पोखरा/जेन जी आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक बनेको र व्यापक मात्रामा मानव अधिकारको उल्लघंन भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । आन्दोलनपछिको घटनाक्रम, मानव अधिकार र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशद्वारा बुधवार आयोजित छलफलका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

जेन जी आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिताको माग र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धबिरुद्ध भए पनि बाह्य घुसपैठका कारण हिंसात्मक भएको उनीहरुको भनाई थियो । छलफलका सहभागीले आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका घटनाले व्यापक मानवअधिकार उल्लघंन भएको, सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनेको र समाजमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए । तत्काल नागरिक तहमा संवाद र छलफल गरी सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्ने, टोलटोलमा गस्ती गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले जेन जी पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाए । वक्ताहरुले देशको अवस्था गम्भिर रहेको र अव पनि राष्ट्रिय सहमति गरी सुधारका कदम नचालिए देश झनै ठूलो संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी पनि दिए ।

सहभागीले भदौ २४ को घटनामा राज्य र सुरक्षा निकाय निष्क्रिय हुँदा सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तीमा ठूलो क्षति हुन पुगेको बताए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु चिन्ताको विषय भन्दै उनीहरुले कैदीबन्दी फरार भएपछि चोरी, लुटपाट र यौनजन्य घटनामा बृद्धि हुन थालेका गुनासो गरे । सुरक्षा निकाय विशेष गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर भएकाले तत्काल त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले १३ वटा जेनजी ग्रुप मिलेर अहिलेको सरकारलाई सहयोग गरेमा जेन जीप्रतिको विश्वास बढ्ने बताए । देशमा सिस्टमले काम गर्न नसकेको अवस्थाको परिणाम अहिलेको अवस्था रहेको भन्दै नेपाल राज्यविहीन भएको उनको भनाई छ । ‘अन्तरीम सरकारले एक दुई महिनामा परिणाम दिन नसके मुलुक थप भयावहमा जान्छ’, उनले भने, ‘प्रहरी र कर्मचारीले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन, राजनीति भ्याकुम भएको छ । हामी गम्भिर अवस्थाका पुगेका छौ ।’ मुल्मीले राज्यका सबै संयन्त्र राजनीतिक रुपमा परिचालित भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई तिहाइको दम्भ र जनतालाई कमजारी ठान्दा अहिलेको अवस्था आएको र भदौ २३ मा सरकारबाट चुक भएको उनले जनाए । ‘राजनीति, कर्मचारी, न्याय र अर्थ प्रणालीमा क्रान्ति नै ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले युवाको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको भए व्यापक जनधनको क्षति नहुने बताए । ‘भदौ २४ मा घुसपैठ भएकै हो’, उनले भने, ‘प्रहरी कार्यालयहरुमा आगजनी हुँदा सुरक्षाकर्मीको मनोवल कमजोर बनाएको छ । यसले सुरक्षा चूनौति थपिएको छ ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेलले प्रहरी संरचनामा क्षति पुग्दा नियमित गस्ती हुन नसकेको र आम नागरिकले असुरक्षाको महशुष गरिरहेको बताइन् । ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह छ,’ उनले भनिन्, ‘चोरी, लुटपाट बढ्दो छ । हामीलाई सुरक्षा दिने कोही छैन् । आफै सुरक्षित भएर बस्ने हो ।’

