लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पूर्व देशको शासन व्यवस्था बेग्लै थियो । कहिले राजाले त कहिले राणाले देश चलाए । राजा र राणाको शासन पूर्वका शासकहरु नागरिकमैत्री थिएनन् । अझै भन्दा सबै देशबासीले सम्मानको महसुस गर्ने खालका थिएनन् भन्ने तथ्यहरु बगे्रल्ती भेटिन्छन् । उनीहरुले आफू अनुकूलको कानून बनाए । मनमर्जी अनुसारकै राज्य संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि । जसको सिकार बनिरहे–जात व्यवस्थामा च्यापिएको समुदाय र महिलाहरु । पुरुष प्रधान देशमा महिलाहरु लैंगिक हिसाबले पछि परे । २०६२÷६३ को आन्दोलन र त्यस यताका उपलब्धिले पछि परेको समुदायको समावेशीकरण र राज्य सत्तामै रहेको समुदायमा सचेतनाको दियो बालेको छ । जसको प्रतिफल देखिन थालेको छ ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाकी सावित्रा विश्वकर्माले उमेरको उत्तरार्धमा बल्ल आफ्नो नाम र थर पाइन् । २०४८ सालमा गाउँमा घुम्ती शिविर आयो । म्याग्दीको बाबियाचौरमा पुगेको शिविरका कर्मचारीले स्थानीय खड्गबहादुर कामी र रुपकलाको छोरीको नाम कुकुर्नी कमिनी राखिदिए । सूचीकृत नभएको थर र नाम नै फरक हुँदासमेत उनको नागरिकता सच्याइदिने कोही भएन् । परिवार पढालेखा थिएनन् । पढ्न लेख्न जानेकाले त उनको वास्तविक नाम खोज्ने प्रयास नै गरेनन् । समुदायले अबहेलना गरेर नाम राखिदियो । त्यहिं नाम तत्कालीन अड्ढाले सदर ग¥यो । ३२ वर्षपछि बल्ल उनको नागरिकतामा भएको बदमासीको भेद खुल्यो । त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खोजीमा जाँदा ।

यसअघि अपांग भएकोले उनले नागरिकता कतैपनि पेश गरिनन् । उनले न जागिर खाइन्, न कागजात चाहिने अन्य केही काम गरिन् । अहिले भने उनको वास्तविक नाम नागरिकताको प्रतिलिपिमा चढेको छ । नागरिकतामा चलनचल्तीको नाम थर राखिदिने, समुदायगत हिसाबको व्यवहार गर्ने प्रचलनमा कमी त आयो तर अझै हटेको छैन् । केही दिन पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बागलुङ नगरपालिकाकै सुकमाया दर्जी नागरिकताका लागि आईन् । वडाको सिफारिस र उनले भरेको फाराममा उनको नाम सुकमाया दमिनी लेखेर आयो । पतिको थर दर्जी भएपनि उनको थर भने दमिनी लेखिएको थियो । सबै फाइल तयार भएपछि सदरका लागि प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा पुग्यो । त्यहाँ खिमबहादुर विश्वकर्मा थिए । उनले फाइल रोके । तर, काम रोकेनन् ।

‘अपमानको पीडा भोगेकालाई थाहा हुन्छ, सूचीकृत नै नरहेको थर आएपछि मैले फाइल रोकेँ र सहायक प्रजिअ सरलाई भनेँ,उहाँमार्फत् प्रजिअ सरसम्म पुगियो,’ बिकले भने, ‘उहाँहरु निकै सकरात्मक हुनुहुन्छ, सबै कागजात बदल्न लगायौं र उहाँको सम्मानजनक थर राखेर नागरिकता जारी गरेका थियौं ।’ बिकले संवादका क्रममा बताएको एउटा घटनाको अंश हो यो । यो उदाहरणले मात्रै पनि राज्य सञ्चालनको मुलधारमा सबै समुदायको सहभागिताले परिवर्तन ल्याउने औंल्याउँछ । सुकमायाको थरकै विषयलाई प्रशासकीय अधिकृतसम्म नपुग्दै बिभिन्न फाँटमा डुलेको फाइल त्यहीँबाट सच्याउन आग्रह हुन सक्थ्यो । तर, त्यो थरकै कारण समुदायमा हुने अपमानको महशुस सबैले गरेका छैनन् । त्यसैले उनको कार्यकक्ष पुग्यो ।

समावेशीताका लागि कोटा प्रणाली, सबै समुदायका लागि खुल्ला भएका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुले अहिले खिमबहादुर जस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । जसको लाभ सबै समुदायका लागि पुगेकै छ । तर, सम्बन्धित समुदायले भने भोगाइ र महसुसका आधारमा अझै बढी लाभ लिन सक्छन् ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह जहाँ जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुख दलित समुदायका छन् । ताराखोला गाउँपालिकाको नेतृत्व हाँकेका धनबहादुर बिकलाई विवेक रणपाल परियारले प्रशासकीय प्रमुख भएर साथ दिएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकामा देबकुमार नेपाली प्रमुख छन् । गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेबारी तुलबहादुर बिकले सम्हाल्दा जैमिनीको लेखा प्रशासनको नेतृत्वमा सूर्यबहादुर बिक छन् । जिल्ला प्रशासनमा प्रशासकीय अधिकृत भएर नेपाली नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गर्न पाउने खिमबहादुर पहिलो भने होइनन् । यसअघि सूर्यबहादुर बिक र त्यसअघि समेत दलित समुदायका प्रशासकीय अधिकृत एकाध समय प्रशासनमा बसे ।

