटनतिर धकेल्दै गएको विषयलाई प्रादेशिक तथा स्थानिय सकारका अधिकारीहरु, राजनीतिक दल र त्यहाँका बौद्धिक नागरिक समाजका बीचमा बहसको विषय बनाउने कामको अगुवाइ पनि मूलधारकै ससञ्चार माध्यमले गर्न आवश्यक छ ।

अंग्रेजीमा एउटा चर्चित भनाई छ– ‘ह्वेर यू स्ट्यान्ड डिपेन्ड्स अपन ह्वेर यू सिट‘ यसको अर्थ जहाँ बसिएको छ, त्यहीँ उभिने हो । त्यसपछि अगाडि, पछाडि वा दायाँ, बायाँ जता लागे पनि आफै हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।‘ हाम्रै लागि भनिएको जस्तो यो भनाइको अर्थ भनेको पहिले त हामीले अपनाएको प्रणालीलाई स्थापित गर्नुप¥यो । तीनै तहका सरकारलाई सरकारजस्तो बनाउनु प¥यो । सरकारलाई निगरानी गर्ने प्रेस (जो स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो स्थान छनोट गरेर बसेका हुन्छन्) ले त्यहीं बलियोगरी उभिने कोसिस गर्नुप¥यो । तब न संघीयताका यी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई व्यवस्था र जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यस कथनको पृष्ठभूमि हेर्दा सन् १९७० दशकमा अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रुफस माइल्सलाई यसको आम प्रचलन बनाएको श्रेय दिने गरिन्छ । यसलाई माइल्स ल पनि भन्ने गरिएको छ । आज हामीले ठूला कुरामा भन्दा बढी माइल्स ल नै समात्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको अर्थ के पनि हो भने कोही पनि मानिस वा समूहको दृष्टिकोण त्यहीँको वातावरण, तिनीहरूको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तिनीहरूको जीवनका अनुभवहरू र तिनीहरूको विविधखाले करियरबाट बन्ने गर्दछ । यसको संयोजन नै त्यो देशको शक्ति हो । संघीयताले गर्नुपर्ने नै यही काम हो ।
अन्त्यमा, व्यक्तिगत रुपमा मेरो आफ्नै विगतको नोष्टाजियामा फर्काउने सहकर्मी मित्र प्रधान सम्पादक हरिनारायण गौतम र ढोरपाटन दैनिकको अविच्छिन्न निरन्तरता र सफलताको शुभकामना ।
( कँडेल एबीसी टेलिभिजनको संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक र नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष हुन् ।  सं.)