नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । विश्वका अरु प्रजातान्त्रिक देशहरुका संविधानमा सायदै यो व्यवस्था देखिन्छ । किनभने प्रस्तावना भनेको संविधानको सबैभन्दा बलियो र महत्वपूर्ण प्रावधान या भाग हो, जुन असंशोधनीय हुन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १७ मा नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यहाँ यसले ध्यान दिनुपर्ने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताका कुरा त प्रतिबन्धित प्रावधान पनि छँदै छन् । यस्ता कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन भने सरकारलाई कसैले रोक लगउने छैन ।

संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकको व्यवस्थालाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षको एक बलिलो प्रावधानका रुपमा लिइएको छ । यस धारामा कुनै पनि लेख, समाचार तथा पाठ्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने, कुनै पनि सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत त्यस्ता मिडियालाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने र कानूनबमोजिम बाहेक सञ्चारमाध्यम या साधनलाई अवरुद्ध नगरिने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । मिडियाको आचारसंहिताको उल्लङ्घन, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता आदिका विरुद्धमा लेख्ने या समाचार प्रशाशन प्रशारण गर्नेलाई अरु नै कारबाहीको व्यवस्था छ तर सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज भने हँुदैन ।

कस्तो हुनुपर्छ सङ्घीयतामा मिडिया ? सङ्घीयतामा शासन व्यवस्था तीन तहको भएजस्तै सञ्चारमाध्यम पनि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन स्वरुप र खालका हुनुपर्ने हो कि होइन ? नेपालको संविधानले पनि यस्तै परिकल्पना गरेको छ । जसरी तीन तहका सरकारका आफ्नै कार्यपद्दति र स्वरुप हुन्छन् त्यसैगरी यी तीनवटै सञ्चारमाध्यमका पनि आ–आफ्नै विशेषता र भूमिका छन्÷रहन्छन् । राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमको कार्यसञ्जाल र प्रभावकारिता बेग्लै होला र तिनको क्षेत्र पनि फराकिलो हुन्छ । केन्द्रीय महत्वका विषयवस्तु उठान गर्नु केन्द्रीय वा सङ्घीय सञ्चार माध्यमको उद्देश्य हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय स्तरका सञ्चारमाध्यमको कार्यक्षेत्र र पद्दति पनि अलग्गै छ । उनीहरु आफ्नो प्रदेशको पहिचान, प्रादेशिक समस्या र मुद्दाहरुलाई उठाउँछन् ।

ती मिडियाले स्थानीय सरोकार र महत्वका विषयवस्तुहरुलाई बढी महत्व दिएर समुदायलाई सूचित गर्ने गर्दछन् । यो स्थानीय पत्रकारिताको धर्म पनि हो । स्थानीय विशेषता सहित त्यहाँका समस्या र आवश्यकता अनि भाषा, संस्कृति, पहिचान, विकास निर्माणमा जनसहभागिता अभिबृद्धिलगायतका विषयमा विकास सञ्चार सरोकारको विषय हुन्छ । विज्ञापनको बजार सङ्घमा जस्तो धेरै नहुँदा स्थानीय संचारमाध्यमकको आर्थिक अवस्था सबल हुँदैन । तर पनि स्थानीय जनताको माया र सद्भावले उनीहरु बाँचेका हुन्छन् । जहाँ उनीहरु अपनत्वको महसुस पनि गर्ने गर्दछन् ।

यसैगरी विकास भएको छ त सङ्घीयतामा मिडिया ? सङ्घीयता भनेको जनताको घर आँगनको सरकार हो । त्यहाँ सरकार, मन्त्रिपरिषद्, संसद, लोकसेवा, प्रहरीदेखि लिएर सबै संरचना हुनुपर्दछ । सरकार र संसद त छ पनि । तर यिनका अरु अवयवहरु सङ्घीयताकै ढाँचामा यहाँसम्म आइपुगेका छन् त ? प्रायः छैनन् । मानौँ सरकारकै मातहत र व्यवस्थापनमा रहेका चारवटै सञ्चारमाध्यमको सङ्घीय ढाँचा पनि छैन सबैतिर । भौतिक रुपमा त कार्यालय स्थापना भएका छन् सङ्घीय ढाँचामा तर कामको प्रकृतिमा बदलाव आउन सकेको देखिँदैन । जसरी देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ र यो अभ्यासमा अभ्यासरत छ, त्यसरी यी मिडियाको मोडल देखिएको छैन ।

यसै विषयमा मिल्दोजुल्दो एक दृष्टान्त म यहाँ पेश गर्न चाहन्छु । नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना मातहतका संघसंस्था, कार्यालय र निकायलाई पनि सङ्घीय मोडलमा लैजानका लागि पत्रचार गर्यो । पहिले त भौतिक रुपमा नै सङ्घीयता अनुसारका कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा भयो र त्यही पत्राचार सरकारले गरेको थियो । त्यो पत्राचार पछि अरुजस्तै राष्ट्रिय समाचार समितिले पनि आफूलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने पहल थाल्यो । जसअनुसार त्यस बेलाका राससका अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले प्रदेश शाखा स्थापना गरी त्यसको प्रमुख मलाई बनाउनुभयो । हामीले वास्तवमा केन्द्रको प्रदेश शाखाले सबै प्रदेशलाई र त्यस मातहत जिल्लालाई पनि समन्वय गर्ने गरी सो शाखाको कामलाई अघि बढायौँ । र, यससँगै देशका सातओटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय पनि स्थापना गरियो । यो सँगसँगै राससकाको भौतिक उपस्थितिबाट नै सङ्घीय मोडलको सेवा प्रवाह गर्ने योजना पनि बनायौँ ।

