संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य बनेका १९० वटा देशमा कुनै कुनै रुपको संसदीय व्यवस्था अभ्यास गरिएको छ । विश्वभर पचासौं हजार संसदहरु आफ्ना संवैधनिक र कानूनी व्यवस्था अनुरुपका भूमिका खेलिरहेका छन् । विश्वभर संसद र प्रजातन्त्र एक अर्कामा परिपूरक जस्ता लाग्छन् । प्रतिनिधिमुलक सभा गर्ने अभ्यास प्राचीन ग्रिसमा ५०० इपूमा नै भएको मानिए पनि बेलायतले आठौं शताब्दीमा र फ्रान्सले पन्ध्रौं शताव्दीमा प्रारम्भ गरेका थिए । यिनै अभ्यास र विचारको प्रभाव परेर नै संसारका विभिन्न मुलुकहरुले आ आफ्नै स्वरुपका संसदीय अभ्यासहरु गरेका छन् । हरेक मुलुकले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा उसको मौलिक चरित्र पनि प्रदर्शन भएको हुन्छ । नेपाली लोकतान्त्रिक चरित्रमा नेपाली समाजको विकासको चरित्रहरु प्रदर्शित भएका छन् । यसले आफ्नो विकास क्रममा उतारचढावहरु ब्यहोरेको पनि छ ।

नेपालको संसदीय इतिहास लामो छैन । नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा देखिने द्रूत फेरबदलले गर्दा राजनीतिक चरित्र नै अस्थिर खाले बनेको छ । चेतना र बस्तुगत अवस्थाको उचित विश्लेषण हुन नसक्दा, आन्तरिक भन्दा बाह्य पक्षमा धेरै ख्याल गर्दा नै नेपाली संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र अस्थिर देखिने गरेको छ । सरकारको फेरबदल मात्र नै संसदीय चरित्र जस्तो बुझ्ने भ्रमहरु सिर्जित भएका छन् । जसको परिणामस्वरुप नेपालले सातवटा संविधानको कार्यान्वयन गरेको छ । नेपालमा २००४ सालमा जारी वैधानिक कानून नै पहिलो लिखित दस्ताबेज हो । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान छोटो समयका लागि भएकाले संसदीय अभ्यास भएन । नेपालमा २०१५ साल निर्वाचनपछि मात्र नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ । यो संसदको बैठक २०१६ साल असार १६ गते रातको १२ बजे बसेको थियो । तर २०१७ गते पुस १ गतेबाट नियन्त्रित अभ्यासहरु प्रारम्भ भएपछि संसदीय गतिविधिहरु खुम्चिएका वा खुम्चाइएका थिए । नेपालमा राष्ट्रसभा र भारदारी सभा २००४, सल्लाहकार सभा र राष्ट्रिय सभा २००८, प्रतिनिधि सभा र महासभा २०१५, राष्ट्रिय पञ्चायत २०४६ सम्म, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा २०४८, पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा २०६३, संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद समेत) २०६४, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा २०७२ का स्वरुपमा संसदीय अभ्यास गरेको अनुभव छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि संघमा दुई सदनसहितको व्यवस्थापिका, प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकै अङ्गका रुपमा कार्यपालिका र सभाहरुको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने प्रणाली, समानुपातिक र मनोनित गरी मिश्रित प्रणाली अपनाइएको छ । यसबाट नेपालले सबैखाले निर्वाचन प्रणाली र सबैखाले स्वरुपलाई आफ्नो चरित्रको लोकतन्त्र बनाउन कोशिस गरेको छ । तर, संस्थागत विकास र प्रणालीगत सुधारमा गति दिन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमापनि प्रश्नहरु उठाउन खोजिएको छ ।

नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संबिधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै बिभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्तिसन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै संविधानको खारेजी भयो । प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि पिँंधका मान्छेका हितमा नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छ । दायित्व र कर्तव्यको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा दायित्व र जिम्मेवारी दुवैमा चुनौतीहरुको सामना गरेर नै व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योग्यता, ज्ञान र सीपसहितको कार्यशैली विकास गर्न सकिन्छ । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर संसदीय गतिविधिलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनबिश्वाश आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसंगत प्रचार जरुरी हुन्छ । पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुले पनि तत्कालका झिल्के गतिविधि गरेर संसदलाई प्रचार गर्ने थलोमा रुपान्तरण गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसबाट हाम्रो लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्दछ । यसले लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि संस्थागत मूल्य मान्यताको पहिलो सर्त अडिग दल र तिनका गतिविधि हुन् । तर, सामाजिक सञ्जालका प्रभावमा परेर वा सतही विचारबाट निर्देशित बनेर लोकतान्त्रिक दलहरुले आफ्नो चरित्र बदलिरहेका छन् । दलहरुका बदलिंदा चरित्रले समाजमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । उत्पादनका साधन र तिनमाथिको स्वामित्वको सवालले समाजको र राज्यको चरित्र निर्धारण गरेको हुन्छ । पिंधका जनताका आवश्यकता र तिनको उत्थानमा गरिएका सतत् प्रयत्नहरुले दलहरुलाई जनपरिक्षणबाट अब्बल बनाउने गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस संघीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन दल र तिनका कार्यकर्ताले काम गर्नु पर्छ । दलका स्थानीय कमिटी र तिनका क्रियाकलापबाट कामहरुको तथ्यगत विश्लेषणका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा युवाहरुको सुनिश्चितताले मात्र नयाँ पुस्तामा यो व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । भविष्यप्रति आशा जाग्छ । सही र तथ्यगत विचारहरु सम्प्रेषण गरेर नै संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासको सुदृढीकरण हुन्छ ।

हाम्रो व्यवस्थाका चुनौतीहरुपनि बग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदायहरु नै हुन् । संसदहरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । संसदका काम कार्वाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई बस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सकिन्छ । साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । कतिपयका कानून छैनन् । भएका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा कानून निर्माण नभएकाले काममा अन्यौलता कायमै छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर संघीय प्रणालीका विपपपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । नयाँ पुस्ता पनि यसैमा अल्मलिइरहेको छ र आलोचनामा समय खर्चिइरहेको छ । तर, प्रदेश तह नै संघीय प्रणालीको आधार हो । प्रदेशको सफलता वा असफलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्रै होइनः वर्तमान संबिधानको पनि भविष्य निर्धारण गर्दछ । नेपालले प्रणाली परिवर्तनका लागि धेरै समय खर्चिएकाले अब प्रणाली सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । राजनीतिको बर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो ।अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो, यसका लागि युवापुस्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व छ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट युवाहरुलाई रहँदैन । अन्यौलताको अन्त्य र बिश्वाशको जगेर्ना गर्न युवा पुस्ताले सकारात्मक रुपमा सहयोग र अपिल गर्दा उत्पन्न भ्रमहरुको निवारण गर्न सहयोग पुग्दछ । प्रणाली विकासका लागि युवा पुस्ताले नै नेतृत्वको अग्रसरता लिनु पर्दछ । युवाहरु लाग्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । समयको चापले नेपाललाई प्रणाली बदलिरहने वा नयाँ नयाँ प्रयोगमा अघि बढ्ने फुर्सद छैन । प्रविधिको विकास र छिमेकी देशहरुका प्रगतिसँगै आफ्नो गति अघि बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि युवा जगत अगुवा बन्नुपर्छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि तयार हुनुपर्दछ । अहिले देखापरिरहेको नियन्त्रित नेतृत्व निर्माणको सोचले समयको चापलाई बुझ्ने नेतृत्व विकास हुँदैन । त्यस्तो नेतृत्वले समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन, कसैको भलो गर्दैन । स्थिर सरकार र संसदमार्फत् प्रणालीको विकास अहिले पूरा गर्नुपर्न काम हो । स्थिर सरकारका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु पर्दछ । एक दललेमात्र सरकार सञ्चालन गर्ने जनमत प्राप्त नहुँदा जनमतमा अब्बल रहेका दलहरुको सहकार्यबाट विश्वासको बढोत्तरी गर्नुपर्दछ । जुन काम नेपालमा प्रारम्भ भएको छ ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि युवाहरुको विविध क्षेत्रमा उपस्थिति रहेको छ । प्रविधि, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक वा कानूनी क्षेत्रमा दीक्षित नयाँ पुस्ता समाजको अगुवा बन्ने कार्यमा प्रभावकारी हुन्छ । २०४६ सालको परिवर्तन युवाहरुको सकारात्मक योगदानबाट सम्भव भएको हो । सामाजिक चासो, संवैधानिक व्यवहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिहरुमा जनताको धारणा निर्माण गर्न, जनप्रतिनिधिहरुका सही र उपयुक्त कामको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने नेतृत्व प्रभावकारी बनेको छ । सबै दलका जनप्रतिनिधिका रुचि, चासो, ज्ञानको तहले मात्र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दैन । पुगेको छैन । यसका लागि उनीहरुको ज्ञान र विचार निर्माणमा विश्वविद्यालयबाट परिपूर्ति गर्नुपर्दछ । दल र दलीय गतिविधिले सार्वजनिक नीति निर्माणमा योगदान गर्न सक्छन् । दलहरुले दलीय गतिविधिका नजिक रहेर नेतृत्व विकास, दृष्टिकोणहरुको निर्माण गर्दै राजनीतिमा संलग्न हुन सक्छन् । पार्टीका जनसंगठनबाट मात्र कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि आपूर्ति गर्ने परम्परागत तरिकालाई बदल्नुपर्छ । समाजका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील र नेतृत्व गरिरहेका युवाहरुबाट नेतृत्वको अभाव पूर्ति गर्नुपर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र नेतृत्वलाई प्रभावकारी र दीगो बनाउन युवाहरुले काम गर्न सक्छन् । युवालाई विश्वास गर्नैपर्छ ।

