बागलुङ/संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान जारी गर्न केही दिन पर्खन छिमेकीहरुको दबावका बाबजुद संविधान जारी भएको थियो ।

त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न ३ सयबढी कानून बनाउनु पर्ने राज्यको दायित्व थियो । मौलीक हकहरु कार्यान्वयन गर्न धेरै कानून र कार्यविधिहरु आवस्यक थियो । राज्यको पुनसंरचनामार्फत नयाँ नेपालको खाका कोर्ने क्रम सुरु भयो । तर, जनताको माग अनुसारको मार्गचित्र बन्न सकेन । फलस्वरुप राज्यको प्रशासनिक खर्च बढेर गयो ।

रोजगारी बढ्छ, युवाहरु स्वदेशमै बस्छन् र उत्पादनले देश आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने सोच र आसा आम नागरिकमा पलायो । तर दश वर्षसम्म यो आशा धूलिसात बनिसकेको छ । देशमा उल्टै भ्रष्टाचारको जालो बढ्यो । नागरिकले थप दुःख पाउँदै गए । युवाहरु रोजगारी अभावमा लाखौं ऋण बोलेर विदेश हानिए । देशमा सुशासनभन्दा मिलीजुली खाने संस्कार विकास भयो । गत २०७९ सालको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउनुको साटो साना दलहरु सरकारमा गए । गतवर्ष ठूला दुई दल मिलेर सरकार गठन गरेपछि झन् देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलायो ।

संसारमा कहीं नभएको दुई ठूला दल सरकारमा बसे । ठूलो दल कि सरकारमा कि त प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने संसदीय अभ्यास विपरीत नेपालमा ठूला दलको सरकार बन्यो । अंकगणितमा सुरक्षित तर नागरिकको सेवा प्रवाहमा अनुत्तरदायी बन्दै सरकारले बहुमतको दम्ब देखाउने र राजनीतिक भागबण्डामा देशलाई पु¥याए । संविधान संशोधनगर्ने सहितको ७ बुँदे सहमति गरेका दलहरुले सहमति बिर्सेर आलोपालो सत्ता चलाउने मात्र काममा लागेपछि आम जेनजी तथा युवा पुस्तामा असन्तुष्टिको लहर छायो । यो लहरले देशभर भ्रष्टाचार विरोधी शक्ति जुर्मुरायो ।

त्यसै क्रममा राज्यले सामाजिक संजाल बन्द गरिदिँदा भदौ २३ को घटनाको अवस्था बन्यो । यो घटनाले देशमा राजनीतिक दलहरुको हालीमुहालीलाई सामाप्त पािरदिएको छ । त्यति मात्र होइन, संसद विघटन, सिंहदरवार, संसद र अदालत जलेका छन् । खरानीबाट देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न अब धेरै वर्ष लाग्ने भएको छ । तर पनि संविधान जोगिएको छ । राष्ट्रपतिले संविधान जोगाएर संसद भंग गरेका छन् । यो संविधान राम्रो दस्तावेज भएपनि सत्ता संचालकहरुको गैरजिम्मेवारी र आफ्नो स्वार्थमा चलाउने पद्धतिले आम नागरिकमा असन्तुष्टि जन्मिएको छ ।

संविधान बनाउने क्रममा विधायिकीले जे मनसाय राखेका थिए, अहिलेका सत्ता साझेदार र प्रशासकले त्यो मनसाय अनुसारको काम गरेनन् । जसले संसारको उत्कृष्ट संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत असफल बनाए । संविधानसभा सदस्य प्रकाश शर्मा पौडेलले संविधान राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु नालायक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेताको गलत रवैया र नातावाद, भ्रष्टाचारले देश बिग्रेको बताए । जेन्जीको आन्दोलन उठेको संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएरै हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देश बन्दैन तर संविधानलाई दुरुपयोग गरेर नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको परिणाम अहिलेको बिध्वंस भएको उनको भनाई छ ।