त्यस किसीमको एउटा प्रोजेक्ट मैले तयार पारेँ । हाम्रो प्रोजेक्ट राससले सातै प्रदेशमा स्थापना गरेको कार्यालयबाट नै सेवा सुरु गर्ने भन्ने थियो । त्यो प्रोजेक्ट बोकेर अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा हामी लगभग सबै मुख्यमन्त्रीसमक्ष पुग्यौँ र बजेटका लागि अनुरोध पनि ग¥यौँ । हामीले सबै मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टसँग बुझाएका थियौँ कि अब जसरी यहाँको प्रदेशमा संसद, मन्त्रिपरिषद् र अन्य प्रादेशिक संरचना छ ठिक त्यसैगरी सरकारको मातहतमा रहेको देशको एकमात्र समाचार समिति पनि प्रदेशबाट नै सञ्चालन हुन्छ । जस्तो– अहिले भौतिक रुपमा कार्यालय मात्र रहेकामा अबदेखि सेवा नै यहाँबाट दिनेगरी हामीले तयारी गरेका छौँ र त्यसका लागि हामीलाई प्रदेश सरकारले सानोतिनो बजेटको व्यवस्था गरिदिए हुन्छ ।

उहाँहरु सबैले कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ सातमध्ये दुई जना त सङ्घीय सरकारका सञ्चारमन्त्री नै भइसकेका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शंकर पोखरेल र शेरधन राई । उहाँले अरुले भन्दा अझ बढी कुरा बुझ्नुभयो कि भन्ने अनुमान हाम्रो थियो । तर, पछि त्यस्तो पाइएन । किनभने न अरु, नत उहाँहरु मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशले नै राससका लागि प्रादेशिक सेवा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिदिन सक्नुभयो । पछि सुनियो– कर्मचारीले मानेनने रे । रासस नेपाल सरकारको सङ्घीय संरचनामा रहेको निकाय भएकाले प्रदेशले सहयोग रकम दिन मिलेन रे !

यदि त्यसो भएको भए के हुन्थ्यो ? त्यसो भएको भए महेन्द्रनगरको समाचार काठमाडौँ पठाएर प्रकाशन गर्नुपर्दैनथ्यो, राससको धनगढीबाटै सम्प्रेषण हुन्थ्यो । ताप्लेजुङको समाचारले राससको काठमाडौँको डेस्कलाई कुर्नु पर्दैनथ्यो विराटनगरबाटै सम्प्रेषण हुन्थ्यो अनि मनाङ र मुस्ताङले पनि काठमाडौँलाई गुहार्नुभन्दा पोखराबाटै समाचार सम्प्रेषण गर्ने थियो र प्रादेशिक र केन्द्रीय समाचार बुलेटिनमा जोडिदिने थियो । जहाँको समाचार त्यहीँबाट गर्न पाएको भए चाँडो हुनेथियो । जनताले छरितो सूचना पाउने थिए भने समाचार समितिको प्रकृतिअनुसार त्यहाँका स्थानीय मिडियाले पनि त्यहीँको समाचार पाउने थिए । पाउन त राससको केन्द्रीय बुलेटिन पनि उनीहरुले पाउँछन् तर सबै स्थानीय समाचारहरु केन्द्रको डेस्कमा नअट्न, प्राथमिकता नपाउन पनि सक्छ ।

अनि सबै प्रदेशसभाको सञ्चालन, विधि, कार्यक्रम र सबै बैठकको समाचार काठमाडौँको बुलेटिनमा नअट्न पनि सक्छ । त्यो जसरी केन्द्रमा सङ्घीय संसदको रिपोर्टिङ भइरहेको छ त्यसैगरी प्रदेश कार्यालयको डेस्कले नै प्रदेश संसदको रिपोर्टिङ गर्दथ्यो । यसको फाइदा के हुन्थ्यो ? प्रदेशसभाको सबै समाचार बाहिर आउँथ्यो, सरकारसँगै सङ्घीय मोडलको आफ्नो समाचार समिति हर काममा साथमा हुन्थ्यो र प्रदेशसभा र सरकारका सबै क्रियाकलापहरु त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले पनि प्राप्त गर्न सक्थे ।

सङ्घीयताको मोडलमा मिडिया सञ्चालनको कानुन सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्न सकेको जस्तो लाग्दैन । भौतिक रुपमा सरकारका अवयवहरु सङ्घीयतामा गएको भए पनि तिनको सेवा विस्तार हुन सकेको जस्तो लागेको छैन । सबै प्रदेशका पत्रकारले अहिले पनि पत्रिका दर्ता गर्ने जिल्ला प्रशासनमै होला र प्रेस पास लिन सूचना विभाग नै जानुपर्ने होला । बागमती प्रदेशमा भने यो अवस्थाले फड्को मारेको नै देखिएको छ । जसरी प्रादेशिक संरचनामा पनि सङ्घीय सरकारको मोडलकै सरकार हुनुपर्दछ र राज्य सञ्चालनको प्रादेशिक अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको देखिँदैन । मिडियामा पनि त्यो लागू हुन्छ नै । यस्तैयस्तै अन्योलमा अहिले पनि प्रदेश सरकार छन् र उनीहरुको मिडिया सञ्चालनको नीति र कार्यक्रम अनि कानून छ । यसकारण पनि सङ्घीयताले सञ्चारलाई जोड्न सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि यसको आवश्यकता, मर्म र संरचनागत अवयवहरु तत्तत् स्थानमा नभइदिँदा मुलुकको सञ्चार जगतले अहिले पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्न नपाएको महसुस हुन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार पाठक राससका पूर्व प्रधानसम्पादक हुन् ।