यो विश्वमा ज्ञानको विष्फोट भएको युग हो । अहिलेको डिजिटाइज दुनियाँले भौतिक सीमा समाप्त भएको छ । अटोमेसन, कृतिम बौद्धिकता, जैविक प्रविधि, नानो टेक्नोलोजी, ब्रेन इन्जिनियरिङ जस्ता प्रविधि र तिनका ज्ञानले मानिसलाई नै मेसिनीकरण गरिरहेको छ । चुनौती खडा गरिरहेको छ । पहिले मानिसले मेसिन चलाउँथ्यो अहिले मेसिनले मान्छे चलाइरहेको छ । अहिले परिवर्तनको गति तीव्र छ, हरक्षण बदलिइरहन्छ । सामाजिक सञ्जालको दायरा फरकिलो भएको छ । यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । पुराना पद्दति बदलिएका छन् । सामाजिक सञ्जालले परम्परागत ज्ञानका क्षेत्र, मूल्यमान्यता र प्रबिधिलाई बदलेको छ । अनलाइन पोर्टल, सोसल मिडियाको प्लेटफर्मले जनतामा अन्तरक्रिया गर्ने र धारणा निर्माण गर्ने भौगोलिक, धार्मिक, सांंस्कृतिक सीमाहरुलाई पार गरेको छ । सामाजिक संरचनाहरुको मात्रै होइनः विचारहरुको पनि सिर्जना र ध्वंस दुवै हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जाल एउटा चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । फेसबुक, एक्स (पुरानो ट्विटर), युट्युब, टिकटकले ठूला भनिएका मिडिया हाउसको एकाधिकार पनि समाप्त पारेको छ । यसबाट बार्गेनिङ र पक्षधरतालाई सडकमा ल्याएको छ । प्रविधियुक्त एकजना व्यक्ति नै पनि समाजमा शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन सक्छ । हरेकले घटनाको समीक्षा गरेर धारणा निर्माण गर्न सक्छन् । नियमनको सही तरिका उपयोग गर्न सकिएन भने गलत सूचना र भ्रमपूर्ण समाचारले गर्दा जनविश्वास गुम्न पनि सक्छ । लोकतन्त्र, संसद र संविधानमा हानी पुग्न सक्छ । वैधानिकता गुम्न सक्छ । नेपालजस्तो भरखरै संघीय लोकतान्त्रिक गणत्त्रात्मक रुपमा अग्रसर मुलुकमा सरकार, संसद र सञ्चार जगतलाई एकैपटक लोकप्रियतामा फस्ने खतरा हुन सक्छ । लोकप्रियताको लोभले दल र दलीय गतिविधिमा नेता र कार्यकर्ताहरु गैरजिम्मेवार बन्न सक्छन् । दुई ठूला जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका छिमेकी, बहुसांस्कृतिक, क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक विविधता भएको देशका लागि लोकप्रियताका लागि नकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्ने समाजिक सञ्जाल चुनौती पनि हुन् । यसबाट संघीय प्रणाली र मुलुकलाई दिशाहीन हुन प्रभावित हुन जोगाउनुपर्छ ।

