पोखरा/जेनजी प्रदर्शनको क्रममा आगजनी गरिएकामध्ये १२ वटा भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने रहेका छन् । आगजनीपछि प्रदेश सरकारले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अध्ययन गर्न प्राविधीक टोली बनाएको थियो । सोही टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार १२ वटा भवन रातो सूचीमा परेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको निवासदेखि प्रदेश सभा, सभा परिसरभित्रको संसदीय दलका कार्यालयहरु, कर्मचारी निवास र सोही परिसरमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मुख्य भवन र शिक्षा विकास महाशाखालाई पनि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षका क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिला मन्त्रीको क्वाटरलाई पनि पुनः प्रयोग नगर्न वा तत्काल भत्काउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, ‘रातो’ सूचीमा परेका भवनहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र तत्काल प्रयोगका लागि पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुन् । विज्ञ समूहको प्रतिवेदनअनुसार १६ वटा भवनहरु पहेंलो सूचीमा छन् । अर्थात्, मध्यमस्तरको क्षति भए पनि तत्काल प्रयोगका लागि यी भवन पनि असुरक्षित मानिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवनहरू परेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय (सवारीका दुई भवन), यातायात कार्यालय (लाइसेन्सको एउटा भवन), वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका भवनहरु पहेंलो सूचीमा छन् । यी भवनहरूमा बिम, स्ल्याब र पर्खालमा क्षति, प्लास्टर उप्किने, र छतमा समस्या देखिएका छन् ।

बाँकी २० भवनहरु हरियो सूचीमा छन् । तिनीहरु सामान्य मर्मतमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेखालको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुख्य भवन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ भवन र विभिन्न मन्त्रालयका क्वाटरहरू हरियो सूचीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री क्वाटर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि तुरुन्त प्रयोग गर्न मिल्छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, गण्डकी प्रदेशले ‘¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ अभियानमार्फत तथ्यांक तयार गरेको हो । इन्जिनियर र प्राविधिकलाई ६ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै समूहले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।