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायतको हक व्यवस्था गरिसकेपछि कानून बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको भूल भएको पौडेल टिप्पणी गर्छन् । ‘राजनीतिक दलका नेतृत्वले कानून बनाउन छाडेर भ्रष्टाचारमा लागे,’ पौडेल भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यास भनेको ठूलो दल कि सरकारमा हुने, कि प्रतिपक्षमा हुने हो । यहाँ त ठूला दलमिलेर भागवण्डा गरे, भ्रष्टाचारलाई स्वीकृति दिए ।’ सबै नेता गलत नभए पनि नेतृत्वले सुशासन बिर्सेपछि देशमा आन्दोलन उठेको उनको बुझाइ छ ।

संविधानले समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था गरेकोमा नेताहरुले नातापाता, भाइभारदारलाई राख्ने काम गर्नु गलत भएको भन्दै नेताका पत्नि, छोरा र भाइलाई संसद, मन्त्री र सभामुख बनाउने, न्यायाधीशमा सिफारिस गराउन यो व्यवस्था नआएको उनले बताए । बरु पछाडि परेका समुदायलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन त्यो व्यवस्था राखिएकोमा दलहरुले दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नागरिक अगुवा काजीगाउँले श्रेष्ठले वस्तु राम्रो भएर नभइ त्यसको उपयोग गर्नेहरु राम्रो बन्नु पर्ने बताए । ‘कानूनर संविधानलाई कतैबाट दोष दिन मिल्दैन तर कार्यान्वयन गर्नेले आफ्नो स्वार्थमा मात्र व्याख्या गर्ने, धारा उपधाराको दुरुपयोग गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘मानिसको आचारविचार खराब भयो भने राम्रो कपडा लगाएर मात्र लाज ढाकिँदैन ।’ अहिलेका नेताहरु सुकिला भएर पनि लाज पचाएर जनतामाथि अत्याचार गरेको उनी बताउँछन् ।

राज्यको प्रहरी प्रशासनदेखि नेताहरुले नागरिकको सेवक हौं भन्ने हेक्का नराखेपछि दुर्घटना भएको उनको तर्क छ । ‘यतिको धेरै नागरिक असन्तुष्ट छ भन्ने सोच्न नसक्नेहरु कसरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी भए ?,’ गाउँले भन्छन्, ‘देशमा केही गरौं, राष्ट्र बनाऔं भन्ने भावना बोकेको भएभए यो बिद्रोह हुने थिएन ।’ संविधानका अन्तरवस्तुमा फरक धारणा राखेर पनि संविधानलाई मान्दै गएकाहरुको संयमतामाथी समेत ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले ज्यादति गरिरहेको उनको धारणा थियो ।

संविधानलाई केवल अक्षरको रुपमा नमानी यो आम नागरिकको अधिकार हो भन्ने बुझ्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर जिसी बताउँछन् । पहिलो काम त निर्वाचन प्रणाली सुधारेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । कसैको पनि बहुमत नआउने प्रणाली हटाउने, दिगो र ५ बर्ष सरकार चलाउने बनाउन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली आवश्यक भएको जिसीको धारणा छ । साथै, राजनीतिक दलहरुले जनताको चाहना बुझ्नुपर्नेमा व्यापारीलाई राजनीतिमा ल्याएर भूल गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

उच्च अदालत बार इकाइ बागलुङकी अध्यक्ष गीता श्रीषले संविधानले सबै जाति, क्षेत्र, वर्गको राजनीतिक पहुँच, आर्थिक, सामाजिक न्यायको कल्पना गरेको तर नेतृत्वले सीमान्तकृत नागरिकको मागमा वेवास्ता गरेपछि संविधान विरोधी शक्ति बढेको बताइन् । उनले कार्यान्वयन पक्ष मजबुत भएमा संविधानबाट देश विकास, सुशासन र न्यायका लागि कुनै बाधा नभएको धारणा राखिन् ।