लेखक

समाजमा बिकासको प्रक्रिया जसरी बढ्छ, त्यसै अनुरुपको चेतनाको विकास हुन्छ । मानव चेतनाको विकासमा नयाँ र उच्चस्तरको प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनले नयाँ सामाजिक सम्बन्धहरु स्थापित गर्दछ । मानव चेतना र सामाजिक यथार्थबीचको एकात्मकता र द्वन्द्वात्मकतालाई बुझेर नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गरेर नै सामाजिक परिवर्तनहरु संस्थागत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्दै विज्ञान र प्रविधिको सही सदुपयोग गर्दा नेपालको संविधान, संसदीय व्यवस्थालाई सबैले सहयोग पु¥याउन सक्छन् । दल र तिनका कार्यकर्कताले प्रविधिको ज्ञानलाई सही प्रयोग गरेनन् भने व्यवस्था र प्रणालीलाई अरुले जोगाउँदैनन् । बनाउँदैनन् । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिबाट चुनौती खडा भएका छन्, समयमा नै पहिचान गरौं ।

संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइनुपर्छ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाएनन् भने संविधान आफैले स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानताको ग्यारेण्टी गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि सोही परिवर्तनको आधारमा आर्थिक परिवर्तन प्राप्त गर्न लामो मिहिनेत, योजना, सोचहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनहरु दुईपटक सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचनले संविधानको अनुमोदन पनि गरेको छ । निर्वाचन पश्चात तीनवटै तहमा सरकारहरु निर्वाचित भएका छन् । तिनले आफ्नो नीति, योजना र बजेट परित गरेर सरकार सञ्चालनका अभ्यासहरु गरेका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको आधार तयार भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना निर्माणको हिसाबले पनि आधारहरु तयार भएको छन् । प्रदेश सरकारले खानेपानी , हरेक पालिका केन्द्र जोड्ने मोटरबाटो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा मोटरबाटो, गरीबलाई रासन कार्ड वितरण, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, छोरीहरुलाई पढाउन सहयोग, बिजुली बत्ति, जलवायु परिवर्तनका असरहरु र त्यसबाट उत्पन्न असरहरुमा सहयोग प्राप्त भएको छ । यातायात व्यवस्थापन र योजनावद्ध विकासका खाकाहरु कोरिएका छन् । पर्यटन, कृषि र पशुपालनमा सरकारी र गैरसरकारी सहयोगबाट योजनावद्ध कामहरु प्रारम्भ भएका छन् । जनताको नजिकको सरकारबाट नै साना र मझौला योजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुँदा समृद्धि प्राप्त हुने खाकाहरु देखापरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले किसानलाई बजारको व्यवस्थापनका लागि कृषि सहकारीहरु निर्माण गरेर परिचालन गरेका छन् । कृषकका उत्पादनहरु खेतबाटै बजार पु¥याउने कामहरु गरिरहेका छन् । किसानलाई बजारसँग जोड्न स्थानीय सरकारहरुले गरेका कामहरु प्रशंसायोग्य हुन्, जसबाट समृद्ध जीवन बनाउन सहयोग पुग्दछ ।