जिल्लाको नक्सांकननै गर्न सक्ने कार्यालयको नेतृत्वमा सुमन सुनाम (परियार) छन् । अधिकृत स्तरमा भएका उनीहरु बाहेक स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी र वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कयौं पछि परेको समुदायका कर्मचारीको प्रवेश र कामकाजले समावेशीताको झिल्को बलेको छ । आगोको मुस्लो बन्न बाँकी छ ।

महिलाको काँधमा ओजनदार कार्यालय
केही वर्ष अघिसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङबाट जारी हुने अधिकांश सवारी चालक अनुमती पत्र पुरुषका मात्रै हस्ताक्षर हुन्थे । कार्यालयमा काम गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षा लिने र अनुमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेसम्मका काम पुरुषले मात्रै गर्थे । कहीँकतै बन्देज त थिएन् तर लिने र दिनेहरुको संख्या हेर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय पुरुषहरुका लागिमात्रै हो जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले कार्यालयमा पुग्ने झण्डै ५० प्रतिशत महिला हुन्छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको अनुमति पत्र लिने धेरै भएपनि एकाध चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमति पत्र लिने पनि छन् ।

कार्यालयमा अनुमति पत्र लिनका लागि पुग्नुपूर्व प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागि हुनुपर्छ । ट्रायल सेन्टरमा पुगेका महिलाहरु त्यतिबेला राहतको महसुस गर्छन्–जतिबेला उनीहरुका आँखा अघि कार्यालय प्रमुख गुमा रिजाल उभिएकी हुन्छिन् ।

होँचो कद, हँसिलो मुहार र मिजासिलो स्वभावकी गुमा रिजाल यातायात व्यवस्था कार्यालयकी प्रमुख हुन् । ट्रायल सेन्टरमा हरेक हप्ता परीक्षाका लागि पुग्नेहरु गुमालाई देखेपछि अधिकांश युवतीहरु हौसिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘मैले केही गर्नै पर्दैन्, मेडम हुनुहुँदो रहेछ ढुक्क भयो भन्ने धेरै छन्, आफैले ट्रायल पास गर्नुहुन्छ र मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला मात्रै होइन, पुरुषहरुले पनि सजिलो महसुस गरेको सुनाउनुहुन्छ ।’

कुनै बेला पुरुषहरुको मात्रै अखडा देखिने त्यही कार्यालयबाट जारी हुने सवारी चालक अनुमति पत्र अहिले गुमाले प्रमाणित गर्छिन् । चुनौतीका चाङ छिचोलेर कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेकी गुमा अहिले ओझनदार कार्यालयकी प्रमुख हुन् । ‘मेरो कार्यकक्ष माथिल्लो तल्लामा छ, कहिलेकाहीं फाँटहरुमा रिसिएर मेरो कार्यकक्षमा पुग्नेहरु मलाई देखेपछि कुल हुनुहुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘महिलालाई काम गर्न असजिलोहरु त छन्, तर धेरै सजिलो पनि छ ।’

महिला कार्यालय प्रमुख जो–कोहीले भने अझै स्वीकार गदैनन् । उनकै कार्यकक्षमा पुगेर हाकिम साप खै भन्दा भने उनको मन कटक्क दुख्छ रे । अझै नौलो कुरा त के भने २०७६ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनलाई तत्कालीन प्रजिअले नै कार्यालय प्रमुख कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोधेको अनुभव छ । कार्यालय प्रमुख महिला भएका बेला महिला सेवाग्राहीलाई पनि अपनत्वको भाव हुने अनुभव उनले सुनाइन् । ‘एउटा महिलाले अर्को महिलाको पीडा बुझेको हुन्छ । त्यसैले पनि खुलस्त रूपमा आफ्ना समस्या तथा कुराहरू राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

यतायात व्यवस्था मात्रै होइन, जिल्लामा ठुला ठुला भवन बनाउने कामको जिम्मेबारी पाएको सघन सहरी विकास आयोजना डिभिजन कार्यालय बागलुङ र ठुला ठुला सडक आयोजनाको काम गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमुख पनि महिला छन् । एक जनामात्रै स्थानीय तहको प्रमुख महिला भएको जिल्लामा तीन जना महिलाहरुले हरेक दिन काम चल्ने तीन वटा कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

सघन सहरीमा सुनिता श्रेष्ठ र सडक डिभिजनमा अनुक्षा घिमिरेले नेतृत्व सम्हालेका छन् । यसअघि बागलुङमा पहिलो पटक रोशनी कुमारी श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको उदाहरण पनि छ । कार्यालयको नेतृत्व गरेका महिलाहरुका लागि चुनौती पनि छन् । बालबच्चाको हेरचाहदेखि परिवार र समाजको रेखदेख । सबै परिपाटी मिलाउँदा कठीन हुने भएपनि महिलाले नेतृत्व गरेका कार्यालय औषतमा अरुभन्दा चुस्त रहेको दाबी उनीहरुले गर्छन् ।