पोखरा/पोखरा रंगशालामा हुने आर्थिक कारोबारको पहिलो पटक सार्वजानिक गरिएको छ । अस्तव्यस्त तरिकाले सञ्चालन हुँदै आइरहेको रंगशालाका आयव्यय सार्वजानिक भएको हो । रंगशालाको आम्दानीमा हुँदै आएको घोटला रोक्दै जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन, समिक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कोषाध्यक्ष अभिषेक थापाले सार्वजानिक गरेको आयव्यय अनुसार गत आवमा नौ लाख ८० हजार आठ सय ५१ रुपैयाँ बचत भएको छ । रंगशालाभित्र विभिन्न प्रतियोगिता, जग्गा भाडा लगायतबाट भएको आम्दानी र खर्च सार्वजानिक गरिएको हो । गत आवमा कुल ३५ लाख २४ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ आम्दनी भएकोमा खर्च कटौति गरि नौ लाख बचत भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखी पुस मसान्त सम्म १९ लाख ४४ हजार एक सय दश रुपैयाँ आम्दानी हुँदा १५ लाख १८ हजार सात सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै चार लाख २५ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ बचत भएको छ ।
यस अघि पोखरा रंगशालाभित्र सञ्चालनमा रहेका नर्सरी, क्यान्टिन, लाहुरे टे«निङलगायत त्यहा हुने विभिन्न प्रतियोगिताका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिसंग सम्झौता हुने गरेपनि रकम भने तत्कालिन क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको खाता जाने गरेको थियो । अनियमित तरिकाले सम्झौता एकातिर रकम अर्कातिर जाने गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । उक्त कुरा बाहिर आएपछि जिल्ला खेलकुद विकास समिति आफैले बैंक खाता सञ्चालन गरि रंगशालाको आम्दानी समितिकै खातामा राख्न सुरु गरेको हो । यस अघिको आम्दानीको कुनै लेखा जोखा नै छैन् । जिल्ला खेलकुदले आयव्यय सार्वजानिकसंगै आयोजना गरेको समिक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको अनुपस्थिति रहेपछि तीन तहबिचमा समन्वय नभएको देखिएको छ । जिखेपका अध्यक्ष तोरण बानियाँले खेलकुदमा राम्रो भएको देख्न नचाहानेहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवलाई आउनबाट रोकेको सुनाए । उनका अनुसार खेलकुदमा संघीयता अझै आउन सकेको छैन् । अहिले पोखरा रंगशाला कस्को भन्ने विषय जटिल भएकाले त्यसबारेमा तीनै तहका प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तरक्रियाको आयोजना गरे पनि जवाफ दिने व्यक्तिहरु टाढिएको सुनाए । राखेपले खटाएका कर्मचारीले काम नगरेको तर, स्वयमसेवकको रुपमा रहेका समितिका सदस्यहरुले काम गरिरहन बाध्य भएको बानियाँको भनाइ छ । यतिमात्र होइन जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि अहिले सम्म सामानहरुको बुझबुजारक हुन सकेको छैन् । नयाँ कार्यसमिति आउनु अघि के कस्तो थियो भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको उनी बताउछन् । उनका अनुसार पोखरा रंगशालामा कस्को भन्ने नै अहिले अनयोलमा परेको छ । मंसिर बाट आजका मितिसम्म भएको कारोबार हामीले सार्वजानिक गरेका छौं । हामी यहाँ आएपछि केहि पनि बुझबुझार्थ भएको छैन । यहाँका बैंक खाता के थियो कति रकम थियो थियो की थिएन, माइनस हो की प्लस हो यहाँ कति सामान थिए के थिए भन्ने कुरा त म जिल्ला अध्यक्ष भएर आउँदा सम्म बुझबुजार्थ भएको छैन् । हामीले बनाउन खोजेको खासमा खेलकुदमा संघीयता आएको छैन्’ उनले भने, ‘केही उहाँहरुले बोलुन भन्ने हाम्रो धारणा थियो तर, यहाँ हामी भन्दा पहिला खेलकुदलाई राम्रो देख्न नचाहनेहरुले माथि कुरा पु¥याइ सके । उहाँले (श्रीधर शर्मा प्रखेप सदस्य सचिव) मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईले केके राख्न खोज्नुभएको छ पत्रकारलाई बोलाएर मैले सबै कुरा त्यहाँ भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभयो, राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई तीन अघि अघि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि फोन गरे तर, उठेन, हामीले चिठी मेल गरेका हौं यहाँ आएपछि पनि भेटेरै पत्र दियौँ तर आउनुभएन ।’ पोखरा रंगशालालाई यत्तिकै पेन्डुलम बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाले पारदर्शीताका कुरा गर्दा नआएको उनको भनाइ छ । पोखरा रंगशालामा व्यक्तिगत रुपमै नराम्रो हुँदै आइरहेको उनले बताए । विधि थिती र विधानमा चलाउनुपर्छ भन्दा अटेरी गर्दै आइरहेका छन । उता संघहरुलाई पुस मसान्तभित्र नविकरण गर्न र आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक साधारणसभा गर्नका लागि पत्राचार गर्दा समेत पाँच–सात वटा बाहेक अन्यले नगरेको उनी सुनाउछन् । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पोखरा रंगशालामा अब संघ सरकारको कुनै हालतमा नहुने बताए । उनले रंगशाला सञ्चालन प्रदेश वा महानगरलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो राखेपको हो की प्रदेशको हो की कस्को हो जसको भएपनि एउटाले अपनत्व लिनुपर्छ नत्र भने यो दुधको पोखरी भनेको पानीको पोखरी हुने भयो यो वेवारिसे जस्तै भयो । संघको त हुँदै हुन्न यसमा हामी सैद्धान्तिक हिसाबले संघको मन्त्री पनि तयार हुनुहुन्छ सदस्य सचिव पनि तयार हुनुहुन्छ । काठमाडौंको निर्णय गरेको छैन अरु सबै महानगरभित्रका सबै स्टेडियम महानगरलाई दिने होला किनकी उसले चलाउन पनि सक्छ नत्र भने अरु ठाउँमा साधन स्रोत स्थानीय पालिकालाई दिएर मात्रै पनि भएन भन्ने खालको सैद्धान्तिक ठाउँमा पुगेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो निर्णय भयो की भएन’ मेयरले भने, ‘नत्र भने प्रदेशको राजधानी पोखरा नै भएको हुनाले प्रदेश सरकारले नै यसको स्वामित्व लिदाँ पनि हामीलाई स्विकार्य छ । तर, यो कस्को हो कस्को भन्ने थाहा नहुँदा समस्या भएको हो ।’ रंगशालाभित्र महानगरपालिकाको कुनै अधिकार नभएका कारण यहाँ भित्रको भाडको विषयमा महानगर बोल्न नमिल्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले खेलाडी, खेलसंस्था र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । मन्त्री थापाले खेलकुद पूर्वाधारको विस्तार, खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा खेल क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै खेलाडीहरूका हकहित संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए । पुर्व खेलाडी तथा स्वयसेवक प्रशिक्षक राजन पौडेलले जिल्ला खेलकुद विकास समिति विकास समिति नभइ रेखदेख समिति भएको बताए । उनले जिल्लाले रकम उठाउने र रेखदेखमै मात्र खर्च गरेको सुनाउँदै खेल र खेलाडीको विकासका लागि केहि नगरेको गुनासो पोखे । ‘यो जिल्ला खेलकुद विकास समिति भन्दा पनि रेखदेख समिति जस्तै भयो । प्राविधिकको व्यक्तिले प्रशासनिक काम गर्दा धेरे समस्या आइपरेको छ । अझै पनि हामीले लाहुरे तालिम गराएर रंगशालामा पालिरहेका छौं यो लज्जास्पद कुरा हो । यो राज्यभित्र पर्छकी पर्दैन ? हामी स्वर्ण पदक दिलाउने खेल संघ संग विजुलीको भाडा मागिरहेका छौं यो चल्न हुन्छ की हुँदैन ?’ उनले भने । उनका अनुसार रंगशालाभित्र खेलाडीले शुद्ध खाने पानी समेत पाएका छैनन् । खेलाडीका लागि शौचालय छ तर शौचालयमा न धारा छ न पानी । अरबौ लगानीको फुटबल मैदानमा समेत पानी छैन । रंगशालाका अन्य क्षेत्रमा रहेका गेटहरु कर्मचारी अभावकै कारण खोल्न सकिएको छैन । राखेपले ओगटेर मात्रै नहुने त्यसको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने उनी सुनाउछन् ।
संरक्षण कस्ले गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । भुपु खेलाडीको योगदानको कदर नभएको देखिएको छ । सिमित पहुँच भएका भुपु खेलाडी बाहेक अन्य पदक हासिल गरेका भुपु खेलाडी रंगशालामा देखिन छाडेका छन् । खेलाडीको रेकर्ड र डाटा नभएको देखिन्छ । ‘तालिमको रेकर्ड छ की छैन यहाँ कस्ले कहाँ के तालिम गराएका छन् त्यो रेकर्ड खै यति धेरै स्वयमसेवक प्रशिक्षकले तालिम गराएका छन् तपाइहरुको प्रतिवेदनमा तालिमका कुरा नै देखिदैन आम्दानी भएको छ खर्च भएको छ त्यो पनि रेखदेखमैमात्र’ उनले भने । राखेप सदस्य डा मधुसुदन सुवेदीले अहिलेको समस्या पुर्वाधार सम्बन्धि स्पष्ट नीति नहुनु रहेको बताए ।