वर्तमानमा विकासका ठूला परियोजना प्रस्तावहरु, ७÷६ अंकको आर्थिक वृद्धि, घट्दो बाल तथा मातृ मृत्युदर, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षामा छोरीहरुको उपस्थिति र गुणस्तरियता, आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने सचेत मतदाता, बढ्दो सहरीकरण, गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी, साना नै भएपनि कृषि उत्पादनमा बढ्दो जनशक्ति, सेवा उद्योगहरुको बिस्तार र रोजगारीको सिर्जना,प्राविधिक जनशक्तिको बढ्दो माग, सचेत र जिम्मेवार पत्रकारिताको खोजी, कला साहित्यमा नयाँ प्रयोग र अभ्यास जस्ता विषयले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यसले हाम्रो संघीयतालाई सवलीकरणतर्फ लगेको छ । समृद्धि संघीय शासन व्यवस्थाबाट सम्भव रहेछ भन्ने विश्वास बढ्न थालेको छ । जनता र सरकार हातेमालोबाट देशले समृद्धि हासिल गर्दछ भन्ने तथ्यबोध भएको छ । संविधानमा देखिएको समाजवाद निर्माणको सपना स्थानीय तहको समृद्धिले मात्र पूरा हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरु दलहरुका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु कतिपय पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायका प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा आफ्नो समुदायमा आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबोधको अभाव देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षमतामा विकास गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने र गराउने काम दलहरुको हो । निर्वाचित भइसकेपछि निरन्तर जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास गराउनुपर्ने दलहरु नै उदासिन देखिए । सशक्तीकरणको अभावमा सार्वजनिक बुझाइ र राजनीतिक जवाफदेहीतामा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु औपचारिकता मै सीमित रहेका पनि छन् । सक्षम जनप्रतिनिधिले मात्र जनतासँग सम्वाद कायम गरिरहन सक्छन् र व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहन सक्छ ।

विकास कसरी र कसको लागि भन्ने प्रश्नमा अलमल छ । विकास यदि तल्लो समुदायको लागि हो भने विकासलाई माथिबाट तल वितरण गरिने विषयको रूपमा बुझ्ने प्रक्रिया नै गलत भएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार विकास तलबाट माथितर्फको विकासको मोडेल बनाउन जरुरी छ । तर, संघीतामा पनि विकास माथिबाट प्रदान गरिने विषयका रुपमा बुझिनु गलत भएको छ । यो बुझाइलाई बदल्नु पर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच कतिपय विकासका कार्यक्षेत्रमा मतभेद छ । विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कुन विषयलाई कुन प्राथमिकता दिएर काम गर्ने भन्ने सोचको अभावमा दीगो विकास हुन सकेको छैन । बहुवर्षे विकास आयोजनाभन्दा सालबसाली गरिने योजना बनाउन रुचि बढी देखिनु लोकतान्त्रिक ब्यवस्था सुहाउँदो चरित्र होइन । दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि दीगो विकास लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकता दिंदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहबीच समन्वयको अभाव छ । केन्द्रीय सरकारले अधिकार निक्षेपण गर्न चाहेको पनि देखिँदैन ।

लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा अभ्यास गरिएका कतिपय गलत व्यवहारहरु र दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारहरुले अति लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । जसका कारण स–साना कुराहरूमा विरोध गर्ने, क्षति पु¥याउने, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने, अनावश्यक व्याख्या गरी योजनाहरूलाई सम्पन्न हुन नदिनेलगायतका प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो प्रवृतिले समयमा काम थाल्न र सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले लागत बढ्न गइ योजना नै सम्पन्न गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गर्दछ ।

संघीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको संघीयताको फल प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । पद्धति बसाल्ने सुरुवाती चरणमा अझ बढी चनाखो भइ कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघिबढ्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।

संघीयता भनेको नै संवादको प्रणाली हो । सहकार्यको प्रणाली हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दा अन्तरनिहित सिद्धान्तको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा कार्य सम्पादन गरी संविधानको उद्देश्य प्रप्त गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्दा तहगत रुपमा उठ्ने र उठ्न सक्ने विवादहरु समाधान गर्न र तहगत सम्बन्ध स्थापित गर्न संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था अन्तरप्रदेश परिषद, अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदजस्ता सन्यत्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । संविधान र कानूनको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग बारम्बार सम्वाद गर्नु पर्दछ र योजनाहरुमा सहकार्यका लागि सहमति खोज्नु पर्दछ । यसैगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग संवाद र सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसबाट हाम्रो शासन प्रणालीमा देखापरेका समस्याहरुको न्यूनिकरण हुनेछ ।यसबाट संघीय प्रणाली सुदृढ हुनेछ ।