पोखरा उच्च अदालत बार ईकाई अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराईले सुरक्षा निकायले राज्य र नागरिकलाई जोगाउन असफल भएको बताए । ‘सुरक्षा निकायले आपदविपद्मा सुरक्षा दिने हो, तर सुरक्षा निकाय नै निकम्मा हुन पुगे’, उनले भने, ‘यसले मानव अधिकारको हनन्संगै भौतिक क्षति पनि ठूलो हुन पुग्यो ।’ नेताहरुको कमजोरी र सुशासन अभावमा यो अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको बताइन् । सेवा प्रवाह, ढिलो न्याय, कर्मचारीको बोलीचाली र व्यवहार, कुनै पनि संरचनाले सही रुपमा काम गर्न नसकेको तर यी विषयमाथि संसद, अधिकारवादीलगायत कहिँकतै छलफल नभएकाले त्यसैको बिरोधममा जेन जी निस्केको उनको भनाई थियो । जेन जी लाई दवाउन खोजिएकोले नै ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै उनले सोही दिनमात्रै राजनीतिक नेतृतवले हात झिकिदिएको भए २४ गतेको क्षति नहुने र प्रहरीले पनि नियतवश सुरक्षा दिन नसकेको बताइन् । प्रहरी, सशस्त्र र सेनाबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु गम्भिर विषय रहेको उनको भनाई थियो । टोलटोलमा गस्ती र वडावडाहरुमा अहिलेको अवस्था किन आयो र अव के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नागरिक संवाद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन । मनोसामाजिक स्वास्थ्य तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले राजनीतिक बिकृति, भ्रष्टाचार र जनताप्रति दल र सरकार जवाफदेहीता नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताए । कसैलाई केही भएमा गुहार पाउने अवस्था नरहेको भन्दै उनले नागरिकको जिउ ज्यान र सम्पत्तीको रक्षा गर्न आयोगले पहल लिनुपर्ने जनाए । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रहरी र सशस्त्रले केही गर्न सक्दैनन्, ‘उनले भने, ‘रात्रीकालिन कफ्र्यु आदेश जारी गरेर भए पनि शान्ति सुरक्षा कामय गर्नुपर्छ ।’

जेन जी प्रतिनिधि सरोज पराजुलीले भदौ २३ को शान्पिूर्ण आन्दोलनमा राज्यद्वारा दमन गरिएको बताए । उक्त दिन जेन जीलाई हानी पुगेको र २४ गते देशलाई क्षति पुगेको उनको भनाई थियो । उनले अन्तरीम संविधान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र २०४६ पछिका उच्च पदाधिकारीहरुको सम्पत्ती छानविन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरे । जेन जी पदका लागि आन्दोलित नभएको स्पष्ट पार्दै उनले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भएकाले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पार्टीका ‘झोले’ हरुको घुसपैठ भएको उनले जनाए ।

कैदीबन्दी बाहिर हुँदा विगतमा पीडित भएका महिला, बालबालिकालगायत थप पीडित हुने अवस्था बढेको सहभागीको भनाई थियो । पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल र कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले पनि आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

नागरिक समाजका विष्णु बरालले राष्ट्रिय सहमति बनाएर नगए देश झनै ठूलो द्वन्द्वमा फँस्ने अवस्था रहेको बताए । ‘समस्याको विषयमा साझा छलफल आवस्यक छ । भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र माफियातन्त्रको अन्त्य आवस्यक छ’, उनले भने, ‘संविधानलाई संसोधन गरेर भए पनि जेन जीको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष पदम पहारीले समुदायले टोल टोलमा सुरक्षा गस्ती बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले जेन जी प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारको व्यापक उल्लघंन र ज्यादती भएको तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुन्ठित भएको बताए । २४ गतेको घटनामा राज्य र राज्यका निकाय निष्क्रिय हुँदा सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तीमा ठूलो क्षति भएको र गण्डकीको हकमा कास्की, नवलपुर र तनहुँमा बढी क्षति भएको उनले जनाए । आयोगको अनुगमनमा राष्ट्र सेवक र सुरक्षाकर्मीको मनोवल कमजोर अवस्थामा पुगेको, जेलबाट फरार कैदीबन्दीका कारण चोरी, लुटपाट, यौनजन्य घटना बढेको र केही हतियार अहिले पनि बाहिर भएकाले झन् ठूलो घटना निम्तिन सक्ने अवस्थाले समाजमा भय र त्रासको अवस्था रहेको उनले बताए ।

आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गड्तौलाले मुलुक संकटबाट पार भइनसकेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगल कसरी अघि जाने भन्नेबारे सल्लाह र सुझाव लिन यो छलफल गरिएको बताइन ।