संविधानको अनुसूचीका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको विषयमा संघीय कानून र प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको विषयमा कानून निर्माण तथा अन्तर सरकारी सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्दै संवैधानिक संघीयता सुदृढ गरिनुपर्छ । प्रशासनिक संरचना अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आधुनिक राज्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने अवसरहरु छन् । निर्वाचनबाट निर्मित तीनवटा संसद, तिनका अभ्यासबाट निर्मित सरकारमा प्रतिनिधित्वको मुहार परिवर्तन भएको छ । विगतमा राजनीतिको मूलधारमा नल्याइएका महिला⁄दलित÷जनजाति⁄मधेशीहरु गर्व गर्न लायक उपस्थितिका साथ रहेका छन् । जनताका दैनन्दिनका कामका साथै विकास निर्माणमा संलग्न छन् । यो प्रतिनिधित्वको सुन्दरता हामीले लिएको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको बाटोबाट मात्र सम्भव भएको हो । सरकारको नेतृत्व सामेली चरित्रमा निर्माण हुनु, हाम्रो संघीयताको सुन्दर पक्ष हो । स्थानीय सरकारहरु सेवा र विकासमा,प्रदेशका सरकारहरु संस्थागत आधार निर्माण गर्दै योजनावद्ध विकासमा र संघीय सरकार पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै संघीयता कार्यान्यनमा लागेर गर्व गर्नलायक उपलव्धिहरु हासिल गर्ने अवसरहरु छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार प्रदान गरेको छ । वर्तमानमा स्थानीय नेतृत्वको ज्ञानको सीमा र कार्यदक्षता, यिनले प्राप्त गरेका उपलब्धि, विकासको ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि र पशु सेवा, पर्यावरणीय सन्तुलन र दीगो विकास, उपभोग्य बस्तु र सेवाको उत्पादन र विकास, बजारीकरण र रोजगारीको सिर्जनाम जनताको सक्रिय सहभागिताले हाम्रो संघीयताको सफलता दिशा तय गर्ने अवसर देखिएको छ ।

संघीयता सबै दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट प्रणाली भने होइन तर विकेन्द्रित विकासका लागि चाहिँ योभन्दा उत्तम अर्को राज्य व्यवस्था देखिएको छैन । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाइ बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु र तिनका आसेपासेबाट हाम्रो संविधान, गणतन्त्र र संघीयता प्रभावित छ । आसेपासेबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयताले बिस्तारित रुप ग्रहण गर्दा अहिले सतहमा देखिएका अन्तर सरकारी र अन्तर दलीय झगडा समाप्त हुने छ । दलहरु परिपक्व संसदीय अभ्यासमा रहने छन् । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र जति प्रभावकारी बन्छ त्यति नै छिटो संविधानको कार्यान्यन हुन्छ । संघीयता सवल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ । गन्तब्यको स्पष्ट बोध र दृढ इच्छाशक्ति लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, शक्तिको निक्षेपलाई मूर्तरूप दिने, प्रदेश र पालिकाहरूलाई सक्षम, सबल र मजबुत बनाउन सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर छ । युवा नेतृत्व विकास पनि यहीबाट सम्भव छ । तीनै तहका सरकारले विगतका आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जाने, राजनैतिक इच्छाशक्ति भयो भने नेपालमा संघीयताको भविष्य उज्वल बन्छ ।

अन्तमा
जति छिटो गतिमा गाडी चलाउनु छ त्यति नै टाढा हेडलाइट पुगेको हुनु पर्दछ । आज हामीलाइ तीव्र आर्थिक विकास द्रूत गतिमा प्राप्त गर्नुछ । यसैले दृढ विश्वास र एकताका साथ समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्दछ ।

दवाडी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् । सं.